उदारवादको नेपाल अभ्यासः सातु, दही र मासु एकै ठाउँ

नेपालमा उदारवादको विषयमा विभिन्न चर्चा हुने गर्छन्। यो एकदमै डरलाग्दो विषय हो, उदारवादीहरु बन्दूक बोक्नेभन्दा आतंककारी नै हुन् भन्नेजस्ता टिप्पणीहरु समेत बेलाबखत सुनिन्छन्। यस्तो अवस्थामा उदारवादबारे सार्वजनिक बहस गर्नु चानचुने कुरा होइन।

सिंगो विश्व अर्थतन्त्रलाई एउटा माला मानेर हेर्ने हो भने एउटा फूल नेपाल पनि हो। र यो फूलकै रुपमा रहिरहनु पनि पर्छ। यदि विश्व अर्थतन्त्रको मार्गमा हामी जाने हो भने हाम्रो बाटो उदारवाद नै हुनुपर्छ। उदारवादी चिन्तन नभई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भूराजनीतिक अन्तरसम्बन्ध र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडेर अगाडि बढाउन सकिँदैन।

अहिले नेपालमा उदारवाद सातु, मासु र दही एकै ठाउँमा मिसिएजस्तो भएको छ। उदारवादको कुरा गर्दा पुँजीवादको विरोध गर्ने, पुँजीवादको कुरा गर्दा उपभोक्तावादको विरोध गर्नु एउटा परम्पराजस्तै देखिन्छ। यी विषयहरु फरक–फरक हुन् भन्ने हो। अहिलेको बहस पनि त्यसैमा हो।

उदारवाद पुँजीवाद र उपभोक्तावादभन्दा धेरै जेठो हो। अहिले जहाँ–जहाँ पुँजीवादको विरोध भएको छ, ज–जसले विरोध गरेका छन् उहाँहरु सामान्यतः माक्र्सवादी हुनुहुन्छ। पूँजीवादको सामान्य परिभाषालाई विश्वव्यापीकरण गर्नमा कार्ल मार्क्सको ठूलो भूमिका छ। यो कुरालाई पनि हामीले स्वीकार्नु पर्छ। त्यसैले उदारवादलाई पुँजीवाद हो भनेर टुंग्याउनु ठिक होइन। उदारवाद हिजो स्वतन्त्र मानिसहरुले आफ्नो व्यवसाय गरेर स्वतन्त्र रुपमा जीवन निर्वाह गर्दाको बेलादेखि प्रयोगमा आएको हो। अहिले पुँजीवादलाई जसरी पुँजी अभिवृद्धिका लागि बनाइने तर्कको रुपमा लिइएको छ यो एउटा फोहरी खेल हो भन्ने मलाई लाग्छ। राज्य सञ्चालनकर्ताले यो विधि अपनाउन थालेपछि पुँजीवाद बद्नाम हुँदै आएको छ। उदारवादलाई आर्थिक दृष्टिकोणभन्दा मूलभूत रुपमा अर्थराजनीतिक र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो बढी प्रस्ट हुन्छ, फलदायी हुन्छ।

पछिल्लो समय नेपालमा समाजवादको चर्चा चुलिएको छ। संविधानमा पनि समाजवाद भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ। यति ठूलो परिवर्तन गर्दा हिजो उदारवादले लाभ गरेको थियो वा थिएन भनेर कतै समीक्षा भएन। त्यसबारेमा कतै उल्लेख भएन। सबैभन्दा दुःखद् कुरा के भने अहिले सत्तारुढ नेकपाले प्रबद्र्धन गर्न चाहेको समाजवाद वा कांग्रेसले भनिरहेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिभाषा न संविधान, न लक्ष्य, न कार्यक्रम कतै प्रष्टसँग आएको छैन। केही नभए पनि के–के कुरालाई राज्यको अधिनमा राखेर सञ्चालनमा गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा त प्रष्ट आउनुपर्ने थियो। कारखाना राज्यको अधिनमा राखेर मूल्य निर्धारण बजारलाई छाड्न चाहेको हो? मूल्य, निर्धारण र उपभोग समेतको राशन कार्ड बाँडेर सबै जनतालाई महसुस हुने समाजवाद ल्याउन लागिएको हो? एउटा लक्ष्य निर्धारण नगरी हामीले उदारवाद, समाजवादजस्ता शब्दावलीको सतही कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसले हामीले अबलम्बन गर्ने शासन प्रणाली र चाहेको विकास प्रणालीमा ठूलो असमझदारी कायम भएको छ।

मुख्यतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको शासन व्यवस्थामा उदारवादको प्रयोगले बाढावा पायो। परिणामस्वरुप हामीले के पायौँ त? विश्वव्यापीकरणका केही यस्ता आयाम छन् जसलाई हामी चाहेर–नचाहेर फर्काउन सक्दैनौँ। इन्टरनेट दौड, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर भइरहेको पैसालाई फर्काउन सकिँदैन। यातायात सञ्जालको विकास भएको छ त्यसबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ। नेपाली डायस्पोरा १ सय १४ देशमा पुग्यो भनिरहेछौं। अब के यी सबै विषयबाट हामी अलग रहन सक्छौं? यो सम्भव छैन। यी सबै विषयसँग बच्ने हो भने उदारवादलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ। हाम्रा पूर्वाधार त्यही अनुसार निर्माण गरिन आवश्यक छ।

सार्वजनिक शिक्षा कसका लागि?
यस अर्थमा हामीले बनाउनु पर्ने संस्था हो। हिजो हामीले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रताको कुरा गर्‍यो, अहिले विस्तारै त्यतै गइरहेको देखिन्छ। अख्तियारको कुरा गर्‍यौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अन्य प्रविधिहरुको कुरा गरिरहेका छौँ। ती सबैको हकमा संस्थागत स्पष्टता, विश्वसनियता र वितरणको पक्षमा हामी कमजोर नै रह्यौँ।

उदारवादको महत्वपूर्ण एउटा पक्ष शिक्षा हो। एउटा विद्यार्थी स्कुल जान थालेपछि २० वर्षसम्म उमाथि लगानी हुन्छ। त्यसपछि मात्र एउटा पुस्ताको निर्माण हुन्छ। ऊ देशका लागि काम गर्न लायक भएर निस्किन्छ। तर हामीलाई नेपालको सार्वजनिक शिक्षा नै चाहिएन। नीति–निर्माण तहमा रहेकाहरुले सार्वजनिक शिक्षा मेरा छोराछोरी पढ्नका लागि होइन अर्काका लागि हो भनेर सोच्ने परिपाटी संस्थागत भएको छ। यसले शैक्षिक क्षेत्र बिग्रिएको छ। स्वामित्वबिहीन शिक्षा नीतिले कुनै परिणाम दिन सक्दैन, दिएन।

संघीयता चल्छ कि चल्दैन, यो फेल हुने हो कि भन्ने शंकाकैबीच देशमा छिटोछिटो समृद्धि हुन सक्दैन। हिजो पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायत चल्छ, चल्दैन समृद्धि चाहिँ आउँछ भनियो तर देश विकासको फड्को मार्न सकेनँ। समृद्धिको साइनो राजनीतिक प्रणालीसँग हुन्छ। अर्थात् समृद्धिका लागि आवश्यक सर्त देशको राजनीतिक प्रणाली सक्रिय बनाउनु पनि हो। यसका लागि आर्थिक, कुटनीतिक पक्ष बलियो बनाउनै पर्छ। संघीयतालाई नै परिचालन गरेर त्यसले तोकेका अधिकारहरु संस्थागत गर्दै समृद्धिको सपना देख्यौँ भने नै हामी सफल हुन्छौँ। संघीयता चलिरन्छ समृद्धितर्फ अघि बढ्दै गरौँ भनेर त्यो सम्भव हुन सक्दैन।

(पूर्वसचिव भानुभक्त आचार्यको पुस्तक ‘नेपालमा उदारवादः प्रयोग र परिणाम’ विमोचनमा वाग्लेले रोखेका विचारको सम्वादित अंश)