मोदीलाई किन बुझ्न दिइएन ईपीजी प्रतिवेदन?

नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा छलफल गरी हालसम्मका सन्धि–सम्झौताहरुमा गर्नुपर्ने सुधार र परिमार्जनका विषयमा सुझाव दिनका लागि दुई देशबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप– ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारेको एक वर्ष बितेको छ। गतवर्ष जुन २९ र ३० मा काठमाडौँमा सम्पन्न ईपीजीको नवौँ तथा अन्तिम बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसको २४ घण्टामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने निर्णय गर्दै समयका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जुलाई ४ मा औपचारिक पत्र लेखेको थियो।

नेपालतर्फका संयोजक डा‍. भेषबहादुर थापा र भारतर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत सर्वसम्मत्तिका साथ एउटै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेकोमा खुसी प्रकट गर्दै यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाई दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। तर, भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालसम्म समय नदिएका कारण प्रतिवेदन वेवारिसे अवस्थामा छ।

ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न ढिलाइ हुनुमा सुरुदेखि नै अत्यन्तै अविश्वसनीय कारण अघि सार्ने गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीस्तरीय संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेर गठित समितिको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एकाध घण्टा समय निकाल्न सक्दैनन् भनेर पत्याउनै सकिन्न। औपचारिक रुपमा नभनिए पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुका बारेमा भारतीय संस्थापन पक्ष (कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा एजेन्सीहरु) सन्तुष्ट नभएका कारण त्यसलाई एक वर्षसम्म बेवारिसे बनाइएको बुझिन्छ। खासगरी, सन् १९५० को सन्धिमा सुधारका साथै सीमा क्षेत्रमा बेलगाम हुने ओहोर–दोहोरलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिश भारतीय पक्षलाई मन नपरेकाले प्रतिवेदनलाई महत्व नदिइएको अर्थ लगाइएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई नबुझाएसम्म प्रतिवेदनमा के छ भन्नेबारेमा सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुन नसके पनि त्यसप्रति भारत खुसी नरहेकै ग्रहण प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझ्न नदिइएकोमा चाहिँ शंका छैन।

नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै पुरानो छ, त्यत्तिकै प्रगाढ पनि छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि दुई देशका बीचमा विभिन्न कालखण्डमा विविध प्रकारका सन्धि–सम्झौताहरु भएका छन्। खासगरी, भारतले सन् १९४७ मा बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि सन् १९५० मा दुई स्वतन्त्र देशका बीचमा सम्पन्न नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि अग्रणी छ। अहिलेसम्मको नेपाल–भारत सम्बन्ध ७० वर्षअघि भएको यही सन्धिका आधारबाट निस्रित छ। तर, त्यो सन्धि समान र समायानुकूल भएन भन्ने आवाज नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको छ।

सन् १९५० जुलाई ३१ (वि.सं. २००७ साउन १६) मा श्री ३ मोहन शमशेर जबरा र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहबीच सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा र आज ७० वर्ष पछिको समयका बीचमा आकाश–पाताल फरक छ। जसरी आजका आवश्यकताहरु हिजोका दृष्टिबाट पूरा हुँदैनन्, त्यसरी नै आजको नेपाल–भारत सम्बन्धको पूर्ति हिजोकै सम्झौताका आँखीझ्यालबाट मात्रै पूरा गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा हाम्रो सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित र पुनर्ताजगी गराउनका लागि पनि नयाँ सहकार्य आवश्यक छ भन्ने आधारमा ईपीजीले सन्धि पुनरावोलोकनको सिफारिश गरेको बुझिन्छ।

सन् १९५० को सन्धिका बारेमा नेपालमा सबभन्दा बढी चासो र सरोकार कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा देखिन्छ। लामो समयसम्म यो सन्धि असमान छ भन्ने अडान लिएका उनीहरुकै पहलमा पुनरावलोकनको विषयले विधिवत प्रवेश पाएको हो। सबभन्दा पहिला ०५१ मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमणका बेला त्यहाँका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसँग यस कुरालाई आधिकारिक रुपमा राखेका थिए भने लगत्तै दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीस्तरमा औपचारिक प्रवेश गराएका थिए। माओवादीले त ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्नुपूर्व अघि सारेको ४० सूत्रीय मागमा सन्धि खारेजीलाई विशेष महत्व दिएको थियो। पछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत पुग्दा पनि त्यस विषयलाई वार्तामा उठाइएको थियो। त्यसयता भाषणमै सीमित रहेको सन्धिका बारेमा बल्ल पुनर्विचार हुनुपर्ने तहमा कुरा पुगेको छ।

सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा २३ बर्षपछि २०१४ जुलाई २६ मा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले समग्र सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न ईपीजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यसलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा सार्वजनिक चर्चा गरेका थिए।

त्यस लगत्तै भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला ४ अगस्ट, २०१४ मा जारी संयुक्त बक्तव्यको १३ नम्बर बुँदामा उक्त निर्णयको स्वागत गर्नुका साथै नेपाल–भारत सम्बन्धमा समग्र पक्षमाथि स्वतन्त्र र गैरराज्य दुष्टिकोणबाट अवलोकन गर्न भनिएको थियो। प्रधानमनन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको राजकीय भ्रमण ९१९–२४ फेब्रुअरी, २०१६० का बेला भएका सातवटा सम्झौताहरुमध्ये इपीजी गठनसम्बन्धी एक थियो। संयुक्त बक्तव्यमा इपीजीको औचित्यका साथै कार्यदेशका बारेमा भनिएको थियो, ‘द्वीपक्षीय सम्बन्ध समग्र रुपमा पुनरावोलोकन गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रबद्र्धन गर्नका लागि संस्थागत संरचनासहितका उपायहरु सिफारिश गर्न (टु कम्प्रिहेन्सिभ्ली रिभ्यु बाइल्याटरल रिलेसन्स एन्ड रिकमेन्ड मिजर्स इन्क्लुडिङ इन्स्टिच्युसनल फ्रेमवर्क टु फर्दर इन्हान्स बाइल्याटरल टाइज)।

सन् १९५० को सन्धिको मुख्य चासो सुरक्षा अवधारणासँग छ। धारा ५ ले नेपालमाथि भारतको सुरक्षा नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको छ। साथै, नेपालले हातहतियार आयात गर्ने सम्बन्धमा सन् १९६५ मा नेपाल–भारतबीचमा भएको पत्राचार (लेटर अफ एक्सचेन्ज) ले पनि नेपालको सुरक्षामा भारतको संलग्नता अनिवार्य जस्तै बनाएको छ।

‘दुवै देशका सरकारहरु एकअर्काको सावैभौमिसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने छन्’ भन्ने पहिलो धाराबाट सुरु भएको उक्त सन्धिको पाँचौँ धारामा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाका लागि चाहिने हातहतियार, सरसामान, युद्धका लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानहरु र अन्य उपकरण निर्बाध रुपमा भारतबाट वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो हुने गरी आयात गर्न सक्नेछ। यसको प्रक्रियाका लागि दुवै देशका अधिकारीहरुले एक–आपसमा परामर्श गरेर निर्णय लिनेछन्।’

नेपाललाई यही बुँदाका कारण भारतबाहेकका मुलुकबाट हतियार आयात गर्ने बाटो बन्द रहेको रुपमा व्याख्या भइरहेको छ। धारा १ मा दुवै देशले एक अर्काको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेकोमा धारा ५ मा पुगेर सुरक्षा मामिलामा भारतको हात माथि पारिएको छ। हुन त यसको व्याख्या गर्दा नेपालले भारतबाट वा भारतको बाटो भएर हातहरियार तथा उपकरण, खरखजाना आयात गर्न पाउने अधिकार छ भन्न सकिन्छ र सन्धिको यो भावना अनुसार नेपालले भारतबाट वा भारतको बाटो भएर हतियार ल्याउँदा मात्र उससँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, समस्या यहीँनेर छ। नेपालले सन् १९८८ मा चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतीय भूमि प्रयोग गरेको थिएन। अनि भारतले त्यसलाई सन् १९५० को सन्धि र सन् १९६५ को लेटर अफ एक्सचेन्ज उल्लंघनको अर्थमा लियो र तत्कालीन विदेश सचिव केपीएस मेननले दिल्लीस्थित नेपाली दूताबाससमक्ष लिखित विरोध नै जनाए। त्यतिले मात्र भारतको चित्त बुझेन र नेपालमाथि १८ महिनासम्म नाकाबन्दी थोपरियो। ०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेल्जियमबाट हतियार ल्याउँदा पनि भारतले यही कुरा उठाएको थियो।

सुरक्षासँग सम्बन्धित अर्को संवेदनशील विषय हो– नेपालले हातहतियार आयात गर्ने विषयमा सन् १९६५ जनवरी ३० मा नेपाल र भारतबीच भएको पत्राचार (लेटर अफ एक्सचेन्ज)। त्यस अनुसार, भारतले नेपालका करिब १७ हजार सेनालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हातहतियार, खरखजाना र उपकरणको आपूर्ति गर्ने, नेपाली सेनालाई भारत सरकारले पुराना हातहतियार विस्थापित गरी नयाँ हातहतियारले सुसज्जित गर्ने, नेपाल सरकारको आग्रहमा भारत सरकारले नेपाली सेनालाई तालिमको व्यवस्थापन गर्ने, नेपाली सेनालाई भारतमा पनि तालिम लिन पठाउन सकिने, अरुलाई तालिम दिने अधिकारी नेपालमै पनि पठाउन सकिने जस्ता कुरा छन्। साथै, भारत सरकारले मूल्य लिई नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने ओलिव ग्रीब ड्रिल र अरु कपडा र सरसामान उपलब्ध गराउने, उक्त सामग्रीको आपूर्ति पूरा भएपछि किन्ने सामग्रीमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि उक्त पत्राचारमा उल्लेख छ।

आज भारत विश्वका आणविक हतियारयुक्त मुलुकको सूचीमा पर्दछ। आणविक शक्तियुक्त ४८ मुलुक सदस्य रहेको न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) को सदस्य हुने चाहना चीनको विरोधका कारण पूरा नभए पनि ३४ मुलुक सदस्य भएको मिसाइल टेक्नोलोजी कन्ट्रोल रेजिम (एमटीसीआर) को सदस्य भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकको हात तल पार्ने गरी र उसलाई ‘भारतले हामीमाथि नियन्त्रण गर्न खोेजेको छ’ भन्ने भान पार्ने गरी कुनै पनि सन्धि, सम्झौता, समझदारी, पत्राचार जस्ता लिखितहरु राखिरहनु शोभनीय हुँदैन। त्यही भएर पनि हिजोका त्यस्ता असमानतामा आधारित लिखतहरुलाई आजको चेतनाको जगमा उभिएर सच्याउन ठोस पहल गर्नुपर्छ।

जुन बेला नेपाल–भारत बीचमा मैत्री तथा शान्ति सन्धि भएको थियो, त्यो बेला दुबै देशका लागि त्यस्तो सन्धिको आवश्यकता पनि थियो होला। किनभने, भारत भर्खर स्वतन्त्र भएको थियो। पण्डित जवाहरलाल नेहरुको हिमालयन फ्रन्टियर अर्थात् उत्तरका हिमालय नै भारतका सुरक्षा कवच हुन् भन्ने अवधारणासँग नेपालका राणाशासकहरु अपरिचित थिएनन्। त्यस्तो बेलामा भारतका तर्फबाट नेपालको स्वतन्त्रता, अक्षुण्णता र सार्वभौमिकताको लिखित रुपमा सम्मान गराउन सक्नुलाई पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। त्यो सन्धि त्यस्तो बेलामा भएको थियो, जतिबेला आन्तरिक मनमुटाव, पारिवारिक झगडा र जहानियाँ शासन प्रणालीका कारण राणशासन आन्तरिक विघटनको तीब्र रफ्तारमा थियो भने त्यसका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र संघर्षको नीति अख्तियार गरेको थियो। अनि छिमेकी भारतले भर्खरै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर जवहारलाल नेहरुजस्ता बलिया नेता पाएको थियो। त्यसबेला देशको अक्षुण्णता र सार्वभौमिकता जोगाउनका लागि राणा श्री ३ मोहन शम्शेरले चालेको कदमलाई आजको नजरबाट हेर्दा गलत भन्न त सकिएला तर त्यतिबेलाको परिस्थिति र चेतनाका आधारमा हेर्दा चाहिँ बेठीक भनिहाल्न गाह्रो पर्छ। त्यसयता संसार धेरै बदलिसकेको छ। भारत र नेपाल दुबैका अपेक्षा र आवश्यकताहरुमा धेरै फरक आइसकेको छ। त्यसैले उक्त प्रावधान सधैँका लागि स्वीकार्य बनिरहन सक्दैन।

ईपीजी प्रतिवेदन नेपाली टोलीले एक्लै बनाएको होइन, त्यसमा नेपालतर्फका चारजना जस्तै भारततर्फका चारजनाको पनि उत्तिकै भूमिका छ। गैरसरकारी प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह भने पनि आ–आफ्नो देशको सरकारसँग कुराकानी नगरेर सम्बन्धित सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सहमति जनाएका छैनन्। नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही समस्या छन् र तिनलाई यसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा दुबै देशका प्रतिनिधिहरुले सर्वसम्मत निष्कर्ष निकालेका छन्। जब आफ्नै प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले गरेको सहमति पनि भारत सरकारले ग्रहण गर्न आलटाल गर्छ भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– यस्तो किन भइरहेको छ?

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दैमा त्यो लागू भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। त्यो त खाली दुई देशबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर तयार पारिएको ‘फ्रेमवर्क’ मात्र हो। त्यसलाई कार्यरुप दिनका लागि कार्यकारी तहबाट बृहत् गृहकार्य र सहमति हुनुपर्छ, त्यसपछि संसदबाट पारित हुनुपर्छ। यति प्रक्रिया बाँकी हुँदाहुँदै प्रतिवेदन नै नबुझ्नुले नेपाल–भारत सम्बन्ध ठीक ठाउँमा छ, यसले उचाई हासिल गरेको छ भनेर जतिपटक दोहो¥याए पनि पत्याउने आधार भेटिँदैन।

कथम् प्रतिवेदन नै बुझिएन भने पनि समस्याहरु त किटान भए, तिनको निदानका उपायहरु त उल्लेख भए। यही आधारमा नेपालले आफ्ना सरोकारहरु बलियो गरी राख्ने सक्ने आधार चाहिँ ईपीजीको प्रतिवेदनले दिएको छ। भारतमा एस जयशंकर विदेशमन्त्री भएको १ महिना २६ दिनपछि हाम्रा राजदूत नीलाम्बर आचार्य शिष्टाचार भेट गर्न सफल भएका छन्। आशा गरौँ, यही ‘गति’ मा भए पनि अरु समस्याहरु समेत समाधान हुँदै जानेछन्।