युनिकोड
सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, २०७७ का प्रावधानहरु अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरेका छन्। संवैधानिक आयोगका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा विपक्षी बनाइएका सापकोटाले नै सरकारको निर्णयविरुद्ध जवाफ दिएका हुन्।
‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) २०७७ समग्र रुपमा र त्यसको प्रस्तावना, दफा १, दफा २, र दफा ३ का सम्पुर्ण प्रावधानहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ’, सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ।
अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य भएमा सो समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग छ। सभामुख सापकोटाले पनि त्यसमा समर्थन जनाएका छन्।
संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तीको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था छ। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।
तर ओलीले बहुमतबाटै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी नभएका सभामुख सापकोटा नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट छन्। रिट निवेदकले सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाए पनि उनी निवेदककै पक्षमा छन्।
सभामुखको पनि माग ती नियुक्ती बदर हुनुपर्छ भन्ने नै छ। संसदीय सुनुवाई बिनैगरिएका नियुक्ती संविधान तथा संसदीय व्यवस्था विपरित भएकाले निजहरुको नियुक्तिले वैधता पाउन नसक्ने भएकाले सिफारिस एवम् नियुक्तिको निर्णय बदर गर्न सभामुखले लिखित जवाफमा पनि माग गरेका छन्।
यस्तो छ सभामुखको लिखित जवाफ
प्रतिक्रिया