युनिकोड
गत भदौ ३० गतेदेखि असोज ७ गतेसम्म संघीय सरकार बजेट खर्च गर्न नसकेपछि ‘सटडाउन’मा गयो। तोकिएको समयमा बजेट पास नभएपछि संघीय सरकारको कोषबाट पैसा खर्च गर्न नमिल्ने परिस्थितिलाई ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’को नाम दिइयो।
संघीय सरकारको कोषमा करिब ९ दिन पैसा खर्च गर्न नमिल्ने परिस्थिति आएको थियो। जुन विषय नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलो घटना थियो। संघीय सरकारमा बजेट खर्च गर्न नमिल्ने परिस्थिति जस्तै सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा समेत यस्तै किसिमको समस्या देखियो।
केन्द्रमा बजेट समयमा पास नभएर बजेट खर्च हुन सकेको थिएन। यता रामधुनीमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कारण बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन। नगरसभाले बजेटसँगै करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, करारको म्याद थप्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकार न्यौपानेले फरक मत राख्दै आएका थिए।
यता नगरसभाले भने म्याद थप्नुपर्ने विषयमा अडान लिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भने कोलेनिकाबाट पैसा निकासाको प्रक्रिया नै चालेनन्। करारका कर्मचारीको म्याद नथप्ने अड्डी कसेर न्यौपानेले रकम निकासा र बैंक खाताको प्रक्रिया नै सुरु नगरी बिदामा बसे। निकासा नलिएकै कारण रामधुनीको तीन महिनासम्म एक रुपैयाँ समेत खर्च हुन सकेको थिएन।
तीन महिनासम्म खर्च हुन नसकेपछि नगरपालिका र अन्तर्गतका निकायका कर्मचारीले तलब भत्ता समेत पाएनन्। दसैँ भत्ता समेत पाउने कर्मचारीले दसैँ अगाडि भत्ता त के नियमित काम गरेको तलब समेत पाएनन्। तलब नपाएका नगरपालिकाका कर्मचारीहरु त चुप लागेरै बसे। तर सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरु आन्दोलनमा समेत उत्रिए।
आन्दोलन सुरु भएपछि जनप्रतिनिधिहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकार न्यौपानेसँग तलब भत्ताको निकासाका लागि आग्रह समेत गर्यो।
यता, न्यौपानेले सरुवा गरेर जान्छु तर करारको कर्मचारीको म्याद थप्ने विषयमा केही गर्न सक्दिनँ भन्ने जवाफ दिए। त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरु अर्कै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजीमा लागेका थिए।
‘कार्यकारी’ को धङधङीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत!
गत कार्तिक ८ गते तलब नपाएपछि पालिका भरिका शिक्षकहरुले नगरपालिकामा आन्दोलन गरे। ताला लगाउन नगरपालिका जम्मा भएका शिक्षकहरुलाई मेयर चौधरीले केही दिन्न पर्खिन आग्रह गरे। नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि समाधान हुने आश्वासन शिक्षकहरुलाई दिएका थिए।
‘प्रमुख प्रशासकीय पनि के भन्नु पहिल्यैको जस्तो ‘कार्यकारी’ नै हुन्, मैले नयाँ कार्यकारी आएपछि तलब आउँछ भनेको छु’ चौधरीले भने ‘जनप्रतिनिधि त केही होइन जस्तो लाग्न थाल्यो, न कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको छ न त योजना अघि बढाउन नै सकियो।’
राज्य पुनर्संरचना अघिका स्थानीय निकायका कर्मचारीका प्रमुखलाई कार्यकारी अधिकृत भनिन्थ्यो। केन्द्र सरकारकै एउटा निकायको रुपमा तत्कालिन गाविस नगरपालिकाहरूमा थिए। केन्द्रको प्रतिनिधिलाई नै कार्यकारी जिम्मेवारी दिएका कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुख भनियो।
अहिलेका पालिकाहरु भने संविधानतः एउटा छुट्टै स्थानीय सरकार हुन्। पालिका प्रमुख नै संविधान अनुसारको कार्यकारी प्रमुख हो। जो सँग कार्यकारी अधिकार हुन्छ। तर, रामधुनी नगरपालिकाको बजेट ‘सटडाउन’ को घटनाले भने कर्मचारी प्रमुख नै ‘कार्यकारी’ रहेको भान हुने स्वयं मेयर जयप्रकाश चौधरी बताउँछन्।
‘हेर्नुस पत्रकारज्यू यत्रो तीन महिना भयो नि, मेयर उपमेयर यहीँ छौँ हामी। तर आफ्नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएन’ चौधरीले भने ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको प्रतिनिधि हो, उसले नचाहे सम्म केही नहुने रहेछ, त्यसैले हामी (जनप्रतिनिधि) कार्यकारी होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै कार्यकारी रहेछन्।’
नयाँ ‘कार्यकारी’ आएको ३ दिनमै बजेट खुल्यो
कर्मचारीहरुले तलब नपाएपछि भदौदेखि नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी जनप्रतिनिधिहरूलाई दिँदै आएका थिए। तर, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने रामधुनी नबस्ने मनसाय बनाइसकेका थिए। तर, संघीय मन्त्रिमण्डल बिस्तार नहुँदा सरुवा हुने स्थिति थिएन। त्यसैले कार्यालय छल्न न्यौपानेले बिदा जनाएर घर बसे।
मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि कर्मचारी सरुवा गर्ने बाटो सहज भयो। प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर रामधुनी पठाइयो। न्यौपानेलाई भने प्रदेश १ कै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो।
नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएको ३ दिनमा भने बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ। थापाका अनुसार शिक्षकको तलब खातामा निकासा भइसकेको छ। अन्य कर्मचारीहरुको हकमा भने कागजी काम जारी छ।
‘म ८ गते हाजिर भएँ,त्यही दिन शिक्षकहरूसँग छलफल गरियो। बेलुका कोलेनिकाको लागि निकासा पत्र तयार गरे। भोलिपल्ट ९ गते निकासाको लागि गइयो। १० गते निकासा आयो। थापाले भने, ‘खाता सञ्चालनमा समस्या रहेछ, अब बजेट कार्यान्वयनको काम धमाधम हुन्छ।’
प्रतिक्रिया