मोदीले तथ्यांक बंग्याउँदा भारतले बेहोरेको घाटा

भारतमा कोरोना भाइरसको विनासकारी दोस्रो लहर गत महिना उत्कर्षमा पुग्यो। त्यसबेला दैनिक मृतकको संख्या ४५ सयमाथि थियो। तर, जुन दिन मृतक संख्या ४५ सय नाघ्यो, त्यही दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार भने एउटा ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ को खुसी मनाइरहेको थियो। त्यो सफलता थियो– एकै दिन चार लाखभन्दा बढी भारतीय कोरोना संक्रमणमुक्त हुनु।

भाइरसले कति धेरै मानिसलाई संक्रमित गरेको रहेछ, त्यो संख्याले देखाउँथ्यो। तैपनि त्यसलाई मोदी सरकारले आफ्नो सफलताको प्रमाणको रुपमा पेस ग¥यो। आफ्नो छवि सुधार्न भारत सरकारले तथ्यांकलाई कसरी प्रयोग गर्छ, त्यसैको उदाहरण हो यो।

नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी तथ्यांकको समालोचनात्मक प्रयोग गर्नुको सट्टा मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टीले तथ्यांकलाई राजनीतिक भाष्य निर्माणमा उपयोग गरिरहेका छन्। मोदीले भारतलाई सम्मानित विश्व शक्तिको स्थान दिलाउँदैछन् भन्ने कथ्य निर्माण गर्न तथ्यांकको प्रयोग भइरहेको छ।

यस्ता दाबीलाई खारेज गर्ने तथ्यांकहरुलाई भने या त बंग्याउने गरिन्छ या लुकाउने।

‘साधारण मानिसले सामान्यतयाः तथ्यांक राम्ररी बुझ्दैनन् भन्ने कुरा भाजपाले बुझेको छ,’ राजनीतिक परामर्शदाता तथा ‘हाउ टु विन एन इन्डियन इलेक्सन’ पुस्तकका लेखक शिवमशंकर सिंह भन्छन्, ‘पहिले उनीहरु कस्तो कथ्य निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गर्छन्, अनि त्यसलाई समर्थन गर्ने तथ्यांक खोज्छन् र त्यस्तो कथ्यलाई टक्कर दिने तथ्यांकलाई चाहिँ दबाउँछन्।’

महामारीभन्दा अगाडिदेखि नै तथ्यांकसँग मोदी सरकारको सम्बन्ध राम्रो थिएन। गएको आम चुनावभन्दा अगाडि सरकारले बेरोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्न छाडेको थियो। किनभने बेरोजगारी हटाउने बाचा गरेर सत्तामा आएका मोदी त्यसमा पुरै असफल भएका थिए। जसका कारण राष्ट्रिय तथ्यांक आयोगका प्रमुखले नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो।

भाजपाको सरकार आएपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रक्षेपण पनि बढाइचढाइ गर्न थालियो। जसका कारण शीर्ष अर्थशास्त्रीहरुले राजनीतिक उदेश्यले तथ्यांकीय संयन्त्र नियन्त्रण गरिएको आरोप लगाए।

तर, कोभिड–१९ ले राजनीतिक रुपमा कसरी तथ्यांक व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषयलाई छर्लंग बनाइदियो।

‘जुन तरिका र कोणबाट तथ्यांकलाई देखाउँदा सबैभन्दा आशावादी कथा बन्छ, त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ,’ मिडलसेक्स युनिभर्सिटी लन्डनका गणितज्ञ मुराद बानाजी भन्छन्।

भारतले कोभिड १९ बाट आधिकारिक रुपमा ३ लाख ३५ हजार मानिसको मृत्यु भएको बताएको छ। तीमध्ये १ लाख ७० हजारको गएको दुई महिनामा ज्यान गएको हो। तर, यो तथ्यांकलाई महत्व नदिई प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ।

राज्य सरकारहरुलाई वास्तविक संख्या उल्लेख गर्नबाट निरुत्साहित गरिएको छ। कोभिड १९ बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ज्यादा बताउने राज्यहरुलाई लज्जित तुल्याइने गरिन्छ। खासगरी त्यस्ता राज्यमा भाजपाबाहेकको सरकार छ भने।

‘खुला रुपमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक रुपले जोखिमपूर्ण छ,’ बानाजी भन्छन्, ‘यदि कुनै राज्यले मृतक संख्या सही बतायो भने उसलाई निकम्मा राज्य भनेर दोष थोपर्ने जोखिम छ।’

महामारीबाट कति मानिसको ज्यान गयो भनेर मूल्यांकन गर्न जम्मा मृतक संख्या थाहा पाउनु निकै उपयोगी हुन्छ। तर, हालै मृत्यु भएकाको जम्मा संख्या लुकाएर राखिएको छ। जुन, सरकारी आकडाभन्दा धेरैगुणा बढी भएको अनुमान गरिन्छ।

अर्कोतिर, भारतमा खोपको अभाव छ। जसका कारण खोप अभियान अत्यन्त सुस्त बनेको छ। खोप लगाएको जनसंख्याको अनुपात एकदम कम छ। तर, यो तथ्यलाई लुकाउन सरकारले बारम्बार खोप लगाइएको जम्मा जनसंख्या उल्लेख गर्ने गर्छ। हालसम्म २१ करोड मानिसलाई खोप लगाइएको छ। पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या मात्र ३ प्रतिशत छ। बाँकी १२ प्रतिशतले एक डोज मात्र खोप लगाएका छन्।

सरकारले आधिकारिक तथ्यांकमा खुला पहुँच नदिँदा वैज्ञानिकहरुले समयमै दोस्रो लहरको चेतावनीको संकेत पत्ता लगाउन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ। जसका कारण मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उनीहरु बताउँछन्। सरकारले छानेका विज्ञहरुले फेब्रुअरीसम्म पनि दोस्रो लहरको ठूलो खतरा नभएको बताइरहेका थिए। र, सरकारलाई अरुको दृष्टिकोणमा कुनै रुचि थिएन।

अहिले पनि सरकारसँग खोपको प्रभावकारिता र पुनःसंक्रमणसम्बन्धी विशाल तथ्यांक भण्डार रहेको अशोक युनिभर्सिटीका प्राध्यापक गौतम मेनन बताउँछन्।

‘तर, त्यो तथ्यांक सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिर रहेकाहरुका लागि पुरै वर्जित छ,’ उनी भन्छन्। जबकि त्यसलाई विश्लेषण गर्नेहरु भने खासगरी प्राज्ञिक क्षेत्रमा छन्।

कोभिड–१९ महामारीले सरकारलाई थप पारदर्शी बनाउनुभन्दा अझ बढी गोपनीयता अपनाउन र तथ्यांक बंग्याउन उत्प्रेरित गर्ने सम्भावना ज्यादा छ। मन्त्रीहरु आगामी डिसेम्बरसम्म पुरै जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर, त्यो कसरी गर्ने भनेर उनीहरुले कुनै मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छैनन्।

‘उनीहरु तथ्यांक र सूचनाका मामिलामा कहिल्यै पारदर्शी थिएनन्,’ सिंह भन्छन्, ‘झन् यसलाई अझ बढी नियन्त्रण गर्ने सोच बनाएपछि त उनीहरुले आहा भविष्य कति सुन्दर छ भन्नेबाहेक केही पनि बताउने छैनन्।’

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)