निजामति सेवा विधेयक फिर्ता गरेर संसदीय समितिको अवमूल्यन गरियाे : श्रेष्ठ

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले निजामति सेवा विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै समिति सभापति श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको सम्पती भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा यतिका समयसम्म पास नगरी फिर्ता गरिनु दुःखद विषय भएको बताइन्।

विधेयकको गम्भीरतालाई हेरेर पास गर्नुपर्नेमा दलहरूको ध्यान जान नसकेको उनको भनाई छ। यस विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको ६१ वटा बैठकको मेहनत र समितीले गरेको कामको अवमूल्यन भएको उनले बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘अहिलेको सन्दर्भमा जुन कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको लागि अप्ठ्यारो भयो त्यसकारणले गर्दाखेरी भन्ने कुराहरु गरियो। त्यो अप्ठेरो परेको त हो, त्यसै गरेर नागरिकता विधेयक त मान्छेहरु आफ्नो देशमै अनागरिक हुनुपरेको स्थिति पनि छ त्यतातिर ध्यान गएको स्थिति छैन। मुख्य कुरो के हो भने मिनी संसदको रुपमा रहेको समितिले एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर समितिमा ल्याइसकेपछि राजनीतिक दलहरुले सहमती गरेर त्यो खालको वातावरण गरेर चाहे सरकारमा बस्ने, चाहे प्रतिपक्षमा बस्ने होस् सबैले यसको गाम्भिर्यताको, यसको महत्व, यसको गहिराइलाई ध्यानमा राखेर पास गर्नेतर्फ जानु पर्दथ्यो। सहमतीमा पास गर्ने दिशातर्फ जानुपर्दथ्यो। ६१ वटा बैठकको मेहनत, समितिले गरेको कामको अवमूल्यन भएको, संसदको कामको गरिमाको ओज कतै घट्न लागेको हो की भन्ने खालको अनुभुति भइरहेको छ।’

सरकारले आजै प्रतिनिधिसभामा रहेको संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको हो।