भारत तेस्रो महाशक्ति बन्ला कि अमेरिकाको रणनीतिक गोटी?

सन् १९७० को अन्तिम र १९८० को दशकको सुरुवातमा चीनको आर्थिक र सैन्य आधुनिकीकरण सुरु भयो। सो आधुनिकीकरणले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको प्रमुख खेलाडीका रुपमा स्थापित मात्र गरेन, बरु विश्वको मुख्य ध्यान नै पूर्वी एसिया र एसिया–क्षेत्रमा केन्द्रित गरिदियो। छोटकरीमा भन्दा गएको तीस वा चालीस वर्षमा विश्वको शक्ति सन्तुलन नै आन्ध्र महासागरबाट प्रशान्त क्षेत्रमा सरेको छ। खासगरी यसको अगुवाइ चीनले गरेको छ। 

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको रचनाकार र प्रमुख खेलाडी अमेरिका हो। त्यसैले स्वाभाविक रुपमा उसले आफ्नो भविष्यको दृष्टि एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा टिकाएको छ। र, उसले २०१० को दशकयता एटलान्टिक, मध्यपूर्व वा अन्य कुनै क्षेत्रभन्दा ज्यादा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रलाई महत्व दिएको छ।

अमेरिका स्पष्ट रुपमा चीनलाई उदाउँदो शक्ति मान्छ, जो इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले गएका केही वर्षयता अमेरिकाले चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धीका रुपमा उल्लेख गरेको छ। जबकि त्यसअघि उसले चीनलाई साझेदार मान्दै आएको थियो। अहिले अमेरिकाले चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धी वा अलग व्यवस्थाको वकालत गर्ने प्रतिद्वन्द्वी भन्न थालेको छ। 

चीनको भौगोलिक, आर्थिक, सैन्य र जनसंख्याको आकारजस्ता पक्षहरुका कारण अमेरिका त्यस्ता साझेदारहरु खोज्न बाध्य भइरहेको छ, जसले बेइजिङको बढ्दो शक्तिलाई प्रतिसन्तुलन वा रोकथाम गर्न सकून्। यही सन्दर्भमा अमेरिकी नौसेनाको कार्यसञ्चालन प्रमुख एड्मिरल माइक गिल्डेले हेरिटेज फाउन्डेसनद्वारा आयोजित सेमिनारमा अगस्ट २६ का दिन भनेका थिए, ‘भविष्यमा भारत अमेरिकाको महत्वपूर्ण साझेदार हुनेछ। उसले चीनलाई टक्कर दिन प्रमुख भूमिका खेल्नेछ। भारतले चीनका लागि दोस्रो मोर्चाको समस्या खडा गर्न सक्छ।’

अमेरिकी रणनीतिक हिसाबकिताबमा भारतको भूराजनीतिक महत्व कति छ, वास्तवमा यो भनाइले स्पष्ट पार्छ। अमेरिकीहरुलाई के विश्वास छ भने अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वमा भारतले दोस्रो मोर्चाका रुपमा काम गर्न सक्छ। अथवा, सम्भावित युद्धको समयमा भारतले चीनको ध्यान ताइवान र प्यासिफिक क्षेत्रभन्दा बाहिर केन्द्रित गराउन सक्छ।

यो सोचलाई भारतले कसरी लिन्छ, त्यसबारे खास सोचविचार भएको पाइँदैन। के अमेरिकासँग मिल्नु भारतका लागि सही कदम हुनसक्छ? के भारत चीनविरोधी गठबन्धनमा सामेल हुनु उचित हो? यतिबेला आसियान (एसोसियसन अफ साउथइस्ट एसियन नेसन्स) का सदस्य मुलुकमा अमेरिका र चीनको तुलनामा भारतको प्रभाव कम छ। यदि भारतले आफ्नो ‘एक्ट इस्ट’ नीतिको ढाँचाअन्तर्गत यी मुलुकहरुसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहने हो भने अमेरिकासँग मिल्दा उसको हैसियत बढ्दैन। किनभने सो क्षेत्रभन्दा बाहिरको अमेरिकालाई हस्तक्षेपकारी शक्तिका रुपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसविपरीत भारतले आसियानका सदस्यहरु मुलुकहरुले पनि अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा दुईमध्ये एकको पक्ष लिनै पर्छ भन्ने छाप सिर्जना गर्न सक्ने हो भने त्यसको ठिक विपरीत असर पर्न सक्छ।

यसबाहेक अमेरिकाले आफ्नो प्यासिफिक गठबन्धन र साझेदारी बलियो पार्ने र आफ्नो नौसैनिक शक्तिको ६० प्रतिशत हिस्सा प्यासिफिक क्षेत्रमा तैनाथ गर्ने काम गर्दा त्यसले भारतका लागि अवसर र जोखिम दुवै सिर्जना गर्छ। हो, यो शताब्दीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुई खेलाडी अमेरिका र चीन हुन्। तर, भारत यो शताब्दीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूरणनीतिक मुलुक हो। किनभने उसले अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धालाई सबैभन्दा बढी प्रभावित तुल्याउन सक्छ। अतः अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा भारतको पक्षधरता वा अडानले दिल्ली तेस्रो महाशक्ति बन्छ वा बन्दैन भन्ने मात्र निर्धारण गर्ने होइन, बरु वैश्विक सम्बन्धको मार्ग समेत तय गर्न सक्छ।

पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागरको विवाद वा ताइवानजस्ता मुद्दामा भारतको कुनै भूराजनीतिक चासो छैन। यस्ता असम्बन्धित विषयमा भारत अमेरिकाको साथमा किन उभिने? यस्तो खालको गलत गठबन्धनले भविष्यमा तेस्रो महाशक्ति बन्न भारतलाई सहयोग गर्दैन। तसर्थ, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा भारत तटस्थ रहन अत्यन्त आवश्यक छ। त्यस्तै, भारतले दुवै मुलुकसँग रणनीतिक साझेदारी कायम राख्न र पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागरका विवादहरुमा निष्पक्ष अडान लिन जरुरी छ।

भारत र चीनबीच सीमा समस्या छ। त्यसले उनीहरुबीच रणनीतिक साझेदारी कायम राखिराख्न कठिनाइ थप्नेछ। तर, बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने यी दुई मुलुकबीचको सीमासम्बन्धी तनाव समाधानका लागि अमेरिकाले कुनै योगदान दिन सक्दैन। यसको कारण के हो भने वासिङ्टनको आँखाबाट हेर्दा भारत–चीन तनाव उसलाई फाइदाजनक छ र ऊ त्यही चाहन्छ। जबसम्म समस्या अमेरिकाको हितमा हुन्छ, तबसम्म समाधानमा अमेरिकाले भूमिका खेल्नु अव्यावहारिक हुन्छ। अतः यो समस्यालाई नयाँ दिल्ली र बेइजिङले वार्तामा टेबलमा बसेर प्रत्यक्ष संवादबाट मात्र सम्बोधन गर्न सक्छन्।

अन्त्यमा, चीनले भारतमाथि दबाब बढाएर उसलाई अमेरिकासँग उभिन बाध्य बनाएन भने भारत अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी हुनुहुँदैन। र, भारतले गठबन्धन राजनीतिमा योगदान दिने काम पनि गर्नु हुँदैन। शीतयुद्धका सुरुवाती वर्षहरुमा अमेरिका र सोभियत संघबीचको प्रतिद्वन्द्वितामा भारत तटस्थ रह्यो। जसका कारण ऊ प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वमा असंलग्न मुलुकहरुको एउटा नेताका रुपमा स्थापित भयो। त्यस्तै, भारतले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि पञ्चशीलको सिद्धान्त अंगीकार गर्यो। त्यसयता भारतले सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ र ऊ कुनै पनि मुलुकको पछि लागेर कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल भएको छैन, शीतयुद्धको पछिल्लो चरणमा सोभियत संघसँगको गठबन्धनबाहेक।

अमेरिका र चीनबीचको वर्तमान प्रतिद्वन्द्वितामा यदि नयाँ दिल्लीले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक भिजनमा सामेल हुने निर्णय लिने हो भने भारत अमेरिकाको एउटा रणनीतिक गोटी मात्र बन्नेछ। तर, नयाँ दिल्ली यी दुवै मुलुकबीच तटस्थ रहने हो भने त्यो भारतका लागि सबैभन्दा धेरै फाइदाजनक हुनेछ। किनभने उसले दुवै मुलुकविरुद्ध सन्तुलनकारी शक्तिको भूमिका खेल्न सक्छ। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गरेर भारतले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सक्छ भने आफ्नो जन्मसिद्ध भूरणनीतिक अधिकारको लाभ पनि उठाउन सक्छ।

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। ओक्ताइ कुजुकदेगिरमान्जी चीनको सान्दोङ युनिभर्सिटीका पीएचडी क्यान्डिडेट हुन्)