भारतले नै हामीलाई चीनतिर धकेल्यो

अफिम युद्ध अघिसम्म नेपालको कुटनीति सन्तुलित थियो। नेपालजस्तो देशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त तरिका त्यही हो। अफिम युद्धमा चीनको निर्णायक पराजयपछि नेपालको सन्तुलित कुटनीति घर्मरायो। र, नेपाल दक्षिणतर्फ ढल्किन थाल्यो। नेपाल ब्रिटिस इन्डियासँग आश्रित हुन पुग्यो, त्यो क्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन। यो आश्रित हुने क्रमसँगै नेपालले आफ्नो भलो के हो, आफैंले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने बलियो धारणा बन्यो। नेपालका लागि अरुले नै बाटो बनाइदिनु पर्छ भन्ने मान्यता बन्यो।

पछिल्ला केही वर्षयता फेरि सन्तुलित कुटनीति गर्ने वस्तुगत अवस्था बन्दैछ। अहिले जुन प्रकारको भूराजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ, यस्तो अवस्थामा पनि सन्तुलनको कुटनीति कायम राख्न सकेनौं भने नेपाल नाम मात्रैको स्वाधिन मुलुक बन्छ। स्वाधिनता भनेको नेपालले आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक बाटोको छनौट आफैं गर्ने भन्ने हो।

अहिले चिनियाँ राजदूत हाम्रा नेताहरुको निवासमा गएर भेटेको विषय चर्चामा छ। यो हेर्दा के महशुस हुन्छ भने आफुभन्दा धेरै तलको प्रोटोकलमा रहेका विदेशीलाई होटलमा गएर भेट्ने चलनभन्दा हामी माथि उठेछौं। चीनले नेपालमा पठाउने राजदूत अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। राजदूतले भेटेको भन्दा पनि भेटमा के कुरा भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। चिनियाँ राजदूतको सक्रियताबारे जेजति कुरा बाहिर आएको छ, त्यसलाई विदेश नीतिमा हामी सन्तुलनतर्फ अग्रसर भएको अर्थमा बुझ्नु पर्छ। यसलाई समेत आधार बनाएर केही भारतीय विज्ञले हल्काफुल्का टिप्पणी गर्दै नेपाल चीनतर्फ गयो भनेर हल्ला गरेका छन्। त्यसबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन। पहिले हाम्रो चल्थो, अहिले चल्दैन भन्ने कुराले भारतीयहरुलाई अस्वभाविक लागेको छ। नेपालले स्वतन्त्र रुपमा आफैंले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने औपनिवेशिक मानसिकताको कारण त्यस्तो लागेको हो। औपनिवेशिक मानसिकता भएको व्यक्तिले त्यसरी नै सोच्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिको प्रोपोगाण्डामा बहकिएर जवाफ दिनु हुँदैन। नेपाल अब परिपक्व, सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने स्थानमा छ।

नेपालको हित चिताउने, भलो चाहने, नेपालको स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने धेरै भारतीय छन्। भारतीय शासक वर्ग चाहिँ नेपालले आफ्नो बाटो आफै तय नगरोस् भन्ने चाहन्छ। संविधान जारी गर्ने समयमा एक जना विदेश सचिव आएर हकारेको र पख्लास् भनेको कटु अनुभव हामीसँग छ। नभन्दै संविधान जारी गरेपछि हामीले नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो। भारतले नै हामीलाई चीनतिर अलिकति ढल्किन बाध्य पार्यो, अलिकति उत्तरतिर धकेल्यो। संविधान जारी गर्नेबेला जसले हामीलाई दबाब दिए तिनै कुटनीतिज्ञ अहिले भारतको विदेशमन्त्री छन्। यसबाट भारतले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्न खोजेको हो कि झन् बिगार्न भन्ने स्पष्ट संकेत पाइँदैन। कुटनीति भनेको एउटा संकेत पनि हो। अर्को सत्य के हो भने राजनीतिज्ञले मात्रै राजनीतिको मर्म बुझ्छ।

चीनबाट सी विचार होइन, कामकाजी संस्कृति भित्र्याउँ
चीनलाई म दुई वटा रुपमा हेर्छु– देशभक्त नेपालीको रुपमा र मार्क्सवादको विद्यार्थीका रुपमा। एउटा नागरिक र सांसदको रुपमा हेर्दा सेल्ट्रल इम्पेरियर हुँदादेखिको चीनको नीति कहिँ गएर कब्जा गर्ने थिएन। जसरी स्पेन, डच, फ्रेन्च, अंग्रेजले साम्राज्य फैलाए, चीनको त्यस्तो नीति थिएन।

कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको मार्क्सवादीको रुपमा म चीनलाई फरक रुपमा हेर्छु। चीन अहिलेको पूँजीवाद वा विश्व अर्थव्यवस्थालाई टिकाउने महत्वपूर्ण इन्जिन हो। चीनको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी छ, त्यो सस्तो श्रममा टिकेको छ, त्यसले नन रिनोएवल फोसिल्स (पेट्रोलियम पदार्थ) लाई समाप्त गर्दैछ। यसरी चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको छ।

पश्चिमा देशमा बस्दै आएका चिनियाँ विद्वान मिन की ली भन्छन्, ‘यो विश्वव्यवस्था फेर्न चीनको कामदार वर्गले भूमिका खेल्छ।’ कोभिड १९ ले ल्याएको संकट र पूँजीवादभित्रको संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा फेर्ने काम श्रमजिवी वर्ग र त्यसका नेताहरुको हो। फेर्न नसके त्यसलाई पूँजीवादले व्यवस्थापन गरिहाल्छ। पूँजीवादले आफूभित्र आएको संकटलाई समाधान गर्दै आएको देखिन्छ। पूँजीवादको संकट त्यसबेला मात्रै क्रान्तिकारी संकटमा फेरिन्छ, जतिबेलामा श्रमजिवी वर्ग सक्रिय हुन्छ।

एक दशकअघि विश्वका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा दुई धार थियो। एउटाले चीनलाई समाजवादी देश मान्थ्यो, सन् १९७६ पछि आएको परिवर्तनलाई समाजवादको एउटा विकसित चरण भन्थ्यो। अर्को धारले चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको ठान्थ्यो। अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सिद्धान्तको विषयमा छलफल नै हुन छाडेको छ। अहिले नेता बोलेको देखिन्छ, संस्था (पार्टी) बोल्दैनन्। पार्टी कोमामा छन्। पार्टी बोल्नका लागि त्यसले प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ल्याटिन अमेरिकाका कम्युनिष्ट पार्टी, चीन वा भारतका कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नेकपाको अहिले कुनै धारणा छैन। व्यक्तिका फरक फरक धारणा छन्, जुन स्वभाविक हो।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा आएपछि चीनसँगको सम्बन्ध घना हुँदै गएको छ। तर हामीले आफ्नै देशका पुराना नेताहरु पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी वा मोहनविक्रमको विचार त लिएका छैनौं भने चीनका नेताको विचार के बोक्थ्यौं होला र? अहिले त नेकपाले मार्क्सवाद नै बोक्ला कि नबोक्ला जस्तो भैसक्यो। त्यसैले नेकपाले सी चिनफिङको विचारधारा बोक्न खोज्यो भनेर भइरहेको चर्चा प्रतिपक्षी दलले अस्वभाविक रुपमा चलाएको हल्ला मात्रै हो। स्वभाविक रुपमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुबीच भेट हुने गरेको छ। हामीले आफ्नो धारणा राख्छौं, उनीहरुले पनि आफ्नो धारणा राख्छन्। सैद्धान्तिक छलफल चल्छ। त्यत्ति नै हो।

मार्क्सवाद भनेको नक्कल गर्ने विषय होइन र यो पूर्ण पनि छैन। अन्य दर्शनभन्दा मार्क्सवाद फरक किन छ भने आफ्नो परिस्थिति र समयअनुसार परिवर्तन गरिएन भने यो मृत हुन्छ। सबैभन्दा शुरुमा मार्क्सवादमाथि ठूलो संशोधन गर्ने शाहस लेनिनले गरे। लेनिनपछि उनी जत्तिकै ठूलो वैचारिक नेता देखापरेका छैनन्। ओरिजिनल थिङ्कर माओ पनि हुन्। पचास र साठीको दशकमा उनले विश्वभरका श्रमजिवीलाई प्रेरणा दिए। लेनिनपछि मार्क्सवादको विकासको चुनौति आज पनि यथावत छ। जहाँसम्म नेकपाको विषय छ, यसले अहिलेसम्म चुनौति छ भनेर स्वीकार नै गरिरहेको छैन। अनि कसैको विचार किन लिने? चीनले घुमाउन लगे चीन राम्रो, रुस पुर्याइदियो भने रुस नै राम्रो र स्वीट्जरल्यान्ड पुर्यायो भने त्यही राम्रो भन्ने अवस्थामा छन् नेकपाका नेता।

संस्थागत रुपमा छलफल भएको छैन तर चीन र नेपालको परिस्थितिमा ठूलो अन्तर छ। चीन धेरै अघि बढिसकेको छ। त्यसैले चीन हेरेर नेपालमा मार्क्सवाद लागू हुँदैन। त्यो संभवन नै छैन। नेकपा मार्क्सवादमै प्रतिवद्ध रहिरह्यो भने हामी चिनियाँ, भारतीय र अन्य देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्न सक्छौं।

चीनसँग सिक्ने मुख्य विषय हो, चीनको कामकाजी संस्कृति। त्यो कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै ल्याएको होइन चिनियाँहरुसँग पुस्तौंदेखि आएको हो। बेइजिङको त्यो ठूलो पर्खाल (ग्रेटवाल) बनाउने बेलामा कम्युनिष्ट पार्टी थिएन। चिनियाँ कामकाजी संस्कृति हामी सिक्न सक्छौं। नेपाल एकदमै विविधताले भरिएको, सयौं जाति र भाषा भएको बहुलतायुक्त समाज हो। मार्क्सवादको आधारभूत सिद्धान्तमा उभिएर नेकपाले नेपालका लागि बेग्लै बाटो तय गर्नुपर्छ। अहिले पनि पूँजीवादको मानवीय, वातावरणीय विकल्प भनेको समाजवाद नै हो। असमानता र अन्याय स्वीकार्दासम्म पूँजीवाद ठिकै छ, यसको विकल्पमा आउने भनेको समाजवाद नै हो। हामीले पूँजीवादको विकल्पमा समाजवाद ल्याउन खोजेका हौं भने चीन र भारतबाट धेरै सिक्न सक्छौं।

पचासको दशकपछि भारतको केरलामा इएमएस नामदूदिरिपादको नेतृत्वमा अल्पमतको वामपन्थी सरकार बन्यो। त्यसले साढे दुई वर्ष शासन गर्यो। शिक्षा र भूमी सुधारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर त्यसले केरललाई बाँकी भारतभन्दा फरक स्थानमा पुर्याइदियो। अहिले भारतमा राम्रोसँग कुनै राज्यले कोरोना महामारी नियन्त्रण गरेको छ भने त्यो केरला हो। भारतबाट सकारात्मक मात्रै होइन नकारात्मक कुरा पनि सिक्न सकिन्छ। पश्चिम बंगालमा अविच्छिन रुपमा तीस वर्ष शासन गरेका कम्युनिष्ट पछि गएर काली र दुर्गा पूजातर्फ लागे। उनीहरु प्रगतिशील भएर जनताको मुक्तिका लागि नेतृत्व गर्ने होइन जनता जताजता जान्छन् त्यतै त्यतै गएर भोट लिन थाले। पछि बंगालका जनताले काली पूजा नै गर्ने हो भने कम्युनिष्ट भन्दा त्रिणमुल कांग्रेस रोजे र चुनावमा जिताए। भारतीय जनता पार्टीले झन् राम्रो गर्छ भनेर अहिले त्यता पनि लागेका छन्। कोरोना संकट व्यवस्थापनमा सक्रिय भएर भाकपाले पनि अहिले पुनर्जीवन गर्न खोज्दैछ।

भिडियोः

एमसीसी र बीआरआई के गर्ने?
अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थामा हामीले कतै नढल्किने नीतिका लागि खबरदारी गरिरहनु पर्छ। सधैं अरुको टेकोमा उभिएको बस्तु पहिलो पटक आफैं उभियो भने अलि अस्वभाविक देखिन्छ। अहिले कतिपयलाई त्यही भएको हो। नेपालमा कुनै ठूलो निर्णय हुँदा ‘यो फलानो दूतावासले गराएको होला’ भन्ने गरिन्थ्यो। त्यस्तो बानी परेको हुनाले अहिलेको परिस्थितिलाई ठिक ढंगले बुझ्न केही समय लाग्छ।

यसबीचमा धेरै गलत निर्णय हुन लाग्दा जनताको खबरदारीले रोकिएका उदाहरणहरु छन्। लोकतान्त्रिक राजनीतिक अधिकारको संकुचन गर्ने गरी कानुन बनाउन खोज्दा प्रेस र नागरिक समाजले जसरी खबरदारी गर्यो, कुटनीतिक सम्बन्धमा पनि सन्तुलित विदेश नीति बनाउने समय यही हो भनेर कतैतिर ढल्किन लाग्दा खबरदारी गर्नु पर्छ। नयाँ नक्सा जारी गर्दा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई पछिल्लो समय केही उत्ताउलो गतिविधिले झस्काएको छ। परिपक्व ढंगले सन्तुलित विदेश नीति अघि बढाउने हो भने सिंगो देश पछि हिंड्ने अवस्था छ।

कुनै रणनीति बिनाको कार्यनीति हुँदैन, चीनको बीआरआई वा अमेरिकाको एमसीसी पनि त्यस्तै हो। कुनै पनि विवेकी देश वा मानिसले गर्ने कार्यनीति उसको रणनीतिकै एउटा हिस्सा हुन्छ। जे आउँदै जान्छ त्यही गर्दै जाने त नेपाल मात्रै होला। हाम्रो विकासको चालिस वा पचास वर्षको रणनीति यो हो, हाम्रा शर्तहरु यी हुन्, यस्तो अनुदान वा ऋण पाए लिन्छौं भनेर नेपालले नै तय गर्नु पर्छ। हामी सक्रिय नहुने हो भने अर्कोले तपाईंको हित यसमा छ, यो लिनुस् भन्छ।

बिजुली बेचेर कुनै देश धनी हुन्छ? हामीले दुई हजार मेगावाट बिजुली निकालेको दिन ६ हजार मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता देखापर्छ। ६ हजार निकालेको दिन १४ हजारको आवश्यकता देखापर्छ। अहिले बिजुलीको आभाव कति छ? हाम्रो कृषि र दैनिक जीवनमा बत्ति बाल्ने बाहेक कहाँ बिजुली प्रयोग भएको छ? हामीले यस्तो सफा उर्जा बेच्ने होइन। त्यो उर्जाबाट उद्योग चलाउने र त्यसबाट उत्पादन गरिएको बस्तु बेच्ने हो। नेपालले बजुली बेच्ने होइन। यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

अहिले अमेरिकी परियोजना एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस भइरहेको छ। अब उत्पादन हुने बिजुलीका लागि प्रशारण लाइन बनाउन किन मरिहत्ते गर्नु पर्यो? हामीलाई प्रशारण लाइन किन चाहियो? त्यसका लागि अहिले नै शर्तसहितको अनुदान लिनु मुर्खतापूर्ण हुन्छ। एमसीसीमा अरु स्वार्थ होलान तर राष्ट्रिय स्वार्थ कहीँ पनि देखिँदैन। एमसीसी नलिँदैमा अमेरिकासँगको त्यति लामो सम्बन्ध बिग्रनेवाला छैन। चीन नजिकको नेपालको महत्व कति छ भन्ने संसारलाई थाहा छ, अमेरिकालाई थाहा नहुने कुरै भएन। हामीलाई मात्रै अमेरिका चाहिएको होइन, अमेरिकालाई नेपाल चाहिएको छ। नेपालको प्याड प्रयोग गरेर मुस्ताङमा उनीहरुले उपद्रो गरे। त्यसैले दह्रोसँग उभिएर हामीले भन्न सक्नु पर्यो– एमसीसी हाम्रो हितमा छैन। हामीले हाम्रो विकास रणनीति यस्तो छ, यसमा सहयोग गर्नुहोस् भन्नु पर्यो।

चीनले बीआरआई मार्फत कनेक्टिभिटी भन्छ। त्यो चीनको प्राथमिकता होला, हाम्रो प्राथमिकता कति हो? तर हामी चीनकै भाकामा कनेक्टिभिटी चाहियो भनेर गीत गाएर बस्छौं। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा पनि सहयोगका लागि हामीले हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्र भन्न सकेनौं। चीनले हामीलाई हेरेर नेपाल हुँदै कनेक्टिभी बढाउन लागेको होइन। भारतका दशौं करोड मानिसलाई हेरेर कनेक्टिभिटी गर्न लागेको हो।

अहिले चीनको आर्थिक सहयोग, अनुदान र ऋण खासगरी अफ्रिकामा बोझिलो बन्न थालेको हामीले सुन्न थालेका छौं। यसमा श्रीलंकाको उदाहरण पनि दिइने गरेको छ। चीन नेपालको राम्रो मित्र हो। तर चीनको अनुदान, ऋण लिने कि नलिने भन्ने विषय हाम्र आफ्नै छनौटको विषय बन्नु पर्छ।

चीनले हाम्रो देश भएर बाटो प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले त्यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने योजना बनाउनु पर्छ। कमजोर भूबनोट भएको हिमाललाई घाउ पार्दै जाने चीनले केही न केही क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। हाम्रो भूभाग प्रयोग गरेवापत चीनले हामीलाई पर्यावरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सहयोग गर्नुपर्छ। सीप सिकाउने र त्यो सीप प्रयोग गर्ने प्रविधि उपलब्ध गराउनु पर्छ। त्यो ठूलो सहयोग हुन्छ हाम्रो लागि। पहिले चीनले रुसबाट यसैगरी सिकेको थियो। चीनले रुसलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो प्रथामिकताअनुसार रुसबाट प्रविधि भित्र्याएको हो। त्यही प्रविधिले चीन अहिलेको स्थानमा पुगेको हो।

(पूर्व सञ्चारमन्त्री राम कार्की सांसद तथा नेकपा विदेश मामिला विभाग उपप्रमुख हुन्। नेपालखबरले सुरु गरेको नेकपा–चीन सम्बन्ध श्रृंखलाको यो दोस्रो खण्ड हो)