ad ad

राजनीति


विज्ञ भन्छन्ः एमसीसीमा अमेरिकीले धम्की दिन मिल्दैन, सम्बन्धमा फाटो आउनु हुँदैन

विज्ञ भन्छन्ः एमसीसीमा अमेरिकीले धम्की दिन मिल्दैन, सम्बन्धमा फाटो आउनु हुँदैन

सन्तोष घिमिरे
माघ २८, २०७८ शुक्रबार २३:१६, काठमाडौँ

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाली नेताहरुलाई दिएको धम्की गैरकूटनीतिक र गम्भीर रहेको कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरुले बताएका छन्। उनीहरुले एमसीसीकै कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिन दिन नहुनेमा समेत जोड दिए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई बिहीबार बिहान टेलिफोन गरी लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

अमेरिकासँगको सम्बन्धमा फाटो आउन दिनु हुँदैनः डा. भेषबहादुर थापा 
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले अमेरिका नेपालको पुरानो साझेदार मुलुक भएकाले सम्बन्धमा चिसोपना आउन नदिन राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। 

‘यदि अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्छौँ भनेका हुन् भने त्यो एकप्रकारको धम्कीको भाषा हो। त्यसरी धम्की दिन मिल्दैन किनकि हामी सार्वभौम मुलुक हौँ। हामी हाम्रो निर्णय गर्न आफैँ सक्षम छौँ,’ अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहेका डा. थापाले नेपालखबरसँग भने। 

नेपाल र अमेरिका दुवै पक्षले संवादका माध्यमबाट एमसीसी सम्झौतामा देखिएका विमतिबारे साझा धारणा बनाउनुपर्ने उनले बताए। 

‘एमसीसी सम्झौतामा देखिएको विमतिका कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा फाटो आउनु हुँदैन। त्यसका लागि दुवै तर्फबाट संयमता अपनाइनुपर्छ,’ डा. थापाले भने।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सहमति दिने तर त्यसलाई कार्यान्वयनका बेला विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखाउनु मुलुकका लागि घातक रहेको थापाले बताए। 

‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा अपरिपक्वता देखिन्छ। कूटनीतिक कौशल त कत्ति पनि देखिएन,’ उनले भने। 

नेपालमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्नुमा चीनको हात हुनसक्ने भनी अमेरिकी अधिकारीले दिएको अभिव्यक्तिबारे डा. थापाले भने, ‘अमेरिकी अधिकारीले त्यसो भनेका हुन् वा होइन मलाई ठोस जानकारी छैन, तर यदि उनीहरुले त्यसो भनेका हुन् भने त्यो ठीक होइन। त्यसले नेपाल—अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई पनि राम्रो गर्दैन।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे सत्तारुढ दलले बखेडा झिकिरहेको बताए। 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी पक्षसँग पाँच महिनाको समय मागेर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने बाचा गरेपछि अहिले प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नु गलत रहेको बताए। 

‘सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजीले फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको रहेछ। त्यसअनुसार काम नभएपछि अमेरिकाले त्यो डेडलाइन सम्झाउनु स्वाभाविक छ। तर फेरि यसलाई सत्तारुढ दलकै नेताले भूराजनीतिक विषय बनाइरहनुभएको छ,’ ज्ञवालीले भने। 

लुको चेतावनी कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

‘समग्र नेपाल नीति समीक्षा गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति नेपालका लागि सुखद् होइन। जुन खालको भाषा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले प्रयोग गरे भनेर बाहिर मिडियामा आएको छ, त्यो सत्य हो भने कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्दैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘देशहरुका बीचमा सम्बन्धमा दरार आउन सक्छन् अथवा विश्वासको संकट पैदा हुन सक्छ। त्यस बेलामा पनि धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न मिल्दैन।’

एमसीसी सम्झौता अमेरिका र नेपालको द्विपक्षीय मुद्दा रहेकाले त्यसमा अर्को देश (चीन) लाई मुछ्न नहुने उनले बताए। 

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने धम्कीपूर्ण भाषा अमेरिकी अधिकारीका तर्फबाट आएको बताए। 

‘तर हामी यो सम्झौता संशोधनबिना पास गर्न हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौँ,’ उनले भने। 

शक्तिराष्ट्रसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यकः मधुरमण आचार्य  
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नेपालको विदेश सम्बन्धमा छिमेकले महत्वपूर्ण स्थान राख्ने बताए। तर विदेश सम्बन्धलाई छिमेकमा मात्रै केन्द्रित गर्न नहुने उनको भनाइ छ। 

‘अमेरिका महाशक्ति मुलुक हो। हामीले स्वतन्त्र विदेश सम्बन्धमार्फत् अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउनुपर्छ। कुनै परियोजना विशेष वा द्विपक्षीय सम्झौतामा देखिएका मतान्तरलाई लिएर अमेरिकासँगको सम्बन्धको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि समेत रहेका आचार्यले नेपालखबरसँग भने। 

उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध तिक्त बन्न दिन नहुने बताए।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी अन्तर्गत ५० करोड डलरको सहायता नेपालकै अनुरोधमा आउन लागेकाले त्यसलाई भूराजनीतिक विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताए। 

उनले भने, ‘नेपालले नै यो परियोजना अघि बढाउन अमेरिकासमक्ष प्रस्ताव गरेको गरेको हो। यो हाम्रै प्राथमिकता हो। हामीले प्रस्ताव गरेकैले अमेरिका अघि बढाउन तयार भएको हो।’ 

महतले अमेरिकी सहायक मन्त्रीले एमसीसी पास गर्न दबाब दिएको समाचार सत्य नभएको जिकिर पनि गरे।

‘हो, हाम्रा शीर्ष नेतालाई फोन आएको छ। तर दबाब दिने गरी फोन आएको होइन,’ उनले भने, ‘अमेरिकी मन्त्रीले नेपालका नेताहरुलाई तपाईंहरुले नै प्रस्ताव गरेर निर्धारण गरेको क्षेत्रमा हामीले सहयोग प्रक्रिया ल्याएका हौँ। तपाईंहरुले नै पास गराउँछौँ भनेको हो। तर अहिले किन अप्ठेरो परेको हो भनेर सोधिएको हो। तर कसैलाई पनि दबाब आएको होइन।’ 

महतले एमसीसीबारे अमेरिकी मन्त्रीले फोन गरेर अनुरोध मात्रै गरेको दोहोर्याए। 

‘अमेरिकाले दबाब दिएको छैन। यसलाई दबाब भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘एमसीसी अघि बढाउन डा. बाबुराम, केपी ओली, खिलराज रेग्मी, झलनाथ खनालदेखि प्रचण्डको पनि सहभागिता छ।’

नेता महतले चीनले एमसीसी सम्झौता रोक्न भूमिका खेलेको भन्नेबारे आफूहरु जानकार नरहेको बताए। 

‘चीनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन नदिएको भन्ने कुरामा हामी जानकार छैनौँ,’ उनले भने। 

नेतृत्वको दोहोरो चरित्रका कारण अमेरिकालाई शंका भयो: मृगेन्द्र कार्की 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल तथा एशियाली अनुसन्धान केन्द्र– सीनासका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताए। 

‘एमसीसी सम्झौतालाई यहाँसम्म ल्याउन माओवादी, एमाले र कांग्रेस नेतृत्वका सरकारले काम गरे। आज आएर संसदबाट यसलाई अनुमोदन गर्ने सवालमा सत्तारुढ दलकै तर्फबाट हिचकिचाहट देखियो,’ कार्कीले भने, ‘यसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा एकखालको विश्वासको संकट पैदा गरिदिएको छ। किनकि हाम्रो नेतृत्व तहबाट दोहोरो चरित्र देखाइयो।’

एमसीसी सम्झौता अघि नबढ्नुमा चीनको हात रहेको आशंका अमेरिकी अधिकारीले गर्नु स्वाभाविक रहेको उनले बताए। 

‘नेपाललाई चीनको काखमा रहेको मुलुकका रुपमा अमेरिकीले लिन थालेका छन्, किनकि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध केही बर्षयता सघन बन्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘पहिले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन तयार भएका नेपालका राजनीतिक दल अहिले एकाएक किन त्यसमा पछि हटे भनेर अमेरिकी अधिकारीले विश्लेषण गर्दा त्यसमा भूराजनीतिक कारण हुनसक्ने आकंलन गरेका हुनसक्छन्।’
 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .