प्रचण्डले भारत भ्रमणमा देखाएको व्यावहारिकता

नेपालको लोकतन्त्र, सुशासन र स्थायित्वमा ठूलो चुनौती र कठिन द्विपक्षीय समस्याका बाबजुद नेपाल र भारतका प्रधनमन्त्रीहरुले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनः क्रियाशील बनाउन व्यावहारिक शैली अपनाउनुका साथै पारस्परिक संवेदनशीलता देखाएका छन्। यसर्थमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद सम्हालेयताको पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण उल्लेखनीय छ। 

यतिबेला दुवै मुलुक कोभिडपछि उत्पन्न चुनौतीहरु, वर्तमान यथार्थ र ठूला अवसरबाट निर्देशित छन्। यस्तो अवस्थामा भारत र नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, उर्जा, सुरक्षा र विकास सहकार्यजस्ता द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्पूर्ण क्षेत्रको समीक्षा गर्न सक्षम भएका छन्। 

समस्याको यथार्थमूलक व्यवस्थापन
यसको जस प्रचण्डलाई दिनुपर्छ। उनी स्वदेशमा कमजोर अवस्थामा छन्। किनकि उनी संसदमा तेस्रो दलको नेता हुन्। जोसँग केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको पार्टीभन्दा निकै कम सिट छ। ओली र देउवा दुवै प्रधानमन्त्री पद उनको हातबाट खोस्ने प्रतीक्षामा छन्। अरु साना पार्टीका नेताहरु पनि सत्ता चाहन्छन्। जसको समर्थन प्रमुख प्रतिपक्षीले मागिरहेको छ, ताकि सरकार ढाल्न सकियोस्। 

उनलाई भारतसँग नरम रुपमा प्रस्तुत नहुन तथा १९५० को सन्धि, सीमा विवाद र ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेकोजस्ता समस्याको समाधान निकाल्न दबाब दिँदै राजनीतिक होहल्ला भइरहेको थियो। तर, प्रचण्डले ती होहल्लालाई सुन्दाको परिणाम के होला भनेर सम्भवतः चलाखीपूर्वक हिसाबकिताब गरे। बरु उनले तर्कसंगत र संयम थोरै आवाजहरुलाई सुनेको देखिन्छ, जो राम्रो भविष्य निर्माणको अवसरमा केन्द्रित छन्।

प्रचण्ड अनेक पटक प्रधानमन्त्री भए। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनी भर्खर माओवादी विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका थिए। त्यसबेला उनले भारतलाई केही नराम्रो झट्का दिए। पहिले चीन भ्रमण गर्ने अडान लिएर होस् वा त्यसअघि दरबारका वफादार मानिएका सेनाप्रमुखलाई बर्खास्त गरेर, उनले ‘रेडलाइन’ पार गरे। त्यसप्रति भारतले कडा विरोध जनायो।

पछि, भारतले पनि प्रचण्डलाई केही झट्का दियो। प्रचण्डको सरकारलाई बचाउनेगरी उनलाई समर्थन नदिन आग्रह गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै विशेष दूत पठाए। तर, यसपटक प्रचण्ड गम्भीर, बेधक र परिपक्व राजनेताका रुपमा आए।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि संवेदनशीलता देखाए। उदाहरणका लागि मोदीले प्रचण्डलाई सीमा मुद्दा आपसी समझदारीमा टुंग्याउने विषयमा आश्वस्त तुल्याए। दुवै पक्षले सीमामा आफ्नो आधिकारिक धारणा नै सही भएको ढिपी गरेनन्।

आर्थिक एकीकरणतर्फ
यो भ्रमणले साँचो प्राथमिकताहरुलाई महत्व दिन सघाएको छ। भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली आपूर्ति गर्ने परियोजना, पूर्वाधार, भारतको जलयातायातसम्मको पहुँच, नयाँ पर्यटन सर्किट र राम्रो कनेक्टिभिटीजस्ता यी ‘गेम चेन्जर’हरुले यो उपक्षेत्रकै आर्थिक परिदृश्य बदलिदिन सक्छन्। 

कोभिड–१९ महामारीपछि अनेक विषयमा द्विपक्षीय सहकार्यका लागि नयाँ उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता र डेलिभरीमा सुधार आवश्यक थियो। महाकाली नदीको दुवै किनारमा समान क्षमताको विद्युत केन्द्रसहितको पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजना पहिचान गर्ने महाकाली सन्धि हुँदा र संसदमा अनुमोदन हुँदा सबै दलबीच अभूतपूर्ण मतैक्य थियो। यसको डीपीआर छिटो दुवै सरकारलाई बुझाइने भएको छ। डीपीआर अनुमोदन भएको एक वर्षभित्र लगानीको टुंगो र निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाइने भएको छ।

नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत पुग्ने भएपछि विद्युतको क्षेत्रमा सहकार्यको नयाँ आयाम पनि थपिएको छ। १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौतासँगै यो समग्र क्षेत्र समृद्धिको युगको प्रतीक्षा गरिरहेको छ।

भुक्तानी र प्रविधिमा सहकार्य
डिजिटल फाइनान्सियल कनेक्टिभिटीको सुदृढीकरण यो भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण सफलता हो। सीमापार डिजिटल भुक्तानीका लागि भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच भएको समझदारी महत्वपूर्ण छ। त्यस्तै, अनुदानमा साउथ एसिया स्याटलाइटको सेवा नेपाललाई उपलब्ध गराउन एउटा केन्द्र बनाउने र त्यहाँबाट तीन सय युजर टर्मिनल उपलब्ध गराउने भारतको प्रस्ताव पनि महत्वपूर्ण छ। यसले अन्तरिक्षको क्षेत्रमा पनि क्षेत्रीय सहकार्य प्रवद्र्धन गर्छ। दुरसञ्चार र प्रसारण, दुरचिकित्सा, दुरशिक्षा, ई–गभर्नेन्स, बैंकिङ तथा एटीएम सेवा, मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, प्रकोप व्यवस्थापन र प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरुबीच सञ्जाल निर्माणमा सघाउँछ।

नेपालका लागि वास्तविक चुनौती भनेको भारतसँगको सहकार्यलाई राजनीतिबाट अलग राख्नु हो। खासगरी जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्य, स्वदेशमा लोकतन्त्र र सुशासनको गुणस्तर सुधार र बेलगाम भ्रष्टाचारमा अंकुशका विषयमा। जुन दक्षिण एसियाको मापदण्डबाट हेर्दा पनि डरलाग्दो देखिन्छ। 

भारतले भने नेपाल नयाँ दिल्लीको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा छैन भन्ने धारणालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। र, जलविद्युतजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरुमा सरकारलाई मात्र होइन, सबै पार्टीहरुलाई स्वामित्व र समानताको भाव तथा जस दिने प्रयास गर्नुपर्छ।

नेपालका विपक्षी दलहरुले प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई बेचबिखनको संज्ञा दिएका छन्। तर, उनीहरुलाई के सम्झाउन जरुरी छ भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डको भ्रमणमा जसरी विकासमा ध्यान केन्द्रित भयो, त्यसले निरन्तरता पायो भने भारत नेपालको आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न थप एक पाइला अघि सर्नेछ।

(द हिन्दुबाट। केभी राजन नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत हुन्। अतुलकुमार ठाकुर स्तम्भकार तथा लेखक हुन्)