विचार


एमालेमा विवादको घातक दोस्रो ‘वेभ’

एमालेमा विवादको घातक दोस्रो ‘वेभ’

विष्णु रिजाल
काठमाडौं, जेठ ११

कार्यकर्ताका हिसाबले नेकपा (एमाले) मा जे नहोस् भन्ने लागेको थियो, अन्ततः त्यही हुने दुखद् अवस्था उत्पन्न भएको छ। पार्टीका २६ जना सांसद्ले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेसँगै एमालेमा जारी बिग्रहले निर्णायक रुपमा लिएको छ। जेठ १० मा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले दुईजना पूर्व पार्टीप्रमुखसहित ११ जना नेतालाई सदस्यबाट निष्काशन र थप १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेसँगै अब नेताहरुले विधिवत् रुपमा अलग अलग बाटो समात्ने अन्तिम क्षण आइपुगेको छ।

देशव्यापी सांगठनिक संरचना, विस्तृत सामाजिक सञ्जाल, लोकतान्त्रिक अभ्यास र परिवर्तनका एजेन्डालाई अघि बढाउन सक्ने सबभन्दा ठूलो पार्टी विभाजनमा पुग्दा मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धर्मराएको छ। यसबाट एउटा व्यवस्थित र संस्थागत संगठन कमजोर हुने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधान कार्यान्वयनमै बाधा उत्पन्न हुने खतरा उत्पन्न भएको छ। बैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा एमालेले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा र विश्वास अपूर्व छ। एमाले मन नपर्नेहरुलाई त फरक पर्ने कुरा भएन, बलियो लोकतान्त्रिक पार्टी कमजोर हुँदाका दीर्घकालीन प्रभावहरु अनुमान गर्न सक्ने कसैका लागि पनि यो सुखद विषय होइन।

कोरोनाको दोस्रो ‘वेभ’ जस्तै एमालेमा पनि विवादको दोस्रो ‘वेभ’ घातक देखिएको छ। कारवाही, आरोप–प्रत्यारोप, विभाजनको प्रयास जस्ता कामहरु एक चरण भइसकेपछि एमालेमा युद्धविराम भएको थियो र पार्टी एकता जोगिएको ठानिएको थियो। अध्यक्ष केपी ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच यसबीचमा भएका दुईवटा निर्णायक वार्ताले पार्टीभित्रका धेरै समस्या सल्टाएका थिए। दुबैतर्फबाट पाँच–पाँच जना रहने गरी युवा नेताहरु सम्मिलित १० सदस्यीय कार्यदल बनेपछि एकताले ठोस आधार प्राप्त गर्ने अपेक्षा बढेको थियो।

चार नेतामाथि भएको कारवाही फिर्ता हुनुका साथै उहाँहरुले उठाइरहेका मागहरु संबोधन हुने कार्यदल निर्माणले एमालेलाई विभाजनको डिलबाट एकतातिर फर्काएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले पूर्ववत् अर्थात् २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्केकाले सबै कमिटीहरु स्वतः त्यही अवस्थामा पुनस्र्थापित हुनुपर्छ भन्ने मागलाई सकारात्मक रुपमा सम्बोधन गरी पार्टीमा सहज वातावरण बनाउन कार्यदल गठन हुँदा स्वाभाविक रुपमा कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साह सिर्जना भएको थियो र अब पार्टी जोगिन्छ भन्ने आधार तयार भएको थियो। तर, जेठ ७ गते २६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कागजमा हस्ताक्षर गरेसँगै एकताको आधार भत्किएको छ।

अक्करमा अडिएको राजनीतिलाई त्यसबाट निकाल्न कुनै न कुनै कदम आवश्यक भइसकेको थियो। एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएसँगै सरकार संकटमा थियो। न सरकारसँग बहुमत रह्यो न त विपक्षीले नै अर्को सरकार बनाउन बहुमत जुटाउन सके। यस अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सक्दा एमालेले बाँकी १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसो हुन नसक्दा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने अवस्था आउँथ्यो।

सायद यही कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्र सहमति र सहकार्यको हात बढाउनुभएको थियो। त्यसका लागि आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर १ सय २१ जना सांसदहरुलाई एकीकृत राख्ने र सरकारसँग सम्वादमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत अर्थात् ३२ मध्ये कम्तीमा २० सांसद्को समर्थन प्राप्त गरेर सरकारलाई सहजै निरन्तरता दिने योजना एमालेका लागि बेफाइदाजनक थिएन।

पार्टीमा सहमतिको वातावरण बन्दै गर्दा सरकारमा पनि त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने तत्काल निर्वाचन नहुँदा त्यसको लाभ उठाएर पार्टीभित्रका विवादहरुलाई प्रक्रियासम्मत रुपमा समाधान गर्नका लागि अवसर प्राप्त हुन्थ्यो। दोस्रो विकल्पका रुपमा आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा पनि एमालेका कुनै नेता–कार्यकर्ता दुःखी हुनुपर्ने थिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तारतम्य मिलाएर जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत सांसदलाई समेत विश्वासमा लिइरहेको र पार्टीभित्र सहमतिका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको बेला एकाएक शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्नु अत्यन्त दुःखद् र आश्चर्यजनक विषय छ। बन्न लागेको एकता भाँड्न र एमालेलाई विभाजन गर्न यही घटना नै निर्णायक बनेको छ।

फागुन २३ को फैसलापछि असहज अवस्थामा गुज्रिरहेको एमालेमा अब एकताका ढोकाहरु बन्द भएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अघि बढाएको सहमति र सहकार्यसँग हात मिलाउनुभन्दा बुढानिलकण्ठ पुगेर शेरबहादुर देउवासँग हात मिलाएपछि अब सबै नेताहरु एकै पार्टीमा रहने सम्भावना बाँकी रहेन। एमाले पुनस्र्थापित भइसकेपछि अध्यक्ष ओलीले लिएका कतिपय कदमहरुको आलोचना भएको थियो। खासगरी, फागुन २८ गते आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बालुवाटार बोलाएर बसालिएको बैठक र त्यसबाट भएका निर्णयहरुलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान एमालेमा थियो। त्यही शब्द र भाषामा नभए पनि त्यो कुरालाई महसुस गरेरै होला, अध्यक्ष ओलीले कार्यदल निर्माण गरेर समाधान खोज्ने सहमति जनाउनुभएको थियो। यसअघि चार नेतामाथि भएको कारबाहीलाई एकता र सहकार्यको त्यस भावनाका साथ नै फिर्ता लिइनुलाई सकारात्मक ठानेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा अहिले जुन काम गरिएको छ, यसबाट पार्टी प्रणालीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत मान्यतालाई सीधै खण्डित गरेको छ।

एमालेमा एकता कायम राख्नुपर्छ भनेर कोसिस गरिरहेका नेताहरुका प्रयासहरु पनि अब निरर्थक भएका छन्। पार्टीमा सहमतिको वातावरण बन्न लागिरहेको बेला एकाएक कांग्रेस सभापतिलाई काँध थापिएपछि अब कुन हिसाबले एकताका लागि पहल गर्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न खडा भएको छ। लामो इतिहास भएका पहिलो पुस्ताका नेताहरुबीच तिक्तता र अहम् चर्को रुपमा रहेको बेला त्यसलाई पार गरेर वार्ताको वातावरण बनाउने र पार्टीलाई एकताको मार्गमा फर्काउने काम यसपटक इतिहासको तुलनामा लामो भविष्य भएका दोस्रो तहका नेताहरुले गर्नुभएको थियो। त्यसका लागि कार्यालय, होटलदेखि व्यक्तिहरुका घरमा विभिन्न चरण बसेर तयार गरेको वातावरण एउटा निर्णयले बिगारेको छ। पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाइन्छ भनेर कस्सिएर लाग्नेमध्ये नेतृत्व तहमा देखिने नेताहरुको जनमत, सार्वजनिक छवि, निर्वाचनसँग तिनको सम्बम्ध, सम्बन्धका दायरा आदि हेर्दा नै भविष्यको परिदृष्य के होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न थालेकाले त्यसलाई रोक्न कुदेर देउवाकोमा पुगेको भन्ने तर्कमा दम छैन। किनभने, फागुन ११ गते पुनस्र्थापना भएयताका तीन महिना प्रतिनिधिसभा अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको दृश्य सबैले देखेकै छन्। न प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अभिवश्वास प्रस्ताव आउन सक्यो न त पार्टीगत रुपमा बैकल्पिक सरकारका लागि कुनै गठबन्धन नै बन्न सक्यो। दलीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै अरु पार्टीका सांसदहरुको नाम हालेर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नु एउटा कुरा हो, अन्यथा प्रतिनिधिसभाले ओलीबाहेकको विकल्प तयार गर्न नसक्दा दुईवटा मात्र विकल्प थिएः या ओलीलाई समर्थन गरेर प्रतिनिधिसभालाई बाँकी १८ महिना चालू राख्ने या त यसलाई स्वाभाविक रुपमा विघटनमा जान दिने। यति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मात्र भनेर उम्किन मिल्छ र? 

कुतीको बाटो समातेर काशी पुगिँदैन। केपी ओलीका अनेक आलोचनका पक्ष होलान्, महाधिवेशनबाटै दुई खेमामा बाँडिएर आएको हुनाले स्वाभाविक रुपमा मनोविज्ञान नै विभाजित छ। यसबीचमा मिसिएको माओवादीले थप मनोविज्ञान भाँडेकै छ। तर, पार्टीभित्र केपी ओली मन नपर्नुको क्षतिपूर्ति सार्वजनिक रुपमा शेरबहादुर देउवालाई मन पराएर कसरी हासिल गर्न सकिन्छ? ‘क्रान्तिकारी र राम्रो कम्युनिस्ट पार्टी’ पार्टीभित्रै बसेर प्रक्रियासम्मत जित हासिल गर्न सक्दा होला कि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा?

‘प्रतिगमन’ को विकल्प बुढानिलकण्ठ–गमन हुन सक्दैन। विगत इतिहासले नै पुष्टि गरिसकेको छ, नेपालमा नक्कल गरेको पार्टी चल्दैन। एमालेको आफ्नै इतिहास पुरानो भएको छैन। जता जाने हो, त्यतै टाउको फर्काएर हिँड्नुपर्छ।

 

जेठ ११, २०७८, मंगलबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .