नेपालमा तीव्र गतिमा हावी हुँदैछ चीन, लोकप्रियता गुमाउँदैछ भारत

परम्परागत रुपमा दक्षिण एसियामा नेपालको मुख्य ‘मित्र’ रहँदै आएको भारतले यो भूपरिवेष्ठित हिमाली मुलुकमा आफ्नो लोकप्रियता गुमाउँदै गएको छ। अर्कोतर्फ चीन भने नेपालमा तीव्र गतिमा हावी हुँदै गएको छ। 

सन् २०१५ को भूकम्पमा नेपालमा ९ हजारले ज्यान गुमाए, ६ लाख परिवारले आफ्नो घर गुमाए, २० हजारभन्दा बढी घाइते भए र अर्थतन्त्रमा ७ खर्बभन्दा बढी क्षति पुग्यो। यो भूकम्पमा जनधनको मात्र क्षति भएन, नेपाली नागरिकले भारतसँग सामना गरिरहेका केही ठूला मुद्दालाई पनि अग्रभागमा ल्याइदियो।

यो प्रलयबारे रिपोर्टिङ गर्न गएका भारतीय पत्रकारहरुको विरोधमा नेपालमा प्रदर्शन नै भए। भारतीय सञ्चारमाध्यमले ती प्रदर्शनको महत्वलाई कम गरेर प्रस्तुत गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा यस्तो घटनाको पक्कै पनि ठूलो अर्थ हुन्छ। त्यसयता नेपालको जनमत खासै परिवर्तन भएको छैन। विश्व राजनीतिमा उदाउँदै गएपछि नेपालमा पनि चीनको छवि लोकप्रिय बनेको छ।

चीनको सैन्य खर्चको तुलना पछिल्ला केही वर्षमा अमेरिकाको रक्षा बजेटसँग हुने गरेको छ। तथापि, आज चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार भनेको उसको कुटनीति हो। सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर जोसेफ नाइले ‘सफ्ट पावर’ पदावली प्रयोगमा ल्याएका थिए। त्यसयता यसको अर्थमा धेरै विकास भइसकेको छ। र, चीन सफ्ट पावरको ‘उच्च’ र ‘निम्न’ दुवै रुप प्रयोग गर्नमा पारंगत बन्दै गएको छ। सफ्ट पावरमा चीनको यो विज्ञता भारतको विदेशनीतिलाई छिमेकमा लागू गर्न पनि बाधक बन्न सक्छ।

नेपालले चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को सदस्यस्यता लिएको छ। नेपालमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेर र नेपाली स्कुलहरुमा मन्दारिन पढाएर चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाएको छ। त्यति मात्र होइन, चीनले नेपालका कर्मचारीलाई तालिम पनि दिइरहेको छ। सन् २०१९ मा मात्र बेइजिङले नेपालमा ८ सय ५० यस्ता तालिम सञ्चालन गरेको छ।

अर्कोतर्फ, भारत भने सधैँ ‘सरकार–सरकार’ बीचको सम्बन्धमा केन्द्रित देखिन्छ। त्यसैले जब सरकारमा रहेको शक्ति चुनावमा असफल हुन्छ, र नयाँ सरकार बन्छ, तब भारतले सम्बन्धविस्तारको प्रक्रिया शून्यबाट सुरु गर्नु परिरहेको छ। भारत र नेपालबीचको विकास परियोजनाहरुको अवस्था पनि उस्तै छ। विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा दुई राष्ट्रबीच स्थापित नियमभित्र रहेर भारतले आफ्ना छिमेकीहरुसँग जनस्तरको सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। यदि पहाडी र मधेसीजस्ता आपसमा जेलिएका मुद्दाहरुको ‘प्यान्डोरा बक्स’ खोलेर समस्यालाई समाधान गर्न परेछ भने पनि भारतले त्यो गर्नुपर्छ।

चीनले आफ्ना वाचा समयमै पूरा गरिरहेको छ। जसका कारण यस क्षेत्रका सरकारको मात्रै होइन, युवाहरुको मन पनि उसले जितेको छ। भारतीय र चिनियाँ मुद्राको मूल्यमा रहेको तुलनात्मक भिन्नता पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाली युवाहरुले के महसुस गर्न थालेका छन् भने तत्कालका लागि भारतमा रोजगारी खोज्नु सजिलो होला, तर पछि गएर त्यसबाट हुने फाइदा एकदमै कम हुनेछ। अर्कोतर्फ, चीन विश्वकै रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ। त्यस्तै, धेरैको तर्क के छ भने रोजगारीको अवसरका लागि नयाँ दिल्ली नेपालबाट नजिक भए पनि बेइजिङ र सांघाईमा काम गर्नुमा धेरै फाइदा छ।

चीन–नेपाल सिमानामा कनेक्टिभिटी र विकाससम्बन्धी अनेकौँ परियोजनाले छिटै मूर्तरुप लिँदै छन्। खासगरी केरुङलाई काठमाडौँसँग जोड्ने हिमालयपार रेलमार्गको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो रेलमार्ग पछि सम्भवतः पोखरा र लुम्बिनीसम्म पनि पुग्नेछ। नेपाल र दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा चीनको बीआरआईका लागि यो निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

भारत–नेपाल–चीन सम्बन्धका आयाममा तीव्र गतिमा परिवर्तन आइरहेको छ। त्यसैले भारतले आफ्नो विदेशनीतिको उद्देश्य र लक्ष्यलाई तिखार्न जरुरी छ। विगतमा नीतिगत निर्णय गर्दा भएका गल्तीबारे राम्ररी सोचविचार गरेर कम्तीमा केही मुद्दाको तर्कपूर्ण समाधान खोजिन आवश्यक छ। भारत र नेपालबीच विद्यमान सम्बन्धसूत्रहरुलाई पुनः बलियो बनाउन सकिने सम्भावना छ। उसो त राजनीति भनेकै लामो प्रतीक्षाबाट फल प्राप्त हुने खेल हो। तर, यहाँको समस्या के हो भने समय नै चाँडोचाँडो घर्किँदै गएको छ।

(आदित्यकान्त घिसिङ कोलकाताको सिटी कलेजस्थित राजनीतिशास्त्र विभागका सहायक प्राध्यापक हुन्)