ad ad

विचार


ओली अघिअघि, प्रचण्ड पछिपछि

ओली अघिअघि, प्रचण्ड पछिपछि

रूपबहादुर विश्वकर्मा
बैशाख २३, २०७८ बिहिबार ७:१६,

गत पुसमा जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एकपटक सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन्, आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुनुपहिल्यै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर। त्यतिबेला पनि उनले पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्लान् भनेर सम्भवतः कसैले सोचेका थिएनन्। ओलीका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी प्रचण्डले त झन् कल्पनै गरेका थिएनन्। तर ओलीले अचानक राष्ट्रपतिमार्फत पुस ५ गते संसद् भंगको घोषणा गराउँदा सबै छक्क !

त्यतिबेला पनि सायद तत्कालीन नेकपाका प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गर्दै थिए। तर ओलीले यति छिटो मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरीवरी संसद् विघटन गराउन भ्याए कि उनीहरूले सोच्नै भ्याएनन्। भीम रावलहरूले संसद् विघटन पहिले नै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं भनेर दाबी त गरे, तर संसद् सचिवालयले विघटनभन्दा पछि दर्ता भएकाे भनेर त्यसै झिसमिस पार्‍याे।

नेकपा भंग हुँदा पनि प्रचण्ड छक्क !
हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गराएको फैसलाबारे केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भाषणमा भनेका छन्, ‘त्यस्तो होला भनेर हामीले कल्पनै गरेका थिएनौं।’

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय (विघटन) बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना भएको फैसला गरेपछि आफूहरूको जित भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल खुसीले गदगद् भए। तर त्यसको खुसियालीमा लड्डु खान नभ्याउँदै सर्वाेच्च अदालतले अर्काे यस्तो फैसला (नेकपा भंग) गरिदियो, जसले उनीहरू छाँगाबाट खसेजस्तै भए। माथि उल्लिखित प्रचण्डको भनाइ यसैको अनुभूति हो। त्यस फैसलाको पुनरवलोकन माग गर्दै प्रचण्डले निवेदन त दिए, तर सर्वाेच्च अदालतले ठाडै अस्वीकार गरिदियो। अर्थात्, भन्यो– यस विषयमा पुनरवलोकन गरिन्न।

फेरि ओली नै अगाडि
अहिले पनि ओली नै छिटो भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दल प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयारी गर्दैछन् भन्ने हल्ला गरिएको धेरै भइसकेको थियो। तर ओलीले अघिल्लो दिन गत शनिबार (वैशाख १८ गते) सम्म आफ्ना योजनाबारे सुइँकोसम्म नदिएका ओलीले अचानक (अरूका लागि) आइतबार (वैशाख १९ गते) मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर विश्वासको मत लिने निर्णय मात्र गरेनन्, राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरीवरी वैशाख २७ का लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनसमेत आह्वान गराए।

उता प्रचण्डले त्यसको भोलिपल्ट मात्र सोमबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक राखे र ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गराए। अनि त्यसको जानकारी बल्ल बुधबार (वैशाख २२) संसद् सचिवालयलाई दिए। योसँगै ओलीको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ।

तर प्रधानमन्त्री ओली फेरि प्रचण्डहरू भन्दा एक कदम अगाडि भइसकेका छन्। किनकि उनले प्रचण्डको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका कारण तथा विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका कारण विश्वासको मत माग्दै हिँड्नुपरेको भन्ने पारेनन्, पहिलो कुरा। 

दोस्रो कुरा, यसअघि नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सकेको भए बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा ओली तत्काल पदबाट हट्नुपर्थ्यो भने प्रस्तावित अर्का व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्थ्यो। तर अब बहुमत जुट्न सकेन भने पनि उनी फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाउने बाटो खुला भएको छ (यस विषयमा थप चर्चा तल गरिनेछ)। 

ओलीले बहुमत पाउने सम्भावना कति?
संसदको कूल सदस्य संख्या २७५ हो। तर माओवादी केन्द्रका ४ सांसद एमालेमा गएका कारण बर्खास्त गरिएकाले अहिले संसदमा कायम सदस्यको संख्या २७१ हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दा कुर्सीमा रहिरहन कम्तीमा १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्छ।

तर संसदको कायम सदस्य संख्या २७१ मा पनि कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, अफताब आलम, तथा जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेकाले मतदान गर्न पाउने सांसदको संख्या २६७ मात्र हुन्छ। यीमध्ये पनि सभामुखले मत हाल्न नपाउने भएकाले मतदानमा सहभागी हुन पाउने खास सदस्यको संख्या २६६ हुन जान्छ। यिनैमध्येबाट प्रधानमन्त्री ओलीले १३६ मत ल्याउनुपर्नेछ।

संसदमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एमालेका १२१ सांसद छन्। यी सबैले मत दिए भने उनलाई अरू १५ मतको मात्र आवश्यकता पर्छ, बुहमत पुर्‍याउन। जसको परिपूर्ति जसपाबाट हुने ठूलो आशा हुन सक्छ, उनलाई।

जसपाका अहिले ३२ सांसद छन्। तर यीमध्ये ओलीका कट्टर विरोधी उपेन्द्र यादव पक्षले आफ्ना पक्षमा १८ सांसद रहेको दाबी गरेको छ। हुन त उता अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना पक्षमा १६ सांसद रहेको दाबी गरिरहेको पनि सुनिन्छ। जे होस्, एक/दुई मत नपुगेका खण्डमा ओलीले अन्य दलका सांसदलाई किन्न/फकाउन सक्छन्।

यसका लागि उनले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकै दिन बुधबारदेखि दाैडधुप सुरु गरिसकेका छन्। आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेकै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुधबार दिउँसो उनकै निवास (बूढानीलकण्ठ) पुगेर ओलीले विश्वासको मत मागेका छन्। तर देउवाले आफू प्रतिपक्षी भएकाले सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएको कांग्रेसका नेताहरूले उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुख छाडेर ४८, जसपा (बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष) का १८,  राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक/एक गर्दा जम्मा सांसदको संख्या १२७ हुन्छ। यो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउन सक्ने देखिन्न। यसका लागि उल्लिखित (जसपासमेत) सबै पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने हुन्छ। जसपामा दुई धार रहेकाले यो सम्भव देखिन्न।

उसो त ओलीलाई पनि बहुमत पुर्‍याउन उत्तिकै कठिन देखिन्छ। किनकि माथिको हिसाब त एमालेका सबै १२१ सांसदले नै उनका पक्षमा मत हालेको अवस्थाको हो। तर १२१ सांसदमध्ये माधव नेपालको समूहले आफ्ना पक्षमा कम्तीमा ३५ सांसद रहेको दाबी गरेको छ। तीमध्ये २७ सांसदलाई त ओलीले स्पष्टीकरणको सूचीमा राखिसकेका छन्। ती सांसदलाई कथं ओलीले बर्खास्त गराए भने उनलाई झन् अप्ठेरो पर्नेछ अर्थात् बहुमत नपुग्ने निश्चित हुन्छ।

ओलीले बहुमत नपाए के हुन्छ?
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा बहुमत पाए भने त ओलीले ५ वर्षे कार्यकालको बाँकी अविध २ वर्ष पनि निरन्तरता पाइहाल्छन्। पुगेन भनेचाहिँ उनले सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ। यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी दलले आफूसँग बहुमत भएको दाबी पेस गर्न पाउँछ, त्यसअनुरूप उसले बहुमत पुर्‍यायाे भने सरकार बनाउन सक्छ। तर माथि नै भनियो- यी पंक्ति लेख्दासम्म विपक्षी दलले बहुमत हासिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्न। यसर्थ यसपछि ओलीले नै ठूलो दलको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्ने अवस्था छ।

‘राष्ट्रपति आफ्नो छँदैछ,’ वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तुरुन्त प्रधानमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति पाउन सक्छन्।’

त्यस (वैशाख २७) पछि उनले एक महिना अर्थात् जेठ २७ गतेसम्म आफ्ना पक्षमा बहुमत जुटाउन चलखेल गर्ने समय पाउँछन्। अर्थात् ठूलो दलका आधारमा बनेको प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसअनुरूप ओलीले जेठ २७ गते संसदमा फेरि विश्वासको मत माग्नेछन्।

फेरि वाम विश्लेषक श्रेष्ठ- ‘अनि बहुमत आएन भने प्रधानमन्त्रीले कुनै उपाय भएन, कसैले बहुमत ल्याउन सकेन भन्छन् र संसद् विघटन गराउँछन्।’

ओलीको दाउ यही रहेको दाबी श्रेष्ठ गर्छन्।

प्रमुख संघर्ष ओली–प्रचण्डबीच
वर्तमान राजनीतिक खेल मूलतः ओली र प्रचण्डबीचको ‘लडाइँ’ हो भन्दा फरक नपर्ला। किनकि अहिले देशको राजनीति जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यसको मूल स्रोत तत्कालीन नेकपा हो। यो पार्टीका तत्कालीन दुई अध्यक्षको टकरावले नै मुलुकको राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको हो।

जब नेकपा बन्यो !
जुन–जुन पार्टी र अध्यक्षबीच एकता गरेर नेकपा बन्दै थियो, दुनियाँ आश्चर्यचकित भएको थियो। किनकि तत्कालीन नेकपा माओवादीका सबैभन्दा कट्टर आलोचक थिए, ओली। आज उनै प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्दैछन् रे ! सबै छक्क परेका थिए। नभन्दै त्यो आश्चर्यअनुसार एमाले–माओवादी केन्द्र ‘एकता’ अन्ततः केवल ‘सपना’ साबित भएको छ।

अर्थात् निर्वाचन आयोगमा आफूले पहिले दर्ता गरेको नेकपाले मान्यता पाउनुपर्ने माग गर्दै ऋषिराम कट्टेलले २ वर्षअघि हालेको मुद्दामा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलासँगै फागुन २३ पछि ओली र प्रचण्ड पुनः आआफ्नै पुराना बाटामा फर्किन बाध्य भएका हुन्, अझ बढी वैमनस्यताका साथ। अहिले जारी राजनीतिक ‘युद्ध’, भाषणमा जे जे भनिए पनि मूलतः एकले अर्कालाई ‘लडाउने’ लडाइँमा केन्द्रित छ। प्रदेश सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेल यसैका उदाहरण हुन्। 

ओली–प्रचण्ड टक्कर सुरुवात
उसो त जब जनयुद्ध सुरु भयो, तबदेखि नै ओली र प्रचण्डबीच संघर्ष सुरु भएको मान्न सकिन्छ। ओलीले ‘प्रचण्डपथ’को उछितो काढ्नु त्यसैको प्रमाण हो। तर पनि दुई नेताबीच प्रत्यक्ष टकरावको सुरुवात नेकपा बनेपछि नै भएको हो। ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न नसक्ने, प्रचण्डले पनि ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्न नसक्ने भएकै कारण सम्भवतः देशमै पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीमा दुइटा अध्यक्षको व्यवस्था गरियो।

अर्थात्, नेकपाका अध्यक्ष ओली पनि, प्रचण्ड पनि। तर विवाद सुरु भइहाल्यो– एक नम्बर अध्यक्ष तँ कि म? ओलीले आफू नै पहिलो अध्यक्ष भएको अहंकार देखाइरहे भने प्रचण्डले आफूलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको गुनासो गरिरहे। यही विवादले लामो समय नेकपा एकता प्रक्रिया अल्झियो भने अन्ततः त्यो पूरा हुन नपाउँदै अदालतले अलग्याइदियो।

ओली जहिले प्रथम 
जबदेखि ओलीले प्रचण्डसँग जोडी बाँधे, तबदेखि उनले प्रचण्डलाई कहिले पहिलो हुन दिएनन्/दिइरहेका छैनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर देशको इतिहासमै पहिलोपटक दुईतिहाइनजिक बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बनाए, त्यसको पहिलो प्रधानमन्त्री ओली नै बने। प्रचण्डलाई अघि बढ्नै दिएनन्। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित त्यो कम्युनिस्ट सरकारको अवधि त सकिएको थिएन, तर ओलीले सरकारै सकाइदिए।

नेकपामा हुँदा आफूलाई पहिलो अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल ओलीले नेकपाबाट छुट्टिसक्दा पनि प्रचण्डलाई कम्तीमा यी पंक्ति लेख्दासम्म कुनै निर्णयमा अगाडि हुन दिइरहेका छैनन्। अर्थात् ओली अघिअघि, प्रचण्ड पछिपछि। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो– प्रचण्डले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा अघि नै विश्वासको मत लिने निर्णय।

यसर्थ अब प्रचण्डलगायत विपक्षी दलका नेताहरूसँग ओलीलाई विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिने र अर्काे एक महिनासम्म उनैलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नुबाहेक विकल्प देखिँदैन। त्यसकारण विपक्षी दलले अब ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो– सांसद किनबेच हुन नदिने, जसले गर्दा ओलीले बहुमत पुर्‍याउन नसकुन्।

प्रचण्डभन्दा ओली छिटो निर्णय गर्न सक्ने नेता हुन्?
संसद् विघटनको निर्णय (पुस ५ यता) का राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा प्रचण्डभन्दा ओलीले छिटोछिटो निर्णय गरेको देखिन्छ। प्रचण्ड हल्ला बढी गर्ने तर निर्णय गर्न नसक्ने वा ढिला गर्ने गरिरहेको देखिन्छ। अर्काे शब्दमा ओली ‘भनेर सुनाउनुभन्दा गरेर देखाउनू’ शैलीबाट अगाडि बढिरहेको महसुस हुन्छ।

साँच्चै, प्रचण्डभन्दा ओली छिटो निर्णय गर्न सक्ने नेता हुन्?

‘यो एउटा घटनाबाट हेर्ने कुरा होइन, नेपालको समग्र राजनीति हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एउटा बेला थियो, सबभन्दा छिटो निर्णय प्रचण्ड गर्थे। अर्काे बेला आयो- छिटो निर्णय गिरिजा गर्थे। अहिले ओली देखिएका छन्।’

उनका भनाइमा देशको राजनीति जसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, उसैको भूमिका निर्णायक देखिने भएकाले यस्तो लागेको हो। अहिले देशको राजनीति ओलीवरिपरि घुमेकाले निर्णय पनि उनैले छिटो गरेको जस्तो भान परेको हाे।

यसर्थ ओली छिटो निर्णय गर्न सक्ने क्षमतावान् नेता भएको मान्न नसकिने तर्क श्रेष्ठकाे छ।

‘उनी कुनै छिटो डिसिजन गर्न सक्ने, बुद्धिमत्ता निर्णय गर्न सक्ने नेता होइनन्, त्यस्तो भएको भए उनको पार्टी सग्लै बस्थ्यो, उनको दुईतिहाइ सग्लै बस्थ्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मूर्खतापूर्ण निर्णय गर्न त जसले पनि सक्छ नि। कालिदासले पनि सक्छ।’

यसर्थ निर्णय गर्न सक्नु मात्र ठूलो कुरा नहुने, देश र जनतालाई हित हुने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यस्तो छिटो निर्णय गर्ने खुबी प्रधानमन्त्री ओलीमा भएको भए अहिले देशमा उपचार नपाएर कोरोना संक्रमित छटपटाउनुपर्ने अवस्था उनका अनुसार आउँथेन।

तर पनि सत्ता–स्वार्थका लागि तथा विरोधीलाई छिर्के हान्नेमै किन नहाेस्,  प्रचण्डभन्दा ओली आँटिला र छिटाे निर्णय गर्न सक्ने नेता भएको श्रेष्ठको विश्लेषण छ।

‘बेठीकभन्दा बेठीक निर्णय गर्न पनि ओली आँटिला र छिटा देखिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर प्रचण्ड सही निर्णय पनि बेलैमा गर्न नसक्ने कायरजस्ता देखिएका छन्।’

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रचण्ड ढिला भएको उनको विश्लेषण छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रचण्ड अरू अरूमा त छिटो देखिएका थिए, यसमा चैं किन ढिला भएका होलान् !’

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .