ad ad

राजनीति


इपिजी रिपोर्टबारे चार वर्षपछि भारतले भन्यो : त्यो हामीले पाएकै छैनौँ, आएपछि हेर्छौँ

इपिजी रिपोर्टबारे चार वर्षपछि भारतले भन्यो : त्यो हामीले पाएकै छैनौँ, आएपछि हेर्छौँ

नेपालखबर
बैशाख ३०, २०७९ शुक्रबार १८:२६, काठमाडौँ

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) ले तयार पारेको प्रतिवेदनका विषयवस्तुबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न लुम्बिनी भ्रमणबारे जानकारी दिन शुक्रबार अपरान्ह आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले इपिजी रिपोर्ट दुई देशका स्वतन्त्र विज्ञले तयार पारेको बताए। 

त्यहीकारण त्यसमा आफू (भारत सरकार) हरुको पहुँचमा नरहेको उनले बताए। 

भारतीय प्रधानमन्त्री बुद्ध जयन्ती समारोहमा भाग लिन जेठ २ गते लुम्बिनीको औपचारिक भ्रमणमा आउँदैछन्। 

‘इपिजी प्रतिवेदन पक्कै पनि यहाँले पढ्नुभएको होला। तर हामीले त्यो प्रतिवेदन पढेका छैनौँ। त्यो प्रतिवेदन स्वतन्त्र विज्ञ समूहले बनाएको हो', उनले भने, 'म के अनुमान गर्छु भने त्यो इपिजी प्रतिवेदन स्वतन्त्र विज्ञ समूहका व्यक्तिसँग मात्रै छ। सायद त्यो प्रतिवेदन अरूसँग पनि हुनसक्छ।’ 

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत समेत रहेका क्वात्राले भारतीय पत्रकारको प्रश्नमा प्रश्नमा यस्तो उत्तर दिएका हुन्।

विदेश सचिव क्वात्राले उक्त विज्ञ समूहले बुझाएपछि मात्रै प्रतिवेदन हेर्ने बताएका छन्। 

‘म के भन्छु भने इपिजी प्रतिवेदन उक्त समूहले बुझाएपछि हामी हेर्नेछौँ। अहिलेसम्म रिपोर्ट हामीले पाएका छैनौँ,’ उनले भने। 

इपीजी नेपाल र भारत सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूह हो। उक्त विज्ञ समूहले जुलाई १७, २०१८ मै उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। 

त्यसको झन्डै चार वर्ष बित्दा पनि भारतले इपिजी रिपोर्ट बुझ्न मानेको छैन। भारतले प्रतिवेदन नबुझ्दा थन्किएका बेला भारतको यस्तो भनाई आएको हो। 

तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले आज आएर इपिजी प्रतिवेदनलाई स्वतन्त्र विज्ञ समूहले तयार पारेको भनिदिएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ फेब्रुअरीमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा अन्य असमान सन्धि सम्झौता परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले इपीजी संयन्त्र गठन गरेका थिए। 

उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा नेपाल र भारतबीचका विगतका सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो।

इपिजी प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति दुई देशबीच भएको थियो।

तर भारतले प्रतिवेदन नबुझेका कारण नेपाल सरकारले पनि उक्त प्रतिवेदन बुझेको छैन। प्रतिवेदन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा थन्किएको चार बर्ष बितेका छन्।
 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .