नेपाली मुस्कान : नेपालको पहिचान (भाग २)

(यो लेख नेपालखबरको चैत ५, २०७८ मा प्रकाशित लेखको दोस्रो भाग हो)

म केही समयदेखि हामी नेपाली असंगठित र पछौटे हुनुको कारण खोजिरहेको छु। हामी किन सहकार्य गर्नुभन्दा अरुको खुट्टा तानेर आफू माथि जान खोज्छौँ? हामी किन हाम्रा सम्पदाहरुको स्याहार गर्नुको सट्टा नयाँ संरचना बनाउने भनेर शिलान्यास गर्दै हिँडछौँ? किन आफूसँग भएका सामानहरुको स्याहारसुसार गर्नुभन्दा अरुलाई देखाउन नयाँ सामान किन्छौँ? सरकारी क्षेत्रमा त जनताले तिरेको करको पैसा लुटको धन फूपुको श्राद्ध भनेजसरी खर्च गरिन्छ, निजी क्षेत्र पनि उस्तै हुँदै गएको छ।

हाम्रो समाजका यिनै विसङ्गतिहरुको कारण खोज्ने सिलसिलामा मैले नेपालको इतिहास, समाज, राजनीति र साहित्यसम्बन्धी थुप्रै लेखरचना पढेँ। अहिलेसम्मको अध्ययनबाट म जुन निष्कर्षमा पुगेको छु, त्यसैको आधारमा यो लेख लेखदैछु। मेरो यो निष्कर्ष अझै अपूर्ण छ। पाठकहरुको सुझावको प्रतीक्षा गर्छु।

हामीकहाँ अझै पनि पारिवारिक सम्बन्धको ठूलो महत्व छ। हामी आफ्नो नामले नभएर कसको छोरो, छोरी, भाइ, बुहारी भनेर चिनिने गर्छौँ। परिवारिक सम्बन्ध योग्यता, अनुभवको आधारमा नभएर उमेर र नाताको आधारमा स्थापित वरिष्ठताको आधारमा हुन्छ, जसअनुसार पुरुषको स्थान माथि हुन्छ। 

संयुक्त पारिवारिक प्रथा बिस्तारै हराएर एकाङ्की परिवार प्रथाको प्रचलन बढ्दो छ। त्यस्तै कृषिबाहेकका कामबाट जीविकोपार्जन गर्नेको संख्या बढ्दैछ। खेतीबाट हुने आम्दानीमा घरमूलीको हैकम हुन्थ्यो, जबकि जागिर वा अन्य पेसाबाट हुने आम्दानी सोही व्यक्तिको बैंक खातामा सिधै जाने हुँदा घरमूलीको हैकम पनि घट्दो छ। तर परिवारवाद भने फैलिँदो छ। नेपालमा यस्तो कुनै क्षेत्र छैन होला, जहाँ परिवारवादको प्रभाव नपरेको होस्। जनप्रतिनिधिको छनोटदेखि लिएर राजनीतिक दलको नेतृत्व, नियुक्ति, संघसंस्थाका पदाधिकारीको छनोट सबैमा परिवारवाद हावी छ। यस्को मतलब के हुन्छ भने हामीकहाँ व्यक्तिको योग्यता, अनुभवको कुनै कदर हुँदैन। त्यसैले होला, ‘हाम्रो मान्छेको सट्टा राम्रो मान्छे छानौँ’ भन्ने आवाज जताततै सुनिन्छ। 

यस्तो लाग्छ, हामी देखावटी मुस्कानको आवरणमा अत्यन्तै व्यक्तिवादी र स्वार्थी छौँ। अहिले अधिकांश नेपालीलाई राम्रो काम गरेर, क्षमता र योग्यताको भरमा नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्नेमा विश्वास छैन। त्यसैले साम, दाम, दण्ड, भेद जसो गरेर भए पनि आफू माथि पुग्ने परिपाटीको विकास भएको छ। जुन न त व्यक्तिको दीर्घकालीन हितमा छ, न समाजको। नेतृत्वको यस्तो अनैतिक होडले एकातिर कानुनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतिर सहकार्यको सम्भावना क्षीण हुँदै गएका छन्।

केही दशक अघिसम्म हामीकहाँ सक्रिय राजतन्त्र थियो। त्यसबेला ‘हुकुम प्रमांगी’ र ‘माथिको आदेश’ को भरमा राज्यव्यवस्था चलेको थियो। गाउँघरमा मुखिया, प्रधान, उपप्रधानको हैकम चल्थ्यो। २०४६ सालमा आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६६ को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परम्परागत रुपमा चलिआएको शासकीय प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। सिद्धान्ततः अहिले कुनै पनि नेपाली स्थानीय निकायको प्रमुखदेखि राष्ट्रपतिसम्म हुन सक्छ। 

जनचेतनाको विकास, जातीय विभेद हटाउनेतर्फ उन्मुख संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका कारण परम्परागत जातीय व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ। यसरी पारिवारिक र सामाजिक दुवै क्षेत्रमा पुरानो हैकमवादी नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसको ठाउँमा परिवारवादमा आधारित नयाँ नेतृत्वको सुरुवात भएको छ।

अहिले नेपाली समाजको एउटा ठूलो तप्का नयाँ नेतृत्वको होडबाजीमा छ। उनीहरु सबैलाई प्रमुख बन्ने चाहनाले सताएको छ, चाहे त्यो राजनीतिक दलको होस् वा सामाजिक संस्थाको। सबै सांसदलाई मन्त्री पद चाहिने, सबै राजनीतिक दलका सदस्यलाई अध्यक्ष पद चाहिने, सबै गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई संस्थाको प्रमुख पद चाहिने! अरुको त के कुरा देशविदेश घुमेका, पढेलेखेकाहरुको संगठन एनआरएनएमा समेत तीन जना अध्यक्ष छन्। 

हाम्रो जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा हाम्रा राजनीतिक दलहरु, निजी कलेज, विद्यालय, निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, गैरसरकारी संस्थाहरुको संख्या ज्यादै धेरै छ। यदि राम्रो सहकार्य हुन्थ्यो भने आज हामीकहाँ केही प्रतिष्ठित कलेज, विद्यालय, अस्पताल, बैंक, गैरसरकारी संस्था हुने थिए र तिनले दिने सेवाको गुणस्तर पनि उच्चस्तरको हुने थियो। अफसोस, काठमाडौँका गल्लीपिच्छे निजी अस्पताल हुँदा पनि कतिपय रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। सेवा भावनाले स्थापित संस्थाहरु नेतृत्वको आकांक्षाले गर्दा टुक्रिरहन्छन्, राजनीतिक दलहरु त कति फुट्छन्, कति जुटछन् गनिसाध्य छैन। यो सबै मपाईं रोगको परिणाम हो।

२०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र आउनुअघि अधिकांश गाउँहरु केन्द्र सरकारको नजरबाट टाढा भएको हुँदा गाउँघरका ससाना विकास निर्माणका कामहरु गाउँले आफैँले गर्थे। संघीय प्रणालीले गर्दा स्थानीय निकायहरुको अधिकार, कार्यक्षेत्र र केन्द्रबाट पाउने बजेटको आकारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। फलस्वरुप स्थानीय तहको नेतृत्वको लागि पनि प्रतिस्पर्धा बढेको छ। पैसा र परिवारबिना स्थानीय तहको नेतृत्व पाउन सहज छैन। सरकारी निकायहरुबाट पाउने सेवासुविधा गाउँनजिक पुगेका छन्, तर जनताले स्थानीयस्तरमा गर्दैआएका विकासका काम अब पुरै सरकारी बजेटमा निर्भर भएका छन्। गाउँघरमा मेलापर्म, मर्दापर्दा एकअर्का  सघाउने जुन चलन थियो, त्यो भने अझै पनि छ।

अब प्रश्न उठ्छ के बेलायतजस्तो मुलुकमा परिवारवाद छैन? के त्यहाँ नेतृत्वको लागि होडबाजी छैन? के त्यहाँ नेतृत्वको छनोट योग्यता र अनुभवको आधारमा मात्र हुन्छ?

बेलायतमा लामो समय आफैँले गैरसरकारी संस्था सुरु गरेर १६ वर्षसम्म चलाएको र स्थानीय निकायको सम्पर्कमा रहेर काम गरेको अनुभवको आधारमा म यो भन्न सक्छु कि माथि उल्लेखित हामीकहाँ भएजस्ता समस्याहरु बेलायतमा पनि छन्, तर थोरै मात्र। बेलायतमा नियमकानुनको पालना गर्ने/गराउने संस्थाहरु छन्। जबकि हामीकहाँ नियमकानुन बनाउने तर त्यसको बेवास्ता गर्ने चलन छ। मुख्यतः ठूलाबडाहरुले नै नियमको धज्जी उडाउने भएपछि अरुले पनि त्यसैको सिको गर्ने नै भए।

अर्को महत्वपूर्ण फरक भनेको आफ्नो कामप्रतिको उत्तरदायित्व हो। नातावादकै आधारमा कुनै पद पाएको भए पनि त्यो व्यक्तिले आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गर्ने हो भने खासै समस्या हुने थिएन। तर हामीकहाँ ठूलो मान्छे (पुरुष, माथिल्लो जातको, पढेलेखेको) ले काम गर्नु हुँदैन भन्ने सोचाइका कारण अनुभव र योग्यताको आधारमा छानिएको व्यक्तिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन। जुन समस्या बेलायतमा विरलै पाइन्छ।

यसैसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सेवा दिने संस्थाहरु, चाहे ती सरकारी हुन् वा निजी, निसुल्क वा सशुल्क, ले सेवा लिने व्यक्तिहरुसँग गर्ने व्यवहार। सरकारी संस्थाहरुको त कुरै छाडौँ टन्न पैसा लिएर सेवा दिने निजी संस्थाका कर्मचारीहरु पनि आफूलाई राजा जस्तो ठान्दछन्। यिनीहरुलाई सेवाग्राहीसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने अलिकति पनि ज्ञान छैन। न त त्यसको बारेमा उजुरी गर्ने ठाउँ नै छ। जुन कुरा बेलायतजस्तो मुलुकमा विरलै अनुभव गर्न पाइन्छ।