राजनीति


नेम्वाङको अडानले ओलीको ‘सर्वशक्तिमान’ छबिमा चुनौती, चुनाव भए हार्न सक्छन् पोखरेल

नेम्वाङको अडानले ओलीको ‘सर्वशक्तिमान’ छबिमा चुनौती, चुनाव भए हार्न सक्छन् पोखरेल

नेपालखबर
मंसिर ११

पार्टी नेतृत्वमा पुग्नका लागि झण्डै २० वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको लोकतान्त्रिकरणको नीति पार्टी उनकै कब्जामा पुगेपछि उनकै लागि घाँडो बन्न पुगेको छ। पार्टी लोकतान्त्रिकरणका लागि भन्दै ओलीले २०५९ को जनकपुर महाधिवेशन (आठौँ) अघि बहुपदसहितको पार्टी लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।  

ओलीको ‘लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव’ मा पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष, महासचिवका अलावा उपाध्यक्ष, उपमहासचिवको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने र यी सबै पदहरुमा महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित हुनुपर्ने माग थियो। 

त्यसअघि एमाले महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष र महासचिव निर्वाचित गर्ने व्यवस्था थियो। अध्यक्ष र महासचिवको व्यवस्थामात्रै रहेको एमालेमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरु पनि निकै शक्तिशाली मानिन्थे। 

तर, बहुपदीय प्रणालीमा जाने हो भने निरंकुश नहुने र नेतृत्व (अध्यक्ष र महासचिव) को विकास पनि हुने तर्क ओलीले गरे। खासमा एमाले नेतृत्वमा पुग्ने प्रयासस्वरुप ओलीले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए। 

मदन भण्डारीपछि पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेका माधव नेपालको अगाडि उनले नेतृत्व चियाउन सक्ने स्थिति थिएन। बहुपदीय प्रणालीको माग गर्दै ओलीले नेतृत्वमा पुग्ने घुमाउरो बाटो रोजेका थिए। पहिले बहुपद सम्बन्धी नीति पारित गर्ने, त्यसपछि ‘जसको नीति, उही नेता’ भन्ने नाराको आधारमा पार्टीको नेतृत्व दावी गर्ने ओलीको उतिबेलाको योजना थियो।

तर, आठौँ महाविधेशनसम्म एमालेभित्र माधव नेपालको यस्तो वर्चश्व थियो कि, बहुपद सम्बन्धी प्रस्ताव थाती राख्न ओली बाध्य भए। 

महाधिवेशनको एकाध वर्षभित्रै नेपालले बहुपद प्रणालीमा जान सहमति जनाए। त्यसपछि एमालेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवको व्यवस्था गर्यो।   

त्यसै अनुरुप २०६५ फागुनमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनमा एमालेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव पदमा निर्वाचन गर्यो। अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका ओली झलनाथ खनालबाट पराजित भए। 

नवौँ महाधिवेशनमा भने नेतृत्वमा पुग्ने ओलीको धोको पुरा भयो। माधव नेपाललाई झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए। 
  
तर, माधव नेपाल–झलनाथ खनालको एमालेबाट बहिर्गमनपछि ओली एमालेभित्र झन् शक्तिशाली बनेपनि पार्टी पदाधिकारीका लागि आकांक्षीहरुको संख्या अत्याधिक हुँदा ओली आफैँ संकटमा परेका छन्। उनकै माग बमोजिम भएको ‘बहुपद’ को व्यवस्था उनी आफैँ सर्वशक्तिमान भएका बेला ‘घाँडो’ बन्न पुगेको छ। 

१५–१७ असोजमा सम्पन्न पहिलो विधान अधिवेशनमा ओलीकै चाहना बमोजिम ‘बरिष्ठ उपाध्यक्ष’ को व्यवस्था, उपमहासचिवको संख्या कटौती गरिएपनि थप नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि दुई महिना बित्दानबित्दै दुई उपाध्यक्ष र दुई महासचिवको पद थप्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजान ओली बाध्य भए। 

विधान महाविधेशनले पदाधिकारी संख्या १५ यकिन गरेको दुई महिना नबित्दै ओली आफैँले यो संख्या १९ पुर्याउने प्रस्ताव गरेपनि सहमति जुटाएर निर्वाचन टार्न ओलीलाई हम्मे परेको छ। 

बरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव जस्ता पदमा सर्वसम्मति कायम गर्न ओलीलाई हम्मे परेको छ। यसअघिसम्म ओलीका अनुयायी मानिएका सुवास नेम्वाङ्गले बरिष्ठ उपाध्यक्ष, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले महासचिवमा दावेदारी नछाडेर ओलीलाई अप्ठेरोमा पारिदिएका छन्। 

शनिवार अपरान्ह (४ बजे) यो सामाग्री तयार पार्दासम्म ईश्वर पोखरेललाई सर्वसम्मत ‘बरिष्ठ उपाध्यक्ष’ बनाउने ओलीको प्रयासले सफलता प्राप्त गरेको छैन। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गले ‘बरिष्ठ उपाध्यक्ष’ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने अडान कायम राखेका छन्। 

नेम्वाङ्गको अडानपछि ओली उपाध्यक्षका दुई पद थप्न बाध्य भए। थप गरिएका दुईमध्ये एक उपाध्यक्ष नेम्वाङ्गकै व्यवस्थापनका लागि हो। 

महाधिवेशन सुरु हुनुअघिसम्म ओली नेम्वाङ्गलाई पदाधिकारीको जिम्मेवारी नदिने योजनामा थिए। तर, राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिँदासमेत नेम्वाङ्ग हच्केका छैनन्। 

‘सर्वशक्तिमान ओलीले जे चाहन्छन्, एमालेभित्र त्यही हुन्छ’ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ लाई ‘बरिष्ठ उपाध्यक्ष’ मा नेम्वाङ्गको दावीले चुनौति दिएको छ। 

अन्तिमसम्म नेम्वाङ्गले बरिष्ठ उपाध्यक्षमा दावेदारी छाडेनन् भने ओलीले कि यो पदको संख्या थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगरे नेम्वाङ्ग र पोखरेलबीच प्रतिस्पर्धामा हुनेछ। 

नेम्वाङ्गको समन्वयकारी छविका कारण पार्टी विभाजनको चोट बेहोरेका एमालेका कार्यकर्ताको छनोटमा पोखरेल भन्दा नेम्वाङ्ग पर्न सक्छन्। त्यसो हुँदा नेम्वाङ्ग–पोखरेलबीचको प्रतिस्पर्धामा ओलीपक्षीय पोखरेल ‘बरिष्ठ उपाध्यक्ष’ मा पराजित बन्ने अवस्था आउन सक्छ। 

ओलीले उपमहासचिवको संख्या पनि एकबाट तीन पुर्याएका छन्। आफू निकटस्थ नेताद्वय विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको महासचिव र उपमहासचिवमा व्यवस्थापन गर्ने र महासचिवमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिने योजनास्वरुप यो बन्दोबस्त गरिएको देखिन्छ।  

तर, दुबैले महासचिवको दावेदारी त्यागेका छैनन्। यसले गर्दा थप गरिएका दुई उपाध्यक्ष र उपमहासचिवमा कसलाई ल्याउने भन्ने समस्या ओलीलाई परिसकेको छ। 

यसअघि उपमहासचिवको पद एउटामात्र हुँदा ओलीले सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई यो जिम्मेवारी दिने योजना बनाएका थिए। थप दुई उपमहासचिवको व्यवस्था हुनासाथ सचिवद्वय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग र गोकर्ण बिष्टले यो जिम्मेवारीमा दावी गरेका छन्। 

यसमध्ये ओली समूहमै रहेपनि गुरुङ्ग ओलीका आलोचक हुन् भने बिष्ट १० बुँदे सहमतिका पक्षधर हुन्। 

बहुपदीय प्रणालीमा जानुअघि एमालेभित्र महासचिवपछि स्थायी समितिका सदस्यहरु शक्तिशाली मानिन्थे। स्थायी समितिको आकार झण्डै दर्जनको संख्यामा हुँदा नेताहरुको व्यवस्थापन पनि त्यति असहज हुँदैनथ्यो। 

नबौँ महाधिवेशन अघिसम्म संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेका ओली आफ्नो गुटभित्र सर्वेसर्वा थिए। नबौँ महाधिवेशनमा आफ्नो प्यानलबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार छनोट गर्न उनलाई अप्ठेरो थिएन। जे भन्छन्, उनको समूहका सबैले मान्ने अवस्था थियो। 

ओली एमालेभित्र अझै ‘सर्वशक्तिमान’ मानिन्छन्। तर, पदाधिकारीहरुको सर्वसम्मत छनोटमा संस्थापनभित्रै जुन किचलो र उनी निकटकै नेताहरुले उनको आग्रह स्वीकार नगर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसले उनको ओज विस्तारै कमजोर हुँदै गएको संकेत गरेको छ।  

 

मंसिर ११, २०७८, शनिबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .