जबज नै समृद्धिको बाटो

डेढ बर्षअघि भएको निर्वाचनबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको गठन भयो। नयाँ सरकारले देशको आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूची बनाएसँगै समृद्धिको बाटो र माध्यमका बारेमा बहस जारी छन्। विशेषगरी सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिकामा छापिएका बौद्धिक आलेखहरूमा ‘कम्युनिष्टहरूले चलाएको शासनमा स्वतन्त्रता हुँदैन, मानव अधिकारको सम्वद्र्धन मात्र हैन कानूनको शासनको पनि आशा गर्न सकिन्न’ भन्दै मदन भण्डारीबाट प्रतिपादित र तत्कालीन एमाले पार्टीले निर्देशक सिद्धान्त स्वीकारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) समेत अधिनायकवादी कम्युनिष्ट विचार भएकोले समृद्धि सम्भव नभएको’ तर्क गरिन थालेको छ।

के स्पष्ट हुनुपर्छ भने जबजको वास्तविक आधारभूमि नागरिक अधिकार सहितको आर्थिक उन्नति हो। पंचायती व्यवस्थाको विरोधमा २०२८ सालमा भएको झापा विद्रोहबाट विकसित वामपन्थी आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा नै मदन भण्डारी र उहाँको समर्थनमा उभिने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका नेताले नागरिक अधिकारको अभावमा देशले आर्थिक प्रगतिको बाटो समात्न नसक्ने निक्र्यौल गर्नुभएको हो। त्यस समझदारीबाट विकसित बाटोले नेपाली समाज र कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई एकैसाथ नयाँ बाटोमा पु¥यायो।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन ‘स्वामित्व बिनाको अधिकार खोक्रो हुन्छ’ भन्छन्। अर्थात्, अधिकारको उपभोगको ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ र त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्ने माध्यम कानून हो। संक्षेपमा भन्दा कानूनको शासन शान्ति, सुरक्षा, विकास र मानवअधिकारको बाहक हो।

जबजले यहि विषयलाई आफ्नो ‘कोर भ्यालुु’ का रुपमा स्वीकार गर्दछ। आधुनिक लोकतन्त्रका हरेक मान्यताको कसीमा जबज खरो उत्रन्छ र हरेक परीक्षा निर्धक्क उत्तीर्ण गर्दछ। त्यसैले ‘बलियो लोकतान्त्रिक संस्थाको अभावमा कुनैपनि राष्ट्रले दिगो प्रगति हासिल गर्न सक्दैन’ भन्ने आजको विचारको जवाफ पनि नेकपाका लागि जबजले दिएको सिकाई नै हो।

‘तीब्र आर्थिक विकासका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरु सहयोगी होइनन् अवरोधक हुन’ भन्ने मान्यताका आधारमा साशन चलेका देशहरु बग्रेल्ती छन्। राजनीतिक अधिकारको संकुचनलाई स्वीकार्य बनाउन अघि सारिने तर्क मात्र हुन् यी। सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड लगायत दक्षिण–पूर्वी एशियामा सम्पन्नता तर्फ लागेका मुलुक तथा केही ल्याटिन अमेरिकी तथा अफ्रिकी मुलुकमा पनि यस्ता अवधारणा देखिन्छन्। नेपाल त्यो बाटोमा जान सक्दैन। दशकौं लामो लोकतान्त्रिक संघर्षमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नागरिक अधिकार बलियो हुन्छ, संकुचित होइन।

नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी लोकतन्त्रको एउटा पाटो हो भने आर्थिक प्रगति अर्को पाटो। समृद्धिको अर्थ ‘सम्यक वृद्धि’ हो, अर्थात् प्रगतिका सबै तत्वहरुको समान विकास। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र राजनीतिक प्रगतिको समष्टि नै समृद्धिको रुप हो। त्यसैले समृद्धिलाई एकांगी रुपमा हैन समष्टिमा बुझ्नु र त्यसै अनुरुपको मार्ग अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघले समृद्धि (विकास) को आधार सामाजिक न्यायलाई मानेको छ। सामाजिक–आर्थिक असमानताको सम्बोधनका लागि अपनाइने न्यायपूर्ण प्रणाली नै सामाजिक न्याय हो। तर त्यस्तो न्यायको प्राप्ति कसैको दया वा आदेशले हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक विधि र कानूनको शासनको माध्यमबाट प्राप्त गरिने भएकाले यसलाई अधिकारको रुपमा लिइन्छ। सामाजिक न्यायको माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त गर्न मार्ग प्रसस्त गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो कानूनको शासन हो। लोकतन्त्रमा कानूनले जनताको अधिकारहरुको विधिसम्मत विस्तृतीकरण गर्छ, संकुचन गर्दैन।

संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व महासचिव बान की मुनले २०१५ मा महासभामा प्रस्तुत आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘अभाव र त्रासबाट उन्मुक्ति आवश्यक छ तर यो मात्र पर्याप्त छैन। सबै मानिसले सम्मान र मर्यादाको व्यवहार पाउनु उसको अधिकार हो। त्यस्तो मर्यादा र सम्मान प्राप्त गर्न सबै मानव अधिकारहरु कानूनद्वारा संरक्षित हुनु पर्दछ।’

बहुदलीय जनवादका प्रस्तोता मदन भण्डारी भन्छन्, ‘हामी जनताका मौलिक अधिकारहरूको निर्बाध उपभोग हुन पाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै आएका छाँै। जनताका मौलिक अधिकारहरू भन्नाले लेख्न, छाप्न, बोल्न, सभा संगठन गर्न, आफ्नो आस्था अनुरुप राजनीतिक पार्टीहरु खोल्न तथा तिनीहरूमा लाग्न पाउने स्वतन्त्रताका कुराहरू हुन्। जनताको यस्तो मौलिक अधिकार क्रान्तिपछि पनि तथा कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता हातमा लिईसकेपछि पनि खोसिनु हुँदैन। जनताले जनताकै अधिकार प्राप्तिका निम्ति संघर्ष गर्दछन्।’

त्यसैले, समृद्धिले जनताका अधिकारको दायरालाई बढाउँदै लैजानु अनिवार्य छ। यो दायराको हद नेपालको वर्तमान संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। मौलिक अधिकारका धारामा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाको निर्वाध उपभोग नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। अधिकारको उपभोगको दायरा परिस्थिति सापेक्ष हुन्छ। जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकाससँगै संविधान प्रदत्त अन्य अधिकारहरूको चाहना र माग गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। अझै भन्ने हो भने आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रता समानान्तर रुपमा अगाडी बढ्ने परिपूरक विषय हुन्।

आजको सामाजिक सुरक्षाको दायरा भोलि पनि उत्तिकै हुन्छ भन्ने होइन अपितु यो बढ्दै जान्छ र जति जति सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा विकास हुन्छ त्यति नै जनता समृद्ध हुँदै जान्छन्। जति समृद्धि उक्लँदै जान्छ त्यति नै मानिसका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुदृढ हुँदै जान्छन्। त्यस्तै, लोकतान्त्रिक अधिकारले समृद्धिको मार्गनिर्देश गर्छ। राज्यका प्रत्येक निकायमा आवधिक स्वच्छ निर्वाचनले सस्ंथागत गरेको जवाफदेहिताले समृद्धिमा अघि बढ्न सघाउँछ। हाम्रो संविधानले समाजवादको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेकाले समृद्ध राष्ट्रको उच्चतम स्वरूप समाजवादमा व्यक्त हुन्छ भन्न सकिन्छ।

वर्तमान समयमा सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्रमुख जोड समाजवादी आर्थिक व्यवस्थाको जग हाल्नुमा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास, व्यापार घाटा कम गर्ने उपायहरूको खोजी, वैदेशिक व्यापारमा कुनै एक देशमाथि निर्भर हुनुपरेको अवस्थाको अन्त्य समाजवाद निर्माणका प्रमुख शर्तहरू हुन्। देशलाई जति छिटो भूगोलको बन्दी बन्नुपरेको मनोविज्ञानबाट निकाल्न सकिन्छ, नागरिकको आत्मविश्वास त्यतिकै बढ्छ। यसले समग्र राष्ट्रको विकासको गति बढाउँछ।

यी व्यवहारिक पक्षसँगै नागरिको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवम् नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरू कानूनद्वारा निरन्तर संरक्षित हुनुपर्दछ। यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने कानून प्राप्त गरिने अवस्थालाई मात्र कानूनको शासन भन्न सकिन्छ। राजनीतिक अधिकार र न्यायपूर्ण आर्थिक विकासको मान्यतालाई आजको नेपालमा विचारधारात्मक रुपले जबजले मात्रै प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको वैचारिक प्रस्थापना तयार गरेपनि यसको विहंगम व्याख्या गर्नुभएको देखिंदैन। उहाँको मूलभुत मान्यता भारतीय समाजवादीहरूको निकट देखिन्छ।

नेकपाका संस्थापक पुष्पलालले भने नेपाली समाजका आधारभूत चरित्रको पहिचान गर्दै नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्नुभयो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलेका व्याख्याहरुलाई उहाँले आफ्नो मार्गनिर्देश बनाउनु भयो। मदन भण्डारीमात्र एकजना यस्तो राजनीतिक नेता देखिनुहुन्छ, जसले नेपाली सापेक्षतामा माक्र्सवादको नयाँ भाष्य लेख्दै समाजवादको यात्राका लागि मौलिक योगदान गर्नु भएको छ। मदनका विचारका आलोकमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा राजनीतिक अधिकारको रक्षा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आधार जबजले मात्र दिन सकेको छ।

(सुशील प्याकुरेल राष्ट्रपति कार्यालयका राजनीतिक सल्लाहकार हुन्)