युक्रेनमा दोहोरिँदैछ सिरियाको कथा

सय दिनभन्दा लामो समयदेखि युक्रेनमा युद्धको ढडेलो सल्किरहेको छ। तर, पश्चिमबाहेक अन्यत्रका लागि यो क्षितिजभन्दा टाढा कतै लडिएको युद्धजस्तो छ। पश्चिम युरोपबाहेक अन्यत्र यसले त्यसखालको राजनीतिक चर्चा बटुलेको छैन। 

इकोनोमिस्ट ग्रुपले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार विश्वको जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा या त तटस्थ मुलुकमा बस्छ, या रुसतर्फ ढल्केको मुलुकमा। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पश्चिमा मुलुकका बासिन्दाबाहेकका लागि यो युद्ध अरु कसैको समस्या हो।

तथापि, युद्धले ल्याएको परिणामले भने विश्वभर असर पारेको छ। यो युद्धले गहुँ आपूर्ति खल्बल्याएको छ, विश्वभर उर्जाको मूल्य बढाएको छ र विश्वव्यापी मुद्रास्फिति दोब्बर पारेको छ। युरोपबाहिरका थुप्रै मुलुकले यो युद्धका कारण सिर्जित गम्भीर संकट भोगिरहेका छन्। तर, युक्रेनप्रतिको सहानुभूति भने कम हुँदै गएको छ। एकदमै राम्ररी एकढिक्का रहेको पश्चिमभित्र पनि चिरा देखिन थालेका छन्।

त्यस्तो पहिलो चिरा फिनल्यान्ड र स्विडेनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सदस्यता लिने मामिलामा देखियो। नेटोको सदस्य तथा यो गठबन्धनको दोस्रो ठूलो सैन्य शक्ति टर्कीले यो प्रस्तावमा सहमति जनाउन अस्वीकार गर्यो। उसले फिनल्यान्ड र स्विडेनले कुर्दिस लडाकुहरुलाई समर्थन अन्त्य गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।

त्यस्तै, एकमत तोड्ने सबैभन्दा हाइप्रोफाइल नेता बनेका छन्, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँ। उनले अघिल्लो साता पश्चिमले ‘रुसलाई अपमानित गर्न नहुने’ मत राखे। ताकि युद्ध अन्त्य भएपछि रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न सकियोस्।

स्वाभाविक रुपमा म्याक्रोँको यो टिप्पणीले किभमा आक्रोश पैदा गर्यो। यस्तो वक्तव्यले अन्ततः रुससामु भूमि समर्पण गर्ने सम्भाव्यताको सुरुवात गर्ने चिन्ता युक्रेनलाई छ। युद्ध सुरु गरेको रुसका लागि त यो कूटनीतिक पुरस्कार नै हो।

तर, म्याक्रोँको टिप्पणीले युरोपेली राजधानीहरुमा रहेको एक किसिमको सोचलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यस्तो सोच्नेहरुलाई के डर छ भने युक्रेन युद्ध एउटा अन्त्यहीन युद्धमा रुपान्तरित हुँदैछ र रुसलाई यसबाट निस्किने सहज मार्ग आवश्यक छ।

यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्ने अन्य नेताहरुमा इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो द्रागी पनि छन्। सुरुमा उनी कट्टर युरोपेली विचारधारा प्रस्तुत गर्थे। तर, जब इटलीमा गरिएका सर्वेक्षणहरुमा युक्रेन मामिलामा इटलीको सहभागिताको पक्षमा जनमत नरहेको थाहा भयो, त्यसपछि द्रागी अहिले शान्तिपूर्ण संवादका माध्यमबाट युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। 

अरु पनि यही मार्गमा आउने पक्का छ। एक सय दिनको युद्ध सजिलै दुई सय र तीन सय दिनमा लम्बिन सक्छ। गत महिना युक्रेनको सैन्य गुप्तचर प्रमुखले अघि सारेको ‘आशावादी’ परिदृश्यमा पनि युद्ध यो वर्षको अन्त्यमा मात्रै समाप्त हुने आकलन गरिएको छ। अर्थात्, थप दुई सय दिनको लडाइँ। युरोपको नजरले हेर्दा त्यो आशावादी परिणाम होइन। 

त्यसैले पश्चिम विस्तारै दुई शिविरमा विभाजित हुन थालेको छ। एउटा यथार्थवादी शिविर र अर्को आक्रामक शिविर।

यथार्थवादी शिविरको अन्तिम अडानलाई गत महिना पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले वर्ल्ड इकोनोनिमक फोरममा व्यक्त गरेका थिए। युद्ध अन्त्यका लागि युक्रेनले आफ्नो भूमिको हिस्सा छाड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यथार्थवादीहरु युद्धले निम्त्याएको आर्थिक अप्ठेरा र तनाव बढ्न सक्ने खतरालाई हेर्छन्। अमेरिका र बेलायत दुवैमा मुद्रास्फिति दशकौँयताको सबैभन्दा उच्च विन्दुमा छ। त्यसैले उनीहरु यसबाट निस्किने उपायको खोजीमा छन्। 

आक्रामक शिविरको नेतृत्व लन्डन र वासिङ्टनले गरिरहेका छन्। उनीहरुले मुख खोलेर नबोलेको भए पनि बेलायत र अमेरिकाको अडान भनेको युक्रेनलाई सैन्य सामग्री र गुप्तचर सूचना दिएर सहयोग गरिराख्नु हो। ताकि रुसको योजनामा सकेसम्म नराम्रो धक्का लगाउन सकियोस्।

यसले अन्ततः वार्तामा बस्दा पनि युक्रेनको हात बलियो बनाउने र भविष्यमा अन्य युरोपेली मुलुक, खासगरी बाल्टिक राष्ट्रहरुमा आक्रमण गर्नबाट रुसलाई रोक्ने उनीहरुको तर्क छ। 

तथापि, यो आक्रामक अडानको एउटा कमजोरी छ। गत महिना मात्रै द न्युयोर्क टाइम्सले ‘भूगोलका बारेमा पीडादायी निर्णय’ युक्रेनले लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिँदै एउटा सम्पादकीय छापेको थियो। अघिल्लो साता रुसले अमेरिकाले युक्रेनमा आपूर्ति गरेको लामो दुरीको हतियारले रुसी भूमिमाथि प्रहार गरिए ‘निर्णय गर्ने केन्द्रहरुमा’ आक्रमण गर्ने धम्की खुल्लमखुला दियो। यो धम्कीले पश्चिमा नेताहरुलाई केहीबेर सोच्न बाध्य बनायो।

उसो त रुसका पूर्व प्रधानमन्त्री दिमित्री मेद्भेदेवले व्याख्या पनि गरेका छन्– ‘यो मामिलामा अन्तिम निर्णय लिने केन्द्र किभमा छैन।’

यी दुवै शिविरबीच साझा विश्वास के छ भने युक्रेन युद्ध वार्ता र सम्झौताबाटै अन्त्य हुनुपर्छ। बरु त्यो सम्झौताको प्रकृतिबारे जतिसुकै विवाद किन नहोस्। तर, सय दिनको युद्धपछि संवाद र सम्झौताको सम्भावना युद्ध सुरु हुँदाको अवस्थामा भन्दा झन् टाढा देखिन्छ।

बरु, द्वन्द्व स्थायी रुपले जारी रहने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ। जुन द्वन्द्वमा युक्रेनले आफ्नो भूमि सम्पूर्ण रुपमा कहिल्यै फिर्ता पाउँदैन र रुसी सेनाले उसको भूमि कहिल्यै छाड्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा युक्रेनको अवस्था धेरै हदसम्म सिरियाकै जस्तो देखिन सक्छ।

रुसको आँखाबाट युक्रेनले आफ्नो सम्पूर्ण भूमिमाथि नियन्त्रण कायम राख्न नसक्नु ‘तार्किक’ नतिजा हुनसक्छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा जित्नका लागि आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठालाई दाउमा लगाएका छन्। त्यही जित नहोस् भनेर पश्चिम लागिपरेको छ। तर, अन्त्यहीन युद्धले दुई सय दिन वा दुई वर्षपछि, खासगरी अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अन्ततः अमेरिकालाई कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौतातर्फ धकेल्न सक्छ।

युद्धको पीडा सहन नसकिने बनेपछि, खासगरी हिउँदे जाडोले युरोपलाई सताएपछि पश्चिम रुसमाथिको नाकाबन्दी केही हदसम्म खुकुलो बनाउन र युक्रेनमा केही रुसी सेनाको उपस्थितिलाई सहन उनीहरु तयार हुनसक्छन्। सिरियामा जस्तै किभले आफ्नो भूमि विदेशी सेनाले भरिभराउ पाउनेछ। जसलाई उसले लखेट्न सक्दैन। र, किभ मुलुक चलाउन विदेशी सरकारसँग निर्भर रहनेछ। 

निस्सन्देह त्यो क्षणमा सम्झौता गर्नु ठिकै हो जस्तो लाग्नेछ। तर, त्यो ठिक हुने छैन। युक्रेनमा युद्ध लम्ब्याएर  पुटिनको विनाशकारी आक्रमणको उदेश्यलाई अस्थायी रुपमा टार्न त सकिएला तर, त्यसले युरोपको सीमामा स्थायी चोट लगाउनेछ। 

(सिन्डिकेसन ब्युरोबाट। द गार्डियन र बीबीसीका लागि काम गरिसकेका फैजल अल याफी मध्यपूर्वका विषयमा किताब लेखिरहेका छन्)