नेपाल-भारत सम्बन्ध ‘कठोर’ मुद्दामा प्रवेश

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक निर्वाचित भएर २०७० साउनमा नेपाल आउने पूर्व सन्ध्यामा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल आइन् र २२ वर्षपछि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक बस्यो। मोदीले छिमेक सम्बन्धलाई राजनीतिक तहबाट सञ्चालन गर्न चाहेको सन्देश यसमा अन्तर्निहित थियो, जसको नेपालमा खुला दिलले स्वागत भयो। सम्बन्धको यो गतिशीलता दुई वर्ष नपुग्दै तिक्ततामा परिणत हुनपुग्यो जब नेपालको संविधानलाई कारण देखाएर नाकाबन्दी लगाउने तहमा भारत ओर्लियो। त्यसयता बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। नेपाली नागरिकले नाकाबन्दीको कहर बिर्सेका छैनन्। नेपालले पाएको त्यो चोटबाट सम्बन्धको रथ अघि बढाउन दुवै सरकारलाई ठूलै मेहनत गर्नुपरिरहेको छ, जुन सजिलो अवश्य छैन। तर, सम्बन्ध सामान्यीकरणको विकल्प पनि छैन।

बिहीबार सम्पन्न संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक द्विपक्षीय सम्बन्ध ‘अफ् ट्रयाक’ बाट ‘लिक’ मा फर्केको सन्देश दिने एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो। नेपालको संविधान निर्माणको बखत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूत बनेर आए पनि असफलता बेहोरेर फर्केका एस. जयशंकर यो पटक विदेशमन्त्रीका रुपमा भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आए। भर्खरैको इतिहासमा भोगेको असजिलो पचाएर संयुक्त बैठकलाई निरन्तरता दिने उनको कदमलाई सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहेको अभिव्यक्तिका रुपमा लिन सकिन्छ। दुवै देशका विदेश मन्त्रीस्तरको राजनीतिक नेतृत्व रहने आयोगमा द्वीपक्षीय सम्बन्धको सबै विषयमा छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ। यस संयन्त्रमा छलफल भएका विषयहरु नै निष्कर्षका रुपमा शिखर भेटघाटसम्म पुग्ने हुन्।

नेपाल भारतबीच करिब तीन दर्जन संयन्त्र रहेका छन् जसमध्ये यो आयोग सबैभन्दा उच्च तहको हो। अन्य संयन्त्रले गरेको प्रगतिको यस आयोगले मूल्यांकन गर्छ। कर्मचारीतन्त्रले प्राविधिक विषयलाई हेर्छ, सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्छ। राजनीतिक तहले पारस्परिक सम्बन्धका मुद्दा केलाएर समाधानको बाटो पहिल्याउँछ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई अद्यावधिक राजनीतिक यथार्थका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न चाहिरहेको छ। भारत यसमा फुकीफुकी कदम चाल्न खोजिरहेको छ। तादाम्य यहीँ मिलिरहेको छैन।

यस पटकको संयुक्त बैठकमा राजनीतिक यथार्थले जन्माएका ‘कठोर’ (हार्ड) मुद्दा र द्विपक्षीय कार्यसूचीका ‘नरम’ (सफ्ट) मुद्दालाई छुने काम भएको देखिन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धका कठोर मुद्दामा नेपाली पक्ष बिरलै प्रवेश गर्ने साहस राख्छ। इपिजी प्रतिवेदनले उठाएका र समाधान सुझाएका कठोर मुद्दाहरुमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, सीमा नियमन तथा सीमा विवादको समाधान, सन् १९४७ मा भएको नेपाल–भारत–बेलायत त्रिपक्षीय सन्धिबाट भारतलाई अलग गरेर बेलायत र नेपालबीच मात्र सन्धि हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट मान्यता यसपल्ट उठेका कठोर मुद्दाहरु हुन्। यी मुद्दाको समाधान खोज्न सक्दा दुवै देशका सरकारले त्यसको श्रेय पाउँछन्। इपिजी प्रतिवेदनले यी विषयमा स्पस्ट मार्गचित्र सुझाएको विश्वास गरिन्छ जसका कारण भारतले प्रतिवेदन बुझ्न असजिलो मानिरहेको छ। यद्यपि, सम्बन्धमा अप्ठ्यारो ल्याउने अवरोधक तत्व पहिचान भएपछि समय छँदै तिनको सामना गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। राम्रो के छ भने मुद्दाबाट तर्कन सक्ने छुट वा बहाना देखिंदैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालको पहिलो भारत भ्रमणमा समकक्षीसँग भएको वार्तापछि शीर्ष राजनीतिक सहमतिबाट इपिजीको गठन भएको हो। दुवै प्रधानमन्त्रीहरु अझ बलियो कार्यादेशसहित आफ्ना सरकारको नेतृत्वमा पुनरागमन गर्न सफल भए। त्यसैले प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व दुवै प्रधानमन्त्रीको हो। कसैले पनि यसबाट पछि हट्नुको राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ। यही कठोर वास्तविकताले प्रेरित गरेरै हुनुपर्छ यसपटकको बैठकले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको ठोस खाका तय गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई निर्देश गरेको छ। प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गर्ने कार्यादेश दिएको छ।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि ध्यान नदिइएको सीमा विवाद छ। प्रमुख भनेको सुस्ता र कालापानीको हो। भारतले पछिल्लो समयमा बंगलादेशसँग सीमा विवाद समाधान गरेको छ। हामीले चाँडै गर्नुपर्छ। यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाँडै सहमति गर्नुपर्छ। यद्यपि यसका लागि धेरै उच्च बैठकमा लामो तयारीका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ।

पछिल्लो समयमा भारतले आफ्नाबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेको आफूप्रतिको धारणा नयाँ परिवेशमा लैजान खोजेको देखिन्छ। उसको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको मूल अभिप्राय आफ्नो क्षेत्रीय सामर्थ्यलाई स्वीकार्य बनाउनु हो। ‘छिमेक पहिलो’ एउटा राजनीतिक कार्यसूची हो जसको लक्ष्यचाहिं उसले ‘नरम’ तर रणनीतिक मुद्दाको कार्यान्वयनबाट हासिल गर्न खोजिरहेको छ। अन्तरदेशीय रेलमार्ग र कनेक्टीभिटी, आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति एबम् शिक्षा यस्तै नरम तर रणनीतिक रुपमा क्रियान्वित गर्न सकिने विकासे विषय हुन्।

नरम मुद्दामा पनि भारतमाथि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर समयमा काम पूरा नगर्ने भनी आलोचना हुँदै आएको छ। उनीहरुको काम गराइप्रति यस क्षेत्रमै उत्साह कम र आशंका ज्यादा छ। ठूला ‘फ्लागशीप’ भनिएका परियोजना अलपत्र परेका कारण यस्तो मनोविज्ञानको विकास भएको हो। नेपालमा पञ्चेश्वरदेखि माथिल्लो कर्णाली हुँदै अरुण तेस्रोसम्म आइपुग्दा कार्यान्वयनका समस्या थपिएका छन्। यति हुँदाहुँदै पछिल्लो एकाध वर्षमा दुईवटा ठूला आयोजनाले चाहिँ गति लिएका छन्। पहिलो, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको लामो समयपछि बल्ल हुलाकी राजमार्ग बन्ला कि भन्ने आशा जागेको छ। दोस्रो, भारतले पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम चाँडै सकेको छ।

यसका अतिरिक्त भूकम्पपछि उसैले प्रस्ताव गरेको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अन्तर्गत ३० अर्ब नरम ऋणका विभिन्न सडक परियोजनाहरु बोलपत्र आह्वान भएर काम भैरहेको छ। भुँइचालोपछि उपलब्ध गराउने भनेको अनुदानको समेत केही रकम शोधभर्नाको रुपमा यसपल्ट आयोग बैठककै अवसर पारेर उपलब्ध गराएको छ। आयोगको बैठकमा यी विषयमा समीक्षा हुनुपर्दथ्यो। भए पनि।

राजनीतिक तहमा गठन भएको संयुक्त आयोग भए तापनि त्यसका सीमाहरु छन्। नेपाल र भारतबीच महत्वपूर्ण विषयमा हुने सहमतिमा इतिहासदेखि नै सबैभन्दा उच्च तहको छलफलबाट निर्णय हुँदै आएको छ। वैदेशिक मामिलाको संस्थागत संरचनामा विदेशमन्त्री सर्वोच्च भएपनि विषयहरु त्यहाँ केन्द्रित छैनन्। नेपाल र भारत दुवैतिर प्रधानमन्त्रीहरुले असीमित शक्ति अभ्यास गरिरहेका छन्। भारतीय पक्षसँगका अनेक कुराकानीमा प्रधानमन्त्री मोदी नै नेपालसम्बन्धी विषयमा चासो दिने र निर्णय लिने इच्छा राख्छन भन्ने बुझिन्छ, खासगरी नाकाबन्दी पछिको परिवेशमा। नेपाली प्रधानमन्त्रीहरु त यसैपनि भारतसँग अन्तिम निर्णय आफैँ नै गर्न चाहन्छन्। केपी ओली मात्रै अपवाद होइनन्। त्यसैले विदेशमन्त्री तहको संवादले नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा केही संकेत अवश्य मिल्छ, विषयहरु छिमलेर तयार गर्छ। तर अन्तिम निर्णय त्यहाँ भन्दा माथिल्लो तहबाट हुन्छ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीत्व सम्हाले यता उनको विदेश नीतिको प्रमुख तत्व ‘सप्राइज’ हो भन्ने गरिन्छ। कस्मिरजस्तो घरेलु मुद्दामा पनि उनले सप्राइज दिए। सानो टिममा बसेर निर्णय लिने उनको कार्यशैली छ। ठूला शक्तिसँगको वैदेशिक मामिलाका अधिकांश विषय मोदीले नै प्रमुखताका साथ हेर्दै आएको देखिन्छ भने नेपाल पनि उनको प्राथमिकताको सम्बन्ध हो।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ठूला देशहरुसँग अहं हुन्छ भने सानो देशको संवेदनशीलता हुन्छ। भारत आफ्ना छिमेकीले उसलाई क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा मानिदिउन् र विश्व शक्ति हुने चाहनालाई सहयोग गरुन् भन्ने चाहन्छ। तर साना देशहरुमा भारतले थिचोमिथो गर्छ भन्ने रहेको छ। महाशक्ति बन्ने सपनामा छिमेकको निर्वाध सहयोग पाउन उसले आफ्नो छाती शब्दमा मात्र होइन, व्यवहारमा नै ‘छपन्न इन्च’ को अर्थात् विशाल बनाउन सक्नुपर्छ।

नेपाल भारत दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार भएको कारण दुवै देशबीच रहेको समस्या समाधानका लागि दुवैले बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ। जनादेशको आकारका आधारमा नागरिकले त्यस प्रकारको चाहना राख्नु स्वभाविक हो। भारतमा लगातार बहुमतका साथ मोदी गैर कांग्रेसी नेताको रुपमा सत्तामा पुगेका छन्। पहिलेको भन्दा अहिले उनले पाएको जनादेश ठूलो छ। नेपालमा पनि दुई तिहाई नजिक बहुमतको सरकार छ। त्यसैले, दुवै देशका सरकारले पारस्परिक सम्बन्धका जटिल विषयमा दुवैतर्फ स्वीकार्य हुने बाटो खोज्न नागरिक मत एब्म समय पाएका छन्। संयुक्त आयोगको बैठकले त्यस दिशामा कति प्रगति गर्यो भन्ने देखिन धेरै समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन।