इथियोपियाः जातीय संघीयतामा रैतिको जीवन

इथियोपिया र नेपालमा धेरै समानताहरू छन्। यी दुबै देश भूपरिवेष्टित छन्, दुबै देश इतिहासमा कसैको उपनिवेश हुनु परेन। झण्डै आधा शताब्दी (१९७४ सेप्टेम्वर) अघिसम्म इथियोपियामा पनि राजतन्त्र थियो। डामहरिक जातका राजाको शासनकालमा देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूले नियुक्त गरेका रजौटहरूले शासन गरेको थिए। बाह्य आक्रमण हुँदा सबै शासकहरू एक भएर परचक्रीको सामना गर्थे। नेपालजस्तै इथियोपिया पनि कहिल्यै पराधिन नहुनुको कारण यही थियो।

इथियोपियाको पूर्वमा समुद्रसँग जोडिएको राष्ट्र जिबुटी १८८८ मा तत्कालीन राजाले फ्रेन्च उपनिवेशलाई देश केही समयका लागि बेचेको प्रसँग अहिले पनि इथियोपियाको पूर्वीभागमा रहेका स्थानीयहरू बताउँछन्। पूर्वोत्तर सीमामा रहेको जिबुटी रेड सी र गल्फ अफ एडन जोड्ने द्वारमा पर्छ।

हाल १० लाख जनसंख्या भएको जिबुटीलाइ विदेशी समर्थित जातीय, पृथकतावादी, अतिवादी शक्तिको आडमा इथियोपियाबाट अलग्याइयो। अहिले पनि जिबुटीमा फ्रान्सको पकड मजबुत छ। र, फ्रान्स लगायत चीन, इटाली, जापान, जर्मनी, स्पेन र अमेरिकाले आफ्ना सैनिक अखडा राखेका छन्। आतंककारीहरुबाट सुरक्षा गर्ने नाममा यसरी विदेशी सेनाको अखडा राखिएको हो।

जिबुटीको पूर्व र उत्तरी भागमा रहेको रेड सी इजिप्ट र साउदी अरेविया जोड्ने महत्वपूर्ण जलमार्ग हो। त्यसै गरी गल्फ अफ एडेन चाहिँ इथियोपिया र एसिया जोड्ने जलमार्ग हो, जुन जलमार्ग इथियोपियाले जिबुटीको बन्दरगाहमार्फत् प्रयोग गर्न सक्छ।

इथियोपियाली जनताहरू राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको प्रशंसा गर्छन्। राजा हाइले सेलोसीले १९३१ मा लिखित सम्विधानको प्रावधान ल्याएका थिए। राजपरिवार र आसेपासेको सङ्कीर्ण राजनैतिक घेराबन्दीबाट वाक्क किसान तथा विद्यार्थीहरूको चर्को विरोध भयो। जनताको भूमिमाथि पूर्ण अधिकारको मागले जन विरोधको दावानलमा घ्यू थप्यो। मौलिक अधिकारको लागि सत्ताले बेहोरेको चौतर्फी दबाब एकातर्फ थियो भने अर्कोतर्फ सशक्त सशस्त्र विद्रोहले राजाको हत्या मात्र गरेन, १९९४ मा फेरि अर्को सैनिक शासन पनि सुरु भयो, यसको रोचक र रोमाञ्चक सन्दर्भ तल उल्लेख गरिनेछ।

तत्कालिन सैनिक संगठन प्रख्यात इथियोपियाली लडाकू तिग्र्यान जातिको बाहुल्यता र नेतृत्वमा रहेको थियो। जातीय वीरताको दम्भको पर्खालले जनताका मौलिक अधिकार छेकियो। अधिनायकवादी निरङ्कुश मनपरी तन्त्रले जातीय भेदभावलाई बेस्सरी उचाल्यो। नातावाद र कृपावादले सीमित शासक वर्ग र समुदायका सम्भ्रान्त वर्गको हातमा राज्यको स्रोत र साधनको ठूलो हिस्सा सुम्प्यो। स्वभावतः सम्पन्न र विपन्नबीचको खाडल निकै फराकिलो भयो। तिग्र्यान जाति ५ प्रतिशत थिए, त्यही जातीय शासनले राजतन्त्रपछिको १६ बर्ष आतङ्कपूर्ण शासन गरेको समयलाई अहिले पनि रातो आतङ्कको समय भनेर भनिन्छ।

तिग्र्यान जाति युद्ध गर्न कुशल, निडर मात्र थिएन, चतुर कुटनीति र व्यापारिक कौशलमा पनि ख्याति कमाएको थियो। यो जातिसँग आर्थिक अभाव थिएन। टिग्रे प्रदेशका साथै उत्तर तर्फको छिमेकी राज्य इरिट्रियाका विप्लवी जनसमुदायको सहयोगले सशस्त्र गुरिल्ला युद्ध छेडेको थियो। देशमा विद्रोह थियो, जातीय फुट थियो, दैनिक जुलुस र आन्दोलन थियो। यो जनताको राज्यप्रति मुखरित वितृष्णालाई समन गर्न भूमिमाथिको सरकारी स्वामित्व अन्त गरी १९७५ मा नागरिकका नाममा जग्गाधनी पुर्जा दिने घोषणा गरिएको थियो। ‘राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक क्रान्ति योजना’ नामको जनजाति र उनीहरूको संस्कृति संरक्षण गर्ने गरी स्वशासित स्थानीय सरकारले प्रावधान पनि ल्याइयो।

तरपनि राज्य विप्लब रोकिएन, जनताको असन्तुष्टि घटेन। राजतन्त्र सङ्कटमा फस्दै गयो। तिग्र्यान जातिका नेताहरूको पहलमा अन्य जातीय पार्टीहरू अमहरा, अरोमी र दक्षिण इथियोपियन प्रजातान्त्रिक पार्टी मिलेर १९८८ मा इथियोपियन पिपल्स रिभोलुस्नरी डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (इपिआरडिएफ) स्थापना गरे, नेतृत्व पनि तिग्र्यान जातिकै नेताले लिए। निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धको गुरिल्ला युद्ध मोर्चाबन्दी पछि झन् उर्लेर आयो। र, सन् १९९१ को मे महिनामा पुरै राज्यसत्तालाई बगाइदियो। तत्कालीन सत्तारूढ राजाका सैनिक प्रमुखहरू भागेर इथियोपियाको दक्षिण तर्फको छिमेकी राज्य केन्यामा शरण लिन पुगे।

विद्रोही गुरिल्ला युद्धको सफलतापछि मौलिक हकको ग्यारेन्टी, आर्थिक सम्बृद्धि, भूमिमा किसानको पूर्ण हकका योजना आए। जातीय स्वायत्तता र पारदर्शी राज्यव्यवस्थाको कुरा आयो। सुशासन र जनसहभागितामुलक योजना प्रणालीको प्रतिबद्धता आए। यस्तो रामराज्य बनाउने योजनाको कार्यान्वयन गर्न २५ वटा राजनैतिक पार्टी समावेश गराएर संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विशाल सम्मेलन गरियो। दीगो शान्ति र सुदृढ प्रजातन्त्रको उद्देश्य प्राप्तिको लागि नीति नियम बनाउने कुरामा बहस पैरवी भए। निष्ठा र समर्पणको राजनीति गरेको भान पार्न बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना गर्ने, पार्टीहरूलाई राजनैतिक स्वतन्त्रता दिने, जनताको मौलिक हकको सुरक्षा गर्ने मात्र होइन जाति–जनजातिको सांस्कृतिक प्रवद्र्धन गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता गरियो।

हालको इरिट्रियाका जनताले मागेको स्वतन्त्र राष्ट्रको विषयमा छलफल गरी वार्ता मार्फत् शान्ति सम्झौता मार्फत् टुङ्ग्याउन ३२ वटा पार्टीका नेताहरूको प्रतिनिधिहरूको ‘ट्रान्जिसन गभर्मेन्ट’ समेत बनाइयो। तर नेतृत्व ‘इपिआरडिएफ’ का तिग्र्यान जातिका नेताहरूलाई नै दिइयो। तिग्र्यानहरूको बाहुल्यता रहेको उत्तरी भूभाग (हालको इरिट्रिया) मा गुरिल्ला युद्द विराम गराइयो। शान्तिवार्ताको पहल गरियो र १९९३ मा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरियो। जनमत सङ्ग्रहमा अत्याधिक बहुमत देखाएर स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरेपछि इथियोपिया सधैँका लागि भूपरिवेष्टित मुलुक बन्यो।

सत्तारूढ पार्टीसँग जातीय सम्बन्ध रहेका टिग्र्यान जातिका भुइँमान्छेहरूलाई देशको एउटा भूभागमा जनमत सङ्ग्रह गरेर देश टुक्र्याउने निर्णय गरेको चित्त बुझ्ने कुरै थिएन। राज्यको स्वामित्व भएको जमिन टिग्र्यान नेताहरूको मनपरि आफ्नो तजविजमा अन्यायपूर्ण ढंगले बाँडेकोमा समेत विद्रोह गरिरहे। अर्कोतिर शक्ति राष्ट्रहरूको कठपुतली शासक रहेको इरिट्रियालाई फ्रान्स, बेलायत, इटली, जर्मनी तथा अमेरिकाले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा समर्थन दिएर रेड सीको व्यापारिक सामुद्रिक मार्ग हात पारेर मात्र चित्त बुझाएनन् बरु त्यो क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक उनीहरूको उपस्थितिको जग स्थापना गरे।

राष्ट्र विभाजन र पश्चिमी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको निर्लज्ज खेलको विरुद्ध परिवर्तनको माग गर्ने जनताको आन्दोलन र अन्तरराष्ट्रिय दबाबका कारण १९९५ मा पहिचानसहितको सङ्घीय प्रणाली स्थापित गरी चुनावको घोषणा गरियो। निष्पक्ष चुनावका लागि गर्नुपर्ने कुनै तयारीको सन्दर्भ पनि त्यहाँ थिएन।

अझ अनौठो कुरा त, सङ्घीय प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुनै प्रारूपबिना नै चुनाव घोषणा गरियो। नयाँ राज्य प्रणालीका लागि चाहिने संविधान, नियम कानुन बनाउन जनसहभागिताको न्यूनतम आवश्यकता पनि कतै महसुस गरेको देखिएन। प्रतिपक्षी पार्टीले यावत् मुद्दा अगाडि सारेर चुनाव बहिष्कार गर्यो। इथियोपियाको कथित लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार गर्दागर्दै सत्तारूढ दलले बलपूर्वक चुनावको नाटक मञ्चन गरेर पहिचान सहितको सङ्घीय सरकारको गठन गर्यो। गैर–लोकतान्त्रिक शक्तिले लोकतन्त्रका नाममा मुलुकको दूरगामी अहितमा निर्णय गर्दै जाने इथियोपियाको राजनैतिक इतिहास नेपालको कतिपय कालखण्डका घटनासँग तादात्म्य राख्ने घटनाक्रम निकै रोचक देखिन्छन्।

जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयता इथियोपियाको हितका लागि आएको थिएन भन्ने कुरा सामान्य जनताले पनि राम्ररी बुझेका थिए। प्रहरी र सैनिकको बलमा गरिएको चुनाव, प्रतिपक्षको बहिष्कारले गरिएको एकलौटी मतदान। सीमित जातका नेताहरूको जहानियाँ शासनले उमारेको असन्तुष्टिले मुलुकलाई नराम्ररी गाँज्यो। जनजातिहरू बीचमा निरन्तर रूपमा भइरहने आपसी द्वन्द्व र विकराल खडेरीले सिर्जना गरेको अनिकालले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको थियो। दातृ राष्ट्रको सहयोगमा कटौति र प्रदेश विभाजनमा भएको जनताको व्यापक असन्तुष्टि र व्यापक विरोधलाई सामना गर्न तत्कालीन तिग्र्यान मूलका प्रधानमन्त्री मेल जेरोले राष्ट्रिय सरकारको गठनको घोषणा गरे। नयाँ मन्त्रिमण्डलमा विरोधी खेमाका प्रभावशाली जातीय नेता समावेश गरेर प्रतिपक्षरहित सरकारको नेतृत्व मात्र तिग्र्यान मूलका नेताले आफ्नो हातमा लिएनन्, समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै आफ्नो कब्जामा राखे।

इथियोपियाली जनताले केही राहतको महसुस गर्ने अवसर पाएनन्। जनताको विरोध, आक्रोस् र निराशालाई शान्त पार्न सरकारले भष्ट्राचार उन्मुलन समिति गठन गर्यो। प्रजातन्त्र र सार्वभौमिकता उत्थान र प्रवद्र्धन गर्न अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठी पनि गर्यो। समृद्धि र गरिबी निवारणका ठूलठूला योजना पनि बने। दीर्घकालीन महत्वका संरचना बनाउने योजनाका घोषणा पनि भए। सत्ताधारीसँग न जवाफदेहिता थियो, न पारदर्शिता। न प्रतिबद्धता र संकल्प थियो। यस्तो अवस्थामा घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने कुरो पनि थिएन। प्रतिपक्षको सही अर्थमा कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका थिएन, लोकतन्त्र बलियो बनाउन। योजनाहरूलाई परिणाममुखी बनाउन न प्रतिपक्ष, न त सरकारको नै उल्लेख्य भूमिका रह्यो। ८४ प्रतिशत ग्रामीण जनताले राहतको श्वास फेर्न कहिल्यै पाएनन्। अभाव र अव्यवस्था कायमै रहयो। जनताको दैनिक जीवन झन् कष्टकर हुँदै गयो। सत्ताले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको दबाब र आन्तरिक विरोधका कार्यक्रमको राप र तापले २००५ तिर निर्वाचन आयोग गठन गरेर त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् मे १५, २०१५ मा चुनाव गरायो। एकलौटी शासन र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर चुनाव गर्दा पनि सत्तारूढ ‘इपिआरडिएफ’ ले नराम्ररी हार बेहार्नुपर्ने प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणले देखायो।

जनताको सम्भावित आफू विरुद्धको फैसलालाई दबाउन हरेक सत्ता उद्धत हुन्छ। इथियोपिया पनि यसमा अछुतो थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मेले जेराले सबै टिभी च्यानल, प्रेस, रेडियो, एफएम रेडियोलाई बन्देज लगाएर चुनावमा आफ्नो पार्टीले अत्याधिक बहुमत ल्याएको घोषणा गरे। विरोधको आवाज स्वाभाविक थियो। उत्तिकै स्वभाविक तानाशाही शासकले राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर गर्ने दमन पनि थियो। चरम राजनैतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र तहसनहस मात्र भएन, विरोधको अग्निज्वालामा हजारौँ इथियोपियाली देशभक्त–लोकतन्त्रप्रेमीहरूले सहादतवरण गरे। हजारौँ तानाशाही विरोधीहरूले देश छाडेर शरणार्थी हुनुपर्ने अवस्था आयो। ३० लाख भन्दा बढी राष्ट्रसेवक, बुद्धिजीवी र विद्यार्थीहरू जीवनरक्षार्थ मुलुकबाट पलायन हुन बाध्य भए।

संघीय प्रणाली
१९९५ मा पहिचान सहितको जातीय आधारमा प्रदेश र नामको मात्र संसदीय चुनाव गरार्इ सीमित जातीय नेताहरूले देश टुक्र्याए। पहुँचवालाहरू बीचमा सतही र साँघुरो घेरामा गरेको कथित छलफलले मुलुकलाई ९ प्रदेश र २ स्वशासित नगरपालिका बनाइयो।

सन् १९७४ मा सैनिक शासनको अन्त्य भएपछि ४५ बर्षमा ३ वटा मात्र प्रधानमन्त्री मात्र परिवर्तन भएको देखिन्छ। यस हिसावले हेर्दा राजनैतिक स्थिरता जस्तो पनि देखिन्छ। हालै २०१८ मा नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा अवि अहमद ओरेमी जातिका हुन्। २० जनाको मन्त्री मण्डल र राष्ट्रपति समेत गणना गर्दा १० जना पिएचडीको शैक्षिक डिग्री लिएका व्यक्तित्व रहेका छन्। हेर्दा नेतृत्वमा बिद्वानै विद्वान् रहेको जस्तो पनि प्रतीत हुन्छ। मन्त्रिमण्डलमा आधा अर्थात् ५० प्रतिशत महिला मन्त्री हेर्दा महिला प्रतिनिधित्वमा पनि अग्रणी रहेको पनि देखिन्छ।

उपल्लो सदनमा जनजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी १ सय ३५ सदस्यीय फेडेरेसन गठन गरिएको छ। इथियोपियाभरिबाट राष्ट्रिय मान्यता पाएका ७६ जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी १ सय ३५ प्रतिनिधिको स्वतन्त्र चुनावको आधारमा ५ बर्षे कार्यकालका लागि छनोट हुने व्यवस्था छ। मुलुकभरबाट जम्माजम्मी ५ सय ४८ संसदीय प्रतिनिधिहरु चुनावबाट छनोट गरिन्छन् भने भने २२ जना प्रतिनिधि लोपोन्मुख जातिहरुबाट। हेर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको उदाहरण नै देखिन्छ।

असन्तुष्टिका चाङ
क्षेत्रफलको दृष्टिले ओरोमी प्रदेश २८ प्रतिशत र अत्याधिक जनसंख्याले बोल्ने भाषा ओरोमी राष्ट्रिय भाषा नभएर प्रदेशको काम काजको भाषा मात्र भएकोमा उक्त भाषा बोल्नेहरूमा असन्तुष्टि देखिन्छ।

जातीय आधारमा संघीय क्षेत्रको सीमाङ्कनमा अल्पमतमा भएका जनजातिको अस्तित्व हराएको र प्रदेशमा पहुँचवाला प्रमुख जातको मनोमानी भएको भनेर अल्पसंख्यक समुदायको असन्तुष्टि देखिन्छ। देश टुक्र्याएर समुद्रमा पहुँच समेत रहेको समृद्ध मुलुकलाई टिग्र्यान जातिले भूपरिवेष्टित बनाएको भनेर टिग्र्यान जातिप्रति अन्य जातिजनजातिको ठूलो असन्तुष्टि छ।

प्रदेशहरुमा समेत विश्वविद्यालय स्थापित भएका छन्। तर साक्षरता दर भने ३९ प्रतिशत मात्र छ। अधिकांश बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन्। राज्य र सङ्घले सुसुसित गराएकोले ८० भन्दा बढी जाति–जनजातिको भाषा–संस्कृति लोप हुँदै गएकोमा प्रतिपक्षका नेताहरूमा गहिरो असन्तुष्टि देखिन्छ।

मुलुकलाई समृद्धि र अमनचैन तर्फ लैजान जातीय पहिचान सहितको संघीयताले नसकेको र मुलुकलाई गन्तव्यही सामुद्रिक डुङ्गा जस्तो बनाएको भनेर आम सर्वसाधारणको असन्तुष्टि छरपस्ट देखिन्छ।

मुलुकभित्रको भूमिमा राज्यको स्वामित्व र जनताले उपभोग गर्ने मात्र अधिकार पाएका छन्। राज्यको भूमि राज्यमा पहुँच हुने व्यापारिक, बिचौलिया, चाकरीबाज, ठेकेदारहरूले जग्गा विकासको नाममा नाम मात्रको मुवाब्जा तिरेर आफ्नो हात पारेका छन्। गरिब तथा पहुँच नभएका किसानहरूको पुर्ख्यौली बसोबास रहेका व्यापारिक महत्वका स्थानमा रहेका जग्गा अन्यायपूर्ण तवरले अधिग्रहण गरिएकोमा भूमिहीनहरूको र मानवाधिकारकर्मीको पनि चर्को असन्तुष्टि छँदैछ।

सत्तारूढ पार्टीको संरचनामै प्रमुख जनजातिका टाठोबाठो ‘एलिट ग्रुप’ को पकड छ। पार्टीको संरचना नै अपारदर्शिता, नातावाद कृपावाद र अनियमितताले पन्पिएको भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आउन पाउँदैन। विकासका वा मुलुकका सूचकाङ्कहरू गलत र बङ्ग्याइएका पाइन्छन्। यस्ता कुराको विरोध गर्ने सञ्चार माध्यम, पत्रकार, स्वतन्त्र विश्लेषकहरूलाई नियन्त्रणमा लिने, त्रास देखाउने, धम्क्याउने गर्ने गरिएकाले सञ्चारकर्मी र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको पनि असन्तुष्टि पनि बग्रेल्ती भेटिन्छ।

फर्जी नागरिक र नागरिकता
गमबेला प्रदेश दक्षिण सुडानसँग जोडिएको छ र राज्यको जनसंख्याको ४० प्रतिशत नुयेर भाषा बोल्छन्। नुयेर दक्षिण सुडानमा पनि बोलिने भाषा हो। गमबेलामा दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको अनुआक भाषा बोल्ने समुदाय हाल २७ प्रतिशत मात्र छ। अनुआक भाषा बोल्नेहरुका अनुसार यो भाषा बोल्नेहरु एक दशक अगाडिसम्म बहुमतमा थिए। राजनैतिक अस्थिरताले दक्षिण सुडानबाट विस्थापितहरूलाई गैरकानुनी रूपमा नागरिकता वितरण गरेर जनसंख्या यसरी बढ्यो कि नुयेर भाषा बोल्नेहरू राज्यको मुख्य मन्त्री र समेत हुन पुगेका छन्। गैरकानुनी रूपमा नुयेर जातिका विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनेक्रम दिन प्रतिदिन चलेकै छ, जसका कारण दैनिक जसो जातीय झडप हुने गरेका छन्।

इथियोपियाको राजधानी अदिश अबाबामा रहेको विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भन्छन्, ‘द्वन्द्वले विस्थापित भएर विदेशिएका नागरिकहरूलाई इथियोपियाली सरकारले देशमा द्वन्द्व भड्काउन अशान्ति श्रृजना गर्ने देश बाहिर रहेको तत्व भनेर भन्ने गर्थ्यो। अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा इथियोपियाको आन्तरिक मामिला धमिल्याउनेहरू भनेर शङ्का गरिन्थ्यो। विदेशमा रहेका इथियोपियाली विशेषज्ञ, प्राविधिक, अर्थशास्त्रीहरूले इथियोपियाको आर्थिक, सामाजिक विकास र सुशासन कायम गर्न राज्यले लिइनुपर्ने नीति कार्यक्रमका सुझाव दिँदा देश भाँड्ने सुविधाभोगी पलायनहरूको षडयन्त्र भन्ने गथ्र्याे।’

इथियोपियामा विदेशी मुद्राको सोधनान्तर स्थिति सुधार्न, लगानी प्रवद्र्धन गर्न, प्रविधि भित्र्याउन, अनुभव र सीपका दक्ष जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न इथियोपियाली मूलका विदेशमा रहेका देश फर्कन चाहनेहरूबाट फाइदा लिनेतर्फ सरकार उदासिन रहेको देखिन्छ।

जातीय सङ्घीयताको मार
पहिचानसहितको सङ्घीयताले इथियोपियाको समृद्धिमा तगारो हालेको छ। सत्तारूढ नेतृत्वको एजेन्डा इथियोपियाको आर्थिक विकास, भौतिक संरचना निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको उन्नतिको लागि समस्याको पहिचान र समाधानप्रति केन्द्रित देखिँदैन। जातीय सङ्घीयता त छ। तर जनजातिको सामुदायिक एकता छैन, सहिष्णुता र सद्भावपूर्ण समाजिक परिवेश छैन, आपसी मेलमिलापबाट निर्माणको काम गर्ने अवस्था छैन। जात र धर्मको नाममा आपसी विवाद छ, सुनियोजित गुट र समूह बीचमा द्वन्द्व छ।

राज्यमा पहुँच हुने सीमित समुदायका व्यक्तिको राज्यको स्रोत र साधनमा असीमित हालीमुहाली छ। उनीहरूको अकूत सम्पत्ति छ, उनीहरूको मोजमस्तिपूर्ण जीवनमा निम्न वर्गको बिचल्ली छ। गरिबीले आक्रान्त छ, भोकमरीको डढेलो लागेको छ। अशिक्षा र अवसरको अभावले सर्वसाधारण जनताको दैनिकी कष्टकर छ। सत्तामा हुनेहरू कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने मात्र ध्याउन्न छ।

इथियोपियाली जनता एक्काइशौँ शताब्दीमा पनि रैतिको जीवन बाँचिरहेका छन्। इथियोपियाको यो निराशालाग्दो, अत्यासलाग्दो जीवन बाँचेका निम्न वर्गका मान्छेमा आशा भने मरेको छैन। आगामी बर्ष हुने चुनावले असल नेतृत्व ल्याउनेछ, शोषण उत्पीडनको अन्त्य हुनेछ र पिछडिनुको कारण छिमलेर समृद्धिको यात्रामा लाग्नेछौँ भन्ने आशा गरेका छन् इथियोपियाली जनताहरुले।

जनआकांक्षा बुझ्ने, जनचाहना अनुसार काम गर्ने लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र नेतृत्व आउने छ, सुशासन आउनेछ भन्ने सपना देखेका इथियोपियाली जनताको जीवन कता तर्फ जाला भन्ने कुरा नयाँ निर्वाचनले तय गर्नेछ।