भारतको समर्थनमा ओली शक्तिमा टिकेका होइनन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते संविधानको धारा ७६(७) को अधिकार प्रयोग गर्दै संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् र चुनाव घोषणा गरिन्। धारा ७६(५) अनुसार राजनीतिक दलहरुले सरकार गठन गर्न नसकेपछि यो निर्णय लिइएको थियो। त्यसअघि ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।

राष्ट्रपतिको वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरुका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले... दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा ५ बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन।’

जसका कारण राष्ट्रपतिले अघिल्लो दिन तोकेको समयसीमा अर्थात् जेठ ७ को बेलुकी ९ बजेसम्म दुवैले सरकार गठन गर्न सकेनन्।

पछिल्ला पाँच महिनामा गरिएको यो दोस्रो पटकको संसद् विघटन हो। अघिल्लो पटक पुस ५ मा विघटन गरिएको थियो। तर, त्यसविरुद्ध परेका दर्जन बढी रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुनमा संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो। 

यस पटक पनि पहिले झैँ संसद् विघटन गर्ने निर्णयको नेपाली समाज र विपक्षी पार्टीहरुले चर्को विरोध गरेका छन्। यो निर्णय सर्वसत्तावादी र गैरसंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेलगायतका संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेनन्। उनले वैशाख २७ मा विश्वासको मत गुमाएपछि राजीनामा पनि दिएनन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले संकीर्ण सोच प्रदर्शन गरेको र विपक्षीहरुलाई सरकार गठनका लागि मात्र २१ घण्टा समय उपलब्ध गराएको भन्दै विपक्षीहरुले उनको आलोचना गरेका छन्। उनीहरुले विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दिएका छन्। जसको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश र उनीपछिका चार वरिष्ठ न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले गरिरहेको छ।

फैलिँदो संकट
२०७२ मा जारी भएको संविधानले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, मुलुकमा राजनीतिक संकट दोहोरिरहेको छ। शीर्ष नेताहरु प्रायः पार्टीभित्रका विपक्षीलाई गलहत्याएर शक्ति हत्याउन, पार्टी फुटाउन, राष्ट्रवादी देखिने लोभमा भारतविरोधी भावना फैलाउन र अक्षमता लुकाउन बढी इच्छुक देखिए। यो सन्दर्भमा नेपालमा अहिलेको संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनुका तीन प्रमुख कारणको विश्लेषण गर्न जरुरी छ।

पहिलो, तत्कालीन नेकपामा ओली र प्रचण्डबीच भएको शक्ति बाँडफाँटको सम्झौता असफल हुँदा दुई गुटबीच चर्केको द्वन्द्व। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ मा एकता भएर नेकपा गठन हुनुअघि दुई नेताबीच यस्तो सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार १) दुवै नेता बराबर अवधि प्रधानमन्त्री हुने, २) प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित नेकपाको सहअध्यक्ष हुने, ३) चुनावघिकै सम्झौताअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले ६० र माओवादीले ४० प्रतिशत सिट पाउने र ४) पार्टी सञ्चालनको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले वरिष्ठ नेताहरुसँग सल्लाह लिने सहमति भएको थियो।

तर, नेकपा गठन भइसकेपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले प्रायः एकले अर्कोलाई सम्झौता पालन नगरेको आरोप लगाए। ०७७ वैशाखमा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि गुटबन्दी उत्कर्षमा पुग्यो। सरकार र पार्टीभित्रका गुटलाई आफू निकै बलियो छु भनेर देखाउने ओलीको उदेश्य थियो। त्यस्तै, नेकपा र मधेसी दलहरुलाई फुटाउने उनको नियत थियो। ताकि प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिए उनीहरुलाई सरकारलाई ल्याउन सकियोस्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, चीनको पहलमा ओली र प्रचण्डबीच २०७७ असोजमा भएको शक्ति बाँडफाँटको नयाँ सम्झौताले पनि पार्टीभित्र दुई अलग सांगठनिक संरचना पैदा हुनबाट रोक्न सकेन।

फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई बदर गरिदिएपछि अन्तरपार्टी गुटबन्दी समाप्त भयो। तर, ब्युँताइएको एमालेमा पनि गुटबन्दीको विरासत पुनः देखियो। माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको ओलीविरोधी गुटले वैशाख २७ मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएन। नेपाल समूहले जेठ ६ मा नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्ने प्रयासलाई सघाएको बताइएको छ।

दोस्रो, संविधानको धारा ७६ को व्याख्यामा अस्पष्टता छ। निम्न मुद्दाहरुमा संविधान मौन छः

– विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘राजीनामा’ दिनुपर्ने उल्लेख छैन।

– प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्दा सांसदहरुको ‘हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने’ पनि उल्लेख छैन।

– विश्वासको मत गुमाइसकेको सरकारले पुनः नयाँ सरकार गठन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा यो धारा मौन छ। त्यस्तै, नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले कति दिनको समय दिनुपर्ने भनेर पनि किटान गरिएको छैन।

– विश्वासको मत गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि अस्पष्टता छ। उदाहरणका लागि धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन। त्यहीकारण सर्वोच्च अदालतले फागुनमा संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो।

तेस्रो, सत्तारुढ र विपक्षी दुवैले संसदीय प्रक्रियालाई मिचेको प्रमाण छन्। धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीले सदनमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ओलीले वैशाख २७ मा मात्रै विश्वासको मत लिए। जेठ ६ मा उनले त्यो प्रक्रिया मिचे। वैशाख ३० मा उनी धारा ७६(३) अनुसार प्रधामन्त्री नियुक्त भएकाले उनले विश्वासको मत लिनैपर्ने थियो। तर, उनले राष्ट्रपतिलाई आफूसँग बहुमत नभएको सूचना मात्रै दिए।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सदनमा बहुमत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री ‘पदमुक्त’ हुन्छ। धारा १००(६) ले स्पष्ट भन्छः ‘उपधारा ४ बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ।’ तसर्थ, यो धाराअनुसार सदनमा बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। अर्को रोचक कुरा, फागुन २३ मा नेकपाको अस्तित्व मेटिएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले सदनको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। माओवादी केन्द्रले फागुन २९ मा मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलायो। तर, विपक्षी पार्टीहरुले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेनन्।

संकटको परिणाम
ओली सरकारले ०७६ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछिको एक वर्षमा मुलुकको संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास नराम्ररी क्षय भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई सत्तारुढ दलले बारम्बार दुरुपयोग गरेको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा गलत नजिर कायम गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँग जनताको मोहभंग भएको छ। जुन विरोध प्रदर्शन र र्‍यालीहरुमा प्रकट भएको छ। राजावादी संगठनहरुले राजतन्त्र फर्काउने विषयमा समेत छलफल सुरु गरेका छन्। ०७७ को असोज–कात्तिकमा देशव्यापी रुपमा राजतन्त्र पक्षधरहरुले र्‍याली आयोजना गरेका थिए।

अर्को नयाँ प्रवृत्ति के हो भने ओली सरकारले चालेको संवैधानिक क्रियाकलापको पक्ष र विपक्षमा अन्य पार्टीमा फुट देखिएको छ। उदाहरणका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा चर्किएको गुटबन्दीलाई लिन सकिन्छ। जसपा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकीकरणबाट बनेको थियो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नयाँ राजनीतिक गठबन्धन निर्माण भयो। एमाले र जसपाको एउटा गठबन्धन बन्यो भने कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह मिलेर अर्को गठबन्धन बन्यो। यी गठबन्धन कुनै वैचारिक आधारबिना मात्र राजनीतिक अवसरवादका आधारमा बनेका हुन्।

पार्टीपार्टीबीच र आफ्नै पार्टीभित्रका यी कलहले मुलुकको शासनमा गम्भीर असर पारेको छ। कोभिड–१९ को दोस्रो लहर व्यवस्थापन गर्नमा सरकार नराम्ररी असफल भयो। जसका कारण संक्रमित र मृतकको संख्या ह्वात्तै बढ्यो र आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्यो। बेरोजगारी बढेका कारण मानिसहरु सुन तस्करी, मानव तस्करी, लागूऔषध तस्करीजस्ता अवैध क्रियाकलापमा लागे।

भारतलाई दोष दिनुको अर्थ छैन
प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई गरी तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले ओलीले भारतको निर्देशनमा संसद् विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। जेठ १५ मा द हिन्दुमा प्रकाशित एउटा संयुक्त आलेखमा भट्टराईले भनेका छन्, नेपालको संविधानलाई विघटन गर्न ‘ओलीले नेपालका हिन्दु राजावादी शक्ति र भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग साँठगाँठ गरेका छन्।’

नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई भारतले ‘आन्तरिक मामिला’ भन्दाभन्दै यस्तो आरोप लगाइएको हो। जबकि चिनियाँ राजदूतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारीहरुसँग खुल्लमखुल्ला परामर्श गरेकी थिइन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जेठ १२ मा जारी गरेको वक्तव्यमा स्पष्ट भनिएको छ– नेपालमा हाल विकसित राजनीतिक घटनाक्रम उसको ‘आन्तरिक मामिला’ हो र त्यसलाई नेपालको ‘आफ्नै घरेलु ढाँचा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा’ मिलाइनुपर्छ।’

निम्न कारणले यस्ता आरोपहरु निराधार र व्यर्थ हुन्ः

पहिलो, असार २०७१ देखि पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका ओली एमालेका सबैभन्दा प्रभावशाली अध्यक्ष हुन्। संविधान जारी भएपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि उनै हुन्। चुनावपछि माओवादी र एमालेबीचको एकताका कारण उनले संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरे। ०७६ को मंसिरसम्म उनको सरकारले मुद्दाको आधारमा समाजवादी पार्टी र राजपाको पनि समर्थन पाएको थियो। तसर्थ, शक्तिमा टिक्न र स्वतन्त्र निर्णय लिन उनलाई बाह्य शक्तिको समर्थन आवश्यक थिएन।

दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा दिएको फैसलापछि ओलीको एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। तर, वैशाख २१ सम्म संसदमा उनको बहुमत कायम रह्यो किनभने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। यद्यपि ओलीको पार्टीले जसपाको सहयोगको खोजी भने गर्नुपर्ने स्थिति थियो। फलस्वरुप सर्वोच्चको फैसलापछि बनेको नयाँ राजनीतिक गठबन्धनमा जसपा ‘किङमेकर’का रुपमा उदायो।

जसपा, खासगरी महन्थ ठाकुर समूहको दृष्टिबाट यो राजनीतिक परिस्थितिले मधेसीहरुका बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्ने सुनौलो मौका उत्पन्न गर्‍यो। जसलाई संविधानले सल्ट्याउन सकेको थिएन। उपेन्द्र यादवको गुटभन्दा विपरीत ठाकुर गुट गम्भीर रुपमा मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउने प्रयासमा थियो। उनीहरुको मागलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले स्वीकार गरिदिए नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोध नगर्नेमा ठाकुर समूह ढुक्क थियो। किनभने कांग्रेस राजनीतिक रुपले तराईमा निर्भर छ।

ठाकुर समूहले एमालेसँग सम्झौता गर्न सहज महसुस गर्‍यो। किनभने यसअघि कांग्रेससँग सहमतिको प्रयास गर्दा पहाडी मत गुमाउने भयका कारण कांग्रेस मधेसका मुद्दामा मौन बसेको थियो। सायद यसैका कारण हुनसक्छ, राष्ट्रपतिले जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गर्दा कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरु चुप बसे।

अतः पार्टी र सरकारमा आफ्नो बलियो नेतृत्व, माओवादी केन्द्रको समर्थन, फागुनमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षी पार्टीहरु असफल हुनु र एमाले तथा जसपाको महन्थ ठाकुर गुटको स्वार्थ मिलेका कारण प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिक्न सफल भएको स्पष्ट छ। यद्यपि, संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन, अहिले सबैको नजर त्यसमै केन्द्रित छ।

(मनोहर पार्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन एनलिसिस (आईडीएसए) डट इनबाट। निहार नायक नयाँ दिल्लीस्थित आईडीएसएका अध्येता हुन्)