प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनप्रति एमाले सचिव भट्टराईको टिप्पणी : लाजको पसारो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार देशवासीलाई गरेको सम्बोधनविरुद्ध नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले कडा टिप्पणी गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको भोलिपल्ट शनिबार बिहान एमाले सचिव भट्टराईले १२ बुँदामा आलोचना गरेका हुन्। 

हेर्नुहोस् उनको व्यक्तव्य जस्ताको तस्तै– 

प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य र कोरोनाबारेमा छोटो टिप्पणी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा हिजो गरेको सम्बोधन सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्दा र सुन्दा सरकार कोमामा रहेको बिरामीको अवस्थामा पुगेको आभास भयो। प्राण र उत्साह नभएको वक्तव्य त्यसमाथि पनि कोरोना तेस्रो लहरले पूरै नागरिकलाई लपेटिरहेको र अबको केही हप्ता अत्यन्तै भयावह अवस्था सिर्जना हुने प्रक्षेपण भइरहको सन्दर्भमा त्यसबाट आफ्ना नागरिकहरुलाई जोगाउनु, त्यसको असरका बीच अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा वक्तव्य पूरै निराशाजनक रहेको छ। सरकारबाट आश गरेर होइन, आफ्नै सक्रियता र पहलबाट आफ्नो ज्यानको रक्षा गर्नुबाहेक नागरिकसँग अर्को उपाय रहेन।

१. माघ ७ गतेबाट सार्वजनिकस्थलमा खोपकार्ड अनिर्वाय भनी आदेश जारी गर्ने सरकारले अहिले पनि ६० प्रतिशत नागरिकलाई खोप दिन सकेको छैन। खोप–खोप र खोप भन्दै सत्तारोहण भएका प्रधानमन्त्रीले पौषसम्म दुईतिहाइलाई र चैत्रसम्ममा सबैलाई खोप दिन उहाँकै पूर्वघोषणा हावा खान पुगेको छ र आजको वक्तव्यमा त्यसको विश्वासिलो आधार केही देखिँदैन। बुस्टर डोज त झन् कहिले सबैले पाउने हुन्, अत्तोपत्तो छैन।

२. अहिलेसम्म १८ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये अधिकांश खोप पाएर स्कुल कलेज सुचारु हुनुपर्नेमा त्यो सुरसार छैन। त्यस उमेर समूहका लागि खोपको प्रबन्ध गर्ने कुनै कार्ययोजना छैन।

३. प्रत्येक दिन ५ लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउने घोषणा गरेको सरकारले मुस्किलले २ लाख पनि पूरा गर्न सकेको छैन। खोप केन्द्रमा देखिएको भीडभाडले खोप केन्द्र संक्रमणको थलो बनिरहेका छन्। खोप केन्द्रको विस्तार गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सरल ढंगले खोप प्राप्त गर्ने वातावारण बनाउने र वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र अशक्तहरुलाई घरघरमै खोप सेवा पुर्याउने कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा छैन।

४. खोपको गुणस्तरीयता, भण्डारण व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्थाका बारेमा विज्ञहरुबाट पटकपटक प्रश्न उठदै आएको छ। त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ र योजना सुन्न पाइएन। गायब २४ लाख डोजको खोजीनिती गर्ने र गल्ती गर्नलाई कार्बाही गर्ने कुरा त झन् छँदै छन्। थप २० लाख डोज खोपको अभिलेख नै छैन।

५. तेस्रो लहरमा आजका दिनमा करिब एक हजार स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वयम् संक्रमित भएका छन्। यो संख्या प्रत्येक दिन थपिँदै जानेछ। उनीहरुलाई उपचार गरी काममा फर्काउन, थप स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमित हुनबाट जोगाउन, उनीहरुले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउन र पर्याप्त मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्थामा कुनै योजना र प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा देखिएन।

६. स्वास्थ्य जनशक्तिको थप प्रबन्ध र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कतै पनि प्रतिबद्धता देखिएन। उल्टै अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कटौती गरिएको छ।

७. लाखौँ नागरिकले पाउनुपर्ने कोरोना बिमाबापतको रकम बिमितहरुले कहिले पाउँछन्? एक शब्द पनि बोलिएको छैन।

८. ट्रेसिङ, टेस्टिङ, आइसोलेस, होल्डिङ, ट्रिट्मेन्टजस्ता अनिवार्य दायित्वबाट सरकार भागिसकेको छ।

९. कोरोनाबाट उत्पन्न नकारात्मक परिस्थितिबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र वैकल्पिक रोजगारीका माध्यमबाट तल्लो वर्गलाई रोजिरोटीबाट वञ्चित हुन नदिने भन्नेबारेमा कुनै भरपर्दो योजना नै छैन।

१०. आजसम्म पीसीआर टेस्ट र उपचारमा मात्र नागरिकको तर्फबाट अर्बाैँ अरब पैसा खर्च भैसकेको छ। अब सर्वसाधारणको खल्ती रित्तो भैसक्यो। संक्रमण र महामारीमा सरकारले खर्चको दायित्व बाेक्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीलेले कोरोनाको टेस्ट र उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई पूरै बेवास्ता गर्नुभएको छ।

११. कोरोनाको बारेमा विज्ञहरुको रायअनुसार चल्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने , राजनीतिक समन्वय र परिचालन गर्ने, तीन तहका सरकारबीचमा कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र आम जनतालाई विश्वासमा लिने सवालमा सरकार पूरै असफल साबित भएको छ।

१२. प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले थप लाजको पसारो भएको छ। यो वक्तव्य सरकार पूर्णत: असफल भएको स्वयमको घोषणा हो।

यो पनि : प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा एमालेले औंल्यायो दर्जन ‘कमजोरी’