सीसँगै आउने ‘सरप्राइज’ सहयोगभित्र बीआरआईको नयाँ मोडल

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा अहिले हिमालपार कनेक्टिभिटिबारे छलफल र बहस तीब्र भएको छ। चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्स (क्यास) तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिमा भएको ‘डाइलग अन एशियन सिभिलाइजेसन’ मा मैले हिमालय श्रृंखला अवरोध होइनन्, नेपाल–चीनबीचका मित्रताका सेतु हुन् भन्ने निश्कर्ष राखेको थिएँ। भारत, चीन तथा नेपालका विज्ञहरूबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को प्रभावसम्बन्धी छलफलहरूमा सहभागी हुँदा पनि यस्तै तर्कहरू राख्ने गरेको छु।

मेरो पछिल्लो अध्ययन नेपाल, चीन र भारत यो भूखण्डमा कसरी फरक–फरक थिए? यी देश कसरी एकआपसमा जोडिए? नेपाल र चीन कसरी जोडिए भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत छ। चीनको चरित्र निर्माण गर्न बौद्ध दर्शन, ताओ दर्शन र कन्फुसियस दर्शनको भूमिका कस्तो थियो भन्ने बारेमा पुस्तक र जर्नलहरूमा प्रशस्तै बहस भएको छ।

नेपाल र चीनबीच आर्थिक–राजनीतिक मात्र होइन, दर्शन, संस्कृति र सभ्यताको निर्माण गर्न पनि एकआपसमा अन्तरघुलन हुँदै आएको इतिहास छ। यो पृष्ठभूमिमा २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। इतिहासदेखि अहिलेसम्म रक्षाकवजको रुपमा नेपालले गरेको सहयोगको पृष्ठभूमीमा हामीले चीनसँग लघुताभास नराखी खुलेर छलफल गर्नुपर्छ। र, चीनले पनि कुनै एक क्षेत्र वा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर समग्र नेपालसँग सहकार्य गर्ने नीति लिनुपर्छ।

नेपाल चीनको रक्षाकवज
हेनरी किसिन्जरले आफ्नो पुस्तक ‘अन चाइना’ मा भनेजस्तै नेपालले चीनमाथि हुने बाह्य आक्रमणहरुलाई पटक–पटक रोकिदिएको छ। आधुनिक राष्ट्रहरुको सीमा अहिलेको रुपमा आउनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै चिनियाँ र भारतीय दुई ठूल्ठूला साम्राज्यका बीचमा नेपाल अवस्थित थियो। भारतीय भूभागमा फरक–फरक राजवंशहरुले शासन गरे। मुगलभन्दा अघि १३औं शताब्दीमा सुल्तानहरुले भारतमा शासन गर्दा तत्कालीन राजाहरुले मंगोलियन अर्थात चिनियाँ साम्राज्यबाट पटक–पटक आक्रमण झेल्नु परेको थियो। यस्तो अवस्थामा चीनलाई रोक्न पहिले आफैंले आक्रमण गर्ने नीति सुल्तानले लिए।

सो योजनाअनुसार एक लाख घोडचढी र अन्य सेना पश्चिम नेपाल भएर चीनमाथि आक्रमण गर्न खटिएको भारतीय इतिहासमा उल्लेख छ। फिरन्ते इभन बाटुटाकोे अटो बायोग्राफी हेर्दा करिब डेढ लाख भारतीय सेना चीनमाथि आक्रमण गर्न पश्चिम नेपाल भएर आएको देखिन्छ। त्यतिबेलाको पश्चिम नेपालमा खस साम्राज्यका तात्कालीन राजा पुन्य मल्लसँग सुल्तानका सेनाले गरेको युद्धमा जम्मा ३ जना सेना मात्र जीवित फर्केका रहेछन्। मधेससम्म त सुल्तानका सेनाले सहजै आक्रमण गरेका थिए तर पहाड चढेपछि उनीहरुको सर्मानक हार भएको देखिन्छ। चीनको सुरक्षामा नेपालले अप्रत्यक्ष रुपमा रक्षाकवजको काम गरेको यो नै पहिलो घटना मान्न सकिन्छ।

दोस्रो, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दै गर्दा अंग्रेजले भारतलाई उपनिवेश बनाउन सुरु गरेका थिए। नेपाल भएर तिब्बत–चीनमा व्यापार गर्ने तत्कालीन अंग्रेजको चाहनामा बाधक बनेपछि अंग्रेजहरुले नेपालमाथि पटक पटक आक्रमण गरे। सिक्किम आफ्नो अधिनमा नआउँदासम्म अंग्रेजले समुन्द्रको बाटो भएर चीनलाई उपनिवेश बनाएका थिए। पछि चन्द्रशमशेरको पालामा मात्र सिक्किमको नाथुला पास भएर अंग्रेजहरुले कलकत्तादेखि ल्हासासम्म व्यापारिक मार्गको विकास गरेका हुन्।

तेस्रो, पछिल्लो ४५ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका खम्पा विद्रोहीले थालेको गुरिल्ला युद्धलाई सन् १९७० को दशकमा नियन्त्रणमा लिएकोे इतिहास छ। नेपाली सेनाभन्दा आधुनिक हातहतियार र तालिमबाट चुस्त खम्पा विद्रोहीलाई नेपालले अमेरिका र भारतको चाहना विपरित नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यो बेला चीन कमजोर र गरिब मुलुक मात्र थिएन कि राजनीतिक संकटमा पनि फसेको थियो।

आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गरी चीनको हकमा नेपाल रक्षाकवज बन्ने गरेको माथि उल्लेख गरिएका तीन वटा घटनाहरुले देखाउँछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले नेपाललाई सडक, बिजुली, उद्योगधन्दा, प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ। तर चीनले गरेको यो सहयोगसँग नेपालले इतिहासदेखि खेल्दै आएको रक्षाकवजको भूमिका अतुलनीय देखिन्छ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ नै चीनका लागि रक्षाकवज बनेको हो। हामीले मुगल साम्राज्यभन्दा अघि बादशाहको पालादेखि नै चीनको सुरक्षा गर्दै आएका छौं। तर नेपालले अंग्रेजसँगको युद्धमा धेरै पटक सहयोग माग्दा पनि चीनले सुनेन्। यदि चीनले त्यतिबेला नेपाललाई सहयोग गरेको भए सायद पछि ऊ अंग्रेजको उपनिवेश नहुन पनि सक्थ्यो।

यदि त्यसबखत नेपाल कमजोर भएको भए र मुगल वा सुल्तानहरुले तिब्बतमा पाइला मात्र टेक्न पाएको भए अवस्था के हुन्थ्यो होला? विश्वकै अग्लो छाता तिब्बतमा उनीहरुले सैन्य आधार क्षेत्र बनाउन पाएको भए पक्कै पनि अहिलेको चीनको भूगोल, मौलिकता, विकास र राजनीतिक मोडलमा फरक पर्न सक्थ्यो होला। अहिले चीन संसारमा जुन वैभवसहितको विश्वशक्ति बनेको छ, त्यो नहुनपनि सक्थ्यो। यो थप अध्ययनको विषयवस्तु हो।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चासो, प्रभाव र चलखेल लुकेको छैन। हिजोको तुलनामा सन्दर्भहरु बदलिएका होलान तर नेपालको रणनीतिक महत्व झन् बढेको छ। बीआरआईलाई सन्तुलन गर्न आईपीएस अगाडि सारिएको छ भने चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारत, जापान र युरोपेली देशहरु अमेरिकाको पक्षमा उभिएकाले पनि नेपालको महत्व झन् बढेको हो।

विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनले आफ्नै राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक मोडल विकास गरेको छ। यसआधारमा चीनले आफ्नो विगतको वैभवसहितको एशियाली सभ्यतालाई जोड दिनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैगरी बीआरआईलाई आईपीएसमार्फत अमेरिकीहरुले रोक्न खोज्नुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन।

नेपालमा बीआरआईको नयाँ मोडल
सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा बीआरआईको मोडल अनुदान होइन, सफ्ट लोनमा परियोजनाहरू अगाडि बढाउने हो। तर रेलमार्ग लगायतका कनेक्टिभिटिको कुरा गर्दा चीनबाट नेपालको अपेक्षा ऋण होइन, सहयोग भन्ने छ। त्यसैले राष्ट्रपति सी आउँदा नेपालले बीआरआईको अहिलेको मोडेलभन्दा फरक ढंगले कुरा गर्नु पर्ने देखिन्छ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोण भएपनि नेपालका राजनीतिक दलहरुमा बीआरआईलाई हेर्ने दृष्टिकोण लगभग समान छ। रेलमार्ग निर्माणमा लाग्ने करिब तीन खर्ब रुपैयाँ अरु क्षेत्रमा लगाउने हो भने बढी लाभदायक हुन सक्छ भन्ने तर्क छ। नेपालमा बढी चासो राख्ने भारत र अमेरिका जस्ता शक्ति बीआरआईको विपक्षमा छन्। त्यसैले साझा साझेदारीको सैद्धान्तिक लेपबाट मात्र हेरियो भने नेपालमा बीआरआई फेल हुनसक्छ।

अमेरिकाले आईपीएसको फ्रेममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामार्फत भारततिरको कनेक्टिभिटि बढाउन ५५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदैछ। भारतको सहमतीमा दक्षिणतर्फ जोडिने सडकमार्ग र प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने शर्तमा यो सहयोग आउन लागेको हो। त्यस्तै भारतले पनि बिना कुनै लगानी बीबीआईएनमार्फत नेपाललाई जलमार्ग, रेलमार्ग र सडकमार्ग उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ। यो सन्दर्भमा रेलमार्गजस्ता बीआरआई अन्तर्गतका ठूला परियोजनामा नेपालले लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। त्यसैले बीआरआईमा चीनले विश्वभर अपनाएको मोडल नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नहुन सक्छ।

चीन आफ्नै संस्कृति र विरासतमा तयार भएको स्वायत्ततासहितको वैकल्पिक मोडल भएको मुलुक हो। तर भारतलाई हामी एक्लै पाउँदैनौं। भारतभित्र आईपीएस छ, युरोपभित्रका मोडलहरु पनि छन्। भारतको इतिहास, संस्कृति र राजनीतिक प्रणाली आफ्नो मौलिक होइन, यसमा धेरै देश र शक्तिका मोडलको अन्तरघुलन छ। त्यसैले नेपालले भारतसँग छलफल गर्दा त्यहाँ एउटा भारतमात्र भेटिँदैन।

७५ वर्षमा सोभियत संघको कम्युनिष्ट शासन विघटन भयो तर चीन भने ७० वर्षपछि झन् बलियो खेलाडीका रुपमा विश्व रंगमञ्चमा उदाइरहेको छ। संसारभर स्थापित राजनीतिक मोडललाई अर्को चिनियाँ मोडलको विकल्प दिन खोजिएको हो भने बीआरआईलाई ‘सफ्ट पावर’ का रुपमा चीनले प्रयोग गर्न खोजेको हुनसक्छ।

चीनका १४ वटा छिमेकीमध्ये नेपाल भूराजनीतिक चेपुवमा रहेको आर्थिक रुपमा कमजोर देश हो। बीआरआई लागू गर्न नेपालमा जति पेचिलो अवस्था सायद अन्य देशमा छैन। त्यसैले नेपालको विश्वास जित्नका लागि सी भ्रमणको अवसरमा चीनले ठूलो ‘सरप्राइज’ हुने गरी अनुदान–परियोजना दिनसक्छ। त्यसो भएमा नेपालमा बीआरआईका अन्य परियोजना लागू गर्न पनि सहज हुन सक्नेछ।

नेपालमा चीन एक्लै एकातिर छ भने चीन बाहेकका शक्तिहरु एकीकृत रुपमा आएका छन्। त्यसैले भूगोलमा सानो देश भएपनि नेपालको सन्दर्भ एकदमै महत्वपूण छ। नेपालमा बीआरआई सफल हुँदा विश्वभर सकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ। नेटवर्क थ्योरीबाट हेर्ने हो भने ‘ए’ र ‘बी’ को सम्बन्धमा ‘सी’ र ‘डी’ को पनि भूमिका हुन्छ। त्यसैले सीको भ्रमण नेपाल–चीनबीचको दुई पक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन। यो सम्बन्धभित्र चीन र चीनबाहेकका विश्व देखिन्छ। त्यसैले पनि सीले नेपाल आउँदा ‘सरप्राइज’ सहयोग घोषणा गर्न सक्छन्  भन्ने तर्क बलियो छ।

परीक्षणमा सी विचारधारा
सीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ पारेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) बीच पहिलो पटक काठमाडौंमा सी विचारधारामाथि छलफल भयो। विश्वका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचमा हुने भाइचारा सम्बन्ध र अन्तक्र्रियालाई एउटा कोणबाट व्याख्या गर्न सकिएला। तर यो सन्दर्भमा बीआरआई नेकपाको मात्र एजेण्डा बन्यो भने चीनलाई पनि फाइदा नहोला।

नेपालमा अरु राजनीतिक दलहरु पनि नेकपासँग प्रतिस्पर्धामा छन्। दार्शनिक रुपमा हेर्दा नेकपाभित्र पनि बहुआयामिक बुझाई छ। त्यही रुपमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभाव र उपस्थिति पनि छ। यस्तो अवस्थामा सीपीसीले नेकपासँग मात्रै छलफल र बहस गरी सी विचारबाट प्रभावित गर्न खोजेको हो भने बाँकी शक्तिले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली र विचारधारामार्फत ठूलो अन्तरद्वन्द्व सृजना गर्न सक्छन्। फेरि बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा राजनीतिक दलले लिएको नीति र कार्यक्रमको अर्को पार्टीले विरोध गर्नु ‘धर्म’ नै मानिन्छ। यसरी विरोध हुँदा नेपालमा नेकपाको विरोध गरेजस्तो देखिएला तर त्यसले सी विचारधारा र चीनभित्र नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ।

बीआरआईका सम्पूर्ण परियोजनाहरु नै गलत हुन भन्ने सन्देश जाने खतराबाट बचाउन सीपीसीले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र बहस गर्नुपर्छ। नत्रभने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मधेसमा बढी ध्यान दिँदा नेपाल सरकारसँग जसरी सम्बन्ध बिग्रियो, चीनको पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ। समग्रमा नहेरेर टुक्रामा हेर्ने नीति सर्वथा गलत सावित भएका छन्। यदि चीनले नेपाललाई टुक्रामा हेर्न थाल्यो भने ऊमाथि बाँकी शक्तिले आक्रमण गर्ने ठाउँ मिल्नेछ। त्यस्तो कमजोरीमा टेकेर विपक्षीले विरोधी तर्क निर्माण गर्ने वातवरण बन्छ।

सी भ्रमणको क्रममा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको ख्याल गर्दै चीन, नेपाल र भारत तीन वटै देशको सहअस्तित्वमा सहकार्य गर्ने रणनीति अपनाउन सकेमा सम्बन्धहरु झन् बलियो र दिगो हुँदै जाने छन्। हिजो दुबै उपनिवेश हुँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका रुपमा थियो। अब पनि भारत र चीनसँग संवाद गर्दा हामीले त्यो परिस्थितिलाई ध्यान दिनु पर्छ।

(सह–प्राध्यापक कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल तथा एशियाली अनुसन्धान केन्द्र– सीनासका कार्यकारी निर्देशक हुन्। सीनासको चीन विभागको प्रमुख पनि कार्की आफै छन्।)