जहाजका विषयमा चीन–भारत टक्करले हिन्द महासागरमा ल्याएको लहर

चीन र भारतबीच सानोतिनो राजनीतिक–कूटनीतिक किचलो सुरु गरिराखेर चीनको स्याटलाइट निगरानी गर्ने युआन वाङ ५ नामक जहाजले अगस्ट २२ का दिन श्रीलंकास्थित हम्बनटोटा बन्दरगाह छाड्यो। यो मौन अशान्ति एसियाका दुई महाशक्तिबीच हिन्द महासागरमा लामो समयदेखि भित्रभित्रै उम्लिरहेको प्रतिद्वन्द्विताको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो।

भारतले अगस्ट १५ मा ७५ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा यो शक्ति प्रदर्शन हुनु शिक्षाप्रद छ। उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिका केही वर्ष भारत र चीनबीच ऐक्यबद्धता थियो। त्यतिबेला भारत र चीनको नेतृत्वमा एसियाली शताब्दीको आरम्भ हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई खुब मनपराइन्थ्यो। 

तर, अक्टोबर १९६२ को छोटो सीमायुद्धसँगै त्यो दृष्टिकोण असफल सिद्ध भयो। त्यसपछि अहिलेसम्म भारत–चीन द्विपक्षीय असन्तुष्टिको केन्द्रमा भौगोलिक विवाद नै कायम छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा यी दुई मुलुकबीच दीर्घकालीन सहकार्यको सम्भावना घट्दै छ। र, दिल्ली–बेइजिङ दुखद सम्बन्ध अझै पनि विरोधाभाषी, फोहोर र नाजुक देखिन्छ।

युआन वाङ ५ को श्रीलंका भ्रमण गोपनीयताबाट घेरिएको थियो। यहीबेला श्रीलंका आफ्नै घरेलु संकटसँग जुधिरहेको छ। 

जुलाईको अन्तिमतिर चिनियाँ जहाज श्रीलंका आउने अनुमान भारतमा चलिरहेको थियो। त्यसबेला श्रीलंकाली सरकारले सो जहाजलाई आउन अनुमति नदिएको बतायो।

त्यो समय भारतले खाद्यान्न, इन्धन र वित्तीय प्याकेजका रुपमा दिएको आपतकालीन सहयोग कोलम्बोका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो। त्यसैले भारतीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै श्रीलंकाले भारतको नजिकै रहेको बन्दरगाहमा चिनियाँ ‘जासुसी जहाज’ लाई आउन नदिएको जस्तो देखियो।

तर, कोलम्बोलाई आफ्नो निर्णयको समीक्षा गर्न लगाउन बेइजिङ सफल रह्यो। त्यसैले अगस्ट १६ का दिन सो जहाज हम्बनटोटा बन्दरगाहमा आएर रोकियो। युआन वाङ ५ को गतिविधिले कुनै पनि मुलुकको सुरक्षालाई असर नगर्ने भन्दै बेइजिङले त्यस्तो भ्रमणमा ‘कुनै तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्न नहुने’ बतायो।

श्रीलंकाका लागि चिनियाँ राजदूत ची चेनहोङ यो जहाजलाई स्वागत गर्न हम्बनटोटा पुगेका थिए। उनलाई भारतको चिन्ताबारे प्रश्न सोधिएको थियो। यो समग्र घटनाक्रमको गूढ र व्यंग्यात्मक सारांशका रुपमा उनले जवाफ दिए, ‘सायद जिन्दगी यस्तै हो।’

स्पष्टतः समुद्री क्षेत्रमा ‘जिन्दगी’ लाई शक्तिका विभिन्न आयाम, विश्वशक्तिबीचको सहसम्बन्ध र समुद्री–नौसैनिक शक्तिले आकार दिएको हुन्छ। ऐतिहासिक रुपले हेर्ने हो भने समुद्रमा चीन र भारत दुवैले अपमानको बेहोरेका छन्। पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले एसियाका यी दुई ठूला मुलुकलाई समुद्री शक्तिकै भरमा वशमा पारेका थिए।

शीतयुद्धको समाप्तिपछि बेइजिङको आर्थिक हैसियत बढ्यो। तब उसले आफ्नो समुद्री कमजोरी र प्रशान्त महासागरको तटीय क्षेत्रमा आफ्ना लागि प्रतिकूल भूगोल रहेको यथार्थलाई बुझ्यो। प्रमुख व्यापारिक मुलुक भइकन चीन इन्डो–प्यासिक क्षेत्रमा आफ्नो सञ्चार मार्गको सुरक्षा र स्थिरताका लागि अरुसँग निर्भर थियो।

यो स्थिरताको ग्यारेन्टी २० औँ शताब्दीको प्रमुख प्रभुत्वशाली शक्ति अमेरिका र उसका सहयोगीहरुले गरिरहेका थिए। स्पष्टतः यो चाँजो बेइजिङका लागि पीडादायी थियो। त्यसैले आफ्नो समुद्री शक्ति बढाउँदै गर्दा बेइजिङले त्यसविरुद्धको प्रतिरोध सुरु गर्यो।

ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा, प्रमुख शक्तिहरुले जलयात्रा गर्न सकिने विश्वका तीनमध्ये दुई महासागरमा पहुँचका लागि बल गरेको देखिन्छ। त्यसैकारण पहिले बेलायतले र पछि अमेरिकाले रुसलाई मध्य एसिया हुँदै हिन्द महासागरको तातो पानीमा पुग्न नदिने कोसिस गरेका थिए। यो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई ‘ग्रेट गेम’ भन्ने गरिन्छ।

आजको दिन चीन आफ्नो समुद्री कमजोरीलाई हटाउन दृढ देखिन्छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभका माध्यमबाट ऊ यो काम गर्न चाहन्छ। चीनले हिन्द महासागरको तटीय क्षेत्रमा राजनीतिक, आर्थिक र पूर्वाधारको प्रभावशाली सञ्जाल स्थापना गर्न लगानी गरेको छ। श्रीलंका त्यसैको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

बेइजिङले १९८२ को युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन द ल अफ द सिज फ्रेमवर्कलाई पनि खारेज गरेको छ। जसका कारण उसका केही एसियाली छिमेकीहरु चिढिएका छन्। त्यस्तै, चीनले दक्षिण चीन सागरको समुद्री भूगोललाई पनि आफ्नै नियमअनुसार व्याख्या गरेको छ।

तर, अमेरिका र उसँग विचार मिल्ने मुलुकहरुले चीनको एकपक्षीयवादको विरोध गरेका छन्। त्यसैले गएको दशकमा समुद्रको नियमन प्रमुख शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाको विषय बनेको छ।

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको समग्र समुदाय अमेरिका–चीन र चीन–भारत प्रतिद्वन्द्विन्तामा चेपिएको छ। समुद्रमा सर्वसम्मत नियम र अभ्यास के हुन्? अनि त्यसको उल्लंघन भए नियम पालना कसले गराउँछ? अहिले यही विषयमा खिचातानी भइरहेको छ। र, यसको सरोकारवाला सो क्षेत्रका सबै मुलुक हुन्।

राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनलाई आआफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। र, त्यो कानुन शक्तिको आधारमा बनाइएको थियो। अतः त्यसबाट एउटा विषम परिस्थिति पैदा भएको छ। अमेरिका त्यो कानुनको हस्ताक्षरकर्ता नभइकन पनि उसले धेरै हदसम्म त्यसलाई पालना गरेको छ भने चीन हस्ताक्षरकर्ता भइकन उसले आफ्नो स्वार्थविपरीत जाने सबै कानुन अस्वीकार गरेको छ।

युआन वाङ ५ को हकमा त्यो कानुनको विस्तृत व्याख्या गर्ने हो भने त्यसले हम्बनटोटामा चीनको जहाज आउनुलाई जायज ठहर्याउँछ। भारतको सुरक्षा चिन्तालाई स्वीकार गर्दा पनि। अहिलेभन्दा कम नाजुक अवस्थामा सायद भारतले यो विषयलाई शान्त कूटनीतिका माध्यमबाट हल गर्थ्यो होला। तर, सातै दिन, चौबीसै घण्टा ‘ब्रेकिङ न्युज’को चर्को भोक रहने यो समयमा त्यो विकल्प उपलब्ध थिएन। 

अगस्ट १८ का दिन ब्यांककमा बोल्दै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले लद्दाखस्थित सीमामा सैन्य टकराव भइरहँदा चीनसँगको सम्बन्ध ‘अत्यन्त कठिन चरण’बाट गुज्रिरहेको टिप्पणी गरे। 

भारत र चीनले हातेमालो नगर्ने हो भने ‘एसियाली शताब्दी’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने पनि उनले बताए।

विरोधाभाषपूर्ण कुरा के छ भने यस्तो सहकार्य समुद्रबाटै सुरु हुनसक्छ। जबसम्म प्रमुख शक्तिहरुमा राजनीतिक दुरदर्शिता कायम रहन्छ र जबसम्म समुद्रमा हुने हरेक घटना म्यानबाट तरबार थुत्ने बहाना बन्दैन, तबसम्म यस्तो सहकार्य सम्भव हुन्छ।

शीतयुद्धले देखाएको छ– उत्तेजना र तनाव वृद्धिबाट बच्न र विश्वास आर्जन गर्न संकटबाट मुक्त आचारसंहिता तयार गर्न सकिन्छ। त्यसको सिद्धान्त के हो भने आफ्नो दुश्मन मन नपरे पनि आपसी विश्वास निर्माण गर्न र सहअस्तित्वलाई स्वीकार्न सकिन्छ।

(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट। कमोडोर सी उदय भास्कर दिल्लीस्थित स्वतन्त्र थिंक ट्यांक सोसाइटी फर पोलिसी स्टडिजका निर्देशक हुन्)