युनिकोड
गएको केही वर्षमा नेपालमा रेलको चर्चा बढेको छ। केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको घोषणा गरिएपछि यसबारे मानिसहरुको चासो बढेको हो।
नेपालमा २०६५ सालमा नै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयअन्तरगत रेल वे विकास आयोजना गठन गरिएको थियो। यसलाई २०६८ सालमा रेल विभागको रुपमा रुपान्तरण गरियो।
रेल विभागको पहिलोे महानिर्देशक रामकुमार लम्साल हुनुभयो। पहिला उहाँ सडक विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। विभागको अफिस बत्तीसपुतलीको भाडाको घरमा थियो। उहाँ महानिर्देशक भइन्जेल विभाग त्यहीँबाट सञ्चालन भयो। लम्साल सेवानिवृत्त भएपछि उहाँकै पहलमा एउटा अध्यादेश आयो। त्यसमा रेल वे प्रशासकको प्रावधान राखिएको थियो। किनभने रेलको काम सडकजस्तो हुँदैन। रेल विभागले रेल सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिले रेल वे कम्पनी छ। नेपाल रेल वे कम्पनीको महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ।
नेपालमा अहिले रेलसम्बन्धी दुईवटा संस्था छन्। एउटा रेल विभाग र अर्को रेल वे कम्पनी। रेल वे कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विभागको महानिर्देशक हुन्छन्। यसमा ७ जना अरु सदस्यहरु छन्। जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, श्रम विभाग, महालेखा नियन्त्रक लगायत छन्।
सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका विदेशमन्त्री र हाम्रो पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीबीच भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रका पाँच ठाँउमा रेल ल्याउने पाँच वटा सम्झौता भयो। पहिलो चरणमा विराटनगर र जयनगर तथा दोस्रो चरणमा बाँकी तीनवटा बनाउने सम्झौता भएको थियो। जसमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास, भैैरहवा–सुनौली र रुपैडिया–नेपालगञ्ज थिए।
यीमध्ये सबैभन्दा लामो जयनगर–बर्दिवास रेलमार्ग ७० किलोमिटर छ। अरु सानो भएकोले त्यसमा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाउन सम्भव छैन। त्यो व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र हो। ३ सय किलोमिटर भन्दा कममा रेल उपयुक्त मानिँदैन। रेल भनेकै लामो दूरीका लागि हो। चीनमा अहिले विमानलाई रेलले विस्थापित गर्न थाल्यो। त्यहाँ अहिले तीन सय किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा उच्च गतिका रेल सञ्चालनमा छन्। जसले एक हजार किमी दूरी तीन घण्टामा पार गर्छ।
अरु देशमा सहरी क्षेत्रमा विमान स्थल हुँदैन। जसले गर्दा चीनमा विमानभन्दा रेल छिटो माध्यम भयो। किनकि जहाजमा यात्रा गर्न एक घण्टा पहिला विमानस्थल पुग्नु पर्ने, झर्ने बेलामा पनि अनेक खालका चेक जाँचमा समय लाग्ने भएकोले मानिसहरु रेलमा यात्रा गर्न रुचाउँछन्।
हाल नेपालले दुईवटा रेल किनेको छ। अहिले त्यो भारतमा छ। यसलाई डेमु ट्रेन भनिन्छ। डिजेलले जेनेरेटर चलाएर यसबाट विद्युत निकालेर चलाउने (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) रेल हो यो।
यसको विशेषता भनेको अगाडि र पछडि दुर्ई तिरबाटै ड्राइभ गर्न मिल्छ। जयनगरदेखि बिजुलापुरसम्म ५२ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने भनेका छौं। त्यहाँ पनि १२ वटा स्टेशन र हल्ट छन्। जनकपुरमा हामीले ठाउँको अभावमा जंकसन बनाउन सकेनौं। जंकसन भनेको त्यहाँ दुईवटा वा तीन वटा रेल रोक्न सकिन्छ। दुईवटा, तीन वटा प्लेटफर्म हुन्छ। त्यहाँ रेल पार्क गरिन्छ। त्यसका लागि जनकपुरमा ठाउँ भएन। जनकपुरभन्दा पश्चिम कुर्था भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ लगेर चारपाँच वटा रेल राख्ने जंकसन बनाइएको छ। रेल लाइनमा बस्छ। जनकपुरमा स्टेसन ठूलो छ। जनकपुरको स्टेसन अलिक अनौठो बनाएको छ। जयनगर पनि हाम्रो स्टेसन हो, नेपालको हो। त्यसका लागि हामीले भारतसँग लिज सम्झौता गरेका छौँ।
मेट्रो रेलको स्टेसन डेढदेखि दुई किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा हुँदैन। ३५ किलोमिटरमा हाम्रो स्टेसन आठ ठाउँमा छ। डेमु रेलमा १२ सयदेखि १३ सय मान्छे अट्छन्। ३० वटा बसका यात्रु एउटै टे«नमा अट्छन्। जनकपुर–जयनगर आधा घन्टामा पुगिन्छ, गतिका हिसाबले।
नेपालमा रेलको इतिहास
नेपालमा राणा शासन र भारतका अंग्रेज शासन भएको बेला पहिलो पटक नेपालमा रेलमार्ग बनेको हो। त्यतिबेला मध्य नेपालमा दुईवटा रेलका लिक थिए। नेपालको पहिलो रेल भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म करिब ३५ किलोमिटर दूरीमा सञ्चालन हुन्थ्यो। यो सन् १९२७ मा सञ्चालनमा आएको हो।
त्यसको १० वर्षपछि सन् १९३७ मा जयनगर–बिजलपुरा (महोत्तरी) रेल चल्यो। यो ५२ किलोमिटर लामो थियो। त्यसबेला नेपालका सालका काठ भारततर्फ खुब लगिन्थ्यो। राणाहरुले अंग्रेजलाई यो सहुलियत दिएका थिए। त्यसैले नेपालमा रेल नेपालीका लागि भन्दापनि अंग्रेजलाई काठ ढुवानीका लागि बनाइएको थियो।
यी दुईटा रेल सञ्चालन र नियमनका लागि नेपालमा डिर्पाटमेन्ट अफ रेलवे स्थापना गरिएको थियो। नेपालको पहिलो रेल सेवा करिब २९ वर्षपछि १९५६ मा बन्द भयो। जब भीमफेदीदेखि काठमाडांै आउने मोटरबाटो सुरु भयो, त्यसपछि रेलमा त्यति यात्रु पनि भएनन्। भारतबाट अंग्रेज पनि लखेटिए। त्यसकारण सो रेल आफैँ बन्द भयो। तर, त्यसको सम्पत्ति अहिले पनि हाम्रो स्वामित्वमा छ। जयनगर–जनकपुर रेल १९३७ देखि १९७० सम्म सञ्चालनमा रह्यो। त्यसपछि बन्द भयो। तर अहिले यसको आवश्यकता बढेर यो लिकलाई अपग्रेड गरेका हौं।
अतिक्रमणमा रेलको सम्पत्ति
वि. सं. २०४३/४४ सालतिर हामी रौतहटबाट वीरगञ्ज आउँदाजाँदा घण्टाघरमा डिपो थियो। सो स्थानमा पहिले यातायात संस्थान थियो। त्यो खारेज भएपछि सो जग्गा रेल वेको नाममा आयो।
अहिले भारतको रक्सौलतिर पनि रेलवे कम्पनीको नाममा जग्गा छ। त्यो जग्गाको भाडा वर्षको ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ आउँछ। रक्सौलको जग्गा सबै हाम्रो हो, त्यो अतिक्रमण भएको छ। त्यस्तै, जयनगरको जग्गा पनि नेपालको हो। त्यहाँ हाम्रो २८ विघा जमिन नेपालको छ। सन् १९४९ मा गरिएको सम्झौता नै हामीसँग छ। त्यो सम्झौताले जयनगरको जग्गा नेपालको भनेको छ। जसमा त्यतिबेलाको भारतको राजनगर राज्यका महाराज कामेश्वर सिंहका छोरा रामेश्वर सिंहको हस्ताक्षर छ। नेपालको तर्फबाट राणाको प्रतिनिधि तिलकबहादुर थापाको हस्ताक्षर छ। तर, अहिले जयनगरको स्टेसन भारतले नदिने जस्तो आशय व्यक्त गरेको छ।
जयनगर–जनकपुर रेल त्यतिबेला हाम्रै सरकारले किनेको थियो। जीर्ण अवस्थाको त्यो रेल खजुरी स्टेशनमा राखिएको छ। यसलाई भारतले संग्रहालयमा राख्न मागेको छ। यसका अहिले ८ वटा जति इन्जिन छन्।
अब पूर्व–पश्चिम रेल
विगतका सरकारले रेलमार्गको कामलाई बेवास्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको ड्रिम प्रोजेक्ट भएकाले पछिल्लो समय रेलसम्बन्धी काम फटाफट भइरहेको छ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सर्वे भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा काकडभिट्टा–इनरुवा १ सय ६ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। जस अनुसार अहिले हामीले टेन्डर गरेर काम अगाडि बढाउँदैछौं। त्यो प्रधानमन्त्रीकै जोडबलमा भएको हो।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरै सकिएको छ। रेल मार्गको मकवानपुर–नवलपरासी खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकोले त्यसको ट्रयाक परिवर्तन गरेर निजगढ– हेटौंडा–चितवन–तम्सरियामा ट्रयाक कायम हुँदैछ। यसो गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज छलिन्छ।
झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर छ। लिकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर ठाउँ राखिन्छ। अहिले ठेक्का सूचना जारी भएको १ सय ६ किलोमिटरमध्ये झापामा मात्रै हामीलाई ६ सय विघा जमिन चाहिन्छ। मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ।
अहिले सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा सार्वजनिक निकायले पर्याप्त ठाउँको व्यवस्था नभई, मुआब्जाको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी प्रचलित कानुनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी स्वीकृत हुँदैन। यसमा बाध्यात्मक अवस्था बनाइएको छ। हामीले फिल्डमा गएर, मालपोत गएर सबै जग्गाको सूचना तयार ग¥यौं, नक्सा तयार ग¥यौं। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ३५ दिने सूचना जारी गरेकोमा आफ्नो जग्गा फरक परेछ भने निवेदन दिन पाइन्छ।
मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलय वा आफ्नो पालिकामा निवेदन दिए पनि हुन्छ। प्र्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै जग्गाको मूल्यांकन कमिटी गठन गर्नुभएको छ। त्यो मूल्यांकन कमिटीले आफ्नो काम गरिरहेको छ। त्यहाँको चलनचल्तीको मूल्य, मालपोतको मूल्य, बैंकिङ कारोबारको दर, अरु कारोबारको दर सबैको औसत मिलाएर सबैको मुआब्जा दिइन्छ। यसका लागि पैसा पठाइसकिएको छ। बाँड्न अलिक समय लाग्छ। झापामा मात्रै मुआब्जाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ।
यस काममा मालपोत, प्रशासन कार्यालय, नापी, स्थानीय सबैको सहभागिता हुन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हुन्छन्। जनप्रतिनिधिले जनतालाई मर्का नपर्नेगरी काम गर्नुहुन्छ। रेलको लिक बनाउने क्रममा एकाध बाहेक विवाद छैन। रेलवेले सहर पनि स्थापना गर्न सघाउ पुर्याउँछ। खासगरी जंकसन भएका ठाउँमा साना ठूला सहर निर्माण हुन्छ। पूर्वपश्चिम रेल मार्ग निर्माणका लागि करिब २८ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर सूचना असार १३ गते जारी गरिएको छ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको पूर्वी खण्डको सम्झौता भदौ महिनाभित्र हुन्छ। काकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आगामी वर्षदेखि क्रमशः इनरुवा भन्दा पश्चिम तर्फ टेन्डर खुला गर्दै जान्छौं। आगामी १५ वर्षभित्र गडडचौकीसम्म रेलमार्ग निर्माण भइसक्छ। यसरी अबको डेढ दशकभित्र हामी बस यात्राको इतिहासबाट मुक्त भएर रेल यात्रामा निर्भर हुनेछौं।
(बलराम मिश्र रेल विभागका महानिर्देशक हुन्)
याे पनि: २ हजार किमि रेलमार्ग निर्माण अघि बढिसक्योः महानिर्देशक मिश्र (अन्तर्वार्ता)
प्रतिक्रिया