२३ वर्षअघिको यो स्थलगत रिपोर्ट, जसले खोतल्यो कालापानी अतिक्रमण

गत साउनमा अपी हिमालभन्दा माथिल्लोपट्टि रहेको छाङरु गाउँमा सौका बासिन्दाहरू हातमा फूलमाला लिएर हरक्षण महाकाली नदीको खोंचको आकाशमा टुलटुलु हेरिरहेका थिए। छाङरुछेउ सीतापुर सीमा प्रहरी चौकीले काली र टिंकर खोलाको दोभानभन्दा अलिमाथि एउटा हेलिप्याड बनाएको थियो।

सीमा प्रहरीहरूले कालीको पुल काटेर सीमावर्ती गाउँ, छ्यालेकस्थित भारत–तिब्बत सीमा प्रहरी (अर्ध सैन्यबल) कहाँ पुगी अनुरोध गरेका थिए, ‘काठमाडौंबाट हाम्रा मन्त्री, सभामुख र सांसदहरू आउँदै हुनुहुन्छ, कालापानीमा रहेको तपाईंहरूको शिविरमा भनिदिनुहोला– उहाँहरू छाङरु केहीबेर रोकिएर कालापानी उत्रिनुहुनेछ।’

छाङरु र टिंकरका गाउँले, छाङरुस्थित नेपाली सीमा प्रहरी (भारततर्फको सीमाका लागि बसेका) तथा सीमा प्रशासनका कर्मचारीहरूको अधैर्य प्रतीक्षालाई तुषारापात गर्दै महाकालीको खोंचमाथि कालो बादल मडारियो र, टनकपुर–पञ्चेश्वर हुँदै महाकालीको आकाशमा उड्दै आएको सरकारी हेलिकप्टर अपी हिमालको मुन्तिर लामा–लामा साग उम्रिरहेको एउटा फराकिलो फाँटमै उत्रियो। हिमालपारि रहेका बासिन्दाहरूलाई निराश पारेर मुखै नदेखाईकन त्यो हेलिकप्टर फक्र्याे।

हेलिकप्टर रोकिएको ठाउँबाट तीन घण्टा हिँडेपछि छाङरु पुगेर, छाङरुबाट गाउँबस्तीविहीन तिब्बतस्थित कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा तथा ताक्लाकोट व्यापार गर्न जाने पुरानो विरानो पाँच घण्टा लामो बाटो काट्नासाथ एउटा ढिस्कोबाट झ्वास्स देखिन्थ्यो– भारतीय सैन्य शिविर। काली नदीको पूर्वपट्टि नै बडो सजधजसाथ बसिरहेको सैन्य शिविरको प्रवेशद्वाराछेउबाट उनीहरूले बनाएको कृत्रिम काली र कृत्रिम शिव–पार्वती मन्दिरको प्रांगणको मेचमा बसेपछि, एक एक गर्दै कोही औपचारिक भेषमा सैनिकहरू आए। सक्कली कालापानी त त्यहाँबाट १० किलोमिटरभन्दा बढी उत्तर पर्छ, जहाँ शिव–पार्वती मन्दिर थियो। र, त्यहाँको पहाडमा हिउँ पर्दा पूरै पहाड ओम् आकारको हुन्थ्यो भन्ने पुराना पाकाहरू अझै जिउँदै छन्।

‘तपाईंका मन्त्री तथा सांसदहरू आउने खबर थियो, उहाँहरूलाई के भयो?’ उनीहरूले प्रश्न गरे।

‘मौसम बिग्रेछ, हेलिकप्टरले छ्यालेक तलको खोंच पास गर्नै सकेनछ, उहाँहरू आएर फर्किनुभयो,’ यस संवाददाताले जानकारी दियो।

‘त्यसपछि त मौसम ठीक थियो नि,’ एकजना सैनिकले आक्रामक रूपमा प्रश्न गरे, ‘त्यसपछि उहाँहरू किन आउनुभएन?’

‘नेपाल सरकारको बजेट कम छ नि,’ भनेर यस संवाददाताले ठट्टा गर्दा उनीहरू भित्रभित्र हाँसे, तर सन् १९६२ देखिको त्यहाँ आफ्नो उपस्थितिको विषयलाई हाल मात्र काठमाडौंमा ‘हो–हल्ला’ गरिएकोमा उनीहरूले आश्चर्यका रूपमा लिए।

‘काठमाडौंमा कम्युनिस्टहरू किन कराइरहेका हुन्?’ सीमा प्रहरी (आईटीबीपी) को पहिरन धारण गरेका एक अधिकृतले पुनः प्रश्न गरे, ‘जब उनीहरू सरकारमा थिए, त्यतिबेला उनीहरू किन चुप बसे?’ 

‘महाकाली सन्धिको विषय आएपछि मात्र भारतीय सैनिक नेपालमा रहेको खुला चर्चा सुरु भएको हो,’ सहधर्मी जोगेन्द्र घिमिरेले भनेपछि उनीहरू फेरि गदगद् भए।

‘तपाईंहरूलाई के लाग्छ त? नेपाल मिचिएकै हो?’ उनीहरूले हाम्रो विचार जान्न खोजे। हामीले उनीहरूद्वारा निर्मित अपत्यारिलो नदीको मुहानतिर संकेत गर्दै भन्यौं, ‘यो नै काली हो भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ?’

‘हाम्रो नक्सामा त अझ काली नदी त्यहाँको सुक्खा नाला (तीन सय मिटर दक्षिण) लाई देखाइएको छ,’ एकजना अर्का सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टले दाबी गरे, ‘हामीले त अझ नेपालप्रति सहानुभूति देखाएर यहाँ यो नदी बनायौं र सीमा पनि माथि सा¥यौं।’

कैलाश–मानसरोवर–ताक्लाकोट यही बाटो लिपु भञ्ज्याङ भएर जाने बासिन्दाहरू अझै छाङरु र टिंकरमा छन्, उनीहरूलाई अहिले तपाईंहरूले रोकेर आफ्नो देशका तीर्थयात्री तथा व्यापारीलाई मात्र यो बाटोबाट पठाइरहनुभएको छ भनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा भारतीय सैनिकहरूले केही जवाफ दिएनन्।

हामीलाई बाटो देखाउन हिँडेका छाङरुका एकजना बासिन्दालाई उनीहरूमध्ये एकले हप्काउने पाराले सोधे, ‘तुम छाङरुके हो?’

ती गाउँले सानामा आफ्ना बाबुसँग लिपु भञ्ज्याङ भएर कैयौंपल्ट तिब्बत जाने आउने गरेका थिए। यो ठाउँमा भारतीय सैनिकहरू बस्न थालेपछि उनीजस्ता सयौं बासिन्दा टिंकर भञ्ज्याङको असजिलो बाटो भएर तिब्बत जान थालेका हुन्।

हाम्रो सुरक्षाका लागि भनेर सीमा प्रहरी चौकी, सीतापुर (छाङरु) ले खटाएको बर्दीबिहीन प्रहरी हवल्दारलाई चिन्दै उनीहरूले फेरि हप्काउने पाराले सोधे, ‘हाम्रो भारतीय व्यापारीलाई तिमी नेपाली प्रहरीहरूले किन गोली हानेर मा¥यौ?’

‘उहाँहरू हामीलाई गाइड गर्न आउनुभएको हो, ठीक व्यवहार गर्नुस् न,’ भनेर हामीले सम्झाएपछि ती सैनिक अलि मत्थर भए।

‘तपाईंहरूको व्यापारीले नै पहिले प्रहरीमाथि गोली हानेको रहेछ र बचाउका लागि मात्र हाम्रो प्रहरी (टिंकर भञ्ज्याङ तलको नेपाल–तिब्बत सीमा प्रहरी चौकीमा असोजको मध्यतिर भएको घटना) ले गोली हानेको रहेछ’ भनेर यस संवाददाताले भनेपछि उनीहरू पुनः मत्थर भए।

‘यहाँ जति नेपाली आउँछन्, उनीहरू आफ्नो सक्कली परिचय नै दिँदैनन्,’ भनेर फेरि उनीहरूले हामीप्रति अविश्वास प्रकट गरे।

हामीले भनिहाल्यौं, ‘हामी पत्रकार हौं’ र, आआफ्नो ‘भिजिटिङ कार्ड’ दियौं।

‘नेपालीहरू कसरी परिचय दिन सक्छन् त?’ यस संवाददाताले ठट्टा गर्दै भन्यो, ‘तपाईंहरू हाम्रै भूमिमा बसेर हतियार तेस्र्याउनु हुन्छ नि त!’

अधिकृत तहका सैनिकहरू पर्याप्त पढेलेखेका भएकाले उनीहरू हाँस्थे। उनीहरूले राम्रो व्यवहार नै गरे। उनीहरू कति सदाशयी छन् भनेर हामीले बुझ्न खोज्यौं।

‘पाँच घण्टा हिँडेर हामी यहाँ आयौं, अब छाङरु फर्किंदा रात पर्छ, निकै भोक लागको छ, तपाईंहरूको क्यान्टिनमा केही किन्न पाइन्न?’ यस संवाददाताले भनेपछि उनीहरूले भने, ‘यहाँबाट सबैभन्दा नजिकको गाउँ गुञ्जी हो, यहाँ त्यस्तो केही व्यवस्था छैन।’

बरु शिव–पार्वती मन्दिरका सैनिक पुजारीले प्रसादी दिए। उनीहरूले भनेको गुञ्जी गाउँ, त्यहाँबाट तीन घण्टा टाढा थियो, जुन भारतमा रहेकाले त्यस सघन सैनिक क्षेत्रमा नेपालीहरू प्रवेश गर्न सकिने कुरा नै थिएन। स्थानीय छाङरु तथा टिंकरका सौका बासिन्दालाई मात्र इष्टमित्र भेट्नका लागि उनीहरूका गुञ्जी, ङावे, कुटी, छ्यालेक आदि सौका गाउँहरू प्रवेश गर्न अनुमति दिइन्छ र पनि उनीहरूलाई कडा रेखदेख गरिन्छ।

कृत्रिम कालापानीमा १५ वटा जति गोलो आकारका टिनका सैनिक घरहरू कति सुविधा सम्पन्न छन् भने हिउँदभरि जेनेरेटरको न्यानोमा सैनिकहरू यहाँ पहरा दिने गर्छन्। एकछिन पनि खाली हुँदैन। जबकि छाङरु तथा टिंकरमा रहेका नेपाली सीमा प्रहरी चौकी, सीमा प्रशासन कार्यालय, उप–भन्सार कार्यालय, विद्यालयसहित सम्पूर्ण गाउँलेहरू हिउँ पर्न थालेपछि कार्यालय, विद्यालय तथा घरपरिवार नै तल हिउँबाट जोगिने ठाउँमा सर्ने गर्छन् र चैतपछि मात्र माथि फर्किन्छन्।

कृत्रिम कालापानीबाट फर्किंदा नेपाली जंगलमा रूखहरू प्रशस्त काटिएका भेटिन्छन्। बाह्रै महिना कृत्रिम कालापानी, गुञ्जी, छ्यालेक आदि ठाउँमा राखिएका भारतीय अर्ध–सैनिकहरूको शिविरलाई काठ दाउरा आपूर्ति गर्ने भारतीय ठेकेदारहरूले नेपाली रूखहरू काट्ने गरेकाले छाङरुस्थित सीमा प्रशासनका प्रमुख फकिरसिंह धामी, त्यस क्षेत्रमा सशस्त्र वन कर्मचारी आवश्यक भएको समेत बताउँछन्। किनभने भारतपट्टि खासै वनजंगल छैन।

हिउँदभरि दार्चुलाको उत्तरी सीमा चौकी छाङरु तथा टिंकर खाली हुने भएकाले उत्तरवर्ती क्षेत्रमा त्यस यामको पहरा दिने कालापानी, गुञ्जी र छ्यालेकका भारतीय सैनिकहरू नै हुने गर्छन्। त्यसैले यहाँका सीमा चौकीका लागि हिउँदे सुविधा जुटाउनु आवश्यक छ भनी उनीहरू माग गर्छन्। त्यतिबेला त्यहाँ एकजना पनि नेपाली नरहने र हिउँमा कठ्यांग्रिने डर र हिउँको प्रतिकार गर्न सक्ने गरी आफ्ना कार्यालयहरू बाह्रै महिना यथास्थानमा राख्नेबारे नेपाल सरकारको कहिल्यै पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन।

‘हामीले प्रत्येक वर्ष कालापानी अतिक्रमण भएको रिपोर्ट काठमाडौंमा पठाउँदै आएका छौं,’ छाङरु सीमा प्रशासन प्रमुख धामी भन्छन्।

त्यहाँ ०३४ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएपछि सरकार त्यतिबेलादेखि नै आफ्नो भूभागमा भारतीय सेना रहेकोबारे सूचीत रहँदै आएको छ। तर ती स्थलगत रिपोर्टहरू गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पोको पन्तुराभित्र कोचिनुबाहेक केही हुन सकेको छैन।

कालापानी अतिक्रमण
चीनमा माओ त्सेतुङको सांस्कृतिक क्रान्तिको जमाना थियो। तिब्बत कब्जा गरिसकेर चीनले भारततर्फ आफ्ना सैनिकहरू बढाइरहेको थियो। लद्दाख छेउबाट भारत–चीन युद्ध नै प्रारम्भ भयो। सुरुमा भारतको मनोबल स्वाट्टै गिरेको थियो। चीनले हिमालय काटेर तल तल आफ्ना सैनिकहरू फिँजाइरहेको थियो। सन् १९६२ को इतिहास हो।

चिनियाँ रणनीति कति बलियो प्रमाणित भएको थियो भने उत्तर प्रदेशको उत्तराखण्ड क्षेत्रमा कहीं सडक बनिसकेको थिएन, तर भारतको सडक विभागको उच्च स्तरका एक चिनियाँ गुप्तचर थिए, जसले तलबाट सडक खन्न लगाउनुको सट्टा हिमालयबाट तलतिर सडक खन्ने अभियानको सुरुवात गराए। हिमालयमा सडक खनियो।

कैयौं किलोमिटर सडक निर्माण भैसकेपछि बल्ल भारत सरकारले चिनियाँ चाल थाहा पायो। त्यसैबेला भारतीय सेनाहरू हिमालयतिर सोझिए र सैनिक शिविरहरू हिमाली नाकालाई दृष्टिगत गरी खोंच खोंचतिर बस्न थाले। त्यसै क्रममा धार्चुलाबाट महाकालीको किनारै किनार छ्यालेक, गुञ्जी र कालापानीमा सैनिकहरू शिविर खडा गरेर कुनै पनि बेला हुने चिनियाँ आक्रमणको प्रतिकारका लागि तम्तयार भए। 

लिपुलेक भञ्ज्याङ, चीनबाट नयाँदिल्ली पुग्न सकिने सबैभन्दा नजिक बिन्दु थियो। नेपालीहरू तिब्बतमा कैलाश मानसरोवर तथा ताक्लाकोट व्यापार गर्न जाने परम्परागत त्यस भञ्ज्याङको बाटो अतिक्रमण गरी महाकाली वारि शिविर राख्न मिल्ने सजिलो खोंचमा उनीहरूको शिविर रहेको रह्यै भयो।

कालापानीमा सुरुतिर त्रिपाल टाँगेर सैनिकहरू बस्थे। पछि भारत–चीन सम्झौतामा सीमा सैनिक फौज घटाउने सहमति भयो र ती सैनिकहरूलाई अर्ध–सैनिकमा परिणत गरेर भारत–तिब्बती सीमा प्रहरीका नामले पिथौरागढदेखि कालापानीसम्मका अनगिन्ती शिविर स्थायी सैन्य बसोबास गर्न मिल्ने गरी सुविधाजनक बनाइए।

भारतले कालापानीमा अतिक्रमण गर्नुको रहस्य उसले नेपालबाट कुनै सुरक्षा देख्न नसकेको हुन सक्छ। किनभने त्यहाँ कुनै नेपाली फौज थिएन। नेपालका हिमाली भेगमै प्रशस्त भारतीय चेकपोस्टहरू कायम गरिएका थिए। हुन सक्छ, कालापानी अतिक्रमणविरुद्ध नेपालले त्यतिबेला कुनै विरोध नगर्नुपछाडि भारत–चीन युद्धको असजिलो परिस्थिति थियो।

त्यतिखेर राजा मेहन्द्र र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच ‘अहंको द्वन्द्व’ व्याप्त थियो। राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचित सरकारलाई ‘कू’ गर्दा नेहरूले उक्त घटना ‘प्रजातन्त्रप्रति नै कुठाराघात’ भन्ने वक्तव्यसमेत दिएका थिए। १९६४ मा नेहरूको देहावसान भएपछि लालबहादुर शास्त्री भारतका प्रधानमन्त्री भए। र, नेपाल–भारतबीच सन् १९६५ को गोप्य सन्धि भयो।

१९६५ को सन्धिमा भारतले नेपालको पर्वतीय इकाइका सैनिकलाई हातहतियार तथा प्रशिक्षण दिने सहमति रहेको बुझिन्छ। तर त्यस सन्धिमा कालापानीबारे कुनै सहमति भएको बुझ्न सकिन्न। सन् ७० को दशकमा मात्र नेपालले पहिलोपल्ट कालापानी अतिक्रमणविरुद्ध भारतलाई चिट्ठी पठाउँदा भारतले कालापानी भारतकै भूभाग रहेको दाबी पठाएको पनि बुझिएको छ।

तर कालापानीबारे कहिल्यै पनि नेपाल र भारतबीच छलफल भएको पाइँदैन। दुवैको दाबी देखिन्छ तर बुझबुझारथ, दाबी प्रतिदाबी चलेको पाइँदैन। सन् ८० को दशकमा बरु इतिहासमा पहिलोपल्ट नेपाल–भारत आफ्नो सीमांकन स्पष्ट गर्न तयार भए। र, नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक तथा भारतको ‘सर्भेयर जेनरल’ मेजर जनरलको नेतृत्वमा परराष्ट्र, रक्षा, गृह, वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समिति गठन भयो।

तर बर्सेनि बस्ने समितिको बैठक नेपाल र भारतमा पालैपालो १७ पल्ट बसिसक्दा पनि हालसम्म कालापानीबारे एक शब्द छलफल हुन सकेको छैन। संयुक्त समितिले मेचीदेखि महाकालीसम्मको १ हजार ७५० किलोमिटर लामो दुई देशको सीमानाको यही वर्षभित्र नक्सा तयार गर्ने र अर्काे वर्षभित्र स्थलगत सीमांकन सिध्याउने कार्यतालिका बनाएको छ। त्यसै अनुरूप अठारौं संयुक्त बैठकका लागि नेपाली टोली भारतीय पक्षको निमन्त्रणा पर्खिरहेको छ।

भारतमा हुने उक्त बैठकमा नेपालले महाकाली नदी (टनकपुर ब्रह्मदेवमण्डीभन्दा उत्तर) को हालसम्म संयुक्त रूपले सीमा–नक्सा नै नबनेको क्षेत्र विस्तृत रूपमा केलाउने छन्। कालापानी उक्त बैठकको प्रमुख एजेन्डा हुनेछ। अर्थात् महाकालीको मुहान कुन हो भन्ने दाबी प्रतिवादी बल्ल उक्त बैठकमा चल्नेछ।

महाकालीको मुहान
परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले महाकाली सन्धि पारित हुनुअगाडि संसदलाई दिएको जानकारीअनुसार महाकालीको मुहान लिपुलेक (कालापानी) हो। यसअनुसार दार्चुलाको ३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतीय सेना नेपाली भूभागमै रहेको प्रमाणित हुन्छ। किनभने लिपुलेकबाट निस्कने नदीलाई अहिले भारतले काली नदी मानेको छैन र आफ्ना सैनिक शिविर रहेको पंखागाढको सुक्खा–नालालाई काली भन्ने दाबी गरिरहेको छ। र, देखाउनाका लागि त्यहाँनिर पानीको रसान जोरजाम गरी एउटा १०० मिटर लामो कुलो कालीमा झारेको छ।

महाकालीको मुहान लिपुलेक हो भन्ने नेपालको दाबीका पछाडि भारतीय नक्साहरू नै छन्। तत्कालीन ब्रिटिस–भारत सरकारले सन् १८७७ तिर बनाएको नक्सामा काली लिपुलेक कालापानीबाट झरेको देखाइएको छ। त्यसै अनुरूप सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सम्झौतामा लिपुलेकस्थित च्यांगला भञ्ज्याङलाई त्रिदेशीय मिलन बिन्दु भन्ने किटान गरियो। तीन देशका व्यापारीहरू वर्षमा एक दिन मेला भर्न आउने उक्त हिमाली भञ्ज्याङलाई प्रचलन अनुरूप त्रि–बिन्दु कायम गरिएको बुझिएको छ।

त्यतिबेलासम्म नेपालमा सीमा प्राविधिकहरू थिएनन्। भारत सरकारले नै आफ्ना प्राविधिक नेपालका लागि खटाइदिने गथ्र्याे। नेपालका तर्फबाट भारतीय प्राविधिक तथा चिनियाँ प्राविधिकहरूले स्थलगत भ्रमण गरी किटान गरेका त्रिदेशीय मिलन बिन्दुलाई पनि भारत सरकारले मानेन। भारतका अनुसार त उक्त बिन्दु टिंकर भञ्ज्याङतिर पर्छ। त्यसैलाई त्रिदेशीय मिलन बिन्दु मानेर भारतले नेपालको ३५ वर्ग किमि भूभाग मिचिरहेको छ।

महाकालीको मुहान कुन हो भन्ने बारेमा भारत सरकारको अडान नै इतिहासदेखि फेरिँदै आएको छ। सुगौली सन्धि (सन् १८१६) ले नेपाल–भारतको सीमाना काली भने पनि कालीको शीरको बारेमा केही उल्लेख गरेको थिएन। त्यतिबेला नक्सा पनि बनेन। पहिलोपल्ट बनेको नक्सा सन् १८३७ को हो, जुन नक्सा एकजना भारतीय नागरिक जेबीले बनाएका थिए। उक्त हाते नक्सामा कालीको शीर लिम्पियाधुरा भनिएको छ। लिम्पियाधुराबाट आउने कुटीयाङ्दी (कुटी नदी) नै काली हो भने तीनवटा प्रमुख हिमाली बस्ती गेञ्जी, ङावे र कुटीसहित २० हजार एकडभन्दा बढी भूभाग नेपालले दाबी गर्न सक्छ।

ब्रिटिस–भारतले सन् १८५६ मा पहिलोपल्ट सरकारी स्तमा बनाएको नक्साले पनि कालीको शीर लिम्पियाधुरा नै उल्लेख गर्छ। तर अचम्मसाथ त्यस नक्सामा त्यस नदीलाई सीमाना नमानी लिपुलेक कालापानीबाट झर्ने चार भाग कम पानी भएको नदीलाई नै नेपाल–भारत सीमाना किटान गरिएको छ।

सन् १९०५ को अर्काे नक्सा बनाएर भारतले लिपुलेक कालापानीबाट आउने नदीलाई सीमाना नै नमानी हालको कृत्रिम कालापानीछेउको सुक्खा नालालाई काली मान्यो। भारतीय सैनिकहरूले बनाउँदै आएको एकतर्फी नदी बदल्दै नेपाली भूभाग आश्चर्यजनक रूपले मिच्दै आएको छ।

तीस वर्षअघि स्थापित नेपालको नापी विभागले ७ वर्षअघि मात्र दार्चुलामा नापी नक्सा गर्दै जग्गा धनी लालपुर्जा वितरण गर्दा नेपाली भूभागमा रहेको कुटी, गुञ्जी, ङावे र छ्यालेकका ‘भारतीय’ नागरिकहरूको चौंरी गोठ र बारीको पुर्जा दिएन। र, सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सीमा सन्धि हुँदा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली पनि मानिएन।

त्यसैले कालीको मुहान यही नै हो भन्नेबारे पुराना नापी नक्साहरू परस्पर बाझिएका छन्। तर नेपालले कम्तीमा कालापानी आफ्नो दाबी गर्न सक्ने बलिया प्रमाणचाहिँ छन्।

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिले अब हुने बैठकमा दार्चुलाको शीर नै खुँडो बनाउने गरी उपल्लो शीरको ३५ वर्ग किमि क्षेत्रमा भैरहेको सैनिक अतिक्रमणविरुद्ध नेपाली पक्ष टेबुलवार्ता गर्न तयार भएको छ र स्थलगत अध्ययन गर्ने तयारीमा पनि छ।

तर महाकाली सन्धि, संयुक्त संसदीय अनुगमन समितिका अघिल्तिर ठूलै चुनौती के छ भने महाकालीको उद्गम यही हो भन्नेबारे किन अडानहरू एकै रहेनन्।

सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति तिहारपछि कालापानी हवाई निरीक्षणमा जाने पनि भएको छ। सन् १९६२ देखि कालापानीमा रहँदै आएको भारतीय सैन्य शिविरभित्र बनाइएको हेलिप्याडमा उत्रिँदा भारतीय सैनिकहरूले देखाउने सुक्खा नालालाई पक्कै उहाँहरूले पनि काली त्यही हो भनेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्न।

(कालापानीमा भारतले गरेको अतिक्रमणबारे कान्तिपुर दैनिकका तत्कालीन समाचारदाता नारायण वाग्लेको यो स्थलगत रिपोर्ट त्यसबेलाको प्रमुख म्यागेजिन काठमाडौं टुडेको २४ मंसिर, २०५३ मा प्रकाशित भएको थियो। यो रिपोर्टअनुसार त्यसबेला महाकाली सन्धिमा विवाद सिर्जना भएपछि कालापानीमा भारतले गरेको अतिक्रमणको खुलासा भएको थियो। सन् १९६२ यता ५८ वर्षदेखि कालापानी क्षेत्र भारतको कब्जामा रहँदै आएपनि काठमाडौंले बलियो रुपमा दिल्लीसँग यसबारे कुटनीतिक वार्ता गर्न सकेको छैन। अहिले नयाँ नक्सामा पनि भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नै भूभागभित्र देखाएपछि यो विषयमा काठमाडौं फेरि तातेको छ। र, २३ वर्षअघिको यो स्थलगत रिपोर्ट फेरि सान्दर्भिक भएको छ–सम्पादक।)