कस्मिरमा मोदीले ठूलै आँट गरे, सफल होलान् ?

पछिल्लो समय जम्मु–कस्मिरमा सैन्य तैनाथी बढाइएको थियो। अमरनाथ यात्रामा गएका तीर्थयात्री र पर्यटकलाई समय सीमा तोकेरै कस्मिर छोड्न निर्देशन दिइएको थियो। भारत सरकारका पछिल्ला यी निर्णयहरुले जम्मु–कस्मिर मामिलामा केही हुँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत दिइरहेका थिए।

आज सोमबार माथिल्लो सदन राज्यसभामा गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु कस्मिरलाई दिँदै आएको विशेष राज्यको अधिकार खारेज गर्न संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने प्रस्ताव दर्ता गएका छन्। केही दिन यताका ती निर्णयहरु यसकै तयारी भएको अब प्रस्ट भएको छ।

जम्मु कस्मिरलाई संघीय राजधानी नयाँ दिल्लीजस्तो संसद भएको युनियन टेरिटोरी बनाइने भएको छ। अर्को भाग लद्दाखलाई केन्द्र अन्तर्गतको युनियन टेरिटोरी हुनेछ। यो भारतको आन्तरिक निर्णयको विषय हो। तर यो विषयको प्रभाव क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रहनेछ।

हिमाली क्षेत्र जम्मु–कस्मिर ‘विवादास्पद भुभाग’ हो भनेर भारत– पाकिस्तान दुवैले स्वीकार्दै आएको विषय हो। यो पूरै क्षेत्रलाई दुवैले आ–आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन्। फुटाउ र राज गरको नीति लिएको अंग्रेजले दक्षिण एशिया छाडेर जाँदा सन् १९४७ मा कस्मिरमा विवादको बिउ रोपेको थियो। अहिलेको द्वन्द्व त्यसकै परिणाम हो। कस्मिर द्वन्द्वमा घ्यू थप्ने काम चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा पछि भएका हुन्।

कस्मिरको विषयलाई सन् १९५० को दशकमा भारतले संयुक्तराष्ट्र संघमा लगेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च राष्ट्रसंघ स्थापनाका सुरुका वर्षमा छलफल भएका विषयमध्ये जम्मु–कस्मिर पनि एउटा हो। राष्ट्रसंघले त्यतिबेला जम्मु–कस्मिरबारे त्यहाँका जनताको भावना बुझ्न भनेर जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर पछि प्रस्तावक भारत स्वयं त्यसमा सहमत भएन। यो विषय दुई पक्षीय हो भनेर फर्कियो। बहुपक्षीय, द्विपक्षीय हुँदै अहिले भारतले एक पक्षीय रुपमा समाधान प्रयास खोजेको छ।

केही दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कस्मिर विषयमा आफूसँग मध्यस्त खोजेको बताएका थिए। त्यसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले मोदीले त्यस्तो प्रस्ताव नगरेको दाबी गरे। संसदमा उनले यो द्वीपक्षीय मामिला भएको उल्लेख गरे।

केन्द्रमा बहुमतको सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढ्दो प्रभावको कारण दिल्लीले कस्मिर मामिलामा एक पक्षीय रुपमै समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। आफ्नै तरिकाबाट दीर्घकालीन समाधान खोजेको हुनसक्छ। भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा पनि कस्मिरलाई दिँदै आएको विशेष दर्ता हटाउने बताएको थियो। दिल्लीले एक पक्षीय रुपमा समाधान खोजे पनि यसको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष छ, रहन्छ।

यस विषयमा पाकिस्तान र चीनले कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन् त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ। भारतमा यो विषय जति भावनात्मक छ, पाकिस्तानमा त्योभन्दा कम छैन। पाकिस्तानी टिभीहरुमा बहस सुरु भइसकेका छन्। कस्मिरसँग चीन पनि सीमा जोडिएको क्षेत्र हो। बेइजिङले के भन्छ त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ। पाकिस्तान र चीनको सम्बन्ध जगजाहेर नै छ। उनीहरुले ‘अल वेदर फ्रेन्ड’ भन्ने गरेका छन्। चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडर (सिपेक) को लागि ६५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। बीआरआई अन्तर्गत यतिको ठूलो लगानी अन्त भएको छैन। भारत बीआरआईमा सहभागी नहुनुको पछाडि सिपेक पाकिस्तानी प्रशासित कस्मिरको गिलगिट बालिस्तानमा पर्नु पनि एउटा कारण हो। यो विषयमा  बीआरआईले आफ्नो सर्वभौमिकता उल्लंघन गरेको भारतको बुझाइ छ।

भारत र पाकिस्तानबीच विभिन्न समयमा कस्मिर विवाद सल्टाउन प्रयास भएका थिए। यसअघिका भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी हुन् वा मनमोहन सिंह सबैको समयमा द्विपक्षीय रुपमा समाधान खोज्ने कोसिस भएको थियो। त्यतिबेला विभिन्न तत्वहरुले चलखेल गरी वातावरण बिगार्ने काम भयो। शान्तिपूर्ण समाधान निस्किएन।

कस्मिर क्षेत्र आफैँमा सम्वेदनशील हो। त्यहाँ स–सानो विषयमा पनि ठूला आन्दोलन हुने गरेका छन्। यो त झन ठूलै निर्णय हो। कस्मिर विषय कसरी अघि बढ्छ भनेर आजको आजै सबै स्पष्ट हुँदैन। त्यसका लागि कम्तिमा १०–१५ दिन समय लाग्छ। कस्मिरको मानवअधिकारको विषय पहिलोदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गम्भीर रुपमा उठ्दै आएको छ। दिल्लीले चालेको कदमविरुद्ध हुने प्रदर्शनमा दमन भयो भने यो फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठ्नेछ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ठूलो आँट गरेर कदम चालेका छन्। यो कदम सफल हुन्छ वा हुँदैन अहिले नै भन्न गाह्रो छ।

नेपालले कस्मिर विषयको समाधान द्वीपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छ।

कस्मिर करिब साढे सात दशकदेखि सुल्झन नसकेको जटील विषय हो। अहिले भारतले चालेको कदमले यसलाई झनै जटील बनाउने देखिन्छ। पश्चिमा देशहरुसँग भारतको सम्बन्ध पछिल्लो समय झनै सुदृढ छ। इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीका लागि भारतसँग उनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खोजेका छन्। सोमबार जम्मु–कस्मिरको विषयमा कदम चल्दा पक्कै पनि उनीहरुले ‘ब्याक च्यानल डिप्लोमेसी’ प्रयोग गरेको हुनुपर्छ।

(प्राध्यापक श्रीधर खत्री विदेश मामिलाका विज्ञ हुन्। यो लेख उनीसँग नेपालखबरका मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित हो।)