मधेशमा शक्ति आर्जन गर्ने ओलीको प्रयास कति सफल?

मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले पाँचौं स्थानमा थियो। अहिलेको चुनावमा मधेसबाट शक्ति आर्जन गर्ने एमाले नेताहरुले बताएका थिए। 

गत चुनावमा १८ पालिकाका प्रमुख र १९ पालिकाका उपप्रमुख जितेर एमाले पाँचौँ स्थानमा सीमित हुँदा ४० प्रमुख र ३५ उपप्रमुखसहित नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशमा पहिलो दल बनेको थियो।

मधेशी जनअधिकार फोरम २६ प्रमुख र २६ उपप्रमुखसहित दोस्रो, राजपा २५ प्रमुख र ३० उपप्रमुखसहित तेस्रो र माओवादी केन्द्र २१ प्रमुख र २४ उपप्रमुखसहित चौथो दल बनेका थिए।

पाँच वर्षपछि ३० वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म मधेश प्रदेशका १२६ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। १३६ पालिकामध्ये मधेश प्रदेशमा अब १० वटाको परिणाम बाँकी छ। 

अहिलेसम्मको परिणामअनुसार मधेसमा कांग्रेस ४३, एमाले २६, जनता समाजवादी पार्टी २४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १४, माओवादी केन्द्र ९, एकीकृत समाजवादी ४, जनमत पार्टी २, विवेकशील साझा १ र स्वतन्त्रले १ तहको प्रमुखमा जितेका छन्।  

यी दलमध्ये कांग्रेसले ०७४ को जितलाई कायम राख्दै अहिले पनि मधेश प्रदेशमा पहिलो दल बन्नेगरी नतिजा निकालेको छ। ०७४ को मतपरिणाममा ४० स्थानीय तह जितेको कांग्रेसले अहिले १२६ वटाको मतपरिणाम आउँदा नै ४३ वटा जितिसकेको छ।

०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशभरिकै स्थानीय तहमध्ये १८ पालिका प्रमुख जितेर पाँचौं भएको एमालेले पनि मधेसमा आफ्नो परिणाम सुधारेको देखिन्छ। १२६ पालिकाको नतिजा सार्वजनिक हुँदा एमालेले २६ तह जितिसकेको छ।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम रहेको अहिलेको जसपाले ०७४ मा २६ पालिका प्रमुख जितेको थियो। अहिले जसपा हुँदा २४ पालिका प्रमुखमा जित निकालिसकेको छ। 

तर, माओवादी केन्द्र र लोसपाको मत भने मधेश प्रदेशमा निकै खुम्चिएका छन्। अघिल्लो चुनावमा २१ पालिका प्रमुख जितेको माओवादीले अहिलेसम्म ९ पालिका जितेको छ।

तत्कालीन राजपाको प्रतिनिधित्व गरेर २५ पालिका जितेको लोसपाले जम्मा १४ पालिकाका प्रमुखमा मात्रै जित निकालेको छ। 

मधेशमा ओलीको प्रवेश

०४६/०४७ को आन्दोलनपछि पहिलोपटक ३ वैशाखमा ०७९ मा सर्लाही पुगेका थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। सर्लाहीको मलंगवामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ३२ वर्षपछि आफू सर्लाही आइपुगेको स्मरणसमेत गरेका थिए।

त्यसो त, ०७४ को निर्वाचनमा ‘पहाडिया राष्ट्रवाद’ को आरोप खेपेका एमाले अध्यक्ष ओली यसपटक भने निर्वाचन अघिदेखि नै मधेश केन्द्रित थिए।

अघिल्लो निर्वाचनमा १३.२३ प्रतिशत तहमा जित निकालेको एमालेले निर्वाचनको मुखैमा मधेशमा देखाएको सक्रियताले यसपालिको निर्वाचनमा भने त्यो ग्राफ केही बढाएको छ। 

यसै पनि पाँचौं स्थानमा रहेको एमालेलाई मधेशमा प्रभाव बढाउन सजिलो थिएन। त्यसमाथि मधेश प्रदेशको रौतहट गृहजिल्ला भएका माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गराएपछि ओलीले मधेशको ग्राफ सुधार्न दौडधूप गरेका थिए। उनलाई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता प्रभु साह लगायतले सहयोग गरेका थिए। 

माओवादीबाट रुष्ट हुँदै एमाले प्रवेश गरेका साह रौतहटमा नेपालको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा चिनिन्थे। एमाले विभाजित भएर नेपाल अलग्गिएपछि रौतहट र मधेशका अन्य जनप्रतिनिधिलाई पार्टी प्रवेश गराउन साह सक्रिय थिए। 

मधेसमा कति सफल कति असफल?
संविधान बन्ने बेलातिर ओलीले मधेशी समुदायप्रति लक्षित अभिव्यक्तिका कारण विवादित भएका थिए। त्यतिबेला मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु ‘एक मधेश, एक प्रदेश’को पक्षमा थिए। तर, ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुसम्म ठाउँ चाहिने भए, बिहार पनि लानुहोस्, मेरो आँगन पनि सम्म छ। त्यो पनि लानुहोस्।’

त्यसपछि ओलीलाई मधेशले हेर्ने नजर फेरिएको थियो। 

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेशमा बाक्लो उपस्थिति बढाएका ओलीले ८ चैतमा आयोजित एक पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा भने, ‘एमाले नै जय मधेशवाला पार्टी हो।’

त्यसको १ महिनापछि ९ वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ओलीले मधेशमा एमाले शक्तिशाली भएर उदाउने दाबी गरे। राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै फेरबदल हुनेगरी एमाले मधेशमा उदाउने बताएका थिए। 

ओलीले भनेजस्तै शक्ति सन्तुलन नै हुनेगरी मधेशमा एमाले उदायो त? मधेशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक  विजयकान्त कर्ण यसलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार्दैनन्। 

यसअघि एमालेका विरुद्धमा देखिएको जनमत केही आफ्नो पक्षमा पारेको देखिए पनि मधेशमा आन्दोलन हुँदा त्यो जनमत काम नलाग्ने उनले तर्क गरे।  गरे। ‘मधेशमा जसरी एमालेका विरुद्धमा जुन स्थिति देखिएको थियो, त्यो थोरै फेरिएको छ,’ कर्णले नेपालखबरसँग भने, ‘संगठनको हिसाबले आज पनि एमाले दोस्रो स्थानमा नै हो तराईमा। तर, आन्दोलन भयो भने त्यो संगठन काम लाग्नेवाला छैन।’

उनले मधेशी दलहरूमाथि थप टिप्पणी गर्दै सत्ता स्वार्थ हुँदा मधेशका जनताले परिणाम देखाइदिएको बताए। ‘मधेशको राजनीतिको परिणामले मधेशी दलहरुले पछिल्ला वर्षमा गरेको गतिविधिको परिणाम हो। मधेशी दलहरुले जनताले दिएको म्यान्डेट भनेको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, चुनाव जितेर आइसकेपछि उहाँहरु विकासको नारा दिन थाल्नुहुन्छ। भोटको प्राप्ति भनेको मधेश आन्दोलन र साहदतको परिणाम थियो। त्यसलाई मधेशी दलहरुले बिर्सिए।’

मधेशका एजेण्डा बाँकी रहँदासम्म मधेश आन्दोलन रहिरहने तर्क उनको छ। 

मधेशकै राजनीतिमा विश्लेषण गरिरहेका अर्का विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा मधेशबाट केही फाइदा एमालेले लिएको बताउँछन्। मधेशी दलका नेताहरुलाई सरकारमा लाने, कांग्रेस ध्रुवीकरण हुँदा मधेशमा प्रभाव जमाउने लगायतका कारणले एमालेलाई फाइदा मिलेको उनी बताउँछन्।

‘मधेश आन्दोलनका दलहरूलाई कमजोर पार्ने काम ओलीजीले गर्नुभयो। पहिलो त, उपेन्द्र यादवजी बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सरकारमा लानुभयो। उहाँले सरकारमा हुँदा मधेशमैत्री कुनै काम गर्न सक्नुभएन’ उनले भने, ‘त्यसपछि महन्थजीको टिमलाई कमजोर पार्नुभयो।’

राज्यको दबाव र प्रभाव पनि यही बेलामा देखिएको बताउँदै कर्ण अगाडि भन्छन्, ‘जसका कारणले स्वभाविक रुपमा एमाले मधेशको हिस्सा बन्यो। कांग्रेसमा मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुको अधिवेशन गर्दैगर्दा ध्रुवीकरण भयो। तर एमालेका लागि मधेश खुलम खुल्ला थियो। स्वभाविक रुपमा मान्छेले सुरक्षा खोजे, त्यसको फाइदा केही मात्रामा एमालेलाई मिल्यो।’

मधेशका जनता र मधेशी एजेण्डा सँगसँगै रहने बताउँदै कर्णले भने, ‘यो कुरालाई राजनीतिक लाभ लिन मधेस पुगेका दलहरुले बिर्सन हुँदैन।’

०७४ को निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनलाई तुलना गर्दै उनले विवेकशील साझा पार्टीजस्ता नयाँ दलले पनि मधेशमा प्रवेश खुलाएको विषयलाई बिर्सन नहुने उनी बताउँछन्।

‘यो भन्दा अगाडिको चुनावलाई पनि आन्दोलनकै हिस्साको रुपमा लिइएको थियो। यो चुनाव  सत्ता राजनीतिका चुनाव हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यहाँ जसले संरक्षण गर्न सक्छन्, न्यायपालिका, प्रशासनमा पहुँच भएकाहरुले त्यो सँग जोडिन पुगेका छन्। दलहरु स्वाभाविक रुपमा आन्दोलनका कारणले भन्दापनि तात्कालिक लाभ खोजेका हुन्।’

जनप्रतिनिधि भित्र्याउँदै गरेको क्षतिपूर्ति
पार्टी विभाजित भएसँगै एमाले नेताहरुको एउटै तर्क थियो– माधव नेपालको बहिर्गमनबाट गुमेको शक्तिलाई अन्य दलबाट भित्र्याएर पूर्ति गरेका छौं। 

एमाले नेताहरुले भनेजस्तै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशमा गुमेको शक्ति ‘आर्जन’ अन्य दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु एमाले प्रवेश गराइएको थियो। मधेश केन्द्रित दलको ‘पकड’ क्षेत्र मानिएको पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई एमालेले भित्र्याएको थियो। 

पर्साका ३ जना प्रमुख र ३ जना उपप्रमुख, बाराका १ जना प्रमुख, रौतहटका १ जना प्रमुख र ४ जना उपप्रमुख, सर्लाहीका १ जना प्रमुख, महोत्तरीका १ जना प्रमुख र २ जना उपप्रमुख र धनुषाका २ जना उपप्रमुखलाई एमालेले विभिन्न दल परित्याग गर्दै निर्वाचन अघि प्रवेश गराएको थियो।

मधेश प्रदेशमा एमाले प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधि

पर्सा
–वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख, विजय कुमार सरावगी (जसपा)
–छिपहरमाई गाँउपालिका प्रमुख, मनोजकुमार गुप्ता (माओवादी)
–जगरनाथपुर गाउँपालिका प्रमुख, जालिम मियाँ (माओवादी)
–धोवीनी गाँउपालिका उपप्रमुख, पारसनाथ प्रसाद कुर्मी (जसपा)
–सखुवाप्रसौनि गाँउपालिका उपप्रमुख, फूलमतीकुमारी थरुनी (जसपा)
–बहुदरामाई नगर पालिकाका उपप्रमुख, गायत्री देवी (कांग्रेस)

बारा
–आदर्श कोतवाल गाउँपालिका प्रमुख, मुस्तुफा अन्सारी (जसपा)

रौतहट
–इशनाथ नगरपालिका प्रमुख सन्तोष कुमार मेहता (कांग्रेस)
–कटहरिया नगरपालिका प्रमुख सीताराम प्रसाद कुसवाह (माओवादी)
–मौलापुर नगर पालिका प्रमुख रीना कुमारी साह (माओवादी)
–राजपुर नगर पालिका प्रमुख मो सकिल अख्तर (कांग्रेस)
–देवाही गोनाही नगरपालिका उप प्रमुख परनिया देवी (माओवादी)
–फतुवा विजयपुर नगर पालिका उप प्रमुख कौशिला राउत जयसवाल (माओवादी)
–मौलापुर नगरपालिका उप प्रमुख गौरी शंकर प्रसाद (माओवादी)
–यमुनामाई गाउँ पालिका उप प्रमुख गीतादेवी साह (माओवादी)
–राजदेवी नगरपालिका उप प्रमुख अंशु सिंह (जसपा)

सर्लाही
–कविलासी नगरपालिका प्रमुख, कौशलकिशोर यादव (लोसपा)
महोत्तरी
–सम्सी गाउँ पालिका प्रमुख, शेष फारुक (माओवादी)
–जलेश्वर नगरपालिका उपप्रमुख, मनचुन देवी (लोसपा)
–पिपरा गाउँपालिका उपप्रमुख, विनोदकुमार चौधरी (लोसपा)

धनुषा
–गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका उप प्रमुख मिनाकुमारी यादव (माओवादी)
–विदेह नगर पालिका उपप्रमुख निलम कुमारी देवी (माओवादी)