के हो हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल?

लामो समयको प्रतिक्षापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुई दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा शनिबार काठमाडौं आउने निश्चित भएको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अभियानमा विश्वका धेरै देशहरु जोडिएर आपसी सहकार्यका माध्यमबाट धेरै लाभ लिइरहेको अवस्थामा सामरिक र आर्थिक शक्ति चीनका राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सहकार्यका लागि नयाँ ढोका खोल्ने नै छ। साथै दुई देशका आवश्यकता र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने तथा विकासका सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीच सहकार्य गर्ने अवसरका रुपमा यो भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। जसले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नेछ। सन् १९९६ मा ज्याङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेयता २३ वर्ष लामो अन्तरालमा हुन लागेको चीनका राष्ट्रपतिको यो भ्रमणलाई सरकारको कुटनीतिक सफलताका रुपमा समेत लिन सकिन्छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण
यो भ्रमण विभिन्न समयमा नेपाल र चीनबीच भएका समझदारी र सम्झौताको निरन्तरता हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा चीन भ्रमण गर्दा भएका सम्झौता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीआरआईको दोस्रो फोरममा सहभागी हुने क्रममा भएका सम्झौताहरूको निरन्तरताको जगमा यो भ्रमणलाई बुझ्ने हो भने हामी कसरी अगाडि जाने, हाम्रा सम्बन्धहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रष्टता आउन सक्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीको २०१६ को चीन भ्रमणका क्रममा हवाई, रेलमार्ग, सडकमार्ग, सीमापार आर्थिक करिडोर निर्माण, सामुन्द्रिक र सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँग गरिने व्यापारको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र व्यापार र नेपालको पर्यटन तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको वातावरण निर्माणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका थिए। यी कतिपय सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् भने कतिपय यत्तिकै छन्। सम्झौता भएका परियोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पनि खोजेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी यो भ्रमण मार्फत संभावनाका नयाँ ढोकाहरु खोल्न सक्छौं।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा भएका कतिपय सम्झौताहरुले राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा सार्थकता पाएका छन्। जस्तो कि राष्ट्रपतिको भ्रमण्को क्रममा नेपाल चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। यो प्रोटोकल मार्फत चीनका ४ वटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह (थ्यान्जिन, सेन्जेन, लियानयुनगाङ र चच्याङ) र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह (लान्जाउ, ल्हासा र सिगात्से) प्रयोग गरि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने अधिकार नेपालले प्राप्त गरेको छ। यसका साथै नेपालले तातोपानी, केरुङ, किमाथान्का, कोरला, यारी र ओलाङचुङगोला भन्सारबाट चीनसँग व्यापार गर्न पाउने सुनिश्चित भएको छ।

राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला भएका यी सहमती–सम्झौताले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुका साथै नेपाललाई भुपरिवेष्ठिताको बाध्यताबाट मुक्त गर्दै सामुन्द्रिक पहुँचको अधिकार दुवै छिमेकीहरुबाट प्राप्त गरेको छ। जसले नेपालको भूअर्थराजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। दोस्रो बीआरआई फोरममा राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएको हिमालय सिमापार बहुआयामिक सम्पर्क संजालको आवश्यताको विषय सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरुको संयुक्त घोषणापत्रमा पर्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हो।

के हो हिमालय सिमापार बहुआयामिक सम्पर्क संजाल?
चीन अहिले आफुले अगाडि सारेको बीआरआई अभियानबाट विश्व समुदायसँग जोडिन चाहन्छ। यसका साथै मानव समुदायको साझा भविष्यका लागि विश्वलाई एक समुदाय मानेर वर्तमान अवस्थामा देखिएका वातावरणीय र जलवायु परिवर्तन जस्ता क्षेत्रहरुमा देखिएका साझा चुनौतिहरुको समाधानका लागि साझा दायित्व हुनु पर्ने कुरामा पनि जोड दिन्छ। बीआरआईको दोस्रो फोरममा नेपाल लगायत विश्वका ४० भन्दा बढी देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरुको संयुक्त घोषणा मार्फत अगाडि आएका विषयहरु नै अहिलेको बीआरआईको मार्गचित्र हो। त्यो घोषणामा हिमालय सिमापार बहुआयामिक सम्पर्क संजाल र चीन नेपाल रेलमार्गको कुरा प्रमुखता साथ समावेश गरिएको छ। बीआरआईले समेटन नसकेका क्षेत्र वा देशहरुलाई समेटन यो अभियानमा विभिन्न ६ वटा करिडोर निर्माण गरिएको छ।

हिमालय सिमापार बहुआयामिक सम्पर्क संजाललाई चीनले सातौँ करिडोरका रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। जसले चीन र दक्षिण एशियालाई बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र जोडन सक्दछ र त्यसको केन्द्र भागमा नेपाल पर्दछ। नेपालको आर्थिक विकासमा यो महत्वपूर्ण कोशेढुंगा बन्न सक्छ। यो अवधारणाले नेपाल–चीन रेलमार्ग र सडकमार्गको विषयलाई मात्र नसमेटेर, समग्र हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन, हिमालयन आर्थिक करिडोर, हिमालयन क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीविकाको पक्ष र यो क्षेत्रको एकीकृत वस्ती विकासको पक्षलाई पनि समेट्छ। त्यस्तै यो अवधारणाले भाषिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायत अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा सरकारहरुबीचको सहकार्यलाई मात्रै नभएर जनस्तरका शैक्षिक र थिंकट्याङकहरुबीचमा पनि समन्वय र सहकार्य बढाउँछ। यो अवधारणा नेपाल र चीनबीचको बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य हो, जसले अप्टिकल फाइवर, पेट्रोलियम पाइपलाइन आदिको कनेक्टिभिटी मात्र नभएर दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउँछ। हिमालयन क्षेत्रको व्यापार, लगानीका पक्षहरुलाई समेटदै नेपाललाई विश्व सामु जोडने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यो अलि व्यापक र विस्तृत अवधारणा भएकाले नेपालले यस सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न आवश्यक छ।

बीआरआई पूर्वाधार कनेक्टिभिटी मात्र होइन
धेरैले बीआरआईलाई पूर्वाधार कनेक्टिभिटीसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। तर यो आर्थिक, खासगरी मानिसको जीवनस्तरको वृद्धि र वातावरणीय पक्षसँग जोडिएको छ। आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार विकास भएपनि यो अभियानलाई त्यतिमात्रै बुझियो भने अर्थहीन हुन्छ। त्यसैले नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा हिमालय सिमापार बहुआयामिक सम्पर्क संजालभित्र निम्न विषयमा गृहकार्य गर्न आवश्यक छः

१. केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर र लगानीको मोडेल निर्धारण
२. किमाथान्का, कोरला, रसुवागढी उत्तर दक्षिण राजमार्गको निर्माण र विस्तार
३. केरुङ–विदुर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र भण्डारण
४. सिमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण
५. प्रस्तावित मदन भण्डारी लगायत नेपाली र चिनियाँ विश्वविद्यालयबीच सहकार्य
६. चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स र सोसल साइन्स सहित दुई देशका थिंकट्याङकबीच सहकार्य
७. काठमाडौं सहित नेपालका अन्य शहरहरुमा रिङरोड निर्माण
८. ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी, प्रविधिमा सहयोग र सहकार्य
९. हिमाली क्षेत्रमा एकीकृत वस्ती विकास र आर्थिक करिडोरहरूको निर्माण
१०. हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव न्युनीकरणमा सहकार्य

कार्यान्वयन संयन्त्र
बीआरआईको विषयमा अहिले सरकार–सरकार मात्रै नभएर प्राज्ञिक संघसंस्था र नागरिक प्रतिनिधिमुलक संघसंस्थाहरूबीच पनि व्यापक सहकार्य भइरहेको छ। यो अभियान अन्तर्गत नेपालले चीनसँग थुप्रै सम्झौताहरु पनि गरेको छ। तर प्रश्न एउटै छ– ती सम्झौताहरु किन कार्यान्वयन हुँदैनन्?

नेपाल चीनबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न एउटा शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक छ। विभिन्न मन्त्रालय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरी लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न तथा परियोजनाहरुको अवधारणा निर्माण गर्न यस्तो संयन्त्रले काम गर्न सक्छ। बीआरआई अन्तर्गत नेपाल–चीनबीच हुने अध्ययन, अवलोकन भ्रमणहरुको तयारी र अनुगमन गर्न, नेपाल–चीनबीच हुने व्यापारका अवरोधहरु पहिचान र सहजीकरण गर्न अब हुने समझदारी र सम्झौताहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले त्यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।