समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु : नीतिगत पुनर्संरचना

नेपालमा द्रुत गतिमा विकास नभएकामा सायदै कोही खुसी होला! आआफ्ना स्थानमा हरेक मानिस दुःखी छ। परन्तु, गरेरै छाड्छु भन्ने दृढ अठोट भएका परिवर्तनकारी नेता हुन् वा कर्मचारी, अन्ततः पुर्पुरोमा हात लगाउन विवश हुन्छन्। किन यस्तो भइरहेको छ? हाम्रो निरन्तर गरिबीको कारण के हो? हाम्रो असफलताको स्रोत के हो? यसको तथ्यसंगत जवाफका लागि विज्ञानको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। 

धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त हामीसँग प्रस्ट जवाफ छ– ‘सतीले सरापेको देश भएकाले विकास नभएको हो।’

सतीले सरापेको देश भएकाले नै गरेरै छाड्छु भन्ने व्यक्ति पनि असफल भएका हुन् त? बिलकुल हैन। विज्ञान त कारणबिनाको परिणाम नै हुँदैन। यसर्थ सतीले सरापेको भन्ने कुरा भ्रमबाहेक केही हैन। देश विकास नहुनुमा वैज्ञानिक कारण छ। त्यो के हुन सक्छ? यो लेखमा कारण खोज्ने जमर्को गरिएको छ। 

हामीले खोजेको गरिबी वा असफलताबाट मुक्ति नै हो। त्यो भनेको समृद्धि हो। तर, समृद्धिका लागि व्यक्ति होस् वा समाज वा देश धेरै पूर्वसर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये दुई कुरा हुन्– सोच र नीति। मानवनिर्मित हरेक कुरा पहिले सोचका रूपमा आउँछ र पछि त्यो व्यवाहारमा प्रकट हुन्छ। त्यसकारण समृद्धिका लागि मूलतः सर्वप्रथम राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सोचमा समृद्धि आउनुपर्ने हुन्छ। सोचमा समृद्धि आउनु भनेको भ्रष्टाचार, छिनाझम्टी, छलकपट, लुच्छाचुँडी, तिक्डम, यथास्थितीवाद आदि हैन, अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित सोच हुनुपर्छ।

मानिसको सोच अग्रगामी हुँदा ऊ सुधारका पक्षमा उभिन्छ, पश्चगामी हुँदा यथास्थितिमै रमाउँछ। देश विकासको सन्दर्भमा सुधारको सुरुवात हुन्छ– नीतिगत पुनर्संरचनाबाट। व्यक्ति होस् वा राज्य, पूरा नै नीति पक्रिएर नयाँ परिणाम हासिल गर्नै सक्दैन। अतः कि नीति परिवर्तन गर्न तयार हुनुप¥यो कि त असफलताको भागीदार बन्न।  यति बहसले नै उजागर हुन्छ, हाम्रो गरिबी वा असफलताको मोटामोटी कारण। 

म हजारौं तथ्य र तर्कसहित दाबीका साथ भन्न सक्छु– देश बनाउने सोच र नीति नबनेको हो। किनकि पहिलो त नेपालमा राजनीतिक दल र राज्यका नीतिले अगाडि जन्मिएकालाई वरिष्ठ मान्छ, ‘भिजन’ र क्षमता भएकालाई होइन। दोस्रो, नेपालका नीति निरपेक्ष (सबैलाई एकै दृष्टिकोणले हेर्ने) छन्। निरपेक्ष नीति धार्मिक नीति हो, वैज्ञानिक हैन। तेस्रो, नेपालका नीति अग्रगामी र विज्ञानमैत्री छैनन्। 

त्यसकारण नयाँ सोच र केही गर्छु भन्ने हुटहुटी भएका एक/दुई नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि अन्ततः हार खान बाध्य हुन्छन्। अतः नेपाललाई निश्चित समयमा समृद्ध मुलुक बनाउन नीतिगत पुनर्संरचना पहिलो सर्त हो। १४ अप्रिल २०२२ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ता र सहभागीले पनि यही निष्कर्ष निकालेका छन्। ​

अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले काठमाडौंमा ‘नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। प्रमुख अतिथि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रहेको कार्यक्रममा एमालेका नेता घनश्याम भुसाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता, जगन्नाथ खतिवडा, लोसपाका वरिष्ठ नेता अनिलकुमार झा र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको सभापति कल्याणी खड्का वक्ताका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने कार्यक्रमा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका केही सचिव तथा सहसचिव, विश्वविद्यालय एवम् दातृ निकायका प्रतिनिधि र नागरिक समाजकाको सहभागिता थियो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल र सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा प्रोफेसर डाक्टर दिनेश भुँजु र सुवर्ण शाक्यले दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रमको निष्कर्ष थियो–

१. नीति भनेको सोचको ‘बाइप्रोडक्ट’ हो। त्यसकारण नीति निर्माताको सोच नै अग्रगामी हुनुपर्याे।

२. नेपालका नीतिहरु निरपेक्ष छन्, त्यसलाई परिमार्जन गरी सापेक्ष बनाउनुपर्यो।

३. नेपाललाई निश्चित समयमा समृद्ध देश बनाउन नीतिगत क्रमभंगता अनिवार्य छ।

४. विज्ञान तथा सूचना–प्रविधिका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन र यसका लागि छुट्टै ऐन–कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ

५. देशको समृद्धिका लागि विज्ञान तथा सूचना–प्रविधिलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्न अनिवार्य छ, त्यसकारण विज्ञानमैत्री नीतिगत पुनर्संरचना जरुरी छ।

६. समृद्धि कुनै एक व्यक्तिले चाहँदैमा प्राप्त नहुने भएकाले सबैको सामूहिक प्रयत्न आवश्यक हुन्छ, जसलाई नीतिले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

७. वैज्ञानिक चेतनाको विकास र प्रयोग राजनीतिक पार्टीबाट गर्नुपर्छ। किनकि देश बन्न पहिले वैज्ञानिक चेतनामा आधारित राजनीतिक पार्टी बन्नुपर्ने हुन्छ।

८. राज्यका समग्र नीति ‘साइन्सबेस्ड अप्रोच‘का आधारमा पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। 

२१औं शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिमा आएको गुणात्मक विकासले मानिसका चेतना र आवश्यकता कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर हामी उही हुलाकी युगका यथास्थितिवादी नीतिबाट सञ्चालित छौं, जुन वैज्ञानिक नीतिविपरीत हो। विज्ञानविरोधी नीति भनेको फगत यथास्थितीवादी नीति मात्र हैन, विकासविरोधी नीति हो, परिणामविरोधी नीति हो। विज्ञानविरोधी नीति भनेको तथ्य, अग्रगमन र परिवर्तनविरोधी नीति हो। विज्ञानविरोधी नीति भेनेको समानता र बराबरीविरोधी नीति पनि हो।  

नेपालमा विज्ञान तथा सूचना–प्रविधिको विकास किन हुन सकेन त? यसलाई प्रस्ट्याउन म यहाँ केही उदाहरण पेस गर्छु। जस्तो ः नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ ले २० लाखभन्दा कमको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कम्तीमा तीनवटा सेवाप्रदायकका बीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने र २० लाखभन्दा माथिको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण र प्रयोगको कुरा टेन्डर आह्वानको विषय हैन, यो त अपवाद मानिसका दिमागमा सिर्जना हुने भिन्न कुरा हो। 

मानौं, आज अल्बर्ट आइन्स्टाइनले नेपालमा कुनै आविष्कार गरेर सरकारसँग सहयोगको अपिल गर्ने हो भन्ने के हुन्थ्यो होला! आइन्स्टाइनले जस्तै आविष्कार गरेका अन्य वैज्ञानिकबीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नेपाल सरकारले उनलाई सहयोग गथ्र्यो। तर वैज्ञानिक भनेकै अरूले नगरेका नयाँ खोज–प्रयोग र प्रमाणित गर्ने व्यक्ति वा समूह बुझाउने शब्द हो। 

अर्को उदाहरण : सूचना–प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने क्रम बढ्दो छ। नेपाल सरकारले फेसबुक वा ट्विटरमा विज्ञापन गर्नु परे सामाजिक सञ्जालबीच प्रतिस्पर्धा गरेर कम दरभाउ पेस गर्नेलाई मात्र विज्ञापन दिन सक्छ। यो सम्भव हुने कुरा हो? 

थप उदाहरण : विश्वमा ब्रान्डिङका कोणबाट छोटो वा एक शब्द वा अक्षरले बनेको नाम प्रभावकारी मानिन्छ। प्रायः विश्वका चर्चित कम्पनी र उसका उत्पादन हेर्दा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ।  जस्तो : मेटा, गुगल, एप्पल आदि। तर, नेपालको कानुनले एक शब्दको नाम भएको कम्पनी बन्नै दिँदैन, कम्तीमा दुई शब्दको कम्पनी मात्र बनाउन दिन्छ। यस्तो नीतिबाट नेपालमा विज्ञान तथा सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा के विकास होला! विज्ञान–प्रविधिमा नेपालले विश्वमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, आफैं अनुमान लगाउन सकिन्छ। योभन्दा अवैज्ञानिक नीति अरू के होला!

हाम्रा नीतिले मठमन्दिर, चर्च, मस्जिद, गुम्बा आदि बनाउन प्रोत्सहान गर्छ, राज्यले तुरुन्त सहयोग गर्छ तर वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र अन्वेषणलाई चिन्दैन। महावीर पुनले ‘आविष्कार केन्द्र’ खोल्न सरकारसँग याचना गर्दा भोग्नुपरेको हैरान नै हाम्रासामु ठूलो उदाहरण छ। अन्ततः पुनले आफ्नै मेडल बेचेर आविष्कार केन्द्र खोल्नुभयो। यहाँ गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने विषय के हो भने वर्तमान प्रविधिको युगमा देश बनाउन विज्ञान र सूचना–प्रविधिको प्रयोगबिना सम्भवै छैन। 

आज विज्ञान–प्रविधि आम मानिसलाई माछाका लागि पानी, चराका लागि पखेटा, सिपाहीका लागि हतियार इत्यादिजस्तै अनिवार्य बनिसकेको छ। त्यसकारण नीतिगत पुनर्संरचनाको अर्थ हो– अवैज्ञानिक नीतिको खारेजी र वैज्ञानिक नीतिको विकास। २१औं शताब्दीको नेपाल अब रुढिवादी, यथास्थितिवादी, परिणामविहीन, अवैज्ञानिक र असमानतालाई प्रश्रय दिने नीतिबाट अगाडि बढ्नै सक्दैन। 

नीतिगत पुनर्संरचना भन्नाले अर्को अर्थमा देशको इम्युन सिस्टम (रोग-प्रतिरोधात्मक क्षमता) बढाउने कुरा बुझ्नुपर्छ। आज एउटाले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला पर्छ, त्यसलाई पक्रियो, भोलि अर्काले गरेको प्रमाण पुग्छ, फेरि त्यसलाई पक्रियो। ११ महिनासम्म विकास हुँदैन अनि पुँजीगत खर्च भएन भनेर छटपटायो। कर्मचारीले काम गर्दैन गाली गर्याे/थर्कायो। यसैगरी देश बन्छ? यसरी बन्ने भए त बनिसक्थ्यो नि! त्यसकारण नीतिगत पुनर्संरचनामार्फत वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा देशको इम्युन सिस्टम बढाउन सकिन्छ? 

रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरे मात्र स्वस्थ हुन सकिन्छ। हाम्रो सापेक्षतामा देशको रोग-प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने कुराको सुरुवात हुन्छ - नीतिगत पुनर्संरचनाबाट। नेपालजस्तो गरिब देशलाई समृद्ध बनाउन पहिले समृद्ध नीति आवश्यक हुन्छ, जसले नयाँ र सिर्जनशिलतालाई पर्याप्त प्रोत्साहन गर्न सकोस्। नीतिगत पुनर्संरचनामार्फत हाम्रो पुरानो सोच, चेतना, नीति, प्रणाली र कार्यशैली परिवर्तन गरी विज्ञान तथा सूचना–प्रविधिमैत्री बनाउन सके देश विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन। 

विज्ञान र प्रविधिको समयमै विकास र प्रयोग गर्दा नै आजका विकसित देश समृद्ध भएका हुन्। त्यसकारण विज्ञानमैत्री नीति निर्माण र त्यसको सशक्त कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल र राज्य तत्काल अग्रसर हुनुपर्छ। भोलि–पर्सि हैन, भरे पनि हैन, अहिल्यै अग्रसर हुनुपर्छ।