आर्थिक सम्भाव्यता नबोकेका ‘सेतो हात्ती’ आयोजना

कुनै पनि राष्ट्रको स्रोत र साधन असीमित हुँदैन। यसकारण स्रोत र साधन परिचालनको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो। सामान्यतः लगानीको उच्चतम प्रतिफल, दिगो र समावेशी विकास तथा न्यायसंगत स्रोत वितरण नै प्राथमिकता निर्धारणका प्रमुख आधार हुन्छन्। देशले प्रचुर सम्भावना बोके पनि वित्तीय स्रोतको अभावलगायत अन्य विविध कारणले ठूला राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद आमनागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका भारत–नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत तथा निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वित्तीय रुपले सम्भावित आयोजना मात्र होइनन्, देशको सर्वांगीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने रुपान्तरणकारी परियोजनाहरु पनि हुन्। यी पूर्वाधारहरु समयमै सम्पन्न भए अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व उल्लेख्य अभिवृद्धि भई देशमा विकासको बलियो जग बस्नेछ।

यद्यपि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नागढुंगा सुरुङ्गमार्ग र तनहुँ सेती जलविद्युत आयोजना तथा अत्यधिक चर्चामा आएका बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालगायत काठमाडौँ मेट्रोरेल, केरुङ्ग–काठमाडौँ रेलमार्गजस्ता परियोजनाहरु भने देशलाई नचाहिँदो आर्थिक भार थप्ने आयोजनाहरु हुन्। आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा न्यायसंगत नहुने यी परियोजनाले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा अनुत्पादक, अप्रतिस्पर्धी र ऋणी बनाउने छन्।

जापानको ऋण सहयोगमा बन्नलागेको २ दशमलव ६८ किलोमिटरको सुरुङ्गमार्गलगायत कुल साढे पाँच किलोमिटर नागढुंगा सुरुङ्गमार्गको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसमा जापान सरकारबाट १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको दीर्घकालीन ऋण सहयोग प्राप्त हुनेछ र बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनीले नै पाउनुपर्ने शर्तमा जापान सरकारले सो ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो। यो सुरुङ्ग मार्ग प्रयोग गरेबापत प्रस्तावित प्रतिगाडी २५ देखि ५० रुपैयाँसम्म कर (टोल ट्याक्स) अनुमानित दैनिक दश हजार गाडीबाट उठाउँदा दिनको पाँच लाख रुपैयाँ र वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ मात्र उठ्ने देखिन्छ। वार्षिक प्रतिफल शून्य दशमलव आठ प्रतिशत मात्र हुन आउने यो परियोजना कुनै पनि कोणबाट राष्ट्रको हितमा देखिँदैन। यसै पनि उपत्यका जोड्ने अन्य विकल्प राजमार्गहरु निर्माण हुनलागेको परिप्रेक्ष्यमा यो रुटको रणनैतिक महत्व कम हुँदै छ। हाम्रोजस्तो वित्तीय स्रोत अभाव भएको देशले तीन किमिभन्दा छोटो दूरीको सुरुङ्गमार्गलाई २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु उचित हुँदैन।

१४० मेगावाटको तनहुँ सेती जलविद्युत आयोजना अर्को अत्यन्त खर्चिलो र अनावश्यक आयोजना हो। अहिलेको विनिमय मुद्राका आधारमा करिब ५६ (५०.५ करोड डलर) अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनलागेको यो आयोजनामा जापान सरकार, एसियाली विकास बैंक र युरोपेली बैंकले ४५ अर्ब रुपैयाँ (४०.३ करोड डलर) बराबरको ऋण उपलब्ध गराउँदै छन् भने नेपाल सरकारले बाँकी ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै छ। निर्माण हुँदासम्म यो आयोजनाको लागत थप बढ्ने देखिन्छ। प्रतिमेगावाट ४० करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने यो आयोजना जर्मनीको ऋणमा बनेको ७२ मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दीपछिको सबैभन्दा खर्चिलो जलविद्युत् आयोजना हुनेछ। प्रतियुनिट लागत ८.६ रुपैयाँभन्दा बढी हुने यो आयोजनाको वार्षिक उत्पादन सञ्चालनको १० वर्षपछि १६ प्रतिशतले कमी आउनेछ। देशलाई विदेशी ऋणको भार मात्र बोकाउने तर वित्तीय सम्भाव्यको हिसाबले अत्यन्तै अनुपयुक्त यस्तो आयोजनाले राष्ट्रलाई बढी अहित गर्छ।

यस्तै गरेर १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी अर्को सेतो हात्ती हो। मुआब्जा मात्र करिब ६० अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्ने यो आयोजनामा गोरखा र धादिङ्ग जिल्लाका हजारौँ स्थानीय जनता विस्थापित हुनेछन्। वित्तीय स्रोतको अभाव भएको देशले यति धेरै रकम मुआब्जा वितरण गर्दा अर्थतन्त्रलाई पर्ने प्रभाव मननीय छ। कुल मुआब्जाको आधा रकम नबाँड्दै चितवन जिल्लामा जग्गाको भाउ आकाशिएको छ। कुल लागत तीन सय अर्ब रुपैयाँ (२.६ अर्ब डलर) अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म लागत धेरै बढ्नसक्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो (लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ) तथा सोही क्षमताको माथिल्लो कर्णाली (लागत १४५ अर्ब रुपैयाँ) जस्ता अत्यन्त राम्रा परियोजनाहरु भारतलाई सुम्पेर देशले ‘सेतो हात्ती’ आयोजनाहरु निर्माण गर्न खोज्नु देशको दुर्भाग्य हो। एकातिर बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत यी दुवै परियोजनाको कुल लागतभन्दा धेरै छ भने अर्कोतिर बूढीगण्डकी आयोजनाको (३३८३ गिगावाट) वार्षिक विद्युत उत्पादन यी दुई प्रत्येक परियोजना (अरुण ३६८५ गिगावाट, कर्णाली ३५०० गिगावाट) भन्दा कम छ। बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रतियुनिट लागत अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रतियुनिट लागत क्रमशः २.५ रुपैयाँ र ४ रुपैयाँभन्दा धेरै बढी छ। सम्भावना बोकेका अनेकौँ जलविद्युत् आयोजनाहरु हुँदाहुँदै हामी गलत परियोजनहरु निर्माण गर्न लागिपरेका छौँ।

गत आर्थिक वर्षसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ भने स्रोतको निश्चितताको अभावमा बन्ने नबन्ने कुनै ठेगान छैन। निर्माण अवधि ८ वर्षमा प्रत्येक वर्ष औसतमा ३० अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्छ। विगत तीन वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाइएको थप करबाट ३२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। लगानीको केवल ७ देखि ८.६ प्रतिशतसम्म वित्तीय प्रतिफल देखिने यो आयोजनामा सरकार र विद्युत प्राधिकरणले १५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी बाँकी स्रोत अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरु सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम, जलविद्युत लगानी कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, लगानी कोष इत्यादि र सर्वसाधारणबाट जोहो गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा नौ प्रतिशतभन्दा कम वित्तीय प्रतिफल दिने परियोजनामा कुनै पनि संस्था र सर्वसाधारण जनताले दीर्घकालीन लगानी गर्दैनन्।

यसैले यो आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले सम्भाव्य बनाउन कुल खर्चको ३५ प्रतिशत अर्थात् करिब सय अर्ब रुपैयाँ सरकारले अनुदान (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ) उपलब्ध गराउनुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ। स्रोत र साधन सीमित भएको राष्ट्रले एउटै आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले सफल बनाउन यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन कति उचित हुन्छ, सोचनीय छ। सोही अनुदानबराबरको लगानीले भारतले बनाउँदै गरेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना पूर्णरुपले आन्तरिक स्रोतमा बन्ने थियो।

प्राधिकरणले जलाशय आयोजनाको लागि नयाँ पीपीए दर तोकेको छ। यसअनुसार हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४ रुपैयाँ र वर्षामा ७.१० रुपैयाँ छ। तर भारतबाट आयात हुने विद्युतको प्रतियुनिट औसत लागत ८.२५ रुपैयाँ, उपभोक्तालाई लगाइने दर ३ देखि १३ रुपैयाँ र विद्युत चुहावट १५ प्रतिशत भएको अवस्थामा जलाशय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्नसक्छ? साथै हरित ऊर्जा (ग्रीन इनर्जी) मा आएको नवीनता (इन्नोभेसन) ले ऊर्जाको लागत क्रमिक रुपले घट्दै अहिले विश्वमा सबैभन्दा सस्तो सोलार ऊर्जा भारतमा ३.९० रुपैयाँमा उपलब्ध छ, जुन सन् २०१० मा २७.२० रुपैयाँ थियो। ठूला परियोजना निर्माण गर्दा क्षेत्रीय बजारमा भएका यस्ता विकासलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ।

यसका अलावा हजारौँ परिवार विस्थापित हुने र हजारौँ रोपनी क्षेत्र डुबानमा पर्ने सामाजिक हिसाबले अत्यन्तै जटिल, संवेदनशील, जोखिमपूर्ण र अनिश्चित ठूला परियोजनामा स्रोतसाधनको सुनिश्चितताविना वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ मुआब्जामा खर्चिनु उचित होइन। गत आवसम्म मुआब्जामा मात्रै २६.५० अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको छ। ५८ हजार रोपनीको मुआब्जा निर्धारण भए पनि बजार क्षेत्रको १४ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न अझै बाँकी छ। एउटै व्यक्तिको कारणले राष्ट्रिय महत्वको परियोजना पनि अवरुद्ध हुनसक्ने प्रवृत्ति व्याप्त भएको हाम्रो समाजमा यस्तो गम्भीर वित्तीय जोखिम उठाउनु उचित होइन।

ऊर्जा सुरक्षा र जलस्रोत विकासका लागि जलाशय विद्युत आयोजना आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। साथै बूढीगण्डकी आयोजनाको केही रणनैतिक सकारात्मक पक्ष पनि नभएका होइनन्। तर ५२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको देशमा लगानी र प्रतिफलका हिसाबले अनेकौँ राम्रा र सम्भाव्य आयोजनाहरु छन्। तमोर (७६२ मेवा), माथिल्लो अरुण (१०६० मेवा), दूधकोशी (६३५ मेवा), पश्चिम सेती (७५० मेवा) जस्ता जलाशय परियोजनाहरु बूढीगण्डकीभन्दा धेरै आकर्षक, सस्ता, किफायती र कमसेकम घरपरिवार विस्थापित हुने तथा नगन्य मुआब्जा दिनुपर्ने अत्यन्त राम्रा परियोजनाहरु हुन्। अहिलेसम्म बूढीगण्डकी आयोजनामा खर्च भएको ३६ अर्ब रुपैयाँलगायत पेट्रोलमा लगाइएको थप करबाट वर्षेनी प्राप्त हुने रकमले आउँदो सात वर्षसम्म यीमध्ये कुनै एउटा जलाशय जलविद्युत् आयोजना आन्तरिक लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो र देशले माथिल्लो तामाकोशी निर्माणपछि जलविद्युत क्षेत्रमा अर्को ठूलो फड्को मार्ने थियो।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भारतले जलविद्युतमा विदेशी लगानीको मर्मविपरीत स्थानीय वित्तीय क्षेत्रबाट स्रोत परिचालन गर्न खोजेको छ। देशको वित्तीय क्षेत्र आन्तरिक स्रोतको चरम अभावबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सो आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ऋण आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्न खोज्नु भारतीय पक्षको अत्यन्त गैरजिम्मेवार कदम र स्वार्थी नियत हो। सन् २०२१ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पाँच वर्षमा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यो कम्पनीले भारतको ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको लगानीको वित्तीय अवस्था हेर्दा नेपालमा लगानी गर्ने छाँट देखिँदैन। यसरी अत्यन्त राम्रो जलविद्युत आयोजना विदेशी कम्पनीले निर्माण नगरी लाइसेन्स ओगटेर राखेको अवस्था छ।

मनको लड्डु घिउसँग खाएझैँ केरुङ्ग–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको परिचर्चा निकै चलेको छ। यति मात्र नभएर काठमाडौँमा मेट्रोरेलको पनि सपना बाँडिएको छ। पूर्ण रुपले विप्रेषणमा आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्रका विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरु सीमित र जोखिमपूर्ण छन्। खाडी मुलुकहरुमा कुनै ठूलो आर्थिक, राजनीतिक वा सुरक्षा संकट आई परे त्यसको सिधा असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्छ। यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रले धेरै जोखिम उठाउनु उक्तिसंगत हुँदैन। खाडीबाट विप्रेषण पूर्णरुपले बन्द भए देशले छ महिनाभित्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता जोगाउन मुस्किल हुनसक्ने स्थितिको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ। यी दुई परियोजनाहरु एकै साथ आजैदेखि निर्माण सुरु गरे राष्ट्र अत्यधिक विदेशी ऋणको चंगुलमा फसेर श्रीलंकाजस्तो बन्ने पक्कापक्की छ।

कमजोर व्यवस्थापन र यथोचित गृहकार्यको अभावलगायत बाह्य कारणले दुई वाइडबडी जेट विमान खरिद गर्ने निर्णय आफैँमा समयसापेक्ष र उचित हुँदाहुँदै अहिले देशले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण टेवा दिन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदासम्म देशलाई कम्तीमा १० वटा जेट विमानको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। पर्यटकको दोस्रो ठूलो स्रोत चीनले विभिन्न बहानामा अहिलेसम्म नेपाल एयरलाइन्सलाई उडानको अनुमति नदिनु आफैँमा अत्यन्त आश्चर्यजनक र दुःखद स्थिति हो। अनि हामी नेपाली, तीन सय अर्ब रुपैयाँको केरुङ्ग–काठमाडौँ रेलमार्ग आयोजना चीनले अनुदानमा बनाइदिन्छ भनेर कल्पना गर्छौं।

विदेशी राष्ट्रले ऋण उपलब्ध गराउँदैमा कुनै आयोजना राम्रा हुन्छन् भन्ने हुँदैन। सामान्यतः विदेशी राष्ट्रले विना स्वार्थ आर्थिक सहयोग गर्दैनन्। माथि उल्लेख भएका पहिलो दुई आयोजना वैदेशिक ऋण सहयोगमा निर्माण हुनलागेका हुन्। यस्तो वित्तीय मोडेलमा दातृराष्ट्रलाई दोहोरो लाभ हुन्छ। पहिलो फाइदा, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा दातृदेशबाट आयात हुने भएकोले उसैको जीडीपीमा गणना हुन्छ भने दातृराष्ट्रको कम्पनीले ठेक्का तथा नागरिकले रोजगारी पाउने भएकोले उसैको जीएनपीमा पनि गणना हुन्छ। दोस्रो फाइदा, राष्ट्रसंघको प्रावधानअनुसार विकसित राष्ट्रले अनिवार्य रुपले जीडीपीको कम्तीमा शून्य दशमलव सात प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सो सहयोग अनुदान नभई ऋण भएकोले ब्याजसहित पुनः दाता राष्ट्र फर्किन्छ। दुई देशको सरकारबीच गरिने आर्थिक सहयोगको मोडेल प्रायः यही हो। महाभूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपतको लागि दिने आर्थिक सहयोगमा समेत दातृराष्ट्रहरुले अनेकौँ एकपक्षीय शर्त राखेर मानवीय सहयोगको मर्मविपरीत खर्च गर्नै नसकिने बनाउँछन्। भारतले प्रतिबद्धता गरेको आर्थिक सहयोगमा भारतीय सामान नै आयात हुनुपर्ने जस्ता नानाथरि अव्यावहारिक र अमानवीय शर्त राखेर सो रकम खर्च गर्न नसकिने भएको छ।

सन् २०३० सम्म मध्यम आय वर्गको राष्ट्रमा उक्लिने सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ। विप्रेषणले विगत दुई दशकमा चरम गरिबी घटाउन उल्लेख्य योगदान दिए पनि अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन थप आयातित हुँदा देश समृद्ध हुनसकेको छैन। लाखौँ युवा विदेशिएर भित्रिएको महत्वपूर्ण विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा परिचालन हुनु अत्यन्त दुःखद स्थिति हो। सो स्रोत आन्तरिक उत्पादन तथा नगद प्रवाह गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन नहुँदा उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चितिले प्रदान गरेको ऐतिहासिक अवसर गुमेको छ।

माथि उल्लेख भएका तीनवटै आयोजना राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी राखी असल नियतले चयन गरिएका हुन् भन्ने कुरामा प्रश्न वा शंका होइन। तर वित्तीय सम्भाव्यताको आधारमा अन्य थुप्रै राम्रा र आकर्षक आयोजनाहरुबीच यी आयोजना प्राथमिकीकरण हुनु सही होइन भन्ने समीक्षकको तर्क हो।

असल नियतले गरेका निर्णयहरु सबै सही नै हुन्छन् भनेर भन्न सकिँदैन। हाम्रो वित्तीय स्रोत अत्यन्त सीमित भएकाले हरेक परियोजनाको प्राथमिकता वित्तीय शास्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुरुप निर्धारण हुनुपर्छ। स्रोतको परिचालन रणनैतिक, न्यायसंगत र प्रतिफलमुखी भए मात्र हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रले समृद्धिको बाटो छिटो समात्नसक्छ।