युनिकोड
अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले बुधबार भारतमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति चीनले विरोध गरिरहँदा तिनै अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारीको बिहीबारदेखि नेपाल भ्रमण शुरु भएको छ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका जनरल फ्लिनले आज शुक्रबार उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दै छन्। फ्लिनले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी र रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिइरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्दै छन्।
फ्लिनले अमेरिकाले नेपाली सेनासँग हस्ताक्षर गर्न चाहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी समझदारीपत्र टुंग्याउनेबारे उच्चतहमा कुराकानी गर्न सक्ने अधिकारीहरुले बताए।
त्यसैगरी प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग सैनिक मुख्यालयमा उनको द्वीपक्षीय भेटवार्ता हुँदै छ। उनलाई नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा गार्ड अफ अनर पनि दिँदै छ।
फ्लिनले अमेरिकी दूतावासले कान्तिपथस्थित फोरा दरबारमा आयोजना गर्ने प्रवचन कार्यक्रममा अमेरिकाको नेपालसँगको परम्परागत सैन्य सम्बन्ध र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे बोल्नेछन्।
भारत भ्रमणले ल्याएको तरंग
भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेसँग भेटेलगत्तै नयाँदिल्लीमा मिडियासँगको कुराकानीमा फ्लिनले चीनले भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा गरिरहेको पूर्वाधार निर्माण ‘यस क्षेत्रकै लागि खतरनाक रहेको’ बताएका थिए।
फ्लिनले चीनको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘सीमाक्षेत्रमा उसले गरेका बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारप्रति सतर्क हुनुपर्ने’ बताएका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा जारी राखेका जोरजुलुमपूर्ण र भ्रष्ट व्यवहारको ‘मन मिल्ने देश मिलेर एकसाथ प्रतिवाद गर्नुपर्ने’ उनको भनाइ थियो।
साथै फ्लिनले अमेरिकाले अघि बढाएको ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो प्यासिफक’ अवधारणाको बचाउमा मन मिल्ने देशबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताएका थिए।
अमेरिकी सेनाका अधिकारीले चीन–भारत सीमा विवादबारे अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिच्यानले त्यसको निन्दा गरेका छन्। उनले सीमा समस्या चीन र भारतबीचको आन्तरिक मामिला रहेको र त्यसलाई वार्ताका माध्यमबाट सही ढंगले समाधान गर्ने तागत दुवैदेशसँग रहेको बताएका छन्।
‘चीन र भारतबीचको सीमाका विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरुले चीनमाथि औंला ठड्याइरहेका छन्। यसले त समस्या झन चर्काउँछ। जुन घृणाजनक कार्य हो। हामी आशा गर्र्छौं अमेरिकाले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि काम गरोस्’ उनले अमेरिकी सैन्य अधिकारीको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा भने।
लिच्यानले भारत र चीनबीचको सीमाको अवस्था समग्रमा स्थिर रहेको र अग्रमोर्चामा रहेका दुबै देशका सुरक्षाकर्मीले पछि हट्नुपर्ने महसुस गरिसकेको बताए।
चीन र भारतका सुरक्षाकर्मीबीच सन् २०२० को मे महिनामा गलवान उपत्यकामा भिडन्त भएयता दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपना हट्न सकेको छैन। एसियाका यी दुई छिमेकीच सैनिक तहमा थुप्रै चरणमा वार्ता भए पनि अग्रमोर्चामा रहेका सैनिक पूर्वी लद्दाखस्थित वास्तविक सीमा नियन्त्रण रेखाबाट पुरै पछि हटेका छैनन्।
यहीबीच भारत आएका अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीले चीनको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् भने चीनलाई रणनीतिकरुपमा प्रतिवाद गर्न भारतलाई अमेरिकाको पुरा साथ रहेको बताएका छन्। उनको भ्रमणकै दौरानमा अमेरिका र भारतबीच उच्च हिमाली क्षेत्रमा आउँदो अक्टोबर महिनामा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ।
सीमावर्ती गलवान उपत्यकामा दुई वर्ष पहिले सिर्जित तनावपछि छिमेकी चीन-भारत राजनीतिक सम्बन्धमा आशातीत सुधार आउन नसकिरहेका बेला अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीले सीमा तनाव थप बल्झाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको चिनियाँहरुको गुनासो छ। अमेरिकी अभिव्यक्तिप्रति भारत भने मौन छ।
चीन र भारतबीच सीमा तनाव बल्झिरहेको प्ररिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा सक्रियता अझ बढाएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकाले भारतसँग द्वीपक्षीय र क्षेत्रीय तहमा रणनीतिक बैठकहरु नियमित गरिरहेको छ, जसको केन्द्रमा चीन थियो।
अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया सहभागी रणनीतिक मञ्च ‘क्वाड’ को बैठक तीन साताअघि मात्रै जापानमा सम्पन्न भएको थियो, जसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहभागी थिए। रणनीतिक र सामरिक हिसाबले चीनलाई काउन्टर गर्ने सहमति क्वाड सदस्य देशबीच भएको सार्वजनिक भएको थियो।
भारत-अमेरिकाबीच युक्रेन मामिलाबाहेक अन्य सवालमा रणनीतिक सम्बन्ध सुदृढ भइरहँदा चीन-अमेरिका र चीन-भारत सम्बन्धमा तिक्तता बढ्दो छ।
अमेरिका र भारतका लागि चीन साझा प्रतिद्वन्द्वी देखिएको छ। दक्षिण चीन सागरदेखि ताइवान, तिब्बत, हङकङ र पछिल्लो युक्रेन मामिलामा अमेरिका र चीनबीच मतभेद छन्। पूर्ववर्ती ट्रम्प प्रशासनले अघि बढाएको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिलाई नै बाइडेन प्रशासनले कार्यान्वयनमा अघि बढाएको छ, जसको केन्द्रमा भारत र यस वरपरका मुलुक छन्।
नेपाल भ्रमणका भूराजनीतिक आयाम
दुई ठूला मुलुक चीन र भारतबीच अवस्थित नेपाल सधैँझैं सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नुपर्ने भूराजनीतिक बाध्यतामा छ। फेरि एकपटक नेपाल मामिलामा अमेरिका, भारत र अन्य पश्चिमा देश एकातिर र चीन अर्कोतिर बन्न पुगेका छन्।
अमेरिकालाई रिझाउने र चीनलाई बिझाउने भूराजनीतिक गतिविधि नेपालमा भइरहँदा दक्षिणको छिमेकी भारत मौन छ। युक्रेन मामिलामा समेत देउवा सरकारले लिएको पोजिसन अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकसँग मिलेपछि धेरैले सरकार पश्चिमा मुलुकसँग लहसिएको टिप्पणी गरेका छन्।
भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरु जनरल फ्लिनको नेपाल भ्रमणका द्वीपक्षीय आयामसँगै क्षेत्रीय र वैश्विक आयाम पनि रहेकोमा सहमत छन्। नेपाली सेनाका पूर्वब्रिगेडियर जनरल बिनोज बस्न्यातले जनरल फ्लिनको भ्रमणलाई तीन कोणबाट हेरिनुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार, पहिलो कुरा नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औं बार्षिकोत्सव पारेर उच्च सैनिक अधिकारी नेपाल आउनु स्वाभाविक हो। यसले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत पार्छ।
दोस्रो, सैन्य तहमा नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध छ, त्यसलाई सुदृढ पार्नुपर्नेछ।
तेस्रो कुरा, अमेरिका र भारतको नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तरी छिमेकी चीनसँग प्रतिद्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ, त्यसलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुसार हेर्छ। ‘बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा चीन र अमेरिकाका स्वार्थ बाझिएका छन्। हामी नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरु दुवैबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ, त्यसमा सोच्ने हो’ उनले नेपालखबरसँग भने।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयअन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक डा. खड्ग केसी पनि अमेरिकी सैनिक अधिकारीको भ्रमणको भूराजनीतिक आयाम बढेको बताउँछन्।
केसीका अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकाका तर्फबाट भ्रमण बाक्लिनु अर्थपूर्ण छ।
उनी भन्छन्, ‘एमसीसीपछि नेपाल र अमेरिकीबीच भ्रमण बाक्लिँदै गएका छन्। एमसीसी इण्डोप्यासिफिकको अंग होइन भने पनि यसले रणनीतिक महत्व राखेको पुष्टि हुँदै गएको छ। एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना भएको भए यो तहको बाक्लो राजनीति अन्तरसम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था हुने थिएन।’
प्राध्यापक केसीले छिमेकसँगको सम्बन्ध नेपालको सुरक्षाका लागि पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै समृद्धिको सपना देख्ने र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई पनि घनिभूत बनाउनुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन पनि छिमेकीहरुलाई चित्त दुखाउने काम गर्नु नहुने बताए।
प्राध्यापक केसीले छिमेकीको चित्त दुखाएर टाढाको देशलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ भने त्यसलाई सरकारको बुद्धिमतायुक्त काम भन्न नसकिने जिकिर गरे। अमेरिका विश्व शक्ति भएकाले जुनसुकै देशमा जाने कुरा सामान्य भए पनि अमेरिकाबाट के ग्रहण गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा देशले स्वयं विचार गर्नुपर्ने बताए।
प्राध्यापक केसीले एमसीसीपछि नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा आवद्ध गराउने प्रयत्न हो कि भनेर शंका गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग, विज्ञान र प्रविधिका कुराहरु सिकेरसम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु देशप्रति भन्दा विदेशी शक्तिप्रति ढल्किएको भान हुन थालेको छ।’
अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक वा त्यसखालका सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुँदा असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा आँच आउने डा. केसीले बताए। ‘हामी अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, तर सुरक्षा छाताभित्र रहेर होइन’ उनले भने।
प्रतिक्रिया