६ करोडले सांसद बदनाम

२०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीले आफ्नो मृत्युको घोषणा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भएको घोषणा गर्‍यो। एकीकृत पार्टीको इतिहास जम्मा ३ सय ८३ दिनको मात्रै छ। यति छोटो इतिहासको आधारमा नेकपा के हो भनेर चिन्न सकिँदैन। दस्तावेज पढेर चिनौँ, दस्तावेज छैन। इच्छापत्रजस्तो घोषणापत्र पढेर र बिग्रिएको निबन्धजस्तो नीति तथा कार्यक्रम पढेर चिन्ने कुरै भएन। नेकपा के हो भनेर चिन्न सरकारले बनाएको बजेट नै उपयुक्त आधार हो। हुन पनि बजेट भनेको कुनै अंक शास्त्र मात्रै होइन न त आम्दानी र खर्चको टिपोट मात्रै हो। यो अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो।

बजेट पढेर सरकार चलाउने पार्टीको विकासको दर्शन बुझ्न पाइन्छ। नेकपाको नारा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समृद्धिको परिभाषा के हो? के भए नेपाली सुखी हुन्छन्? यो बजेट पढेर बुझ्न सकिएन। विश्व राजनीतिमा उग्र राष्ट्रवादले ल्याएको नयाँ उथलपुथलसँगै अर्थ राजनीतिक चिन्तनमा समेत नयाँ धारहरु देखिएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो देशमा प्रगतिशील पुँजीवाददेखि ग्रीन न्यु डिलसम्म र अन्य देशहरुमा आर्थिक वृद्धिदेखि समावेशी समृद्धिको बहस भइरहेका छन्।

विश्वभरि बस भइरहेछन् राज्य र बजारबीचको सनातन भूमिका हुने कि नयाँ सन्तुलन? तीव्र वृद्धि हो कि दिगो विकास?, उद्यमशील पुँजीवाद हो कि बजार समाजवाद? कृषि, उद्योग र सेवाको चरणबद्ध विकासको अपेक्षा कि क्रमभंगताको प्रयत्न? यत्रा बहस हुँदै गर्दा नेकपा कहाँ उभिन्छ, बजेट पढेर थाहा पाउन सकिन्न।

विकासको स्थान गाउँ हो कि सहर हो? विपुल उत्पादन, अनि वितरण हो कि सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै लिएर जाने हो? बजेट पढेर थाहा हुँदैन। हाम्रो अर्थ राजनीतिको मूल चरित्र कसैले विकृत पुँजीवाद हो भनेर भनेका छन्। कसैले दलाल पुँजीवाद हो भनेका छन्। म यसलाई यार पुँजीवाद भन्छु। नाम जे भए पनि सार एउटै हो। नेकपा यसलाई बदल्न चाहन्छ कि कसेर अंगालो मार्न चाहन्छ? बजेट पढेर थाहा पाइएन। यो बजेटमा नेकपाको विकास दर्शन भेटिँदैन।

यसो भनेर म अर्थमन्त्रीलाई घोचपेच गर्न चाहन्न। नेकपाको सिद्धान्त के हो भन्ने थाहा भएको भए सायद विकास दर्शनको संकेत गर्न सकिन्थ्यो। नेकपासँग आज संख्या छ, सिद्धान्त छैन। यो मैले मात्र भनेको होइन। नेकपाका नेताहरु लाज मानी मानी सार्वजनिक मञ्चमा सिद्धान्त खोजिराख्नुभएको छ। संसदमा उभिएर यही भनिरहनुभएको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको धरातलमा उभिएर भन्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राजस्वको लक्ष्य यी केही भेट्न सकिन्न। वैदेशिक ऋण उठ्न सक्दैन, उठाए परिचालन गर्न सक्दैन। नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। पर्यटक आए पनि आम्दानी बढ्दैन। मेरो यस्तो कुरा पुष्टि गर्न कुनै तथ्य र तथ्यांक प्रस्तुत गर्न चाहन्न। किनकि यसको अर्थ छैन। श्वेतपत्रमार्फत अर्थमन्त्रीले ढाँट्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यही झुटमा टेकेर फेरि ढाँट्नुभयो। तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर प्रस्तुत गर्दै जवाफ दिइयो, हल्ला गर्छस्, बहुमत छ।

गत वर्ष बजेटमा आर्थिक वृद्धि, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, रोजगारी सिर्जना, सबैका तथ्यांकहरु प्रस्तुत भए। यो सबैमा सरकार चुक्यो। तापनि बजेटमा शानका साथ लेखिएको छ, यो वर्ष गजब भयो। हामी भन्छौँ प्रमाण दिनुहोस्, कहाँ गजब भयो? सरकार भन्छः बहुमत देखेको छैनस्? त्यसैले यसबारे म धेरै बोल्न चाहन्न।

सांसदभन्दा पहिला नागरिक हुँ। नागरिकको रुपमा मेरा पनि अपेक्षा छन्। यत्रो उथलपुथल र संक्रमणपश्चात् स्थिर सरकारले धेरै कुरा नगरे पनि रुपान्तरणको बीऊ रोप्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। संविधानको सार्थक कार्यान्वयन गर्छ, संघीयतालाई सही अर्थमा कार्यमूलक बनाउँछ, सुशासन र प्रभावकारी शासनको विकास गरेर शासकीय क्षमता बढाउँछ, वित्तीय क्षेत्रमा साहसिक सुधार गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो। छिमेकमा उदाउँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई हाम्रो युवा जनशक्तिसँग जोड्छ र नेपाललाई मान्छे बेच्ने होइन सामान बेच्ने देशको रुपमा यसको यात्रा अगाडि बढाउँछ, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर सबैका लागि बराबर अवसर सिर्जना गर्ने संस्कृति विकास गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो।

यो स्थिर सरकार बनेको छ। संक्रमण पछाडिको यत्रो अवसर प्राप्त भएको छ। यसको लाभ हामीले के पाउने ? नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिष्टको पूर्ण बहुमतको सरकार छ। तर के कुरा अतिरिक्त गर्दैछ? प्रश्न सरकारमा मात्र होइन। यस्तो बलियो सरकारले नेपालको कम्युनिष्टसँग भएको मध्ये सबैभन्दा विद्वान् व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा पाउनुभएको छ। त्यत्रो विद्वान् अर्थमन्त्री पाउँदै गर्दा देशले के पाउने भएको छ? बाआमाले हजार रुपैयाँ, निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा थप दुई करोड।

फागुनमा विदा हुँदै गर्दा तपाईंको नाम यिनै दुई कामले राख्नेमा सन्तोष मान्न खोज्नुभएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन। हुन त एकजना बलवान सांसदले जसले बालुवाटारको जगै हल्लाइदिने हिम्मत राख्न सक्नुहुन्छ, उहाँले हिजो यहाँ उभिएर चुनौती दिनुभयो। वृद्धभत्ताबारे बोल्ने हिम्मत छ? मेरो हिम्मत छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले विदा लिँदै गर्दा ६५ वर्षको उमेरमा ५ हजार वृद्धभत्ता पुर्‍याउँछु भनेर भन्दै गर्दा हचुवाको भरमा वृद्धभत्ता बढाउन पाइँदैन भनेर विरोध गरेको मात्र हैन, कानुन बनाउँदै गर्दा ७० वर्षलाई आधार वर्ष बनाउनुपर्छ, उमेर झार्न पाइँदैन भनेर कानुन संशोधन गर्न लग्ने सांसद मै हुँ।

सामाजिक सुरक्षाको यति धेरै कार्यक्रमहरु छन्। सामाजिक सुरक्षा भनेको नगद हस्तान्तरण होइन, गैरनगदको प्रबन्धबाट ३ हजार मात्र होइन, ३० हजारको सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था कसरी बनाउने? के यसबारे छलफल गर्ने कुरा वाञ्छनीय छैन? प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुँ। विकासको माग मलाई पनि थाहा छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ। जोडिन पनि चाहन्छु। यो बजेटले मेलम्चीको कुरा गर्छ, यो बजेटले काठमाडौंमा बाहिरी चक्रपथको कुरा गर्छ, सुरुङमार्गलाई काठमाडौंसँग बाहिरलाई जोड्ने कुरा गर्छ, सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्छ, साइकल सिटीको कुरा गर्छ, अतिक्रमित जमिनलाई फर्काउने कुरा गर्छ, कमसल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने कुरा गर्छ, अव्यवस्थित सहरीकरणलाई बदलेर हरित सहरीकरणको कुरा गर्छ, यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो। म यी कार्यक्रमसँग जोडिन चाहन्छु। म कसरी जोडिने ? प्रश्न सोध्छु, उत्तर आउँदेन। संसदमा प्रस्ताव राख्छु, छलफल हुँदैन। यी सबैसँग सरकार मलाई अलग्गै राख्छ र भन्छ माननीयज्यू तपाईंले छ करोड प्राप्त गर्नुभएको छ। जानुस् निर्वाचन क्षेत्रमा मन्दिरको पर्खाल बनाउनुस्। सामुदायिक भवन बनाउनुस्। किरियापुत्रीको भवन निर्माण गर्नुहोस्। आफ्नो क्षेत्रको जनतासँग जोडिनुहोस्।

हामी हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको जनतासँग जोडिन यस्तो छ करोडको कार्यान्वयन होइन। छ अर्बको, खर्बको कार्यक्रम जोडिएको नीतिसँग जोडिन चाहन्छौँ। त्यस्ता कार्यक्रमसँग जोडिन चाहन्छौँ, योजनासँग जोडिन चाहन्छौँ। मेरोजस्तै कर्णालीबाट आउनुभएका माननीयज्यूहरुको आफ्नो कथा छ। मेरोजस्तै मधेशबाट आउनुभएका माननीयहरुको आफ्नै कथा छ। त्यहाँभित्रका कुराहरुसँग हामी जोडिन चाहन्छौँ। हामीलाई जोडिने ती बाटाहरु नखोल्ने, सबै बाटा बन्द गर्ने, प्रधानमन्त्रीले समेत पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको योजना छानेर योजना लिने, दुःखका साथ भन्नुपर्छः सम्माननीय सभामुखले समेत पनि योजनाहरु छानेर मागेर सरकारसँग योजना लिने अनि हामीलाई मन्दिरको पर्खाल बनाउनलाई ६ करोड रुपैयाँ दिएर संसदलाई बदनाम गर्ने कामलाई बन्द गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको यो लोकप्रिय बजेटको समर्थन गर्न माननीयहरुबीच तँछाडमछाड देखिएको छ। तर नागरिक भएर सोच्छुः अझै तीन वर्ष यही सरकारले बजेट बनाउँछ। मेरो नागरिकको रुपमा अर्को तीन वर्ष खेर जाने भयो। यत्रो अनुकूल अवसर खेर जाने भयो। नागरिक भएर दुःख लागेको छ। म अर्थमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छुः म जस्तो एउटा व्यक्ति सांसद भएर खुसी होऊँ कि नागरिक भएर दुःखी?

(सांसद थापाले बजेटमाथिको छलफलमा संसदमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)