युनिकोड
प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकोसमेत उनीहरुको ठहर छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको बिहीबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ।
उनीहरुले सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले महत्वपूर्ण निर्णय र मन्त्रि परिषद विस्तार नगर्नसमेत भनेको छ।
एमाले फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि आफूहरूको बहुमत पुगेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले हतार हतार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको गठबन्धनको आरोप लगाएको छ।
प्रदेशका सांसद रहेका नेताहरूले समेत आयोगमा गएर हस्ताक्षर गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्नु गलत भएको गठबन्धनले ठहर गरेको छ।
प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी दलका सांसदहरुले आयोगबाट प्रमाणपत्र पाएपछि प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने जनाएका छन्।
बुधबार मात्रै प्रदेश निर्वाचन आयोगमा १० जना सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनीहरुलाई आयोगले यही २२ भदौसम्मको म्याद दिएको छ। आचार्य १० भदौमा मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनले दुई सदस्य मन्त्रिमण्डलसमेत गठन गरेका छन्।
गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार राई, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवसहितका नेताहरू थिए।
प्रतिक्रिया