प्रचण्ड–देउवा हिमचिममा ‘ब्रेक’ लगाउन गठबन्धनमा गडबडको संकेत

सोमबार नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल पोखराको न्युरोडमा चलिरहेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा सहभागी थिए। बाहिर जिल्ला कार्यसमितिको लेटरप्याडमा उनका सचिवद्वय भानुभक्त ढकाल र देवेन्द्र रानाभाटका नाममा एउटा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। जसमा गठबन्धन दलमध्येको एक नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य नगर्ने उल्लेख थियो।

काठमाडौँमा गठबन्धनका दलबीच देशभरका ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उप–महानगरपालिकाको सिट बाँडफाँटसम्बन्धी गम्भीर छलफल चलिरहेका बेला स्थानीय तहमा गठबन्धनमाथि नै चुनौती दिनेगरी यस्तो विज्ञप्ति किन आयो त?

नेपालखबर पोखरा ब्युरोका वाशुदेव मिश्र भन्छन्, ‘पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यलाई मेयर पद दिने सहमति नबनोस् भनी दबाब दिन यस्तो विज्ञप्ति निकालिएको हुन सक्छ।’ 

गठबन्धनको तर्फबाट आचार्यलाई मेयर पद दिने सल्लाह काठमाडौँमा भएदेखि नै पोखरा कांग्रेसले त्यो निर्णय फिर्ता गरी कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिएको छ। सभापतिको जानकारीबिनै निकालिएको भनिएको सो विज्ञप्तिका हस्ताक्षरकर्ता दुई सचिवमध्ये देवेन्द्र रानाभाट पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटका भाइ हुन् भने भानुभक्त ढकाल मादी गाउँपालिकाको अध्यक्षका आकांक्षी हुन्।

ढकाल पाँच दलीय गठबन्धनप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका महामन्त्री गगन थापानजिकका नेता मानिन्छन्। 

कांग्रेसबाट पोखरा महानगरपालिका प्रमुखका एक आकांक्षी विश्वशंकर पालिखे शीर्ष नेतृत्वले काठमाडौँमा गरेको निर्णयलाई स्थानीय नेतृत्वले लत्याएर जानसक्ने स्थिति नरहेको बताउँछन्। आइतबार नेपाली कांग्रेस पोखराका तर्फबाट मेयर र उपमेयर पदका २८ जना आकांक्षीको बैठकलगत्तै र काठमाडौँमा पाँच दलबीच पद बाँडफाँट चलिरहेको ताक पारेर आएको यस्तो विज्ञप्तिले गठबन्धनको भविष्यप्रति गतिलो संकेत गर्दैन। 

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि केन्द्रीय तहमा भएका सहमति स्थानीय तहले उपेक्षा गरिदिँदा देखिनेगरी असर परेको थियो। यसपालि पनि देशभर उठिरहेका गठबन्धनमाथिका प्रश्नले २०७४ कै नियति दोहोर्याउने त होइन?  

गठबन्धन गडबड भएका २०७४ का केही निर्वाचन क्षेत्रका तिक्त अनुभवले त्यस्तै संकेत गरेको छ।

गठबन्धनमा गडबडी
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेझैँ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो। वैशाखमा भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वमा सम्पन्न भएको थियो भने असार र असोजमा भएको दोस्रो र तेस्रो चरणको चुनाव शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा गरिएको थियो।

त्यसैले दुवै दलले केही स्थानमा चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। स्थानीय नेतृत्वको भावनाको सम्मान नगरी माथिबाट गरिएको सो गठबन्धनले कतिपय स्थानमा सुखद् नतिजा दिएन।

२०६३ सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याई स्थापित गराइदिएका थिए, अहिले कुनैबेला कोइरालाका दायाँ हात ठानिएका देउवाले राजनीतिक अस्तित्वका निम्ति संघर्ष गरिरहेको माओवादीलाई टेको दिइरहेका छन्।

तर प्रचण्डसँग बढ्दै गइरहेको देउवाको यस्तो हिमचिमलाई मन नपराउने कांग्रेसभित्रैको तप्काले स्थानीय निर्वाचनमा गरिने गठबन्धनलाई गडबड गराउने प्रयत्न २०७४ मा पनि गरे, आज पनि गरिरहेका छन्। 

यो समस्या कांग्रेसमा मात्र छैन। एकअर्कालाई हेर्ने तिक्तता दुवैतर्फ उस्तै देखिन्छ। त्यसैले गएको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा माओवादीका मतदाताले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मत दिएनन् भने कुनै थलोमा कांग्रेसले माओवादी उम्मेदवारलाई स्वीकारेनन्।

पाँच वर्षअघि सबैभन्दा रोचक गठबन्धन भरतपुर महानगरपालिकामा भएको थियो। देउवा र प्रचण्डबीच भरतपुरमा प्रचण्डपुत्री रेणुलाई मेयर र कांग्रेसलाई उपमेयर दिने सहमति भएपछि कांग्रेसबाट मेयरको टिकट पाइसकेका दिनेश कोइरालाले उम्मेदवारी फिर्ता गर्नै माननेन्। देउवाले भरतपुरका निर्वाचन अधिकृतलाई पत्र पठाएरै कोइरालाको उम्मेदवारी फिर्ता गराएका थिए। 

एकजना कांग्रेसी नेताले नेपालखबरलाई बताएअनुसार कांग्रेसका सभापति देउवाले रेणुलाई ‘हरहाल’ मा जिताउन निर्देशन दिएका थिए। ती नेताको भनाइमा मतगणना गर्दै जाँदा रेणु एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीसँग हार्ने पक्कापक्की जस्तो देखिएपछि मतपत्र च्यात्ने काममा स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताले नेतृत्व लिएका थिए। 

यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले मतपत्र च्यातिएको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्न आदेश दियो। पुनः मतदानपछि रेणु ४३ हजार १२७ मत ल्याएर विजयी भइन्। एमालेका देवी ज्ञवालीले २०३ मत कम अर्थात् ४२ हजार ९२४ मत ल्याए।

तर, उपमेयरमा कांग्रेसकी उम्मेदवार पार्वती शाह ठकुरीले साढे ७ हजार मतको अन्तरले एमालेकी दिव्या शर्मालाई जितिन्। ठकुरीले ४७ हजार १९७ मत ल्याएकी थिइन् भने शर्माले ३९ हजार ५२५ मत प्राप्त गरेकी थिइन्। मेयर र उपमेयरले प्राप्त गरेको मतभिन्नतालाई केही माओवादीले कांग्रेसीहरुले आफ्नो उम्मेदवारलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार्न नसकेको रुपमा अर्थ्याए भने कांग्रेसीले चाहिँ आफ्नै जनाधारका कारण माओवादीले जितेको टिप्पणी गरे। 

पोखरा र बुटवलमा धोकाको आरोप
भरतपुरमा माओवादीको मेयरलाई समर्थन गरिएझैँ पोखरामा कांग्रेसको मेयरलाई मतदान गर्ने र उपमेयर माओवादीले लिने सहमति भएको थियो। तर कांग्रेसबाट टिकट लिइसकेकी उपमेयर उम्मेदवारले मनोनयन छाड्न मानिनन्। भरतपुरमा जसरी केन्द्रले पनि हस्तक्षेप गरेन। गठबन्धन गडबड भएपछि कांग्रेस र माओवादीका भिन्नाभिन्नै उपमेयर मैदानमा उत्रिए। 

माओवादीले कांग्रेसको मेयरका लागि प्रचारप्रसार नै गरिदिएन। त्यसको परिणाम मतदानमा प्रकट भयो। मेयरमा एमालेका मानबहादुर जिसी ६० हजार ११८ मत ल्याई विजयी भए भने कांग्रेसका रामजी कुँवरले ४६ हजार ४ सय १६ मत पाए। पोखरामा माओवादीलाई उपमेयर नछाड्दा फराकिलो अन्तरले कांग्रेस हारेको माओवादीको टिप्पणी छ भने कांग्रेसले चाहिँ माओवादीले धोका दिएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ। 

गठबन्धनले काम नगरेको लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल उप–महानगरपालिकामा गठबन्धनबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका खेलराज पाण्डे एमालेका शिव सुवेदीसँग जम्मा २ हजार ३९८ मतान्तरले हारेका थिए। एमालेका सुवेदीले २३ हजार २४९ मत ल्याएका थिए भने पाण्डेले २० हजार ८५१ मत प्राप्त गरेका थिए। 

उपमेयरमा भने साढे १० हजारको फराकिलो अन्तर थियो। एमालेकी गोमादेवी आचार्यले २५ हजार ३०१ मत ल्याउँदा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका जगत बस्नेतले १४ हजार ७९२ मत ल्याएका थिए। माओवादीका स्थानीय नेतृत्वले कांग्रेसले एमालेकी गोमालाई मत दिएकाले गठबन्धनका उम्मेदवार बस्नेतको हार भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। 

मुख्य सहरबाहेक अन्य पालिकाहरुमा पनि पाँच दलीय गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको तालमेलको निर्णयलाई कांग्रेसका स्थानीय नेतृत्वले खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्। पोखरा र चितवनमा मुखर रुपमा विरोध प्रकट भइसकेको छ भने बुटवलमा पनि स्थानीय कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जान खोजिरहेको छ। 

कांग्रेस सभापति देउवा जसरी पाँच दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाई चुनावमा जान खोजिरहेका छन्, त्यसबाट उनका कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन्। त्यसकारण धेरै ठाउँमा यसपालिको निर्वाचन पनि बन्धनबिनाको गठबन्धन हुने सम्भावना देखिन्छ।