राजपा र समाजवादी पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले साउन ६ गते दुवै पक्षसँग अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष राजकुमार थापाले गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सोही रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा बोलाएको हो।
आज रिटमा अधिवक्ताहरु राजकुमार थापा, सुरेन्द्र विक्रम केसी, राजाराम घिमिरे र नवराज पाण्डेले श्रव्यदृश्य प्रविधिबाट बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित आजको आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनेको छ।
योसँगै निर्वाचन आयोगले १५ दिनभित्र राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको एकीकरणबारे लिखित जवाफ बुझाउनुपर्ने भएको छ।
६ गतेको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।
रिटमा निर्वाचन आयोग र तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र हालको जनता समाजवादी पार्टीलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
एकीकरण प्रारम्भदेखिनै त्रुटिपूर्ण, कपटपूर्ण र मौजुदा संविधान ऐन र कानुन विपरित कएको भन्दै एकीकरण बदर गरी पहिलेकै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपाल कायम गराइदिन रिटमा माग गरिएको थियो।
याे पनि-
जसपा खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, पुरानै पार्टी कायम गराइदिन माग
Shares
प्रतिक्रिया