नौ वर्षमा सातौँपटक अमेरिका जाँदै मोदी, चीन घेरिँदा नेपालमा के असर?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न अमेरिका भ्रमणले प्रत्यक्ष रुपमा एसिया र अप्रत्यक्ष रुपमा विश्वको राजनीतिलाई तत्कालै प्रभाव पार्ने आँकलनहरु भइरहेका छन्। हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गरेको चीनसँग त्रस्त रहेका यी दुबै मुलुक (अमेरिका र भारत) ले के कस्तो साझेदारी गर्दछन् भन्ने कुराको तत्कालीन र प्रत्यक्ष सरोकार रुस–युक्रेन युद्धभन्दा पनि चीनसँग रहेको छ।

अमेरिका र भारत पुराना घनिष्ट मित्र होइनन्। मित्रभन्दा बढी सहयोगी (अलाई) बनाउन चाहने अमेरिकाका लागि सम्बोधन गर्न नसकेको एउटा मुलुकका रुपमा रहेको भारत पनि क्रमशः सहज बनिरहेको छ। खासगरी, सन् २००८ मा वामपन्थी दलहरुले समर्थन फिर्ता लिए सरकार ढल्ने जोखिम मोलेर डा. मनमोहन सिंहको सरकारले अमेरिकासँग ‘सिभिल न्युक्लियर अग्रिमेन्ट‘ मार्फत् रणनीतिक साझेदारी गरेपछि अघि बढेको यी दुई मुलुकबीचको घनिष्टता चीनको बढ्दो शक्तिका कारण थप बाध्यता बनिरहेको छ। २१–२४ जुन, २०२३ मा हुन गइहेको मोदीको अमेरिका भ्रमणले यसमा थप योगदान गर्ने अपेक्षा र विश्लेषणहरुका पछाडि खास कारण छन्।

विश्वस्तरमा अमेरिकाका लागि र क्षेत्रीय स्तरमा भारतका लागि चीन प्रमुख चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ। छिट्टै विश्वको एक नम्बर आर्थिक शक्ति बन्ने आकांक्षासहित अघि बढिरहेको चीनले भारतलाई कहिल्यै आफ्ना लागि चुनौती नठाने पनि उसको बुइ चढेर अमेरिका छेवैमा नआओस् भन्नेमा चाहिँ सतर्कता अपनाउने गरेको छ। तर, त्यो सतर्कताले विगत एक दशकयता त्यति धेरै काम गरिरहेको देखिँदैन। एकातिर दुई छिमेकीबीच बढ्दो तनाव र अर्कातिर आफ्नो प्रतिस्पर्धीसँगको भारतको बढ्दो सहकार्यले चीनलाई भारत पहिले जस्तो सहज नरहेको सन्देश दिइरहेको छ।

भारत र चीनका बीचमा पछिल्लो समय नराम्रो सम्बन्ध चलिरहेको छ। ४० बर्षपछि सीमा क्षेत्रमा झडप भएको छ, सैनिकहरु हताहत भएका छन्। २०१७ मा भुटानको सीमा नजिक दोक्लममा भएको झडपपछि भारत–चीनको सीमा क्षेत्र तनावमुक्त छैन। सैनिक कमान्डर तहमा १८ चरणमा वार्ताहरु भए पनि बेला–बेलामा दुई देशका सैन्य शक्तिबीच धकेलाधकेल, ठेलमठेल र मुक्कामुक्की रोकिएको छैन। हालै भारतले जी–२० का पर्यटन मन्त्रीहरुको बैठक काश्मिरमा आयोजना गर्दा ‘विवादास्पद भूमि‘ भनेर चीनले सहभागिता जनाएन। साथै, भारतको अरुणाचल प्रदेशमा पर्ने कतिपय ठाउँहरुको चीनले नयाँ नामाकरण गरेका सामाचारहरु पनि सार्वजनिक भएका छन्। हालैका दिनमा दुबै देशले एक अर्का देशका पत्रकारहरुलाई आ–आफ्नो देशबाट निकाला गरेर चीसो सम्बन्धको परिचय दिएका छन्। तनावको प्रभाव व्यापारमा पनि परेको छ र भारतले कैयौँ चिनियाँ उत्पादनहरुको भारत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा भारत एक्लैले चीनलाई अरु क्षेत्रमा होइन, आफ्नै सीमा क्षेत्रमा पनि थेग्न गाह्रो परिरहेको छ। र, यही अवस्थालाई रोक्नका लागि पनि सम्भवतः मोदीले अमेरिकासँग मित्रताको अतिरिक्त हात अघि बढाउन खोजेका छन्।

व्यक्तिगत रुपमा नरेन्द्र मोदी र अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर होइन। मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा हिंसा भड्किएको र त्यसमा उनको भूमिका ठीक नरहेको भनेर अमेरिकाले आफ्नो देशको प्रवेषाज्ञा (भिसा) दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर, शक्ति राष्ट्रहरुबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत कारणले मात्र प्रभावित हुँदैन। कुनै बेला इन्दिरा गान्धीलाई सत्ताच्यूत गर्नका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनदेखि विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरसम्म लागेका कथाहरु भारतमा पुराना भए पनि विस्मृतिमा नै पुगिसकेका छैनन्। अब त्यो समय पनि छैन, पात्रहरु पनि छैनन्। त्यही भएर हुन सक्छ, नरेन्द्र मोदीले निरन्तर अमेरिकासँग हात बढाइरहेका छन्।

तत्काल अमेरिकाका लागि रुस–युक्रेन युद्धका कारण भारत विशेष महत्वको बन्न पुगेको छ। किनभने, यस युद्धका क्रममा रुसको आलोचना नगर्ने प्रमुख देशमध्ये भारत एक रहेको छ र ‘भारतका लागि मानवीयता ठूलो कुरा हो‘ भन्दै खास प्रतिक्रिया दिन टार्दै आएको छ। अमेरिकाले जति कोसिस गर्दा पनि भारतले रुससँगको आफ्नो परम्परागत सम्बन्धमा हेरफेर गरेको छैन। ‘६० बर्षसम्म कांग्रेस र नेहरु–गान्धी परिवारले भारतलाई दिशाहीन बनाए‘ भनेर नरेन्द्र मोदीले जवाहरलाल नेहरुदेखि मनमोहन सिंहसम्मका हरेक नीतिको आलोचना गरे पनि इन्दिरा गान्धीले रुससँग सन् १९७१ मा सम्पन्न गरेको ‘इन्डो–सोभियत ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिप‘ कै जगमा आज पनि भारत–रुस सम्बन्ध जारी छ। राजनीतिक विचार नमिल्दा नमिल्दै पनि कम्युनिस्ट सोभियत संघ र विश्वको ठूलो लोकतन्त्र भारतका बीचमा इन्दिरा गान्धीका पालामा उचाइँ हासिल गरेको सम्बन्ध अनेक उतार–चढावका बाबजुद कायम छ। खासगरी, सन् १९७१ मा बंगलादेशको निर्माणका क्रममा चर्किएको भारत–पाकिस्तान युद्धका बेला सोभियत संघले भारतलाई सहयोग नगरेको भए अमेरिका र चीनको सहयोगमा युद्धको परिणाम पाकिस्तानका पक्षमा पर्दैनथ्यो भन्न सकिन्न। त्यही कारणले पनि सोभियत संघ छिन्नभिन्न भइसक्दा समेत भारतीयहरुका मनमा रुसप्रतिको हार्दिकता छिन्नभिन्न भएको छैन।

इतिहासका कारण मात्र रुससँग भारतको घनिष्ट सम्बन्ध भइराखेको चाहिँ होइन। भारतका लागि आवश्यक इन्धनको मुख्य आपूर्तिकर्ता रुस हो। सन् २०२२ का आँकडाहरुका अनुसार पनि रुस भारतको पाँचौँ व्यापारिक साझेदार हो, जससँग ४४ बिलियन डलरको व्यापार भएको थियो। खसागरी, सैन्य सामग्री र प्रविधिमा रुस र भारतका बीचमा गहिरो साझेदारी छ। कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा बोल्दा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले आफ्नो देशको रुससँगको सम्बन्धको बचाउ गर्दै युरोप र अमेरिकाको आलोचना गर्ने गरेका छन्। भारत र रुसबीचको व्यापारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निर्धारण गरेको छ।

अमेरिकाका लागि यो नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। एकातिर चीनको चुनौतीको सामना गर्नका लागि भारतलाई अमेरिकाको साथ चाहिएको छ भने अर्कातिर रुसलाई एक्ल्याउनका लागि अमेरिकालाई भारतको साथ चाहिएको छ। सायद यही रस्साकस्सीका बीचमा भारत–अमेरिका सम्बन्धले नयाँ बाटो खोजिरहेको छ।

भारतमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसबाट अमेरिका र अमेरिकी समाज सन्तुष्ट चाहिँ देखिँदैन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले १६ मे २०२३ मा सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन– ‘२०२२ रिपोर्ट अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडमः इन्डिया‘ मा भारतको चर्को आलोचना मात्र गरेको छैन, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन भारतले राप्रपालगायतका दलहरुलाई पैसा दिने गरेको आरोप समेत लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, २० मार्च, २०२३ मा बाइडेन प्रशासनले जारी गरेको ‘कन्ट्री रिपोर्ट्स् अन ह्युमन राइट्स प्राक्टिसेस्‘ मा पनि अमेरिकाले भारतको कडा आलोचना गर्दै भारतमा मानवाधिकारको अवस्था खस्किँदै गएको टिप्पणी गरेको छ। भारतमा हिन्दू अतिवाद बढिरहेको र त्यसबाट धार्मिकलगायतका अल्पसंख्यकहरुमाथि खतरा बढ्दै गएको अमेरिकाको लगातारको विश्लेषण मोदीलाई मन पर्ने कुरै भएन। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी भारत सरकारको रबैयाको पनि अमेरिकाले आलोचना गर्दै आएको छ। स्वतन्त्रता संकुचन भइरहेको र धार्मिक अतिवाद बढिरहेको भनेर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले प्रधानमन्त्री मोदी र उनको सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। यसलाई भारतले ‘पश्चिमा मुलुक र समाजको औपनिवेशिक मानसिकता‘ भनेर पन्छाउने गरे पनि मोदीको दक्षिणपन्थी धार्मिक अतिवादी छवि चाहिँ पन्छिएको छैन।

यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राजकीय भ्रमणमा वाशिंगटन बोलाएर राष्ट्रपति जो बाइडेनले ह्वाइट हाउसको पाहुना मात्र बनाउँदै छैनन्, अमेरिकी दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि दिँदैछन्। यसअघिका भारतीय प्रधानमन्त्रीहरुले गरेभन्दा मोदीको सम्बोधन यस अर्थमा फरक छ– उनले दोस्रो पटक अमेरिकी संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्न लागेका छन्। भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले सन् १९४९ मा अमेरिकाको भ्रमण गर्दा कंग्रेस र सिनेटलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरेर आरम्भ गरेको अभ्यासलाई राजीव गान्धी (१९८५), पीभी नरसिंह राव (१९९४), अटलविहारी बाजपेयी (२०००) र डा. मनमोहन सिंह (२००५) ले संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरेर निरन्तरता दिएभन्दा मोदीको सम्बोधनको समय र सन्दर्भ फरक छ। अमेरिकी संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्ने इजरायली प्रधानमन्त्री इत्ज्याक रबिन (१९७६ र १९९४) र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला (१९९० र १९९४) पछि अमेरिकाले मोदीलाई विश्वका तेस्रो नेताका रुपमा यत्तिकै उभ्याउन खोजिरहेको छैन। यसअघि पहिलो पटक सन् २०१६ मा सम्बोधन गर्दा मोदीले गरेको भाषण मात्र होइन, त्यसअघि २०१४ मा पहिलो पटक अमेरिका जाँदा मेडिसन स्क्वायरमा र २०१७ मा ह्यस्टनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई साक्षी राखेर गरेका भाषणहरु चर्चामै छन्। नौ बर्षमा सातौँ पटक अमेरिका भ्रमण गर्न लागेका मोदीले अमेरिकासँग बनाउने सम्बन्धको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी शक्तिशाली नेताका रुपमा उदाएको तथ्यलाई विश्वले नस्वीकारी कर छैन। अर्को बर्ष हुन लागेको लोकसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हालै जापान, पपुआ न्युगिनीदेखि अस्ट्रेलियासम्मका उनका भ्रमणकै शृंखलाका रुपमा यो भ्रमण देखा परेको छ। विजय चौथाइवाले जस्ता कुशल व्यवस्थापक अग्रिम रुपमा पुगेर व्यवस्थित रुपमा आयोजना गरिने मोदीका भ्रमणहरुको एउटा मुख्य लक्ष्य भारतीय डाइस्पोरा रहने गरेको छ। विश्वव्यापी रुपमा स्थापित हुँदै गएका प्रवासी भारतीयहरुको मन जित्नका लागि बलियो र आत्मनिर्भर भारतको नारासहित मोदीले गरिरहेको प्रयासको प्रभाव देशभित्रको निर्वाचनमा पर्ने गरेको छ। अघिल्लो बर्ष हिमाचल र हालै कर्नाटकामा भएका प्रादेशिक निर्वाचनमा प्राप्त धक्काबाट झस्किएका मोदीले आफ्नो व्यक्तित्वको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको लाभ देशभित्र उठाउन कुनै कसर बाँकी राख्ने कुरै भएन। साथै, विश्वको सबभन्दा ठूलो बहुदलीय लोकतन्त्र र जनसंख्याले के भन्छ भन्ने कुरा सुन्नका लागि विश्व समुदाय बाध्य भएको फाइदा पनि उनले उठाइरहेका छन्।

चीनलाई घेर्नका लागि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) का लागि भारतको साथ अनिवार्य छ। भारतको सहयोग र समर्थनबिना चीनलाई छरछिमेकमै अल्मल्याउन सकिँदैन भन्ने अमेरिकाले बुझेको छ। चीनमा तेस्रो कार्यकालका लागि कन्युनिस्ट पार्टीको महासचिव र राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सी चिङफिङले के पो गर्छन् भन्ने त्रासमा अमेरिका छ। माओले चीनलाई मुक्त गराएर र देङ स्याओपिङले ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली‘ भनेर भए पनि हङकङलाई बेलायतबाट चीनको मातहतमा ल्याएर बनाएको इतिहासमा नयाँ इँटा थप्न उनीहरुभन्दा माथिल्लो स्थान हासिल गर्न प्रयत्नरत सीले ताइवानलाई चीनको मातहतमा ल्याउनका लागि योजना बनाइरहेका छन् भन्ने कुराबाट अमेरिका बेखबर छैन। साथै, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआइआई) का माध्यमबाट विकासमा सहकार्य गर्दै विश्वका विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई चीनले गोलबन्द गरिरहेको कुरा पनि अमेरिकालाई मन परेको छैन। जल, जमिन र आकाश– तीनै ठाउँबाट चीनले दिइरहेको चुनौतीको सामना गर्नका लागि अमेरिकाले भारतको मुख हेरिरहेको छ। मोदीसँगको बढ्दो हेलमेलको मुख्य अन्तर्य यही नै रहेको छ।

हालै २० मे २०२३ मा जापानको हिरोशिमामा आयोजित क्वाडको पाँचौँ ‘लिडर्स समिट‘लाई यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्न सकिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज, जापानी प्रधानमन्त्री किशिदा फुमियो र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीचमा आयोजित उक्त बैठकले चीनको नाम नलिकनै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई ‘शान्त राख्नका लागि‘ दिएको जोडबाट अशान्त बनेर चीनले तुरुन्तै कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छ। चार बुँदे ‘लिडर्स भिजन स्टेटमेन्ट‘ र ३६ बुँदे ‘ज्वइन्ट लिडर्स स्टेटमेन्ट‘ दुबैमा चीनको नाम नलिएर पनि मुख्य उद्देश्य चाहिँ इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको भूमिकालाई कसरी संकुचन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। यस कामका लागि एउटा महत्वपूर्ण साझेदार भारत हो भन्ने ठानेको अमेरिकाले सात बर्षमै संसद्मा मोदीलाई दोस्रो पटक रातो कार्पेट बिछ्याउन लागेको छ।

मुलुकहरु आफ्नो सम्बन्ध बिस्तार गर्न र सहकार्य गर्न स्वतन्त्र छन्। ठूला शक्तिहरुको आकांक्षा पनि ठूलै हुन्छ। तर, यस्ता सहकार्यले विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्ने र यो वा त्यो रुपमा विश्वलाई अशान्तितिर लैजाने काम गर्न मिल्दैन। अमेरिका र चीनका बीचमा बढ्दै गएको तनावका बीचमा भारतको भूमिका त्यसलाई कम गराएर विश्व शान्ति स्थापना गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। यस कुरामा मुख्यतः अमेरिका र चीन स्वयम्को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। आफ्नो सयौँ जन्मदिनका सन्दर्भमा हेनरी किसिन्जरले ‘द इकोनोमिस्ट‘ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेझैँ अमेरिका र चीनले मात्र तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्न सक्छन्।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)