नागरिक अभियन्ता तथा लेखक कनकमणि दिक्षीतले १०–१२ दिनभित्रै संसदबाट अनुमोदन नभए अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अरुको पोल्टामा जाने बताएका छन्।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा मतभेद तीब्र भइरहेका बेला दिक्षीतले आज शनिबार यस्तो धारणा राखेका हुन्।
५० करोड अमेरिकी डलरको यो सहयोग परियोजनाबारे नेपालका राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन नागरिक तहसमेत विभाजित भएको छ। नागरिक–राजनीतिक अभियन्ता दिक्षीत एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्।
‘उत्तर चीन, दक्षिण भारत या समुद्रपारको अमेरिकाभन्दा एमसीसीको अनुदान नेपाल र नेपाली समाज/अर्थतन्त्रको लागि उपयोगी हो या हैन भन्ने प्रश्न हो’, दिक्षीतले शनिबार ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो बुझाइमा एमसीसीको ५०० मिलियनले नेपाललाई राम्रो गर्छ। १०–१२ दिनभित्र अनुमोदन नभए यो जान्छ, अरु कुनै अर्थतन्त्रको पोल्टामा।’
सत्ता गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस एमसीसी तत्कालै संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा संशोधन नभई अगाडि बढाउन नसकिने अडानमै छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘गठबन्धन भत्काउन अहिले एमसीसीलाई अगाडि सारिएको’ बताउँदै आएका छन्।
एमसीसीको विषययलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद बढ्दै गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद बढाएका छन्। कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मार्फत् ओलीसँग संवाद गरिरहेका देउवाले आफैं भेट्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एक साताअघि मात्रै काठमाडौं आएर नेताहरूसँग भेटवार्ता गरी नेपालकै मागअनुसार अमेरिकाले यो परियोजनामा सहयोग गर्ने सम्झौता गरेकाले सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेकी थिइन्।
Shares
प्रतिक्रिया