भारतको रक्षा रणनीति र कालापानीले पार्न सक्ने १७ प्वाल

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित करिब ४ सय वर्गकिलोमिटर भूभागलाई आफ्नो भएको दाबी गर्दै नोभेम्बर २०१९ मा भारतले परिमार्जित नक्सा जारी गर्‍यो। मे २०२० मा नक्सा बदल्दै नेपालले ती भूभाग आफ्नो भएको बताएको छ। त्यसयता नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ ज्वारभाटा मडारिएका छन्।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय स्थलसेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेका भनाइ, दिल्लीका नेपाल विज्ञका तर्क र भारतीय सञ्चारमाध्यमका बहस मात्र सुन्ने हो भने हामी सजिलै यी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँः

१. नेपाल र भारत एकै गर्भनालका समान सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र खुल्ला सीमा भएका आधुनिक राष्ट्रहरु हुन। यिनीहरुको आत्मा एकै छ, तसर्थ भारतको लागि नेपाल प्रिय छ।

२. गोर्खा पल्टनले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा गौरवशाली भूमिका खेल्दै आएको छ।

३. नेपाल सानो र कमजोर राष्ट्र हो। नेपालको राजनीति र राज्यप्रणाली भारतकै सहयोग र सद्भावमा चलिरहेको थियो, छ र चल्नु पर्दछ।

४. नेपाल आफैँले कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दा निर्माण र उठान गर्न सक्दैन।

५. हालको नेपाली राज्य–सत्ता चीनद्वारा सञ्चालित छ।

त्यस्तै नेपालतर्फको बहसलाई नियाल्दा निम्न निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छः

१. नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई भारत पूर्णरुपले स्वीकार गर्दैन।

२. राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका नेपाली मुद्दाहरुलाई दिल्लीले भारतविरोधी मुद्दाका रुपमा बुझ्दै आएको छ।

३. कालापानीको मुद्दामा चीन पनि दोषी छ।

४. भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि अब चीन भारतको विकल्प हो।

५. नेपालका शासकवर्ग र कर्मचारीतन्त्रले नेपाली राष्ट्रियता कमजोर बनाए र बेचे।

नेपालको अग्राख राष्ट्रियता
चीन र भारतसमेत उपनिवेश बन्दा नेपाल सधैँ स्वतन्त्र रह्यो। यसको अर्थ ‘हामी नेपाली अजेय थियौँ’ भन्ने गलत ऐतिहासिक चेतना प्रवाह गर्न खोजेको होइन। तर, स्वतन्त्रताका लागि दक्षिणसँग लड्न उत्तर र उत्तरसँग लड्न दक्षिणसँग नेपालले सहयोग मागेको इतिहास छ। यसलाई सन् १९७१ मा आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल्स स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ मा लिओ ई रोजले ‘नेपालको बाँच्ने रणनीति’ भनेका छन्। तर, मेरो ठम्याइमा यो नेपालीको ‘सार्वभौम स्वराज र स्वतन्त्रता’ को खोजी थियो, न कि बाँच्ने रणनीति मात्र। सिक्किम, कस्मिर, तिब्बत वा भुटान जसरी नेपालले कहिलै पनि बाँच्न चाहेन र चाहँदैन पनि।

यसको कारण हो– नेपाली राष्ट्रियताको निर्माण अग्राखबाट बनेको छ। साल, जसलाई सखुवा पनि भनिन्छ, बारे पूर्वी नेपालमा एउटा उखान छ– ‘हजार वर्ष बढा, हजार वर्ष ठडा, हजार वर्ष सडा।’ अर्थात् साललाई एक हजार बर्ष बढ्न, हजार बर्ष बाँच्न र हजार वर्ष सड्न लाग्छ। यही ‘बढा र ठडा’ प्रक्रियामा सालको वृक्षमा ‘अग्राख’ पलाउँछ। सालको पलास नरम र चाँडै कुहिने भएपनि अग्राख हजार वर्षसम्म कुहिँदैन, त्यसैले साललाई ‘सुकाठ’ मानी मन्दिर, घर निर्माणमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। यस आलेखमा नेपाली समाजको विकास प्रक्रियालाई लाक्षणिक रुपमा यही अग्राखसँग तुलना गर्ने प्रयास गरिएको छ।

आदिम कालदेखिको नेपाली ‘सार्वभौम स्वराज’ नेपालीको अनुपम वीरताको प्रतिफल हो। र, त्यो वीरताको जननी हाम्रो सार्वभौम भौगोलिक स्वराज हो। यही परस्पर अन्तरसम्बन्धबाट राष्ट्रियताको यो अग्राख बनेको हो।

नेपाली राष्ट्रियता र सैद्धान्तिक विरोधाभाष
आधुनिक नेपाली राष्ट्रियताको विवेचना, संकथन र फैलावट सैद्धान्तिक आँखीझ्यालबाट हुँदैछ। नेपालमा साम्यवादीहरुले अमेरिकाको रुस र चीनसँगको सम्बन्ध, त्यस्तै भारतको चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धको आधारमा राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक विकास गरेको पाइन्छ। राणाद्वारा जारी भएको नेपालको पहिलो संविधानलाई साम्यवादीविरुद्ध नेपाली भूमि अमेरिकी र भारतीयहरुलाई प्रयोग गर्न दिने षड्यन्त्र हो भन्ने निचोड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको २२ अप्रिल १९४९ को पहिलो पर्चाबाट अवगत हुन्छ।

‘विश्वयुद्धको बिऊ छर्न अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुको र नेहरु आविस्कृत नव–साम्राज्यवादीहरुको हातमा सोभियत युनियन, नव–प्रजातन्त्रहरु, आजाद चीन र समस्त एसियाको स्वतन्त्रता आन्दोलनको विरुद्ध एउटा फौजी अखडा कायम गर्नको निम्ति नेपाललाई बेचिएको छ,’ तत्कालीन एमाओवादीको दस्तावेजमा वि.सं २०६९ मा भनिएको थियो।

नेपालमा साम्यवादको फैलावटमा ‘भारत र अमेरिका विरोधी’ नीति एक प्रमुख कारण रहेको भएपनि चाखलाग्दो कुरा के छ भने पुष्पलाल महासचिव रहेको वि.सं. २००८ सालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरोमा शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, मनमोहन अधिकारी र भारतीय नागरिक अयोध्या सिंह समेत सदस्य थिए। नेपालको वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दुवै चेतनाको विकास र उठान भारतबाटै भएको थियो। तर, पछिल्लो समय सन् २०१३ मा चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीका कारण हालको नेपाली वामपन्थी दृष्टिकोणमा चिनियाँ वामपन्थी सिद्धान्तको प्रभाव गहिरो हुँदै गएको छ।

पश्चिमा र भारतीयहरुको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त उदारवाद भएकाले नेपाली कांग्रेसका हरेक नीति भारत र पश्चिमा विश्वदृष्टिकोणसँग निकट छन्। यसैले नेपाली कांग्रेसले विषेशतः भारतसँग गरेका सम्झौता र समझदारीमा नेपाली राष्ट्रियतालाई संकुचन गरेको मुद्दा उठ्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि एमसीसीका हरेक धारा, उपधारा र अनुसूचीहरुमा राष्ट्रिय बहस भइरहँदा सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआईको एमओयूमा के के मुद्दा समावेश छन् भन्ने जानकारी हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइको सरकारलाई नेपाली राष्ट्रियता कमजोर पर्ने ‘अराष्ट्रिय तत्व’ आरोप लगाउँदै अपदस्थ गरेका थिए। यद्यपि विश्वबन्धु थापाको भनाइमा राजा महेन्द्रकै जानकारीमा कालापानीमा भारतीय सैनिक शिविर बसेको थियो। सन् १९५० पछि नेपालमा राजा, कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत उच्च पदस्थ तथा कर्मचारी, जो ‘सत्ता र शक्ति’ को प्रतिस्पर्धामा थिए र छन्, उनीहरुमध्ये धेरैजसोलाई भारतले सामूहिक वा व्यक्तिगत लाभ देखाएर भारतीय स्वार्थ स्वीकार्न बाध्य पारेको देखिन्छ। वि.सं. १९०३ को कोतपर्वदेखि सुरु भएको दक्षिणको प्रभाव मुख्यतः वि.सं. २००७ सालदेखि हालसम्म भएका सम्पूर्ण महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनमा देखिन्छ।

नेपालमा कांग्रेसलाई भारतसँग नजिकको सम्बन्ध भएको दलका रुपमा चिनिन्छ। तर, नेपाली कांग्रेसले भारतका सबै स्वार्थलाई अस्वीकार गर्दा भारतको प्रभाव हाल मधेसवादी दलहरुमा सिमित हुँदै गएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा विरलै भेटिने एकता नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी समावेश गर्दा देखियो।

सन् १९५० पछि आफ्नो राजदूत सीपीएन सिंहलाई नेपाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी गराई निर्णयहरुमा दखल गर्ने भारत आज एकजना सांसदमा सिमित भएको छ। आम नेपालीहरुको बुझाइ विपरीत राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने क्रममा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपाली पक्षबाट भएका वा गराइएका गल्तीहरुलाई लोकतन्त्रमा सच्च्याउने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। तराई–मधेस, पहाड र हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरुको दबाबमा सम्पूर्ण नेपाली राजनैतिक दलहरु कालापानीमार्फत ‘सार्वभौम स्वतन्त्रता र स्वराज’ का पक्षमा उभिएका छन्।

बदलिँदो विश्व व्यवस्था र नेतृत्व
कोभिड–१९ ले विश्वको मानवीय स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थामा सैन्य शक्ति र आर्थिक विकासका आडमा शक्तिराष्ट्रहरु नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माणमा लागेका देखिन्छन्। ४५ वर्षपछि चीन र भारतबीच गलवान उपत्यकामा हिंसात्मक झडप भयो, जहाँ २० भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाए। चिनियाँ पक्षको क्षति सार्वजनिक भएको छैन। एक चीन नीतिको विरोध, चिनियाँ सामानको बहिष्कार र अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा भारत सक्रिय हुनुपर्ने बहस भारतमा चलेको छ। ताइवान, हङकङ, दक्षिण चीन सागर, जापान, अस्ट्रेलियामा अमेरिकी संलग्नता बढ्दो छ। युरोपमा रहेका अमेरिकी सेनालाई एसियामा ल्याउने अमेरिकी नीति र योजना विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले हालै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

यही नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने डोनाल्ड ट्रम्पको रणनीति र सन् २०२२ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले उनको तेश्रो कार्यकाललाई निरन्तरता दिने या नदिने निर्णयले संसारकै लागि दूरगामी असर पार्नेछन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आफ्नो कार्यकाल सन् २०३६ सम्म बढाउने कानुनी बाटो फुकेको छ। भारतमा तीन दशकपछि मोदीले सन् २०१९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि बहुमत पाएका छन्।

स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थानले अप्रिल २०२० मा जारी गरेको रिपोर्टमा अमेरिका, चीन, भारत, रुस र साउदी अरबले सैन्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्रमशः ७३२, २६१, ७१.१, ६५.१ र ६१.९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन्। समग्रमा सन् २०१८ को तुलनामा ३.६ प्रतिशतले विश्वको सैन्य खर्च वृद्धि भएको छ। यी मुलुकको महत्वाकांक्षा र रणनीतिले विश्वलाई संकटतर्फ धकेल्दैछ।

यस्तो परिप्रेक्षमा ‘जी–७’ मा भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र रुसलाई समावेश गरी ‘जी–११’ मा विस्तार गर्ने अमेरिकी प्रस्तावलाई रुस र जापानले अस्वीकार गरेका छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा क्लिन्टन र ओबामा प्रशासनका परराष्ट्र रणनीतिकार जोसेफ न्येका अनुसार यो अमेरिकाको ‘स्मार्ट फरेन पोलिसी’ हो। जसमा अमेरिका ‘जी–१०’ राष्ट्रमार्फत चीनलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छ।

पछिल्लो समय भारत अमेरिकी उक्साहटमा चीनसँग ह्रिंसक सीमा संघर्षमा उत्रिएको चिनियाँ आरोप छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पश्चिमा बहु–राष्ट्रिय कम्पनीहरुको आर्थिक लगानी कोभिड–१९ पछि चीनबाट भारतमा स्थानान्तरण गर्न चाहन्छन्। पहिलो शीतयुद्धमा साम्यवादी रुसको उपस्थिति युरोप र अमेरिकालाई नजिक्याउने कारण थियो भने अमेरिका र साम्यवादी चीनको शीतयुुद्धमा पुनः सैद्धान्तिक, धार्मिक, नश्लीय विश्व–दृष्टिकोणका आधारमा युरोप र अमेरिका चीनविरुद्ध एक हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। एसिया विश्वको द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दुमा रुपान्तरण भइराखेको अवस्थामा नेपालको भौगोलिक बनावट र स्थितिले विश्वशक्ति राष्ट्रहरुको चासो नेपालमा स्वाभाविक रुपमा बढेको छ।

नेपालमा प्रभूत्व जमाउने प्रतिस्पर्धा
नेपालसँग सन् १८१६ मा बेलायत र सन् १९४७ मा अमेरिकाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो दौत्य सम्बन्ध राखेका थिए। त्यसयता शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, राजनीति र आधुनिकताका माध्यमले नेपालीहरुको विश्व–दृष्टिकोण पश्चिमा विश्व–दृष्टिकोणको निकट हुन गयो। सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा प्रभूत्व जमाउन पश्चिमी राष्ट्रहरु यहाँ धर्म परिवर्तनको प्रयासमा लागे। जुन नेपालको ‘सार्वभौम स्वतन्त्रता’ विरुद्ध छ। यही नै नेपाल र पश्चिमाहरुबीचको द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो।

अर्कोतर्फ, चिनियाँहरुले नेकपामार्फत नेपालमा प्रभाव विस्तारको प्रयास गर्दैछन्। तिब्बतका ‘पाँच औँला’ भनिएकामध्ये लद्दाख, सिक्किम र अरुणाञ्चल भारतसँग छन्। भुटान एक स्वतन्त्र देश मानिएपनि भारतीय सुरक्षाको छातामुनि छ। नेपाल हत्केला र औंलाको बीचमा एक स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतमा रहनुमा ‘सार्वभौम चेतना’ को नेपाली अग्राखले काम गरेको छ।

लिपुलेक पास भएर व्यापार गर्न सन् १९५४ र २०१५ सम्ममा चीन र भारतबीच भएका सम्झौताहरु नेपाली ‘सार्वभौम स्वराज र स्वतन्त्रता’ का विरुद्धमा छन्। नेपाललाई उपग्रह मान्ने भारतीय नीति उसैको लागि आत्माघाती बनेको छ। नेपाललाई गहिराइमा नबझ्नुको परिणाम हो यो। इतिहासमा भारत नै नेपालको स्वाभाविक विश्वास र भरोसाको मित्रराष्ट्र थियो। तर, भौगोलिक भूपरिवेष्ठिताकोे बाध्यतामा नेपाली राजा, राजनैतिक दल, नेता र कर्मचारीलाई बाध्यपारी नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्ने नीतिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा संकट आएको हो।

सन् १९६९, १९८९ र २०१५ मा भारतले नेपालविरुद्ध लगाएका नाकाबन्दीहरुले यी दुई राष्ट्रको सम्बन्धमा क्रमशः दरार बढाउँदै लगेको पाइन्छ। १९६९ को नाकाबन्दीले भारत आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालविरुद्ध जे पनि गर्नसक्छ भने सन्देश आमनेपालीलाई दियो। १९८९ को नाकाबन्दीले राजा र पञ्चहरुलाई भारतविरोधी बनायो। त्यो प्रजातन्त्रका लागि थियो भन्ने दलहरुको विश्वास सन् २०१५ को नाकाबन्दीले टुटायो। यी नाकाबन्दीले तीन पुस्ताका नेपाली नागरिकलाई भारतविरोधी बनायो।

चीन र भारतकै कारणले विश्वको ध्यान अब नेपालतर्फ पनि सोझिँदैछ। नेपाली ‘सार्वभौम स्वराज र स्वतन्त्रता’ को अग्राखलाई भारतले स्वीकार गरे दुई देशको सम्बन्ध पुनः प्राकृतिक हुनेमा दुईमत छैन। तर, कालापानी मुद्दामा पुरानै नीति र रणनीति दोहोर्‍याए त्यो उसको गल्ती हुनेछ। सन् १९५० को दशकमा भारतले नै आफ्नो रणनीतिक संवेदनशीलताको स्थान पहिचान गरी नेपाल–चीन सीमाका १७ नाकाहरुमा ‘नियन्त्रण विन्दु’ स्थापना गरी सैनिक राखेको थियो। अब नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार नगरे ती १७ स्थान भारतका लागि प्रत्युत्पादक १७ प्वाल बन्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। 

(डा. कार्की त्रिवि अन्तर्गत नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र– सीनासका कार्यकारी निर्देशक हुन्)