करको दर हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता : महासचिव शंकर पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बजेट निर्माणका क्रममा अवाञ्छित व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि आशंका बढेको बताएका छन। 

कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा सुदूरपश्चिम पुगेका पोखरेलले मंगलबार अत्तरियामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे मौनता साँधेको देख्दा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि शंका गर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। 

‘बजेट निर्माणका क्रममा अवाञ्छित व्यक्तिहरुलाई प्रवेश गराई निश्चित व्यापारिक घरानालाई पृष्ठपोषण गर्दै करको दरमा हेरफेर भयो। यस कुराको भण्डाफोर भएपछि अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजसमेत नष्ट गरियो,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘अर्थमन्त्री अवाञ्छित, अनैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारमा जोडिँदा पनि प्रधानमन्त्री चुप लागेर बस्दा उनको पनि मिलोमतोको आशंका बढेको छ।’ 
उनले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। 

‘होइन भन्ने प्रमाणित गर्न अबिलम्ब अर्थमन्त्रीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नु जरुरी छ। अन्यथा प्रधानमन्त्री पनि यो अनैतिक कार्यमा संग्लग्न छन् भन्ने पुष्टि हुनेछ,’ पोखरेलले थपे,  ‘यसको लाभ नै कांग्रेस सांसदका उद्योगहरूले लिएका कुरा आइरहेको छ। यसको नैतिक जिम्मेवारी कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ।’ 

अर्को प्रशंगमा पोखरेलले अहिलेको सरकार पूर्णतः असफल भएको जिकिर गरेका छन्। 

‘बैंकहरुले लगानी गर्ने स्थिति छैन। बजार र बैंकमा पनि पैसा छैन। राष्ट्र बैंकले ८ खर्बभन्दा बढीको नेपाली नोट जारी गरेको छ,’ उनले भने,  ‘तर त्यो पैसा कहाँ गयो? यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। सरकारको गलत नीतिको प्रभाव र परिणाम नेपाली रुपैयाँ बजारबाट गायब भयो।' 

प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले स्रोत नखोली लगानी भित्र्याउने भन्ने नीति बनाएर कालो धन भित्र्याएको र आयातकर्ताले नेपाली रूपैयाँलाई कालोधनवालाका लागि सञ्चित गरेका कारण पैसा बैंकिङ सिस्टममा आउन नसकेको उनले बताए। 

उनले दुनियाँमा कहीँ पनि गठबन्धनले देश समृद्धिको नेतृत्व गरेको उदाहरण नभएकाले ५ दलले देश बनाउँछन् भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताए। गठबन्धनका स्वार्थ बाझिएको बताउँदै उनले आफैँ सन्देह गर्ने ठाउँमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताए। 

माओवादी तथा बाम एकताबारे बोल्दै महासचिव पोखरेलले अहिले एमालेको प्राथमिकता एमालेकै  नेतृत्वमा अघि बढ्ने रहेको उल्लेख गरे। 

तर स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल हुनसक्ने उनले बताए। त्यसका लागि नीतिगत नेतृत्वमा बेमेल राख्नेसँग तालमेल नहुने उनले बताए।