धान आयात प्रतिस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा छ : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले धान चामलको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै यसको आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति लिएको बताएका छन्। 

उन्नाइसौँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले सरकारले व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा जलवायु अनुकूलित, पोषणयुक्त धान, उच्च उत्पादन हुने जातको विकास तथा उपयोग बढाउने रणनीतिसमेत लिएको उल्लेख गरेका छन्।

परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको धान तथा धान खेती नेपाली समाजको अभिन्न जीवन पद्धतिको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतको रूपमा रहेको धान बालीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले समेत सर्वोपरि स्थान ओगटेको बताएका छन्।

नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरिसकिएको उनले बताएका छन्।

'भोकमरीको अन्त्य गर्नेलगायतका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत रहेको छ', प्रधानमन्त्री देउवाको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।

मुलुकमा सबैभन्दा बढी उपभोग हुने खाद्य वस्तुको रूपमा रहेको चामलका निम्ति बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्चिनु परेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धानको उत्पादन वृद्धि गरी देशमा दिगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सिँचाइ सुविधा विस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीउ तथा मलखादको व्यवस्था प्रविधि विस्तार, न्यूनतम मूल्यको कार्यान्वयन, बाली बीमा प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा सरकारले काम गर्दै आएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए।

यस वर्ष जैविक विविधता वर्ष मनाउने घोषणासमेत नेपाल सरकारबाट भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले तराई, पहाड र हिमालमा पाइने रैथाने प्रकृतिका धानको जातको संरक्षण,सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनमार्फत नेपालमा धान चामलको उत्पादनमा वृद्धि भई धान चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छन्।