दक्षिण एसियामै भारतको दादागिरी, छिमेकीसँग वार्ता नै चाहँदैन

यतिखेर नेपाल दुई ठूला संकटसँग जुधिरहेको छः कोभिड–१९ महामारी र भारतको सीमा अतिक्रमण। अर्थात् हामी राष्ट्रका दुई आधारभूत तत्व– जनसंख्या र भूगोल दुवैमाथि एकै पटक विपत्ति खेपिरहेका छौँ।

लाखौँ नेपाली विदेशमा रोजगारी गुमाएर घर फर्किने अवस्थामा छन्। भारतबाट पैदल सयौँ किलोमिटर हिँडेर सिमानामा आई बिचल्लीमा पर्नेहरुको संख्या ठूलो छ। लुकिछिपी देश प्रवेश गरेका र सरकारले उद्धार गरेकाहरु आवश्यक समय क्वारन्टिनमा नबसी गाउँघर पुगिरहेका छन्। जसले गर्दा संक्रमण दर बढिरहेको छ। अर्कोतिर, नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर भारतले चर्को विरोध गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक, कुटनीतिक तथा सैन्य वृत्त नेपाल चीनको इसारामा नाच्न थालेको भन्दै नेपाललाई भारतविरोधी शक्तिका रुपमा चित्रित गरिरहेका छन्।

नेपालमा पनि यसबेला सबैको ध्यान सीमामै केन्द्रित छ। त्यसैले कतै हामीले माटोको कुरा गर्दा मान्छेलाई त बिर्सेनौँ भन्ने आशंकाको स्वर पनि सुनिन थालेका छन्। तर, भाइरसबाट आफ्ना नागरिकको रक्षा र विदेशी शक्तिबाट देशको भूमिको रक्षा दुवै महत्वपूर्ण हुन्। यी दुवै मुद्दामा असफल हुने छुट सरकारलाई छैन।

भारतले निकै लामो समयदेखि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ। नेपाल मात्र होइन, सीमा जोडिएका हरेक राष्ट्रसंग भारतको किचलो छ। सीमासम्बन्धी असमझदारीहरुलाई वार्ताद्वारा सधैँका लागि समाधान गर्ने इच्छा भारतमा देखिँदैन। के भारत कमजोर छिमेकीहरुलाई मौका परेको बेला कज्याउन सीमा विवाद कायम राखिराख्न चाहन्छ?

उसो त दक्षिण एसियामै भारतको दादागिरी छ। ऊ छिमेकीसँग सकेसम्म संवाद चाहँदैन। तर, छिमेकका हरेक देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाउने आफ्नो विशेषाधिकार सुरक्षित छ भन्ने ठान्छ। भारतकै कारण बहुपक्षीय संवादको थलो दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) निकम्मा भएको छ।

भारतको शासक वर्गमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्यीकरण हुन नदिने चाहना स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले समाधानतर्फ अघि बढेका हरेक कदममा भारतले अवरोध गर्छ। उदाहरणका लागि गत कात्तिकयता मात्रै सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले पटकपटक गरेको वार्ता प्रस्तावलाई उसले बेवास्ता गरेको छ। नेपाल सरकारले यसबारे कुरा गर्न विशेष दूत पठाउन खोज्दा भारतीय पक्षले भेट्नै अस्वीकार गरेको छ। त्यस्तै ईपीजीको प्रतिवेदन पनि बुझ्न अस्वीकार गरेको छ।

अझ त्योभन्दा भयंकर तथ्य के हो भने जुनबेला नेपालमा ठूलो मानवीय संकट आइपर्छ, त्यहीबेला भारत नेपाललाई गलाउन मानवीय हद पार गरेर हर्कत गर्छ। २०७२ को भूकम्पलगत्तैको नाकाबन्दी र कोभिड–१९ को महामारीबीच सीमाको किचलोले यसलाई पुष्टि गर्छ। अहिले पनि भारतले नेपालका वस्तुको निर्यात रोक्न थालिसकेको छ।

लकडाउन अवधिभर भारतमा रहेका नेपालीलाई भारतले हेरचाह गर्ने र नेपालमा रहेका भारतीयको पनि नेपालले नै हेरचाह गर्ने भन्ने सहमति पनि पालना भएन।

यसले के देखाउँछ भने भारत समस्या समाधान गर्न होइन बल्झाउन उद्धत छ।

पछिल्लो समय भारतले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी समेटेर नेपालले जारी गरेको नक्सालाई एकतर्फी विस्तारको कार्य भनेको छ। जबकि भारतले कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई नक्सामा समेटेर आफ्नो दाबी गरिसकेपछि र लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।

अहिले नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थिति छ। यसले नेपालको भौगोलिक सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामै ठूलो प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले नेपालको भविष्यका लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो। र, सरकारले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन चालेका कदम सराहनीय छन्।

तसर्थ, कालापानीबाट भारतीय फौज हटाएर एउटा पूर्ण स्वाधीन राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई उभ्याउने र नेपालको इतिहासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर पनि हामीसँग छ।

अतिक्रमणको समस्या हल गर्ने प्राथमिक विधि भनेको द्विपक्षीय संवाद नै हो। नेपाल र भारत आआफ्ना ऐतिहासिक तथ्यप्रमाणसहित वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ र यो विषयलाई सल्ट्याउनुपर्छ। तर, त्यसो नभए यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन।

यहाँनेर, बदलाका लागि भारतले चाल्नसक्ने कदम र थप अतिक्रमणप्रति पनि सरकार सचेत हुन जरुरी छ। आफ्नो सीमा रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो। त्यसैले सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, कोभिड–१९ महामारीलाई रोक्ने सवालमा सरकारका अनेकौँ कमजोरी देखिन्छन्। सुरुमै सचेतना अपनाएर लकडाउन घोषणा गर्नु सही कदम थियो। तर, त्यसपछि उपलब्ध समयमा नेपालको तयारी एकदमै फितलो देखिएको छ। तीनै तहका सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेका छैनन्।

पर्याप्त मात्रामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण हुन सकेको छैन। औषधिलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ढिलाइ भएको छ। ठूलो संख्यामा मानिसलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र उपचार क्षमता बढाउने काम भएन। जसले गर्दा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा आम मानिसमा त्रास र निरासा पनि बढिरहेको छ।

महामारीबाट भयंकर आर्थिक संकट सिर्जना भएको छ। देशभित्र दशौँ लाख मानिसले रोजीरोटी गुमाएका छन्। विदेशमा पनि लाखौँ रोजगारी गुमाएर फर्किनुपर्ने अवस्थामा छन्। यसलाई समाधान गर्न नसक्ने हो भने त्यसले हामीलाई अन्धकार भविष्यतर्फ डोर्‍याउन सक्छ।

महामारीबाट सबैभन्दा ठूलो मार समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गले भोगिरहेको छ। भारतीय सीमामा आएर बिचल्लीमा पर्ने धेरैजसो ज्यालादारी मजदुर हुन्। लकडाउन सुरु भएको केही सातापछि काठमाडौंबाट पैदल सयौँ किलोमिटर हिँडेर घर फर्किने पनि तिनै थिए। यी दृश्य देखेर धेरैलाई लाग्यो, भुइँमान्छेको कष्टप्रति राज्यलाई कुनै चासो छैन।

सरकारले हालसम्म प्रभावकारी आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न सकेको छैन। र, त्यस्तो प्याकेज आइहाले पनि यो पिँधको वर्ग त्यसमा अटाउला कि नअटाउला? अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको समस्या सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन? विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरुलाई देशभित्र रोजगारी दिलाउन सक्छ कि सक्दैन? सरकारको वास्तविक परीक्षा अब यहीँनेर छ।

हिजोका शासक राष्ट्र भन्नु नै जमिन हो भन्ने ठान्थे। राजधानीबाट टाढाका मानिसको जीवन, आम मानिसको कष्टबारे उनीहरुलाई कुनै मतलब थिएन। शासकका आँखामा मान्छेको मूल्य थिएन। त्यसैले हामीले एकपछि अर्को शासक र व्यवस्था हटाउँदै गयौँ। तर, के हामीले मान्छेलाई नगन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्‍यौँ त? महामारीप्रतिको सरकारको रवैयाले यो प्रश्नको जवाफ दिनेछ।

यसअघिका व्यवस्थाको गल्ती अहिलेको व्यवस्थाले दोहोर्‍याउनु हुँदैन। त्यसैले माटो जोगाउने नारा लागिरहँदा गरिब भोकै मर्ने अवस्था उत्पन्न हुन दिनुहुन्न। वास्तविक राष्ट्रियता त्यही हो, जसमा मानिस र जमिन दुवै अटाउँछन्।

(मणि थापा नेकपा स्थायी समिति सदस्य हुन्)