भूपू गोर्खाले आन्दोलन तोडेको दश महिनापछि नेपाल र बेलायतबीच संवाद हुँदै

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा नेपाल र बेलायतबीच वार्ता हुने भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आगामी जुन २१ मा नेपाल र बेलायतबीच लन्डनमा भूपू गोर्खाका मुद्दामा वार्ता हुन लागेको हो। 

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भूप गोर्खा सैनिकहरुको हक तथा सेवा सुविधा निष्कर्षमा पुर्याउन बेलायतसँग संवाद हुन लागेको जानकारी दिए। 

‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा जुन २१ मा लन्डनमा वार्ता तय भएको छ। अब उनीहरुका मुद्दामा बेलायसँग संवाद गरी एउटा निष्कर्षमा पुर्याइनेछ’ मन्त्री खड्काले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार भने। 

नेपालका तर्फबाट लन्डनस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र बेलायतका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीले आफ्ना वार्ता समितिको नेतृत्व गर्नेछन्।

नेपाली टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना सहसचिव तथा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सदस्य राखिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत फागुनमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा बेलायतसँग वार्ता गर्न राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। 

बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले गत जेठ तेश्रो साता रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको जानकारी नेपाली दूतावास लन्डनमार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। 

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत आचार्यले बेलायती अधिकारीहरुसँग भूपू गोर्खाका मुद्दामा वार्ताका लागि समिति बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। 

सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव कायम रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ।

यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले ठोस पहल लिन नसकेको भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच गत अगस्टमा भएको सहमतिअनुसार भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि डिसेम्बर महिनामै वार्ता सुरु हुनुपर्ने थियो। तर नेपालका तर्फबाट वार्ता समिति गठनमा ढिलाइ गरेका कारण वार्ता हुन नसकेको आरोप भूतपर्व गोर्खा सैनिकका संगठनले आरोप लगाएका थिए। 

गत अगस्टमा लन्डनमा भएको १३ दिन लामो अनशनपछि नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच गत डिसेम्बर २१ भित्र समिति बनाएर वार्ता थाल्ने सहमति भएको थियो। तर उक्त समयभित्र वार्ता सुरु हुन सकेन।

त्यसबेला मार्च २०२२ भित्र गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने समझदारी भएको थियो। तर नेपाल सरकारका तर्फबाट समिति गठनमा भएको ढिलाइले उक्त मितिमा लक्ष्य पुरा भएन। 

गत अगस्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले लन्डनमा १३ दिन सडकमै अनशन राखेको थियो।

नेपाल, बेलायत सरकार र समितिबीच डिसेम्बरभित्र त्रिपक्षीय वार्ता थाल्ने र मार्च २०२२ भित्र भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने कार्ययोजनासहित लिखित सहमतिपछि अनशन स्थगित भएको थियो। 

यस्ता छन् भूपू गोर्खाका माग 
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ।

बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ।

उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन्। हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्।

नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिक सरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो।

त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने गत अगस्टमा सहमति भएको थियो।