लुम्बिनीको संसदमा पनि हट्यो एमालेको अवरोध

संघीय संसदको नौ महिना लामो अवरोध हटाएको नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यस्तै निर्णय लिएको छ। 

प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै विपक्षी दलका नेता शंकर पोखरेलले संसदको अवरोध हटेको जानकारी गराएका हुन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको जनादेशलाई समेत सम्मान गरेर प्रदेश सभाको अवरोध हटाएको पोखरेलले जानकारी दिए। 

‘जनादेश सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी हाम्रा मतहरुलाई स्वभाविक रुपमा अब कानुनी विषयहरु कानुनी लडाइँका रुपमा रहने छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विषयहरु जनादेशका रुपमा टुंगिएका छन् भन्ने अर्थमा आजका दिनदेखि संसदको अवरोधलाई अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ।’

पोखरेलले संसद अवरोधको अन्त्यलाई सत्ता पक्षले आफूलाई सच्याउने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे। 

‘म के ठान्छु भने यसबाट सत्तापक्ष राजनीतिप्रति कानुनप्रति दलीय व्यवस्थाप्रति जसरी जिम्मेवार हुन सकेको छैन,’ उनले भने ‘भोलिका दिनमा यसलाई सच्याउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने छ भन्ने उल्लेख गर्न चाहन्छु।’

प्रदेश सभामा लामो गतिरोध हुँदा पनि सत्ता पक्षले संवादको लागि जिम्मेवार नभएको पोखरेलको भनाइ थियो । 

पोखरेल मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि साउन २८ गते माओवादीका कुलप्रसाद केसी त्यो पदमा आएका थिए। भदौ १ गतेको प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन सुरु भएको थियो।

नवौँ अधिवेशनभर एमालेले प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध गरेको थियो। प्रदेश सांसद अजय शाही र विमला कुमारी खत्रीलाई आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेको सूचना प्रदेश सभालाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद चल्न दिएको थिएन। 

नवौँ अधिवेशन भर १२ वटा बैठक बसेको थियो। अधिवेशनले प्रतिस्थापन विधेयकबाट बजेट ल्याउने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबाहेक अरु काम गरेको थिएन। 

सबैजसो बैठकमा एमालेले अवरोध र नाराबाजी गरेको थियो। मंसिर १ गते नवौँ अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।