भारतमाथिको प्रभाव यसरी गुमाउँदैछ चीन

डिसेम्बर ९ का दिन अरुणाचलको तवाङस्थित याङ्से पहाडमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना र भारतीय सैनिकहरुबीच झडप भयो। करिब तीन सय जनमुक्ति सेनाले सीमारेखाका रुपमा रहेको म्याकमन लाइन पार गरेर भारततर्फ पस्ने र डाँडामा रहेको सेन्ट्री पोस्ट भत्काउने प्रयास गरे। तर, भारतीय सैनिकहरुले सो हस्तक्षेपलाई रोकिदिए। यो झडप तीन दिनपछि सार्वजनिक भयो र दुई मुलुकबीचको तनाव फेरि सतहमा आयो।

अप्रिल २०२० यता जारी सीमा तनावलाई समाधान गर्न चीन र भारत दुवै वार्ता र छलफलमा छन्। यी प्रयासहरुले गर्दा उनीहरुबीच आंशिक शान्ति कायम पनि भएको छ। साथै पूर्वी लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा एउटा साँघुरो बफर जोन पनि बनेको छ। तर, पूर्वी सेक्टरको अरुणाचलमा भएको पछिल्लो झडपले चीन–भारत सीमाको अस्थिर र अनिश्चित परिस्थितिलाई स्पष्ट पार्छ। चीन–अमेरिका रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहँदा भारत पश्चिमा गुटतर्फ जाँदैछ। यस्तोमा भारतलाई रोक्न चीनसामु सीमित विकल्प मात्रै छ भन्ने याङ्सेको झडपले देखाएको छ।

चीन–भारत सीमाको पूर्वी सेक्टरमा अवस्थित याङ्से पहाड दुवैले विवादित क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेको ठाउँ हो। डाँडैडाँडा कोरिएको म्याकमन लाइनले भारत र तिब्बतलाई छुट्याउँछ। यो पहाडी क्षेत्र स्थानीयहरुको चरण क्षेत्र हो। जहाँ रहेको १७ हजार फिट उचाइको डाँडाबाट चीन र भारत दुवैतर्फको सैन्य अवस्था नियाल्न सकिन्छ। जसका कारण यो डाँडामाथिको नियन्त्रण स्वाभाविक रुपमा सैन्य हिसाबले फाइदाजनक छ।

पहाडको पश्चिमी भेगमा एक सय आठ झरनाहरु छन्, जसलाई चुमी ग्यात्से झरना भन्ने गरिन्छ। यसलाई स्थानीयहरु पवित्र मान्छन्। २००१ सम्म तिब्बतीहरु यो झरनामा दर्शन गर्न आउन तथा पवित्र जल लिएर जान पाउँथे। तर, निरन्तरको झडपका कारण भारतीय सेनाले नदीको पुल भत्काइदियो र झरनासम्म आउने चिनियाँ बाटो बन्द भयो।

दुवै मुलुकले यो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सैनिक तैनाथ गरेका छन्। १९८६ को सुमदुरोङ चु टकरावका बेला भारतीय सेनाले तवाङ मोर्चामा कयौँ डिभिजन सैनिक तैनाथ गरेको थियो। भारतीय सेनाले याङ्से डाँडामा पनि सेना तैनाथ गर्यो। चीनको सम्भावित अतिक्रमणलाई रोक्न ढुंगाको पर्खाल पनि लगायो। त्यसयता यो क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच निरन्तर झडप हुँदै आएको छ। जुन खासगरी हिउँदअघि र पछि हुने गर्छ। १९९९ को बर्खामा भारतीय सेना पाकिस्तानसँगको कार्गिल युद्धमा अल्झिएको बेला याङ्सेमा ठूलो टकराव उत्पन्न भयो, जुन ८३ दिनसम्म चलेको थियो। २०२१ मा पनि करिब २५० चिनियाँ सेना सो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए, जसलाई भारतीय सैनिकहरुले रोकिदिएका थिए।

चीनले सीमानजिकको आफ्नो क्षेत्रमा ठूलो विकास गरेको छ। कालोपत्रे गरिएको सडक बनाउनुका साथै बुम ला र थाङ जाने उपत्यकामा चौकी स्थापना गरेको छ। त्यसबाहेक चीनले सो क्षेत्रमा ससाना गाउँहरु पनि स्थापना गरेको छ। जसमध्ये एउटा याङ्से पहाडको फेदीमै छ। सैन्य र गैरसैन्य दुवै हिसाबले प्रयोग गर्न सकिने यी गाउँहरुले अतिक्रमणका लागि सहयोग गर्छन्।

डिसेम्बर ९ को घटना र त्यसको परिणाम
नोभेम्बर अन्तिम सातामै भारतीय सेनाले चीनतर्फ चहलपहल बढेको थाहा पायो। र, नजिकै एउटा टोली खटायो। डिसेम्बर ९ मा लाठीमुंग्री बोकेर सबेरै ३ बजे कुहिरो लागेको बेला चिनियाँ सैनिक डाँडामा उक्लिए। चिनियाँ पक्षले त्यहाँ करिब ५० भारतीय सैनिक मात्र भेटिने अनुमान गरेको थियो। तर, जब विवाद बढ्यो, तब भारतीय सेनाले खटाएको टोली पनि आइपुग्यो। चिनियाँ सेनाको भन्दा भारतीय सेनाको संख्या ज्यादा भयो। र, तिनले चिनियाँ सेनालाई लखेटे। पिछा गरिरहेका भारतीय सेनालाई रोक्न शिविरमा भएका चिनियाँ सेनाले हवाई फायर समेत गर्नुपरेको थियो। दुई दिनसम्म तनाव चर्किरह्यो। डिसेम्बर ११ का दिन स्थानीय कमान्डरहरु भेटेर वार्ता गरे। जसले तनाव कम गर्न सघायो।

सुरुमा यो घटनाबारे दुवै मुलुकमा कुनै चर्चा भएन। तर, घाइते भारतीय सैनिकका एक नातेदारले यो घटनाबारे नेताहरुलाई ट्याग गर्दै ट्विट गरेपछि यसबारे चर्चा भयो। लगत्तै भारतीय सञ्चारमाध्यममा यो प्रमुख खबर बन्यो। जसका कारण भारतीय रक्षामन्त्रीले संसदमा जानकारी दिनुपर्यो भने चीनले पनि आधिकारिक जवाफ दियो।

डिसेम्बर ७ देखि ९ सम्म चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ साउदी अरबको राजकीय भ्रमणमा थिए। १० डिसेम्बरमा मात्रै उनी चीन फर्किए। त्यसैले यो घटनाका लागि उनले पहिले नै अनुमति दिएका थिए भन्ने कुरामा सन्देह छ। त्यसमाथि शान्तिकालमा सीमाको यो क्षेत्र तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमान्डले हेर्छ। जनमुक्ति सेनाको वेस्टर्न थिएटर कमान्डले सो डिस्ट्रिक्टलाई युद्धकालमा मात्रै आफ्नो मातहतमा ल्याउन सक्छ। त्यसैले, पुराना घटनाहरुलाई समेत हेर्दा स्थानीय कमान्डरले नै अतिक्रमणको मौका छोपेको हुनसक्ने सम्भावना ज्यादा छ। चिनियाँ सञ्चारमाध्यम र सरकारले यो घटनालाई महत्व नदिएकाले पनि यो तर्क बलियो बनेको छ।

अमेरिका–भारत सहकार्य
पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिका–भारत रणनीतिक साझेदारीका कारण चीन चिन्तित बनेको छ। भारतमा चीन विषयक छलफलमा यो मुद्दा प्रमुख बनेको छ। त्यसमाथि अमेरिका र भारतबीच नोभेम्बर १९ देखि डिसेम्बर २ सम्म भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासपछि यसबारे झन् धेरै बहस भएका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिचेनले सो सैन्य अभ्यासले चीन–भारत सीमा सम्झौता उल्लंघन गरेको दाबी गरे। चाओले १९९३ र १९९६ मा हस्ताक्षर भएका दुई सम्झौता उल्लेख गरे। जुन लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा शान्ति कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो। भारतले भने चिनियाँ सैनिकहरुले अनेक सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै जवाफ दियो।

चिनियाँ प्रेसले अमेरिका–भारत सैन्य अभ्यासलाई चीनविरोधी गतिविधिका रुपमा प्रस्तुत गर्यो। त्यसमाथि यूएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल चार्ल्स फ्लिनले भारतीय सीमामा चीनको गतिविधि चिन्ताजनक भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले चीन थप क्रुद्ध भयो। फ्लिनको अभिव्यक्ति बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच दरार निम्त्याउने प्रयास भएको चीनको भनाइ थियो।

बेइजिङ के विश्वास गर्छ भने चीनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अमेरिकाले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिकको पश्चिमा चौकीका रुपमा प्रयोग गर्दैछ। त्यसमाथि बेइजिङले भारतलाई चीन र अमेरिकाबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने खेलाडीका रुपमा हेर्छ। भारतको अनौठो भौगोलिक अवस्थिति, बृहत् राष्ट्रिय शक्ति र विकासको प्रचुर सम्भावनाका कारण यो महाशक्ति संघर्षको नतिजा निर्धारणमा भारतको अडान महुत्वपूर्ण हुन जान्छ।

त्यस्तै, अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई मुलुकको एकसाथ उदयलाई विज्ञान र प्रविधिको अहिलेको विकासको स्तर, पृथ्वीको स्रोत र क्षमता तथा विश्व बजारले धान्न नसक्ने तर्क चिनियाँ विश्लेषकहरुले गरेका छन्। उदाहरणका लागि भारत र भियतनामजस्ता मुलुकलाई विश्व उत्पादन शक्ति बनाउने पश्चिमा प्रयासले चीनलाई ‘मिडल इनकम ट्रयाप’ मा पार्नसक्छ। तसर्थ चीन र भारतबीचको विकास प्रतिस्पर्धालाई दीर्घकालीन र जीवनमरणको सवालका रुपमा हेरिएको छ।

द्विपक्षीय तथा सीमा विवाद
चीन–भारत सीमालाई प्रभावित तुल्याउने अनेकौँ पक्षहरु छन्। पहिलो, दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास अघि बढाएका छन् र नयाँनयाँ हतियार प्रणाली त्यहाँ स्थापना गरेका छन्। जसले दुवैतर्फको सेनालाई एकअर्काको नजिक ल्याएको छ। र, सीमामा झडपको सम्भावना बढाएको छ।

दोस्रो, २०२० यता जारी चीन–भारत सीमाविवादसम्बन्धी वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। पाँच विवादित स्थानमा बफर जोन स्थापना गर्न त उनीहरु सहमत भएका छन्। तर, देप्साङ र देम्चोकजस्ता विवादित स्थानका विषयमा वार्ता अघि बढाउन उच्च स्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ।

तेस्रो, अमेरिका–भारत सहकार्य र इन्डो–प्यासिफिकमा भारतको बढ्दो भूमिकाप्रति चीनको निराशाले पनि तनाव बढाइरहेको छ। बेइजिङ र दिल्लीबीचको बलियो व्यापारिक सम्बन्धका बाबजुद कोभिड महामारीबीच चीनको आर्थिक संकट र उत्पादन चीनबाहिर सार्ने पश्चिमा प्रयासले बेइजिङको चिन्ता थपेको छ। चीनले भारतमाथि पकड जमाउन व्यापारलाई प्रयोग गर्न पनि सक्दैन। किनभने एक त भारतको बजारको आकार ठूलो छ, अर्को भारतको अर्थतन्त्र घरेलु उपभोगमा ज्यादा निर्भर भएकाले बाहिरी खतराबाट मुक्त छ। त्यसमाथि वार्षिक ८० अर्ब डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने हुनाले तीव्र वृद्धिलाई भारतले निरन्तरता दिन सक्छ र चीनको प्रभाव अझ कमजोर हुन्छ।

चौथो, परम्परागत रुपमा आफू पर्दापछाडि बसेर चीनले भारतको सुरक्षा चिन्ता बढाउन पाकिस्तानलाई अघि सार्दै आएको छ। तर, पाकिस्तान आफैँ वित्तीय र सुरक्षाको मामिलामा कठिन अवस्थामा छ। पाकिस्तानले हुर्काएको तालिबान अहिले उसैलाई टोक्न अघि सरेको छ। सीमा क्षेत्रमा तालिबानसम्बद्ध आतंकवादी समूहहरुले विपत्ति निम्त्याउन थालेका छन्। पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा चिनियाँ अधिकारी र कामदारहरु सुरक्षित छैनन्। त्यसैले चीनका लागि पाकिस्तानको मूल्य घट्दै गएको छ।  

सहअस्तित्वको बाटो
भारत र चीन दुवै मुलुकलाई अनुभवी र कडा नेताहरुले नेतृत्व गरेका छन्। जो आफ्नो मुलुकमा अत्यन्त शक्तिशाली छन्। तर, उनीहरु सीमा विवादलाई भने फरक नजरले हेर्छन्। सी सत्तामा आउनुअघि चीन–भारत सीमामा हुने झडप कम तनावपूर्ण थियो र त्यसलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँदैनथ्यो।

तर, सीले सीमा समस्यालाई राजनीतिक र कूटनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गरेका छन्। सीको शासनकालमा सीमामा निरन्तर समस्या खडा भएका छन्। नियमित द्विपक्षीय वार्ताका बाबजुद यो हतियारलाई त्याग्न सीले अस्वीकार गरेका छन्। त्यसमाथि भारतको सुरक्षा र वैदेशिक नीतिलाई प्रभावित तुल्याउने अन्य माध्यम चीनसँग नभएकाले भारतको ध्यान तान्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय सीमा विवाद नै बन्न पुगेको छ।

तर, यो विस्तारै कम महत्वपूर्ण औजार बन्न थालेको छ। भारतले सीमामा पूर्वाधार विस्तार र सैन्य उपस्थिति बलियो बनाएसँगै भारतविरुद्ध कुनै पनि सैन्य सफलता हात पार्न चीनका लागि कठिन बन्दै जानेछ। याङ्से झडप चीन–भारत सीमाको बदलिँदो अवस्थाको एउटा उदाहरण मात्र हो।

त्यसमाथि, सीमा विवादले यी दुई छिमेकी शक्तिबीचको सहकार्यलाई सीमित तुल्याउने विश्वास मोदी प्रशासनको छ। गएका वर्षहरुमा मोदीले विवाद समाधानका अनेक तरिका प्रस्ताव गरेका छन्। तर, सीमामा निरन्तर अतिक्रमण र सैन्य क्षतिका कारण मोदीका नीतिगत विकल्पहरु कम हुन्छन्। जसका कारण भारतको चीनप्रतिको आक्रोश बढ्नुका साथै त्यो सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त पनि हुन थालेको छ।

तर, जे भए पनि यो समस्याबाट उम्किने एक मात्र उपाय भनेको राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद नै हो। चीन–भारत सीमा विवादले ठूलो युद्धमा पुर्याउने सम्भावना कम छ। किनभने दुवै पक्ष आणविक शक्ति हुन् र एकअर्कालाई ध्वस्त पार्न सक्षम छन्। त्यसमाथि दुवैतिरका नेता चर्को राष्ट्रवादी छन्, जसको भाग्य तिनको मुलुकको भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएको छ। अतः दुवै पक्ष सीमाको झडपबाट पछि हट्ने छैनन्। तारन्तार झडप भइरहे पनि। त्यसैले आगामी समयका लागि चीन र भारतले यो क्षेत्रमा सहअस्तित्वको नयाँ तरिका विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। डा. अतुल कुमार अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेनस्थित ग्रिफिथ युनिभर्सिटीमा एसिया इन्स्टिच्युटका अध्येता हुन्। उनले मेलबर्नस्थित मोनास युनिभर्सिटीबाट चिनियाँ सेनाको विषयमा पीएचडी गरेका हुन्)