युनिकोड
गत वैशाख ५ गते माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले बुटवल पुगेर मन्थन गरे। पृष्ठभूमिमा अरू थुप्रै विषय त थिए नै तर उनीहरूको छलफलको मुख्य एजेन्डा कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन बनाउनु थियो।
अघिल्लोपटक विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको २ महिना पुगिसक्दा पनि कांग्रेसको बेवास्ताका कारण ओली सरकार ढाल्न नसकेका माओवादी केन्द्रसहितका दल ओली सरकारको विकल्प खोजिरहेका थिए।
त्यतिखेर यी तीन नेताबीच गठबन्धन बनाउने विषयमा मोटामोटी कुरा मिल्यो। तर गठबन्धनको सरकार बनाउँदा अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को समर्थन र चर्काे विरोध गर्ने दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त्यसलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा बहस भयो।
काठमाडौं फर्किएपछि नेताहरूले बीचको बाटो रोजे- एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने। संकल्प प्रस्तावको मस्यौदा तयार पार्न माओवादीबाट पुन र कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले जिम्मा लिए।
त्यतिखेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओली सरकार ढाल्ने, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र सरकार बनेलगत्तै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पनि सहमति जुटिसकेको थियो।
नेकपाको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा नेकपाभित्रकै नेताहरूका कारण पास हुन नसकेको एमसीसीलाई देउवाले त्यतिखेर गठबन्धन निर्माणको पहिलो सर्त बनाएका थिए। ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नकै लागि भए पनि देउवाको सर्त प्रचण्डले स्वीकारे।
यही सुईंको पाएरै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि संकल्प प्रस्तावको कुरा त्यतिखेर त्यही सेलायो, ओलीले विश्वासको मत लिन एकपटक प्रतिनिधिसभा अधिवेशन डाक्ने बाहेक संसद सक्रिय हुन सकेन। बरु प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भने पाँचदलीय गठबन्धन अलि सक्रियताका साथ आन्दोलनमा अघि सर्यो, मुद्दा/मामिला गर्यो। फलस्वरुप प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भयो, कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै मित्रराष्ट्र अमेरिका सबैभन्दा धेरै खुसी देखियो, जसरी नेकपा नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बन्दा चीन भएकाे थियो।
देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै प्रतिनिधि सभामा दुई वर्षदेखि अड्किएर बसेको एमसीसी अघि बढाउन अमेरिकाले फेरि लबिङ थालेका छ। एमसीसी मुख्यालयबाट सम्भवतः महिना दिनभित्रै प्रतिनिधि नेपाल आउनेछन्।
तर यसको विपक्षमा उभिएर एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौताका रूपमा व्याख्या गरिरहेको माओवादी केन्द्र र आफ्नै पहिलो कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई बिना संशाेधन अघि बढाउनुपर्छ भनिरहेको कांग्रेसलाई यो विषय सल्टाउन हम्मे परिरहेको छ।
प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसीबारे तीनथरी मत देखिएका छन्। कांग्रेस भने सकेसम्म एमसीसी बिनासर्त पारित गराउन चाहन्छ, कथम् भएन भने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर भए पनि यो परियोजना सक्दो छिटो प्रतिनिधि सभाबाट पास गराउने हतारोमा छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा अप्ठ्यारो नपर्नेगरी उनीहरूले बीचको बाटो खोजिरहेका छन्। तर उपाय भेट्टिइनसकेकाे नेताहरूको भनाइ छ। सोमबार मात्रै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले एमसीसीलाई के गर्ने भन्नेबारे अझै निष्कर्षमा पुगिनसकिएको भन्दै यसबारे छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइन्।
संकल्प प्रस्ताव कि लेटर अफ एक्सचेन्ज?
प्रतिनिधि सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर त्यसपछि एमसीसी अनुमोदन गरौं भन्ने धारणा कांग्रेसको छ। तर माओवादी केन्द्रले एमसीसीमा भएका अस्पष्टताबारे स्पष्ट रूपमा पत्र आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेन्ज) गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ।
एमसीसीकै कारण गठबन्धनलाई भत्किन लिनुहुन्न भन्नेमा यी दुवै दल सचेत भए तापनि यसबारे यसअघि सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका नेताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ।
त्यसैले नेताहरूले संकल्प प्रस्ताव या लेटर अफ एक्सचेन्जमध्ये एउटा गरेर मात्रै एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुट्नेगरी छलफल भइरहेको बताए। पुनले यसअघि पनि दलहरूबीच सहमति कायम गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेकाे थिए।
स्रोतका अनुसार कुनै पनि छिमेकी मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्ने गतिविधि आफ्नो मुलुकमा हुन नदिने र असंलग्न नीतिप्रति नेपाल हमेसा सचेत रहने विषय संकल्प प्रस्तावमा समेटिने छन्। संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर संसदमा यो परियोजना पास गर्ने प्रस्ताव लगेपछि प्रतिपक्षी एमालेले पनि विरोध गर्दैन भन्ने बुझाइ कांग्रेस र माओवादीको छ।
किनभने एमसीसी पारित गर्ने विषय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि प्रतिष्ठाको विषय हो। तर आफ्नै नेताहरूबाट थप विरोध हुने सम्भावना भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संकल्प प्रस्तावभन्दा पनि सम्झौताका अस्पष्टता थप स्पष्ट पार्दै अमेरिकासँग लेटर अफ एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
तर उनको यो प्रस्तावमा देउवा भने सहमत छैनन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू र कांग्रेसको पनि स्पष्ट कुरा एमसीसी अविलम्ब बिनासर्त संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने हो,’ देउवानिकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘तर गठबन्धनको पनि कुरा छ। त्यसैले माओवादी केन्द्रलाई नै सारै अप्ठ्यारो पर्नेगरी अडान लिन सकिँदैन, संकल्प प्रस्ताव पारित गरिन्छ होला। सम्भवतः छिट्टै एमसीसी अघि बढ्छ।’
अस्पष्ट र प्रश्न उठेका विषयहरूलाई प्रस्ट पार्दै चिठी आदानप्रदान गर्ने विषयमा भने कांग्रेस सकरात्मक छैन।
माओवादी केन्द्रमा तीन धार
तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदमा टेबल गरेको एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव सभामुख कृष्णबहादुर महराको असहयोगका कारण अघि बढ्न सकेन। नेकपाभित्र असहमतिको सुरुवात यही प्रकरणबाट भएको थियो।
तत्कालीन नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमै एमसीसीको विरोध गरेका थिए। पछि बिस्तारै एमसीसीविरोधी अभिव्यक्ति बढ्दै गयो।
मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर एमसीसी लागू गर्नै नहुने पक्षमा भीम रावल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाललगायत नेता देखिए।
अहिले गुरुङ सरकारको प्राथमकिता निर्धारणसम्बन्धी कार्यदलका सदस्य छन् भने भुसाल स्वयम् ऊर्जामन्त्री छिन्।
तर पछिल्लो समय उनीहरूले एमसीसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।दोस्रो धार नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको हो, उनीहरूले एमसीसी सम्झौता संशाेधनसहित पारित गर्नुपर्ने मत राख्छन्।
‘एमसीसी यत्तिकै त लागू हुन दिन्नौँ,’ नेता श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छन्।
बरु विवादित कुनै पनि आयोजनालाई सकेसम्म सरकारको यो कार्यकालमा अघि बढाउन नहुने मत उनीहरूको छ। तर यसमा देउवा स्वयम् नै सहमत नहुने भएकाले प्रस्टीकरणसहितको पत्र आदानप्रदान गर्दा हुने धारणा माओवादी केन्द्रको यो समूहले राख्छ।
अर्काे पक्ष स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्डसहितका हुन्। उनीहरूले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यसमा प्रचण्डसहित वर्षमान पुनलगायत नेताहरू मात्रै हैन, कांग्रेस पनि सकरात्मक छ।
प्रतिक्रिया