युनिकोड
अबको चार महिनामा संघीय संसद तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ। स्वाभाविकरुपमा सबै राजनीतिक दल र राजनीतिमा क्रियाशील रहेकाहरुको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भइसकेको छ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामले हामीलाई धेरै कुराको सन्देश दिएको छ। यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिशा तय गर्न जरुरी देखिन्छ।
दल, दलका नेता र सम्वद्ध सबैले आउँदो समयको माग र चुनौतीको सामनाका लागि सजग हुन जरुरी छ।
दल र नेताले जो–जसलाई अगाडि सारे पनि जनताले त्यसलाई खुसीसाथ स्वीकार गर्छन् भन्ने अवस्था अब रहेन।
राम्रालाई भन्दा आफ्नालाई टिकट दिँदा मतदाताले महत्वपूर्ण स्थानमा स्वतन्त्र, विद्रोहीहरुलाई विजयी बनाइदिए।
दलीय व्यवस्थामा अन्ततोगत्वा शासन गर्ने दलहरुले नै हो। आक्रोश, असन्तोषका कारण स्वतन्त्रहरुले जिते पनि प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा त्यसको दोषभागी व्यक्ति मात्र हुन्छ।
जिम्मेवारी लिने भरपर्दो, विश्वसनीय संगठन नहुँदा समाज सधैँ परीक्षणमा मात्र अघि बढिरहन्छ। दलीय प्रतिनिधित्व भएमा दलको व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने त्यसको जवाफदेही दलले, दलको नेताले लिनुपर्छ, लिन्छ। भविष्यमा त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ, रहनुपर्छ।
अहिले नेता, दल र समग्र राजनीतिप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा बढ्दै गैरहेको छ।
सर्वत्र निराशा देखिएको छ। आशा जगाउने दल, नेता, पात्रको अभाव देखाइएको छ।
भविष्य अन्धकार छ, आश गर्ने अवस्था छैन, सुधार टाढा छ जस्ता विषयहरु छरपष्ट छन्। यो ठीक अवस्था होइन।यसको यथा समयमा नै समाधान भएन भने भोलि अझ ठूलो संकट पैदा हुन्छ।
नेपालका सबै राष्िट्रय राजनैतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरुले पारदर्शी काम र क्रियाकलापहरु नगरेकोमा जनतामा आक्रोश छ।
देश र दलको नेतृत्व गर्ने सबैले राष्ट्रहितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ। यसको विपरीत क्रियाकलापहरु भइरहेका कुरा सप्रमाण सार्वजनिक भैरहँदा त्यसलाई सम्बोधन गरेर खण्डन वा सुधारतर्फ पाइला नचालिनु दुःखद पक्ष हो। यसलाई मौन मतदाता¸ जो निर्णायक छन् उनीहरुले सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेका छन्।
अहिले नेपाली राजनीतिलाई सुधार गर्ने पहिलो पाइलाको रुपमा संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयले ठूलो महत्व राख्छ।
विगत केही समयमा गरिएका निर्णयहरुलाई जनताको अधिकांश हिस्साले रुचाएको देखिएन। तसर्थ, अब निर्णय गर्दा स्थलगत वस्तुस्थिति के छ? वास्तविकता के हो? स्वतन्त्र¸ मौन, वुद्धिजीवी मतदाताको रुझान/चयन कसतर्फ छ? भन्नेबारे सबै दलको मेकानिज्मले निष्पक्ष¸ जिम्मेवार र इमान्दार प्रतिनिधिहरु १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर पारदर्शी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ।
यो सोच सबै दलका सबै कार्यकर्ता एवं जनतामा प्रष्ट देखिएको छ। यसो गरिएमा (गर्न अत्यावश्यक छ) राजनीतिप्रति वितृष्णा¸ घृणा¸ निराशा बढ्दै गएको अवस्थालाई क्रमशः कम गर्न सकिन्छ। साथै स्वाभिमानी¸ इमान्दार¸ लोकप्रिय¸ निष्ठावान् व्यक्तिहरु पलायन हुदैँ गैरहेको बाढी रोकिन सक्छ।
सिद्धान्ततः गठबन्धन¸ तालमेल निर्वाचनपछि सरकार बनाउँदा (यदि कुनै एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा) गर्नु उपयुक्त हो।
त्यो जनताले दिएको जनादेश पनि हो। तर केही प्रतिवद्धता¸ अवस्थाका कारण निर्वाचनमा नै गन्बन्धन गर्नुपर्दाका अवस्थामा गठबन्धनका सबै उम्मेदबारहरुले जित्ने गरी मेरो/तेरो नभनी राम्रा, लोकप्रिय, इमान्दार, निष्ठावान्, स्वञ्छ छवि भएका, निरन्तर क्रियाशील, योग्य आदिको कसीमा खरो उत्रेकालाई अघि बढाउनुपर्छ।
स्वाभावैले योग्यहरु अलिक स्वभिमानी नै हुन्छन्। यस सत्यलाई मध्यनजर गरी यदि टिकट माग्नेहरु तुलनात्मक रुपमा अयोग्य छन्, अलोकप्रिय छन् भने त्यसको विकल्पमा टिकट पाएमा जिम्मेवारीमा होमिन्छु तर गैरराजनीतिक, उछृङ्खल क्रियाकलाप र उद्धण्डतामा ओर्लिन्न भन्ने निष्ठावान् मानसिकता भएका व्यक्तिहरुलाई खोजेर, बोलाएर तथा कन्भिन्स गरेर टिकट दिनु राम्रो हुनेछ।
गठबन्धन भएका/गरिएका सबै दलका सबै नेताहरुले आफ्नो दलका निर्णय आफूले चाहेअनुसार भै हाल्यो भन्ने सोचेर चूप बस्नु हुँदैन। गठबन्धनका अर्को दलको उम्मेदवार यदि सोही दलको योग्यतम व्यक्तिभन्दा कमजोर देखिएमा योग्य व्यक्तिलाई टिकट दिइयोस् भनेर सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्ने इमान्दार साहस र क्षमता पनि राख्नुपर्छ। त्यसो भएमा गठबन्धनका सबै उम्मेदवारहरुलाई जिताउन सहज हुन्छ। मेरो दलको भै हाल्यो तिमी जे गर्छौ गर भनेर छाड्नु हुँदैन।
अहिले सबै राजनीतिक दलका पुराना, निरन्तर क्रियाशील रहेका, इमान्दार, निष्ठावान्, योग्य, स्वच्छ छवि भएका, लोकप्रिय व्यक्तिहरु ओझेलमा परेका छन्, पारिएका छन्।
आउँदो निर्वाचनमा सम्वद्ध सबै पक्ष चनाखो र गम्भीर भएर यस बारेमा निर्णय हुन सक्यो भने त्यो देश, समाज र लोकतन्त्रका निमित्त अत्यन्त महत्वपूर्ण पाइला हुनेछ। यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न जरुरी छ, गर्नैपर्छ।
मानव स्वभाव अनुरुप अधिकांशले आफूलाई मात्रै योग्य देख्ने प्रवृतिको निर्क्यौलका लागि स्थलगत वास्तविकता के छ भन्ने सत्यतथ्य बुझ्न १/२ हप्ता केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु सबै क्षेत्रमा खटे/खटाइएमा सम्पूर्ण अवस्था सफा ऐना जस्तै छर्लङ्ग हुनेछ।
स्थानीय तहमा सुक्ष्म र पारदर्शी सर्भे गरिएमा समस्याको निदान सहजै हुन्छ। यसो गर्नु सबै दलका लागि, दलीय व्यस्थाका लागि, समाजका लागि, राष्ट्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि हितको विषय बन्छ र यो अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया