के पश्चिमा मुलुकले चीनको बीआरआईलाई टक्कर दिन सक्छन्?

‘अमेरिका पहिलेकै स्थितिमा फर्केको छ,’ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि जो बाइडेनले कुनै मौका खेर नफाली यस्तो घोषणा गरेका थिए। उनी राष्ट्रपति भएपछिको जी ७ राष्ट्रहरुको पहिलो शिखर बैठक आइतबार बेलायतको कर्नवालमा समापन भएको छ। सो बैठकको खास सन्देश हाे, ‘पश्चिम पुरानै लयमा फर्केको छ।’  विश्वव्यापी समस्याहरुको समाधानमा एकता र नेतृत्व प्रदर्शन गर्नु बैठकमा सहभागी नेताहरुको लक्ष्य थियो।

महामारीको सुरुवात र डोनाल्ड ट्रम्पको पराजयपछि अमेरिका, जापान, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा र इटली सम्मिलित जी ७ को यो पहिलो बैठक थियो। कर्नवालमा भेला भएका नेताहरुले पर्याप्त महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गरेका छन्। तर, जी ७ ले आफ्नो भनाइ अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ठूलो प्रश्न उत्पन्न भएको छ।

जी ७ ले सम्बोधन गरेका थुप्रै ठूला मुद्दामा कार्यान्वयनको प्रश्न जटिल छ। बैठकमा खासगरी खोप, जलवायु परिवर्तन र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई टक्कर दिने अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजनाका विषयमा छलफल भएको थियो।

जी ७ मुलुकले विकासशील राष्ट्रहरुलाई एक वर्षभित्र एक अर्ब डोज खोप उपलब्ध गराउने बाचा गरेका छन्। तर, सुन्दा धेरै लाग्ने त्यति खोप निकै कम र निकै ढिला साबित हुनसक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ सँग प्रभावकारी रुपमा लड्न ११ अर्ब डोज खोप चाहिने बताइसकेको छ। एक अर्ब डोज खोप उपलब्ध हुन करिब १८ महिना लाग्नसक्छ। त्यो अवधिमा अरु थुप्रैको मृत्यु हुनेछ। साथै, यो बीचमा भाइरसका खोप–प्रतिरोधी स्वरुप पनि विकसित हुन सक्छन्।

यसपटकको जी ७ शिखर बैठकको अन्तर्निहित मुद्दा थियो– चीनसँगको प्रतिस्पर्धा। तर, चीनले विश्वलाई जी ७ मुलुकले भन्दा धेरै खोप उपलब्ध गराउन सक्छ। तथापि, चिनियाँ खोपको प्रभावकारिताप्रतिको आशंका केही बढी छ।

चीनको बीआरआईलाई टक्कर दिनेगरी पश्चिमा विकल्प दिन सात राष्ट्र सहमत भएका छन्। विकासशील मुलुकहरुमा पूर्वाधार निर्माण परियोजनालाई अघि बढाउन अघि सारेको यो प्रस्तावले उनीहरु विश्वमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न प्रतिबद्ध छन् भन्ने देखिन्छ। जी ७ ले अघि सारेको बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्डले वातवरणीय मापदण्ड उच्च राख्नुका साथै ऋण र शासनमा बढी पारदर्शिता कायम गर्ने बताएको छ।

तर, जी ७ ले चीनको तुलनामा निकै कम रकम दिने सम्भावना छ। यस विषयमा जी ७ को वक्तव्य अस्पष्ट छ। अर्कोतिर, चिनियाँ बैंक र कम्पनीहरुले भने विश्वभर ठुल्ठूला परियोजनाहरु सञ्जालन गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि इजिप्टको नयाँ राजधानी निर्माणलाई लिन सकिन्छ।

पश्चिमा मुलुकहरु चीनको प्रभावलाई टक्कर दिन कति एकमत छन् त? घोषणा र हेडलाइनभन्दा पर अझै गहन प्रश्न बाँकी नै छन्। जी ७ बैठकमै युरोपेली अधिकारीहरुले प्रयोग गरेको भाषा अमेरिकी र जापानी अधिकारीहरुको भन्दा नरम थियो।

जी ७ मा चार पर्यवेक्षक मुलुकलाई निम्त्याइएको थियो। चीनलाई टक्कर दिने मामिलामा संयुक्त गठबन्धन निर्माणका लागि खासगरी भारत र अस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण छन्। तर, बैठकअघि बोल्दै फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले ‘चीनप्रतिको रणनीति तयार गर्दा युरोपले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता’ औँल्याए।

जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल पनि यही विचार राख्छिन्। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन समेत केही हदसम्म यसमा सहमत छन्। जोनसनले अझै चीनसँग सहज सम्बन्ध राख्ने असम्भव प्रयास गरिरहेको गठबन्धन मुलुकका एक निराश अधिकारीले बताए।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न चीनसँग सहकार्य अनिवार्य छ। यो यथार्थलाई जी ७ मुलुकले छल्न सक्दैनन्। त्यसैले कर्नवालमा भेला भएका नेताहरुले यो प्रयासलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रयास गरे। उनीहरुले प्रदुषण फैल्याउने कोइलाद्वारा सञ्चालित विद्युत उत्पादन गृह सकेसम्म चाँडो बन्द गर्ने योजना घोषणा गरेका छन्। स्वाभाविक रुपमा आधिकारिक वक्तव्यमा यससम्बन्धी विस्तृत विवरणको अभाव देखिन्छ। तर, यी लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक व्यवहारिक कदम चालिने हो कि होइन भन्ने शंका यथावत छ।

कर्नवालपछि बाइडेन ब्रसेल्स पुगेका छन्, नेटोको शिखर बैठकमा सहभागी हुन। त्यसलगत्तै उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्ने छन्। जी ७ को वक्तव्यले रुसी भूमिमा रासायनिक हतियारको प्रयोगबारे अनुसन्धान गर्न आह्वान गरेको छ। त्यस्तै, उसको भूमिबाट हुने र्‍यान्समवेयर साइबर हमलालाई रुसले सहेको भन्दै भर्त्सना पनि गरिएको छ। कर्नवाल र ब्रसेल्समा पश्चिमा मुलुकहरुले प्रदर्शन गरेको एकताबाट पुटिन प्रभावित हुने आशा गरिएको छ।

ट्रम्पको कार्यकालमा भन्दा यसवर्षको जी ७ बैठक स्पष्ट रुपमा फरक देखियो। ट्रम्प एकता प्रदर्शन गर्नुभन्दा आफ्नै पुराना सहयोगी मुलुकहरुबीच फाटो ल्याउन बढी इच्छुक देखिन्थे। ट्रम्पसँग मित्रता कायम गरेका जोनसनले समेत पश्चिमा गठबन्धनका लागि बाइडेनको आगमनबाट ‘स्वच्छ हावामा सास फेरेको’ महसुस भएको बताए।

ह्वाइट हाउसबाट ट्रम्पको बहिर्गमनसँगै पश्चिमा गठबन्धनमा स्पष्ट परिवर्तन आएको कुरालाई पुटिनका साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि याद राख्नेछन्। तर, के पुटिन र सी डराउने अथवा झुक्ने छन्? सायद अहिले नै त्यो सम्भव छैन।

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)