युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिने भएको छ।
जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले एमसीसी प्रकरणसँग प्रदेश सरकारको कुनै साइनो नभएकाले गण्डकी र लुम्बिनी सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता नलिइने जानकारी दिएका हुन्।
‘आज हामीले पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय भनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नै लिने भन्ने हुन्छ तर त्यसको असर गण्डकी र लुम्बिनीमा पर्दैन’,उनले टेलिफोनमा नेपालखबरसँग भने,‘ हाम्रो संघर्ष केन्द्रीय सरकारसँग हो, भूमिका नै नभएको प्रदेश सरकारतिर गएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर, दिएको विश्वास फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन।’
गण्डकी सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने जानकारी दिइसकेको छ। यद्यपि, जनमोर्चाका महासचिव भट्टले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय पनि आउँदो फागुन २३ गते गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार भारतस्थित मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको कार्यक्रममा भाग लिन केही नेता भारत गएका, २१ गतेसम्म संघर्षको कार्यक्रम तय भएको एवं त्यसपछि बागलुङमा अधिवेशन भएकाले २३ गते नै सबै नेता भेला भएर औपचारिक निर्णय गरिन लागेको हो।
महासचिव भट्टले यसअघि प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता गर्नु र एमसीसी पारित भएको घटना फरक भएको पनि जिकिर गरे।
‘पहिला र अहिलेको अन्तर के हो भने हिजो ओली सरकारले प्रतिगमनको बाटो समातेको थियो र त्यसलाई गण्डकी र लुम्बिनीले मतियारको रुपमा काम गरेको थियो, त्यसको विरुद्धमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो’,उनले भने, ‘सन्धी सम्झौता गर्ने भनेको त संघीय सरकारले हो र यसमा प्रदेशको भूमिका हुने कुरा भएन। त्यसैले प्रदेश सरकारको कुरा यहाँ आउँदैन। उनले प्रदेश सरकारको कार्यावधि भनेको असोज कात्तिकसम्म भएकाले छोटो समयको लागि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी निर्णय नगरिने पनि जनाए।
गएको जेठ २९ गते जनमोर्चाकै भरथेगमा गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। प्रतिगमनको मतियार भन्दै जनमोर्चाले त्यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुलेको थियो।
त्यो बेला गण्डकीमा जनमोर्चाका ३ सांसद थिए। एमालेसँग २७, कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग १२, जसपासँग २ सांसद र एक स्वतन्त्र सांसद रहेको गण्डकीमा जनमोर्चा निर्णायक थियो। जेठ १५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत लिने बेला जनमोर्चाका एक सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित रहे। त्यसपछि घटना क्रम यसरी विकास भयो कि, जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले अन्तिम अवस्थामा कांग्रेस गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय गरे।
पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत लिने बेला उनी तटस्थ बसिदिए। जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टकै नेतृत्वमा पोखरा आएको प्रतिनिधि मण्डल नयाँ सरकार बनाउने अभियानमा रहँदा थापाबाट भएको निर्णयले जनमोर्चालाई झस्कायो। जनमोर्चाले उनीमाथि कारवाही गर्यो। उनी निलम्बनमा परे।
अहिले जनमोर्चा संसदीय दलको नेता पियारी थापा छन्। जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि मन्त्री पद भने लिएन। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले मन्त्री पाउँदा पनि उसले सत्तामा जाने निर्णय गरेन र मन्त्री पद अस्वीकार गर्यो। बरु, कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकारले जनमोर्चा र जसपालाई सहज हुने गरी साना दलहरुमाथिको थ्रेसहोल्ड हटायो र उनीहरुले गाडीसहितको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिदियो।
अहिले जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले गाडीसहित दलको नेताले पाउने सुविधा पाएकी छन्। जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए यहाँको सरकार अल्पमतमा पर्छ।
प्रतिक्रिया