ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : जयशंकरले संविधान जारी नगर्न धम्की दिएर गए

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले संविधान जारी नगर्न धम्की दिएको स्मरण गरेका छन्।

आइबार र सोमबार राजधानीमा चलेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्नु अघिको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै भारतीय प्रतिनिधिको धम्कीका बाबजुद संविधान जारी गरेको उल्लेख गरेका छन्।

‘संविधान जारी हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टी प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निमार्ण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दवाव सृजना गर्यो,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका  नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरित गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवम् परिणाम राम्रो नहुने धम्की दिएर फर्किए।’

अध्यक्ष ओलीले भारतको उक्त कदम स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएकाले आफूहरुले स्वीकार गर्न नसकेको बताएका छन्।

संविधान जारी गरेकै कारण भारतले औषधीजन्य सामाग्री समेत रोकेर नाकाबन्दी गरेको र सो नाकाबन्दीलाई नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दी समेत भन्न नसकेको टिप्पणी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ।

‘६ महिना अघिमात्रै विनाशकारी भुकम्पले थिलो थिलो परेको मुलुकमाथि भएको यस्तो व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित थियो। यो अमानवीय समेत थियो,’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्,‘त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी समेत भन्न नसक्नेगरी लाचारी देखायो, मधेस केन्द्रीत दलहरुले तराईमा हिंसा र उत्तेजनाको श्रृंखलालाई जारी राखे।’ 

तर त्यस बखतको आफ्नो नेतृत्वको सरकारले वाह्य दवावका सामु घुँडा नटेकेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।